‘इथे रिकामं थांबायचं किंवा गावी रिकामं बसायचं’

२३ मार्च रोजी दक्षिण बंगळुरूतल्या बांधकामावर अमोदा आणि राजेश पोचले तेव्हा त्यांच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवलंय याची त्यांना कणही कल्पना नव्हती.

जे. पी. नगर भागातल्या बांधकामावर काम सुरू करण्याचा त्यांचं नियोजन दुसऱ्याच दिवशी गडबडलं कारण कोविड-१९ साठीची टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. करोना विषाणूबद्दल त्यांना काहीही माहित नव्हतं – आणि आजही त्यांना ही माहिती नाही. “काळजी घ्या असं काही जण आम्हाला म्हणाले, पण कशाची काळजी घ्यायची तेही आम्हाला माहित नाहीये. आम्हाला इतकंच कळतंय की काम नाहीये,” आम्ही पहिल्यांदा त्यांना भेटलो तेव्हा अमोदा म्हणाली.

अमोदा आणि राजेश, दोघंही २३ वर्षांचे आहेत. ते बंगळुरूतल्या एका बांधकामावरून दुसरीकडे हिंडत असतात. सोबत त्यांची दोन मुलं – तीन वर्षांची रक्षिता आणि एक वर्षांचा रक्षित. सगळं पोटासाठी.

२३ मार्चपासून हे तरुण जोडपं आणि त्यांची कच्चीबच्ची जे. पी. नगर मधल्या बांधकामाच्या ठिकाणीच मुक्कामाला आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाही, गाठीला पैसा नाही आणि अन्नाचा साठा संपत आलाय. वीज आणि पाणीही वेळेवर मिळेनासं झालंय. “मुकादम आम्हाला परत येतो, उद्या येतो असा शब्द देऊन जातो. तो नुसता येतो आणि जातो. आम्हाला त्याच्याबद्दल काहीच माहित नाहीये. तो कोण आहे, काय करतो. आम्हाला तर त्याचं साधं नावही माहित नाहीये,” अमोदा म्हणते.

२०१५ साली अमोदा आणि राजेशचं लग्न झालं. अमोदा लग्न करून बंगळुरूला आली तोपर्यंत राजेश बांधकामावर कामासाठी इथून तिथे फिरत होता. ती तमिळ नाडूच्या कन्नमुर पाड्यावरनं इथे आली. तमिळ नाडूच्या कृष्णगिरी जिल्ह्यातल्या बारगुर तालुक्यात ओप्पदावडी पंचायतीतल्या या पाड्यावर दोघांचा जन्म झालाय. हे दोघंही वाल्मिकी समाजाचे आहेत जो तमिळ नाडूमध्ये इतर मागासवर्गामध्ये मोडतो.

राजेश त्याच्या आई-वडलांसबोत बंगळुरूला आला तेव्हा तो फक्त १३ वर्षांचा होता – या शहरात बांधकाम व्यवसाय तेजीत होता तेव्हा ते कामाच्या शोधात इथे पोचले. “लोकांना माहितीये की शहरात तुमची कमाई जास्त होते, त्यामुळे सगळेच जण इथे आले,” तो सांगतो.

गेली दहा वर्षं या शहरात राहत असूनही त्याला राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचं ओळखपत्र मिळालेलं नाही, ज्या आधारे त्याला टाळेबंदीच्या काळात रेशन किंवा इतर मदत साहित्य मिळू शकलं असतं.

ना त्याच्याकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड किंवा जन्माचे दाखला आहे ना अमोदाकडे. कायमचा पत्ताही नाही. गरिबीरेषेखालच्या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी ओळखपत्रं मिळतील असं त्यांना वाटत होतं. “आम्हाला वाटायचं की या शहरातलं कुणी तरी आपल्याला रेशन कार्ड, बीपीएल कार्ड मिळवून द्यायला मदत करेल. पण अजून तरी ते झालं नाहीये. मला काही जाऊन ते आणायला वेळ नाही. [टाळेबंदीआधी] आठवड्याचे सातही दिवस आम्हाला काम असतं. एका दिवसाची मजुरी घालवणं परवडत नाही,” राजेश सांगतो.

ती बंगळुरूला आली आणि त्यानंतर तिचे भूमीहीन आई-वडीलही बांधकामावर काम करण्यासाठी इथे आले. पण अमोदा आणि राजेश त्यांच्या आई-वडलांच्या संपर्कात नाहीत. खरं तर चौघंही इथे एकाच शहरात काम करतात. “आमच्याकडे फोन नाहीये. कधीच नव्हता,” राजेश सांगतो.

जे. पी. नगरमधल्या बांधकामावरचा कंत्राटदार २७ एप्रिल रोजी साइटवर आला तेव्हा काम कधी सुरू होणार असं सगळ्यांनी त्याला विचारलं. “तो म्हणतोय की सगळ्या गोष्टी सुरळीत सुरू झाल्या की नंतरच कामाल सुरुवात होईल.” त्यामुळे मग या दोघांनी साइटवरच जे काही थोडं फार काम मिळत होतं ते चालू ठेवलं – सिमेंट, लाकूड आणि विटा. “वेळ आहे तर इथे जे काही सामान आहे त्यात काही तरी काम पूर्ण केलेलं काय वाईट... मजुरी न का मिळेना,” अमोदा म्हणते. ती एका भिंतीच्या भेगा सिमेंटच्या गिलाव्याने भरतीये.

“प्रत्येक बांधकामावर आम्ही आम्हाला रहायला अशी एक तात्पुरती खोली बांधतो. तेच आमचं घर,” ती सांगते. मुख्य बांधकामाच्या बाजूला कोपऱ्यातल्या एका छोट्याशा खोलीकडे बोट दाखवत ती सांगते. अख्ख्या साइटवर राहणारे तेच होते फक्त. सिमेंटच्या विटांनी रचलेलं त्यांच्या ६ फूट x १० फूट घरावर पत्रा ठेवलाय (हलू नये म्हणून त्यावर वजन ठेवलंय). आतमध्ये छताला असलेल्या एका बल्बचा अंधुकसा प्रकाश खोलीत पसरलाय.

अमोदा आणि राजेश टाळेबंदीच्या काळातही कामात व्यग्र होते. अमोदा स्वयंपाक, साफसपाई आणि इतर घरकाम करायची. तिचं काम चालू असताना राजेश मुलं सांभाळायचा. “सकाळी आम्ही पांढरा भात खाल्लाय आणि आता आम्ही मिरचीसोबत या खाऊ, किंवा कोरड्याच,” अमोदानी आम्हाला सांगितलं. सिमेंटच्या विटांच्या चुलीवर चपात्या शेकणं चालू असतं.

“मागच्या कामावरचे काही पैसे मागे टाकले होते पण त्यातून एका आठवड्यापुरती खाण्याची सोय झाली. त्यानंतर मात्र रस्त्यातून जाणाऱ्या लोकांनी जे काही दिलं त्याच्यावर आणि शेजारच्या घरातले लोक देतायत त्यावर आमचं भागतंय. पण काही दिवस उपाशीही काढलेत आम्ही,” अमोदा सांगते. शेजारच्या काही लोकांनी त्यांना खाणं आणि थोडेफार पैसे द्यायला सुरुवात केली तेव्हा जरा गोष्टी सुधारल्या.

कर्नाटक सरकारने आधी स्थलांतरित कामगारांना इथेच राहण्याची विनंती केली, त्यानंतर ५ मे रोजी त्यांना इथेच थांबवून घेण्यासाठी श्रमिक रेल्वेगाड्या रद्द केल्या. मात्र अनेक कामगारांनी त्यांना हलाखीत रहावं लागतंय आणि मजुरीही मिळत नाहीये म्हणून माघारी जात असल्याचं प्रसारमाध्यमांना सांगितलंय. गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय दोनच दिवसात फिरवण्यात आला. मात्र १८ मेपर्यंत, जेव्हा आम्ही अमोदा आणि राजेशला भेटलो तोपर्यंत तरी त्यांच्या साइटवर काम कधी सुरू होणार याची त्यांना काहीही कल्पना नव्हती.

कन्नमुरला परत जाणं हा काही या जोडप्यासाठी पर्याय नाही. “घरी जायचं? परत जाण्यात अर्थच नाहीये. आमची काही जमीन नाही. आणि कामही नाही. मजुरीही थोडीच मिळते,” अमोदा म्हणते. “आमच्यासाठी कुठेच काम नाहीये. आता इथे रिकामं थांबायचं किंवा परत जाऊन रिकामं बसायचं. दोन्हीत फार काहीच फरक नाही.”