‘आतापर्यंत १५,००० झाडं तोडली पण असतील असं वाटतंय’

“१,३०,७२१ झाडं तोडली तरी त्याचा परिणाम नगण्य असेल.”

हे संबलपूर विभागाच्या विभागीय मुख्य वनसंवर्धक असणाऱ्या वनखात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये लिहिलं होतं. ओडिशाच्या संबलपूर आणि झरसुगुडा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या तालाबिरा आणि पात्रापाली गावातली २,५०० एकर जमीन कोळशाच्या एका खाणीला देण्याची त्यांनी शिफारस केली होती.

या दोन गावच्या रहिवाशांनी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इंग्रजीत तयार केलेली ही कागदपत्रं पाहिलेली नाहीत. यांच्या आधारेच मार्च २०१९ मध्ये तालाबिरा २ व ३ या खुल्या कोळसा खाणींसाठीचा मार्ग मोकळा झाला. पण इथल्या लोकांना मात्र या अधिकाऱ्यांचं – जो खरं तर ‘संवर्धक’ या पदावर आहे - मत मान्य नाही.

गेल्या दोन आठवड्यात, खाणीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी हजारो झाडांची (नक्की किती हे काही स्पष्ट नाहीये) कत्तल करण्यात आली आहे. २,१५० लोकसंख्या असलेल्या या गावातल्या गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली नाहीये. आणि त्यांच्यातले कित्येक जण अपार दुःखी, संतप्त झालेत, घाबरून गेलेत कारण त्यांनी अनेक दशकांपासून जतन केलेलं हे जंगल त्यांच्या डोळ्यासमोर पोलिस आणि राज्य सैन्यदलाच्या मदतीने तोडलं जातंय.

गावात आता सगळ्यात जास्त कशाचा परिणाम जाणवतोय तर वृक्षतोडीचा. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की हा सगळा विध्वंस ५ डिसेंबर रोजी सुरू झाला. तालाबिराच्या मुंडा बहुल असणाऱ्या मुंडापाड्यावरचा मानस सिल्मा हा तरुण सांगतो, “आम्ही नुकतंच झोपेतून जागं होत होतो आणि त्यांनी येऊन थेट झाडं तोडायला सुरुवात केली. गावकऱ्यांना खबर लागताच ते गोळा झाले, पण सगळीकडे पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता.”

“आमही १५०-२०० जण जमलो आणि झाडांची ही कत्तल थांबवायची विनंती करण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जायचं ठरवलं,” मुंडापाड्यावरचे एक रहिवासी फकिरा बुढिया सांगतात. “पण मग आम्हाला सांगण्यात आलं की जे कुणी कंपनीच्या विरोधात जातील किंवा त्यांच्या कामात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करेल त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात येतील.”

तालाबिरा आणि पात्रापाली ही गावं घनदाट अशा मिश्र पानगळीच्या वनामध्ये पसरलेली आहेत – आणि पानांचं आच्छादन डिसेंबर महिन्यातल्या दुपारच्या उष्ण हवेतही गारवा देतं. अनेक कोळसा खाणी, लोहखनिज आणि इतर उद्योगांमुळे झरसुगुडामध्ये ओडिशातलं सर्वात जास्त तापमान नोंदवलं जातं.

इथल्या मुंडा आणि गोंड आदिवासी बहुल असणाऱ्या गावांमध्ये लोक जास्तकरुन भातशेती आणि भाजीपाल्यावर तसंच जंगलातून मिळणाऱ्या वस्तूंवर गुजराण करतात. आणि त्यांच्या जमिनीच्या पोटात कोळशाचे मोठे साठे आहेत.

“जंगलातून आम्हाला मोह, साल वृक्षाचा डिंक मिळतो, सरपण, अळंबी, कंद-मुळं, पानं आणि गवतही मिळतं, त्याचेच कुंचे करून आम्ही विकतो,” बिमला मुंडा सांगतात. “१ लाखाहून जास्त झाडं तुटली तरी परिणाम होणार नाही असं वन खातं कसं काय म्हणू शकतं?”

तालाबिरा २ व ३ या खाणींचं कंत्राट नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी कंपनीला देण्यात आलं होतं, त्यांनी २०१८ साली या खाणीचा विकास आणि ती चालवण्याचं कंत्राट अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (एइएल) या कंपनीला दिलं. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला दिलेल्या (आणि तेव्हा माध्यमातून प्रसिद्ध झालेल्या) निवेदनात एइएलचा दावा होता की या खाणीमधून रु. १२,००० कोटी इतका महसूल निर्माण होईल.

आणि याच कोळशापर्यंत पोचण्यासाठी तालाबिरा गावातल्या वनातील साल आणि मोहाच्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली गेली आहे. आणि जवळच जंगलाच्या साफ केलेल्या एका तुकड्यात नुकत्याच तोडलेल्या शेकडो झाडांचे ओंडके रचून ठेवलेले आहेत. अदानी कंपनीचा एक कर्मचारी तिथे होता, त्याने त्याचं नाव सांगायला नकार दिला. तो म्हणतो, “आतापर्यंत ७,००० झाडं तोडली गेली आहेत.” त्यानंतर मात्र त्याने कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं टाळलं. माध्यमांशी बोलेल अशा कंपनीतल्या कुणा व्यक्तीचं नाव किंवा संपर्क देणं “योग्य होणार नाही,” एवढंच तो म्हणाला.

गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आम्हाला ओडिशा राज्य सैन्यदलाचे काही जवान दिसले आणि आम्ही त्यांना ते तिथे काय करतायत असं विचारलं. त्यातला एक म्हणाला, “वृक्षतोडीच्या बंदोबस्तावर.” जंगलाच्या ज्या भागात झाडं तोडण्याचं काम सुरू आहे, तिथे सुरक्षा दलाचे जवान तैनात होते. आम्ही बोलत असतानाच त्याच्या एका सहकाऱ्याने कोणाला तरी फोन करुन आम्ही तिथे असल्याची खबर दिली.

ओडिशा वन व पर्यावरण विभागाने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या जंगलतोडीसंबंधीच्या कागदपत्रांनुसार ही खाण (२ व ३) एकूण ४,७०० एकर क्षेत्रावर असणार आहे आणि खाणीमुळे १,८९४ कुटुंबं विस्थापित होणार आहेत. यातली ४४३ अनुसूचित जातीतील तर ५७५ अनुसूचित जमातीची आहेत.

“आतापर्यंत १४,०००-१५,००० झाडं तोडली पण असतील असं आम्हाला वाटतंय,” भक्तराम भोई सांगतात, “आणि तोड अजूनही चालूच आहे.” ते तालाबिरातल्या वन हक्क समितीचे अध्यक्ष आहेत. ( २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार वनांचं संवर्धन आणि वन हक्क दावे दाखल करणे अशा कायद्यासंबंधीच्या अंमलबजावणीचं नियोजन आणि देखरेखीसाठी या समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.) “त्यांनी किती झाडं तोडली आहेत हे मलादेखील तुम्हाला सांगता यायचं नाही,” ते म्हणतात. “आम्हा गावकऱ्यांना अंधारात ठेवून प्रशासन आणि कंपनी दोघं मिळून हे करतायत. कारण आम्ही पहिल्या दिवसापासूनच विरोध करतोय.” म्हणजे कधीपासून, तर २०१२ पासून जेव्हा गावकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या वनहक्काबाबत पहिल्यांदा लिहिलं होतं, तेव्हापासून.

मुंडापाड्याच्या रहिवासी असणाऱ्या रीना मुंडा पुढे म्हणतात, “आमचे पूर्वज मुळात याच जंगलांमध्ये रहायचे आणि त्यांनीच वनांचं रक्षणही केलंय. आम्हीदेखील तेच शिकलोय. थेंगापल्लीसाठी [वृक्षतोड आणि लाकडाची तस्करी होऊ नये म्हणून ओडिशातली वनांची राखण करण्याची प्रथा] घरटी तीन किलो भात गोळा केला जायचा.”

“आणि आता जे जंगल आम्ही जपलं, जोपासलं, तिथेच आम्हाला जायला मनाई करण्यात येतीये,” सुदेर मुंडा म्हणतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर वेदना आहे. गावकरी गावातल्या शाळेत जमा झालेत आणि या विध्वंसाला कसा विरोध करायचा त्याची चर्चा करतायत. त्या पुढे म्हणतात, “ते ज्या रितीने आमची झाडं तोडतायत ना ते पाहून ऊर फुटून जातोय. असं वाटतंय आमचे जिवलग अखेरचा श्वास घेतायत.”

गावकरी वारंवार दुजोरा देऊन सांगतात की त्यांनी अनेक दशकांपासून जंगलाचं जतन केलं आहे. “तेव्हा हे सरकार कुठे होतं?” वयोवृद्ध सुरू मुंडा विचारतात. “आता कंपनीला हवंय तर लगेच सरकार म्हणतंय की हे जंगल त्यांचं आहे आणि आम्ही इथून हटायला पाहिजे म्हणून.” जंगलाच्या राखणीसाठी अनेक वर्षं जागलीवर जाणाऱ्यांपैकी एक असणारे अच्युत बुढिया म्हणतात, “जमिनदोस्त झालेली झाडांची कलेवरं पाहिली आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. पोटच्या पोरांप्रमाणे आम्ही त्यांचं संगोपन केलंय.”

“ही वृक्षतोड सुरू झाल्यापासून आमच्यातले किती तरी जण रात्री झोपूही शकलो नाही आहोत,” तालाबिरा गावच्या वन हक्क समितीचे सदस्य असणारे हेमंत राऊत सांगतात.

रंजन पांडा संबलपूर स्थित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहेत. वातावरण बदल आणि पाण्याच्या प्रश्नांवर काम करणारे पांडा म्हणतात की गावकऱ्यांनी जंगल वाचवण्यासाठी जे कष्ट घेतलेत ते खास करुन लक्षणीय आहेत कारण झरसुगुडा आणि इब खोरे प्रदेश हा देशातल्या सर्वात मोठ्या प्रदूषित जागांपैकी एक आहे. “ज्या भागात आधीच अतिशय तीव्र पाणी टंचाई आहे, अतिरेकी खाणकाम, ऊर्जा प्रकल्प आणि उद्योगांमुळे उष्णता आणि प्रदूषण प्रचंड असताना इथेच नव्या खाणी सुरू करण्यात कोणतं शहाणपण आहे?” ते म्हणतात. “या प्रदेशातली पूर्ण वाढ झालेली १,३०,७२१ नैसर्गिकरित्या वाढलेली झाडं तोडणं म्हणजे इथल्या लोकांवर आणि परिस्थितिकीवर असणारा ताण वाढणार आणि ही जागा राहण्याच्या लायकीची राहणार नाही.”

अनेक गावकरी देखील हेच मत मांडतात आणि या भागाचं तापमान वाढत असल्याचा उल्लेख करतात. विनोद मुंडा म्हणतात, “जर जंगलाचा नाश केला तर इथे राहणं अशक्य होऊन जाईल. आम्ही गावकऱ्यांनी जर झाड तोडलं तर आम्हाला तुरुंगात टाकतात. असं असताना कंपनी एवढी सगळी झाडं कशी तोडू शकते, तेही पोलिसांच्या साथीने?”

शेजारच्या पात्रापालीकडे जाणारा रस्ता साल वृक्षाच्या गर्द वनराजीतून जातो. इथे अजून तरी झाडं तोडण्याच्या विजेवर चालणाऱ्या करवती आलेल्या नाहीयेत, आणि लोकांचा निर्धार आहे की ते एकही झाड तुटू देणार नाहीत. “आणि प्रशासनाने जर बळाचा वापर करायचं ठरवलं तर कलिंगनगरची पुनरावृत्ती होईल,” दिलीप साहू म्हणतात, “कारण हा सगळा प्रकार बेकायदेशीर आहे.” २००६ साली टाटा स्टील प्रकल्पासाठी राज्याच्या किनारी भागातील जाजपूर जिल्ह्यातील भूसंपादनाविरोधात आंदोलन करणारे १३ आदिवासी पोलिसांच्या गोळीबारात मारले गेले होते, त्याची ते आठवण करून देतात.

वन हक्क कायदा सांगतो की जंगलतोड – म्हणजेच खाणकामासारख्या वनेतर उपयोगासाठी वन ‘वर्ग’ करणे – काही अटींच्या अधीन राहूनच मान्य करता येऊ शकते. यामध्ये पहिलीः जिथली वनजमीन वर्ग करायची आहे तिथल्या गावकऱ्यांना ग्रामसभा घेऊन सर्व तथ्यांचा अभ्यास करून जंगलतोड मान्य करावी लागते किंवा पूर्वी दिलेली संमती राखून ठेवता येते. दुसरीः जी जमीन वर्ग करायची असेल त्यावर कुठलेही प्रलंबित वैयक्तिक किंवा सामूहिक वन हक्क दावे नसावेत.

संजुक्ता साहू, पात्रपालीच्या सरपंच आणि गावच्या वन हक्क समितीच्या अध्यक्ष सांगतात की ज्या ग्रामसभा ठरावांच्या आधारे केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरण बदल खात्याने खाणीसाठी जंगलतोडीला मान्यता दिली ते सगळे “बनावट” आहेत. ग्रामसभेचं रजिस्टर काढून आम्हाला दाखवत त्या म्हणतात, “कोळशाच्या खाणीसाठी ७०० हेक्टर जमीन द्यायला आमच्या गावाने संमती दिलेलीच नाही. शक्यच नाही. उलट, अगदी २०१२ साली आम्ही वन हक्क कायद्याअंतर्गत ७१५ हेक्टर वनजमिनीसाठी सामुदायिक दावा दाखल केला आहे. गेल्या सात वर्षात प्रशासनाने आमच्या दाव्यावर कार्यवाही केलेली नाही, आणि आता आम्हाला कळतंय की हे जंगल कंपनीच्या घशात घातलंय. असं कसं होऊ शकतं?”

पात्रपालीचे दिलीप साहू म्हणतात की त्यांच्या गावातली २०० हून अधिक कुटुंबं संबलपूर जिल्ह्यातल्या इथून ५० किलोमीटरवर असणाऱ्या, १९५० साली बांधलेल्या हिराकुड धरणामुळे विस्थापित झालेली आहेत. “आणि आता कोळशाच्या खाणीला हे जंगल देऊन टाकलं तर आम्ही परत एकदा विस्थापित होऊ. आम्ही आमचं सगळं आयुष्य हे असं धरणं आणि खाणींच्या कचाट्यात विस्थापनातच घालवायचं का?”

तालाबिराच्या गावकऱ्यांचाही असाच दावा आहे की जंगलतोडीची मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांच्या ग्रामसभेचे बनावट संमती ठराव सादर करण्यात आलेले आहेत. याबद्दलची राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडे दाखल करण्यात आलेल्या त्यांच्या हस्तलिखित तक्रारी ते दाखवतात. “हे सगळं बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आलंय. आम्ही जंगल तोडायला कधीही संमती दिलेली नाही,” वॉर्ड सदस्य असणाऱ्या सुषमा पात्रा सांगतात. राऊत सांगतात, “उलटपक्षी, २८ मे २०१२ रोजी आम्ही तालाबिरा ग्राम्य जंगल समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत असलेल्या आमच्या हक्कांबाबत लेखी निवेदन दिलंय आणि याची प्रत आम्ही आमच्या बनावट संमतीविरोधातल्या तक्रारीलाही जोडली आहे.”

कांची कोहली नवी दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थेत वरिष्ठ संशोधक आहेत. तालाबिरा जंगलतोडीसंबंधीची कागदपत्रं त्यांनी तपासली आहेत. त्या म्हणतात, “एकूणच, वनजमीन वर्ग करण्याची प्रक्रिया अंत्यत अपारदर्शी आहे. बाधित व्यक्तींनी पाहणी अहवाल आणि मान्यतेच्या शिफारशी इत्यादी कागदपत्रं क्वचितच पहायला मिळतात. तालाबिरा केसमध्येही ही सगळी लक्षणं दिसून येतात. जेव्हा झाडं तोडायला सुरुवात झाली तेव्हा कुठे गावकऱ्यांना चाहूल लागली की पूर्वापारपासून त्यांचा ज्या जंगलावर हक्क आहे त्या भागात खाणीचा विस्तार होणार आहे.”

कोहली म्हणतात की ही कागदपत्रं वाचली तर, “ढिसाळ पाहणी अहवाल आणि , थातुरमातुर पद्धतीने मान्यता दिल्याचं उघड होतं. १.३ लाख वृक्ष तोडल्याचा परिणाम नगण्य असल्याची नोंद केली आहे आणि त्याबद्दल कुणी चकार शब्दही काढलेला नाही. ग्रामसभांचे ठराव पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने पडताळूनही पाहिलेले नाहीत. एकूण काय तर वन वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर स्वरुपाच्या कायदेशीर त्रुटी असल्याचं दिसून येतं.”

अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या आंदोलनाचं म्हणणं ऐकून घेतलंच पाहिजे असं रंजन पांडा म्हणतात. “वातावरण बदलांसाठी सर्वात जास्त जबाबदार आहे तो कोळसा आणि वातावरण बदलांवर उपाय म्हणून सगळं जग कोळशावर चालणारे वीज प्रकल्प बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे.”

“एक तर सरकार लोकांना वन हक्क कायद्याची पुरेशी माहितीच देत नाही. आम्ही आमच्या स्वतःच्या बळावर दावे दाखल केले होते. आणि कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना देखील आम्ही वनांचं रक्षण करतच होतो,” दिलीप साहू सांगतात. “सरकार आज म्हणतंय की गावकऱ्यांनी कंपनीला जंगल देऊन टाकायची संमती दिली आहे म्हणून. मला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचाय, ‘तुमच्याकडे आमची संमती आहे ना, मग कंपनीला झाडं तोडता यावीत यासाठी आमच्या गावांमध्ये एवढ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्याची तुम्हाला काय गरज होती?’”

परिशिष्टः अदानी एंटरप्राइजेस यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार त्यांनी तालाबिरा कोळसा खाण क्षेत्रात कसलीही वृक्षतोड केलेली नाही. त्यांची ही भूमिका मांडली जावी या दृष्टीने हा लेख ९ जानेवारी, २०२० रोजी अद्ययावत करण्यात आले आहे.

अनुवादः मेधा काळे