टाळेबंदीत शालेय मुली मूलभूत गरजांपासून वंचित

फूलवतिया तिला सायकल कधी मिळणार याची वाट पाहत बसलीये. तिचा भाऊ १२ वर्षांचा शंकर लाल सायकलवरची त्याची शेवटी चक्कर – थेट कडुनिंबाच्या झाडापर्यंत – मारतोय. “मी एक छोटीशी चक्कर मारणार आणि पटकल परत येणार,” १६ वर्षांची फुलवतिया सांगते. “तसंही पुढचे पाच दिवस मला सायकल चालवता येणार नाहीये. कपडा वापरत असलं की जरा भीतीच असते,” रस्त्याच्या कडेच्या कुत्र्याच्या पिल्लाला थोपटत ती सांगते.

फूलवतियाचा (नाव बदललं आहे) अंदाज आहे की उद्यापासून तिची पाळी सुरू होणार आहे. पण या वेळी एरवीसारखे तिला शाळेतून मोफत सॅनिटरी पॅड मिळणार नाहीयेत.

उत्तर प्रदेशच्या चित्रकूट जिल्ह्यातली तिची शाळा देशातल्या इतर शाळांप्रमाणे कोविड-१९ च्या टाळेबंदीमुळे बंद आहे.

फूलवतिया सोनेपूरमध्ये तिचे आई-वडील आणि दोन भावांबरोबर राहते. करवी तहसिलातल्या तारौहा गावाची ही एक वस्ती आहे. तिच्या दोघी बहिणींची लग्नं झाली असून त्या वेगळीकडे राहतात. तिने १० वीची परीक्षा दिली आहे आणि १० दिवसांच्या सुटीनंतर ती परत शाळेत जायला लागणार होती पण तितक्यात २४ मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर झाली. कारवी तालुक्यातल्या राजकीय बालिका इंटर कॉलेजची ती विद्यार्थिनी आहे.

“आता काय, वापरात नसलेला कुठला तरी कपडा शोधायचा आणि वापरायचा. दुसऱ्यांदा वापरण्याच्या आधी मी तो धुऊन घेईन,” फूलवतिया सांगते. तिच्या काळ्या सावळ्या पावलांची गुलाबी रंगवलेल्या तिच्या नखांवर धूळ बसलीये – अनवाणी चालल्याने कदाचित.

ही काही फूलवतियाची एकटीची स्थिती नाही. उत्तर प्रदेशात तिच्यासारख्या १ कोटी मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड मिळायला हवेत – त्यांच्या शाळांमधून ते वाटले जातात. मात्र फूलवतियासारख्या इतर किती जणींना खरंच हे पॅड मिळतात याचा आकडा काही आम्हाला मिळू शकला नाही. मात्र पात्र मुलींपैकी अगदी १० टक्के मुलींनाच पॅड मिलाले असं जरी गृहित धरलं तरी गरीब घरातल्या किमान १० लाख मुलींना सध्या मोफत सॅनिटरी पॅड मिळत नाहीयेत असा त्याचा अर्थ होतो.

उत्तर प्रदेशात इयत्ता सहावी ते बारावीमध्ये शिकणाऱ्या मुलींची संख्या १ कोटी ८ लाखांहून जास्त असल्याचं नॅसनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या भारतातील शालेय शिक्षण या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे. हा आकडा २०१६-१७ सालचा आहे. त्यानंतर ही आकडेवारी उपलब्ध नाही.

किशोरी सुरक्षा योजनेअंतर्गत (देशातल्या प्रत्येक तालुक्यापर्यंत पोचलेला भारत सरकारचा कार्यक्रम), इयत्ता सहावी ते बारावीच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड दिले जातात. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी या योजनेचा आरंभ केला होता.

कपडा वापरल्यानंतर ती कुठे वाळवणार? “घरात कुणाच्या नजरेस पडणार नाही अशा ठिकाणी ठेवीन मी. माझे बाबा किंवा भावांच्या नजरेस पडू देणार नाही,” फूलवतिया म्हणते. वापरलेला कपडा धुऊन झाल्यावर उन्हात वाळत टाकायचा नाही ही इथे – आणि इतरत्र- सर्रास आढळणारी पद्धत आहे कारण घरातल्या पुरुषांच्या नजरेस हा कपडा पडू नये असा रिवाज आहे.

युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, “मासिक पाळीबद्दल माहिती नसल्यामुळे घातक गैरसमज आणि भेदभाव निर्माण होतो ज्यामुळे मुलींना लहानपणच्या नेहमीच्या गोष्टी आणि अनुभवांना मुकावं लागतं.”

“मासिक पाळीचं रक्त टिपून घेण्यासाठी मऊ सुती कापडाचा वापर सुरक्षित आहे पण ते कापड स्वच्छ, धुतलेलं आणि उन्हात वाळवलेलं असायला पाहिजे. तरच जंतुलागण टाळता येऊ शकते. पण ग्रामीण भागात या सगळ्याची काळजी घेतली जात नाही त्यामुळे [तरुण मुली आणि स्त्रियांमध्ये] योनिमार्गाचे संसर्ग सर्रास आढळून येतात,” लखनौच्या डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयातील वरिष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. नीतू सिंग सांगतात. फूलवतियासारख्या कित्येक मुलींना आता पॅड सोडून अस्वच्छ कापडाचा वापर करावा लागणार आहे ज्यामुळे त्यांना जंतुसंसर्गाचा धोका निर्माण झाला आहे.

“आम्हाला शाळेत जानेवारी पॅडचे ३-४ पुडे दिले होते,” फूलवतिया सांगते. “पण आता ते वापरून झाले.” आणि बाजारात विकत घेणं तिला परवडणारं नाही. महिन्याला तिला ६० रुपये तरी खर्चावे लागतील. स्वस्तात स्वस्त म्हणजे सहा पॅडचा पुडा ३० रुपयाला मिळतो. आणि दर महिन्याला तिला दोन पुडे तरी लागतील.

तिचे आई-वडील आणि मोठा भाऊ रोजंदारीवर शेतात मजुरी करतात आणि तिघं मिळून दिवसाला ४०० रुपये कमवतात. “सध्या कसेबसे दिवसाला १०० रुपये मिळतायत आणि सध्या तर आम्हाला रानात कुणी कामं पण देत नाहीयेत,” फूलवतियाची आई राम प्यारी, वय ५२ सांगते. बोलता बोलता नातवाला खिचडी भरवण्याचं काम सुरू आहे.

इथे पॅड मिळण्याचा पर्यायी स्रोत नाही. “आम्ही सध्या मूलभूत गरजांवर भर देतोय. आणि त्या आहेत रेशन आणि अन्न. सध्या तरी जीव वाचवण्यालाच प्राधान्य आहे,” चित्रकूटचे जिल्हा दंडाधिकारी शेष मणी पांडे आम्हाला सांगतात.

राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी अहवाल ४ नुसार २०१५-१६ मध्ये १५ ते २४ वयोगटातल्या ६२ टक्के मुली मासिक पाळीत कपडाच वापरत असल्याचं आढळून आलं होतं. उत्तर प्रदेशात हाच आकडा ८१ टक्के इतका होता.

२८ मे रोजी साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता दिन यंदा फार काही थाटामाटात साजरा केला जाणार नाही असं दिसतंय.

सगळ्याच जिल्ह्यांमध्ये चित्र साधारण असंच आहे. “टाळेबंदी जाहीर होण्याआधी एकच दिवस आमच्याकडे सॅनिटरी पॅड्सचा साठा आला होता. पण मुलींना वाटप करण्याआधीच साळा बंद कराव्या लागल्या,” यशोदानंद कुमार सांगतात. लखनौ जिल्ह्याच्या गोसाईगंज तालुक्यातल्या सलौली गावातल्या उच्च प्राथमिक शाळेचे ते मुख्याध्यापक आहेत.

“माझ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीत त्रास होऊ नये याकडे मी कायम लक्ष देते. त्यांना पॅड देण्यासोबतच मी मुली आणि स्त्री शिक्षिकांसोबत दर महिन्याला बैठका घेते आणि त्यांना मासिक पाळीतील स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून सांगते. पण गेले दोन महिने शाळा बंद आहे,” निराशा सिंग फोनवर सांगतात. त्या मिर्झापूर जिल्ह्यातल्या मवैया गावातल्या उच्च प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका आहेत. “माझ्या अनेक विद्यार्थिनींच्या घराजवळ दुकानंही नाहीत जिथे त्यांना सॅनिटरी पॅड मिळू शकतील. आणि किती तरी जणी जर महिन्याला ३०-६० रुपये यासाठी खर्च करणार नाहीत हे तर सांगायलाच नको.”

तिथे, चित्रकूट जिल्ह्यात अंकिता देवी, वय १७ आणि तिची बहीण छोटी, वय १४ (दोन्ही नावं बदलली आहेत) इतके पैसे नक्कीच खर्च करणार नाहीयेत. फूलवतियाच्या घरापासून २२ किलोमीटरवर असलेल्या गोकुळपूर गावी राहणाऱ्या या दोघींनी आता कपडा वापरायला सुरुवात केलीये. त्यांच्या मोठ्या बहिणीची देखील हीच गत आहे. मी त्यांच्या घरी गेले तेव्हा ती बाहेर गेली होती. अकरावीतली अंकिता आणि नववीतली छोटी दोघी एकाच शाळेत जातात – चितारा गोकुलपूरमधील शिवाजी इंटर कॉलेज. त्यांचेय वडील रमेश पहाडी (नाव बदललं आहे) स्थानिक सरकारी कार्यालयात मदतनीस म्हणून काम करतात आणि महिन्याला त्यांचा पगार १०,००० रुपये आहे.

“आम्हाला या दोन महिन्यांचा पगार मिळणार आहे का तेही मला माहित नाही,” ते सांगतात. “आमच्या घरमालकांनी फोन करून भाड्यासाठी तगादा लावलाय.” रमेश मुळातले उत्तर प्रदेशाच्या बांद्यांचे आहेत आणि कामासाठी इथे आले आहेत.

अंकिता सांगते की औषधांचं सगळ्यात जवळचं दुकान तीन किलोमीटरवर आहे. तिच्या घरापासून ३०० मीटरवर एक जनरल स्टोअर्स आहे पण त्यांच्याकडे सॅनिटरी पॅड नसतात. “पण आम्हाला तर एखादा पुडा विकत घ्यायचा तरी दोन-दोनदा विचार करावा लागतो,” अंकिता सांगते. “आमच्या घरी आम्ही तिघी जणी आहोत. म्हणजे कमीत कमी ९० रुपये तरी खर्च येणारच.”

बहुतेक मुलींकडे पॅड विकत घेण्यापुरते पैसे नाहीत हे तर स्पष्टच दिसून येतं. “टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर सॅनिटरी पॅडच्या विक्रीमध्ये कसलीही वाढ झालेली नाही,” चित्रकूटच्या सीतापूर शहरातल्या एका औषध दुकानातले राम बरसैया मला सांगत होते. इतरत्रही हेच चित्र होतं.

अंकिताने मार्च महिन्यात माध्यमिक शालांत परीक्षा दिली. “परीक्षा खूप छान झाली. मला अकरावीत जीवशास्त्र विषय घ्यायचा आहे. मी तर माझ्या पुढच्या वर्गातल्या काही जणींकडे जीवशास्त्राची जुनी पुस्तकं पण मागितली होती. पण मग शाळाच बंद झाली,” ती सांगते.

जीवशास्त्र का? “लडकियों और महिलाओं का इलाज करूंगी,” ती खुदकन् हसते. “पण हे कसं करायचं ते काही मला माहित नाहीये.”

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे