सकाळी तिचा नवरा कामावर निघाला तेव्हा २४ वर्षांची नेहा तोमर (नाव बदललं आहे), त्याच्या पाया पडली होती. हा रोजचा रिवाज नव्हता. ज्या दिवशी तिला घराबाहेर पडून काही खास काम करायचं असेल तेव्हाची ही रीत. “समजा मला माहेरी जायचं असेल किंवा तसंच काही...” भेतुआ तालुक्याच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्राच्या आवारात बसलेली नेहा सांगते.
अमेठी तहसिलातल्या या सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेहा तिच्या सासूसोबत आलीये. तिची सासू आपल्या तीन महिन्याचं तान्ह्या नातवाला जोजवत बसलीये, त्याचं अजून बारसं व्हायचंय. त्या दोघी उत्तर प्रदेशच्या सुलतानपूर जिल्ह्याच्या भेतुवा गावाहून आल्या आहेत. नेहा आणि तिचा शेतमजुरी करणारा नवरा, आकाश (नाव बदललं आहे) या दोघांनी आता आणखी मुलं नकोत असं ठरवलंय. “इतकं तरी आमच्या मर्जीनं व्हावं की नाही,” नेहा म्हणते. एका पाठोपाठ चार मुलं झाल्यानंतर आता तरी या जोडप्याला काही ठरवण्याचा अधिकार हवा यावर ती भर देते. पाच आणि चार वर्षांच्या दोघी मुली, दीड वर्षांचा एक मुलगा आणि तीन महिन्याचा तान्हा. “हा देखील त्यांचीच कृपा आहे,” आपल्या नातवाला मांडीवर घेऊन बसलेल्या सासूकडे बोट दाखवत ती म्हणते.
नेहाच्या सहा वर्षांच्या संसारात गर्भनिरोधक किंवा पाळणा लांबवण्याविषयी काहीही चर्चा झाली नाही. “माझं लग्न झालं तेव्हाही मला कुणी काही सांगितलं नाही. इतकंच की मी माझ्या नवऱ्याचं आणि घरच्यांचं सगळं ऐकलं पाहिजे, बाकी काही नाही” नेहा सांगते. पहिल्या दोन गरोदरपणांनंतर तिला समजलं की जर असुरक्षित दिवसांमध्ये (अंडोत्सर्जनाच्या काळात, पाळी सुरू झाल्यानंतर अंदाजे दोन आठवड्यांनंतर) समागम टाळला तर तर दिवस राहण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. “मग मी पोटात दुखत असल्याचा बहाणा करायचे किंवा रात्रीची आवरासावर करण्यात वेळ घालवायचे. पण लवकरच माझ्या सासूच्या हे लक्षात आलं,” नेहा सांगते.
गर्भनिरोधनाच्या पांरपरिक पद्धती, म्हणजेच वीर्य बाहेर येण्याआधी लिंग योनीतून बाहेर काढणे, काही काळ शरीर संबंध टाळणे किंवा सुरक्षित काळात संबंध ठेवणे, इत्यादींचा वापर नेहासारख्या अनेक जणी करतात. भारतामध्ये इतर भागांपेक्षा उत्तर प्रदेशात यांचा आधार जास्त घेतला जातो. उत्तर प्रदेशात या पद्धतींचं प्रमाण एकूण गर्भनिरोधनाच्या २२ टक्के इतकं असून राष्ट्रीय पातळीवर ते ९ टक्के असल्याचं २०१९ साली रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ या वार्तापत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे. २०१५-१६ साली झालेल्या चौथ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीच्या आकडेवारीच्या आधार यात घेतला गेला आहे. उत्तर प्रदेशात विवाहित महिलांपैकी केवळ ५० टक्के स्त्रिया निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या आणि नसबंदीसारख्या आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींचा वापर करतात, देशासाठी हे प्रमाण ७२ टक्के असल्याचं या निबंधात म्हटलं आहे.
एका अपघातात आकाशचा पाय मोडला आणि त्यामुळे त्याला मजुरी करून कमवून आणणं अशक्य झालं तेव्हा मग नेहाने धीर गोळा करून त्याच्याकडे ‘ऑपरेशन’चा विषय काढला. मूल होऊ नये म्हणून बीजवाहिन्या बंद करण्याच्या नसबंदीसाठी फार सहज वापरण्यात येणारा हा शब्द. सासूला फार काही पटलं नसलं तरी ती नेहाबरोबर दवाखान्यात आली होती, अर्थात मनात आशा होतीच. “भगवंताच्या आणि पोटी येणाऱ्या बाळामध्ये आपण अडसर आणू नये,” ती स्वतःशीच हे पुटपुटत होती. किंवा कदाचित नेहाप्रमाणेच बनोदिया, नौगिरवा, सनाहा आणि तिरकी या जवळच्या गावांमधून आलेल्या इतर २२ जणांना उद्देशून तिची ही बडबड असावी.
नोव्हेंबरची ताजीतवानी सकाळ आहे. १० वाजायला आलेत. बहुतेक बाया ९ पर्यंत दवाखान्यात पोचल्या आहेत. दिवसभरात आणखी काही जणी येतील. “महिला नसबंदी दिनाच्या दिवशी साधारणपणे ३०-४० बाया तरी येतात, खास करून ऑक्टोबर ते मार्च या काळात. तेव्हाच नसबंदी करून घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. थंडी असते, टाके लवकर भरून येतात, पिकत नाहीत,” भेतुआ सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभिमन्यू वर्मा सांगतात.
छत्तीसगडच्या बिलासपूर जिल्ह्याच्या तखतपूर तालुक्यात ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या दुर्घटनेनंतर नसबंदी ‘शिबिरं’ भरवण्याच्या धोरणाबद्दल खूप बोंबाबोंब झाली. त्या दिवशी शिबिरात १३ बाया मरण पावल्या आणि अनेकींना रुग्णालयात भरती करावं लागलं
छत्तीसगडच्या बिलासपूर जिल्ह्याच्या तखतपूर तालुक्यात ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या दुर्घटनेनंतर नसबंदी ‘शिबिरं’ भरवण्याच्या धोरणाबद्दल खूप बोंबाबोंब झाली. त्या दिवशी शिबिरात १३ बाया मरण पावल्या आणि अनेकींना रुग्णालयात भरती करावं लागलं. कारण जिल्हा रुग्णालयाच्या शल्यचिकित्सकाने ९० मिनिटात कारखाना असावा अशा पद्धतीने ८३ स्त्रियांच्या नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्या त्याही वापरात नसलेल्या, अस्वच्छ इमारतीत. एकाच लॅपरोस्कोपचा वापर केला गेला आणि जंतुलागण होऊ नये म्हणून कसलीही काळजी घेतली गेली नाही.
स्त्रियांच्या आरोग्याची कसलीही फिकीर नसणारं हे काही पहिलं नसबंदी शिबिर नव्हतं. ७ जानेवारी २०१२ रोजी बिहारच्या अरारिया जिल्ह्याच्या कुरसाकांटा तालुक्यात कपारफोरा पाड्यावर एका शाळेच्या इमारतीत अशाच अस्वच्छतेत विजेरीच्या उजेडात ५३ महिलांची नसबंदी करण्यात आली होती.
आरोग्य हक्क कार्यकर्त्या देविका बिस्वास यांनी २०१२ साली अरारियाच्या घटनेनंतर एक जनहित याचिका दाखल केली. त्याची परिणती म्हणजे १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ज्यात त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना पुढच्या तीन वर्षांमध्ये मोठ्या संख्येने शस्त्रक्रिया होणारी नसबंदी शिबिरं बंद करण्याचा आदेश दिला. त्या ऐवजी आरोग्याच्या सुविधा बळकट करणं, आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या सुविधांची पोहोच वाढवण्यावर भर देण्याचाही आदेश देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्यांदरम्यान उत्तर प्रदेश, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या इतर राज्यांमध्येही नसबंदी शिबिरांच्या दुरवस्थेचे आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या सुविधांचे पुरावे सादर करण्यात आले.
त्यानंतर नसबंदीची शिबिरं घेण्याऐवजी ठराविक दिवशी सेवा उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात झाली. म्हणजे विशिष्ट सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महिन्याच्या विशिष्ट दिवशी स्त्रिया आणि पुरुष नसबंदी करून घेण्यासाठी येऊ शकतात. अशा पद्धतीने सेवा सुविधांवर जास्त चांगल्या पद्धतीने देखरेख ठेवली जाईन आणि नियंत्रण योग्य पद्धतीने होईल अशी अपेक्षा होती. नसबंदी दिन हा सगळ्यांसाठी असला तरी पुरुष मात्र नसबंदी करून घेण्यासाठी क्वचितच येत असल्याने हा दिवस महिला नसबंदी दिन म्हणूनच ओळखला जायला लागला.
आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही, गर्भनिरोधनाचा भर जास्त करून नसबंदीवरच राहिला आहे – आणि त्यातही महिलांच्या नसबंदीवर.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, २०१७ च्या ११ व्या कॉमन रिव्ह्यू मिशन च्या अहवालानुसार भारता होणाऱ्या एकूण नसबंदी शस्त्रक्रियांपैकी ९३.१ टक्के शस्त्रक्रिया स्त्रियांच्या आहेत. अगदी २०१६-१७ पर्यंत भारतात कुटंब नियोजनासाठी असणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपैकी ८५ टक्के निधी स्त्रियांच्या नसबंदीवर खर्च करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात (१९९८-९९ शी तुलना करता) या पद्धतीचा वापर थोडा घटला असला तरी आजही ही पहिल्या क्रमांकाची पद्धत आहे. गर्भनिरोधन वापरणाऱ्यांपैकी जननदर जास्त असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये ३३ टक्के आणि जननदर कमी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये ४१ टक्के महिला नसबंदीचा वापर झाल्याचं २०१९ साली रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ मध्ये प्रसिद्ध झालेला एक निबंध सांगतो.
सुलतानपूर जिल्ह्यात नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा सगळा भार केवळ दोन किंवा तीन डॉक्टरांवर असल्याचं दिसतं. तहसील किंवा जिल्हा पातळीवरच्या कुटुंब नियोजन समन्वयकाने तयार केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे ते त्यांना नेमून दिलेलं काम करतात आणि १२ ते १५ तालुक्यांमध्ये विखुरलेल्या रुग्णालयं किंवा आरोग्य केंद्रांमध्ये जातात. प्रत्येक सामुदायिक आरोग्य केंद्रात महिन्यातून एकदा नसबंदी दिन आयोजित केला जातो जिथे पुरुष किंवा महिला नसबंदी करून घेऊ शकतात.
अशाच एका दिवशी भेतुआच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रामधली स्थिती पाहता हे स्पष्ट दिसत होतं की महिला नसबंदीसाठी राखून ठेवण्यात आलेले दिवस मागणीच्या मानाने नक्कीच कमी आहेत. दुपारी ४ वाजता जेव्हा नेमून दिलेले डॉक्टर तिथे पोचले तोपर्यंत आलेल्या महिलांची संख्या ३० वर गेली होती. सरकारी स्वास्थ्य मेळाव्यामुळे डॉक्टरांना यायला उशीर झाला. तरी दोन महिला तपासणीत गरोदर असल्याचं आढळून आल्यामुळे त्यांना परत पाठवण्यात आलं होतं.
इमारतीच्या कोपऱ्यात असणारी एक खोली, शस्त्रक्रियागृहच म्हणा ना, दिवसभर तयार करून ठेवण्यात आली होती. मोठ्या खिडक्यांना लावलेल्या पातळशा पडद्यांमधून सूर्यप्रकाश आत झिरपत होता. आत गारवा मात्र तसाच होता. खोलीच्या मध्यावर तीन ऑपरेशन टेबल ठेवलेली होती. तिन्ही टेबलं एका बाजूने, पायाखाली विटा ठेऊन उंच केलेली होती. अशाने शल्यविशारदाला शस्त्रक्रिया करणं सोपं जातं.
“वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना आम्ही ट्रेंडेलनबर्ग सुविधा असणाऱ्या ऑपरेशन टेबलबद्दल शिकलो होतो. ती तिरपी करता येतात. मात्र मी गेली पाच वर्षं इथे आहे, पण मला अजूनही ती पहायला मिळाली नाहीयेत,” टेबलाच्या पायांखालच्या विटांकडे निर्देश करत डॉ. राहुल गोस्वामी सांगतात. “शस्त्रक्रियेच्या वेळी रुग्णाला चुकीच्या पद्धतीने झोपवलं गेलं तर गुंतागुंत होऊ शकते,” ते सांगतात.
शस्त्रक्रियेसाठी खोलीत आणलेल्या पहिल्या तीन महिलांमध्ये नेहाचा नंबर लागला होता. तिच्या सासूला बाहेर थांबायला सांगण्यात आलं होतं. या तिघींपैकी कुणीही कोणतीही आधुनिक गर्भनिरोधन पद्धत कधीच वापरलेली नव्हती. नेहाने या पद्धतींबद्दल ऐकलं तरी होतं मात्र त्यांच्या वापराबद्दल तिच्या मनात भीती होती. “मला या पद्धती माहित आहेत, पण गोळ्यांनी कसं तरी होतं. आणि तांबीची तर भीतीच वाटते. केवढी मोठी तार असते ती,” गर्भाशयात बसवायचं साधन असणाऱ्या तांबीबद्दल ती म्हणते.
दोन बायांबरोबर आलेल्या आशाला, दीपलता यादवला हे ऐकून हसू येतं. “तांबीची माहिती द्यायला गेलं की तुम्हाला सगळीकडे हेच ऐकायला मिळतं. खरं तर आतली टीच्या आकाराची तांबी अगदी लहान असते मात्र त्याचं पाकिट लांब असल्यामुळे बायांना वाटतं की ते अख्खंच आत घालणार,” दीपलता म्हणते. तिचं दिवसभराचं काम आज झालंय. दोन महिलांना नसबंदीसाठी आणल्याबद्दल तिला प्रत्येकीमागे २०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळेल. पण तरी ती तिथे थांबलीये. दोघींना डेबलवर झोपवायला आणि गुंगीच्या औषधाचा प्रभाव सुरू होईपर्यंत ती तिथे थांबून राहिली.
ऑपरेशन टेबलवर झोपलेल्या या तिघी बाया एकसारख्याच दिसत होत्या. प्रत्येक टेबलकडे डॉक्टर येऊ लागताच भीतीने मान एकीकडे वळवलेली. या ऑपरेशनच्या निमित्ताने त्यांना एकमेकींच्या खूपच जवळ आल्या होत्या. पण हा सगळा विचार करायला वेळच नव्हता. ऑपरेशन सुरू असतानाही ऑपरेशनच्या खोलीच्या दाराची उघडझाप सुरूच होती, स्त्रियांना कसलाही खाजगीपणा मिळण्याची शक्यताच नव्हती.
खोलीत श्वासाचा आणि उपकरणांची किणकिण इतकाच आवाज भरून राहिला होता. एका मदतनीसाने टेबलावर महिला योग्य पद्धतीने झोपल्या आहेत ना ते पाहिलं आणि डॉक्टरांना योग्य पद्धतीने टाका घालता यावा यासाठी त्यांची साडी सारखी केली.
“नसबंदीच्या तिन्ही टप्प्यांवर, छेद घेताना, लॅपरोस्कोपने बीजवाहिन्या बंद करत असताना आणि त्यानंतर टाका घालताना व्यवस्थित उजेड असावा लागतो,” गोस्वामी सांगतात. दुपारच्या स्वच्छ सूर्यप्रकाशाची जागा आता संधीप्रकाशाने घेतली होती. खोलीतला उजेड पुरेसा वाटत नव्हता मात्र कुणीही तिथले इमर्जन्सी दिवे चालू करण्याची तसदी घेतली नाही.
पाचच मिनिटात एकीची शस्त्रक्रिया झाली आणि डॉक्टर पुढच्या टेबलकडे वळले. “झालं, चला!” ते म्हणाले. ऑपरेशन टेबलवरून महिलेला उतरवून बाहेर नेण्यासाठी आशा कार्यकर्तीला केलेला हा निर्देश होता.
शेजारच्या खोलीत जमिनीवर गाद्या घातलेल्या होत्या. पिवळट भिंतीवर बुरशी आणि ओलीचे डाग दिसत होते. शेजारच्याच संडासातून उग्र दर्प येत होता. शस्त्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नेहाला त्या खोलीत विश्रांती घेण्यासाठी खाली झोपवण्यात आलं होतं, त्यानंतर रुग्णवाहिकेतून तिला घरी सोडण्यात आलं. अर्धा तास होऊन गेल्यानंतरही रुग्णवाहिकेत बसताना तिची गुंगी पूर्ण उतरल्यासारखी वाटत नव्हती. एक तर हे सगळंच झटपट झालं होतं आणि मुळात तिला पूर्ण गुंगी देण्यात आली नव्हती म्हणूनही असावं.
ती तिच्या सासूबरोबर जेव्हा घरी पोचली तेव्हा आकाश त्यांची वाट बघत होता. “आपण घरी येऊ तेव्हा आई बायको, पोरं बाळं आणि कुत्रंसुद्धा आपली वाट पाहत असलं पाहिजे असं पुरुषांना वाटतं, उलटं नाही,” नेहाच्या सासूची टिप्पणी. त्यानंतर ती खोलीच्या कोपऱ्यात चुलीपाशी गेली आणि तिने नेहासाठी चहा केला.
“इंजेक्शन दिल्यानंतरही मला दुखत होतंच,” ओटीपोटावर चौकोनी आकाराचं बँडेज लावलं होतं ती जागा हाताने दाबून नेहा म्हणाली.
दोन दिवस झाले नसतील, नेहा उकिडवं बसून चुलीपाशी स्वयंपाक करत होती. बँडेज अजूनही तसंच होतं. टाके भरायचे होते आणि तिच्या चेहऱ्यावर तिला त्रास होत होता हेही स्पष्ट दिसत होतं. “पण कटकट मिटली,” ती म्हणते.
शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.
पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया
zahra@ruralindiaonline.org
शी संपर्क साधा आणि
namita@ruralindiaonline.org
ला सीसी करा
अनुवादः मेधा काळे