कमला पहाडिया यांना भेटून आता १६ वर्षं झालीत. एक आदिवासी विधवा आणि चार मुलांची आई असलेल्या कमला ओडिशातील बलांगीर जिल्ह्यातील धुसामुंडा गावाच्या अगदी लांबच्या टोकाला एका मातीच्या झोपडीत राहतात. त्या काळी, कमला यांनी हैदराबादेतील एका विटभट्टी मालकाने जबरदस्ती डांबून ठेवलेल्या आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाची, कौतुकचा सुटका कारण्यासाठी कांटाबांजीमधील दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात याचिका केली होती.
हे कुटुंब पहाडिया जमातीचं आहे. टोपल्या विणणे हा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय. कामाच्या शोधात ते शहरात आले होते, पण कमला गरोदर होत्या आणि त्यांची प्रकृती खालावली, आणि त्यांना गावी परत यावं लागलं. कुटुंबाला दिलेली उचल परत मिळावी म्हणून वीटभट्टीच्या मालकाने त्यांच्या मुलाला आपल्याकडेच ठेवलं.
न्यायालयाने पोलिसांना मुलाला सोडवण्याचे आदेश दिले आणि कौतुक घरी परतला.
कमार म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या पहाडिया समुदायासाठी आजही फार काही बदललेलं नाही. पूर्वेकडच्या ओडिशा राज्यात अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा म्हणून संघर्ष करत असलेल्या पहाडिया लोकांच्या छत्तीसगढमधील सोयऱ्यांना मात्र विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासी समूहाचा (पी.व्ही.टी.जी.) दर्जा मिळाला आहे. आता १८ वर्षांचा झालेल्या कौतुकला स्थलांतरावाचून पर्याय नाही. तो सध्या मुंबईत बांधकामावर काम करतो.
“आठवीत त्याने शाळा सोडली, त्यानंतर कामासाठी शहरात जायची ही त्याची दुसरी वेळ आहे,” कमला सांगतात. “शिक्षण चालू ठेव म्हणून मी किती गयावया केली पण त्यानं ऐकलंच नाही.” या भागातील तरुणांच्या मते त्यांना बांधकामावरचं काम अधिक पसंत आहे - तिथे त्यांना जास्त स्वातंत्र्य मिळतं आणि वीटभट्टीपेक्षा हे काम कमी कष्टप्रद आहे.
कौतुक हा कमला यांच्या चार मुलांपैकी सर्वांत थोरला. त्यांच्या सर्व मुली शाळेत जातात. १४ वर्षांची शक्राबती नववीत आहे, १३ वर्षांची चंद्रकांती आठवीत तर १० वर्षांची प्रेमलता चौथीत आहे. चंद्रकांती आणि प्रेमलता दोघी शहरातल्या कस्तुरबा आश्रम या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या मुलांच्या निवासी शाळेत शिकतात. शक्राबती हीदेखील अगोदर आश्रम शाळेत जायची, पण ती आता सायकलने जवळच्या गावी असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळेत जाते.
“कमला यांनी खूप संघर्ष केलाय पण त्या कधीच हार मानत नाहीत,” बिष्णु शर्मा म्हणतात. ते एक स्थानिक वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते असून या भागातील स्थलांतराच्या विषयात त्यांचा हातखंडा आहे. “आपल्या मुलींना आश्रम शाळेत दाखल करण्यासाठी त्यांना व्यवस्थेशी झगडा करायला लागला. पहाडिया अनुसूचित जमात नसल्याचं कारण देत अगोदर अधिकाऱ्यांनी त्यांना शाळेत प्रवेश देण्यास मनाई केली होती.”
‘कमला यांनी खूप संघर्ष केलाय पण त्या कधीच हार मानत नाहीत, ’ स्थानिक वकील व कार्यकर्ते, बिष्णु शर्मा सांगतात
छत्तीसगढमधील आपल्या सोयऱ्यांना पी.व्ही.टी.जी. म्हणून दर्जा मिळालेली कागद्पत्रं कमला यांनी गोळा केलीयेत. त्यांनी नौआपाडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पहाडिया समुदायाला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावेत अशा आशयाचं पत्र जिल्ह्याच्या तहसीलदार आणि गट विकास अधिकाऱ्यांना धाडायला लावलं. यासाठी त्यांनी ओडिशा शासनाच्या अनुसूचित जाती आणि जमाती विकास विभागाने संमत केलेला एक ठराव नमूद केला. या कागदपत्रांचा भडीमार होताच अधिकाऱ्यांनी निमूटपणे मुलींना शाळेत दाखल केलं.
“सरकार देऊ करत असलेला लाभ मिळणं फार कठीण आहे, पण माझ्या मुलांनी शिकावं अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मला अजून लढा द्यायला लागला तरी हरकत नाही,” ४० वर्षीय कमला सांगतात. त्यांचं स्वतःचं शिक्षण ६ वीपर्यंत झालं आहे.
धुसामुंडा गावाची लोकसंख्या अंदाजे ५०० आहे. त्यात तीन ते चार पहाडिया कुटुंबं आहेत, तर उरलेले यादव आणि कुंभार आहेत. हे गाव स्थलांतरित मजुरांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं, यातील फारच कमी लोकांचा उदरनिर्वाह शेती किंवा वनोपज गोळा करण्यावर अवलंबून आहे.
कमला यांच्याकडे शेतीसाठी स्वतःची जमीन नाही; आहे तो केवळ रु. ३००० ला विकत घेतलेला घरासाठीचा छोटा तुकडा. जुनं घर कोलमडून पडल्यावर या जमिनीवर एक मातीचं घर बांधण्यात आलं. मात्र यासाठी त्यांना इंदिरा आवास योजना (केंद्र शासनाची गावातील गरिबांसाठी आवास योजना) किंवा ओडिशा राज्य शासनाच्या मो कुडिया या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठी असलेल्या आवास प्रकल्पाचा कुठलाच लाभ मिळाला नाही.
‘ माझ्या मुलांनी शिकावं अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मला अजून लढा द्यावा लागला तरी हरकत नाही’
“आम्ही मो कुडिया योजनेअंतर्गत घर मिळावं म्हणून अर्ज केलाय, पण ते अजून झालं नाहीये. मला ३०० रुपये विधवा पेन्शन मिळते म्हणा. आमच्याकडे बीपीएल कार्ड नाहीये. अगोदर होतं, पण आता एपीएल (दारिद्र्य रेषेवरील) कार्ड का मिळालं काय माहित,” कमला म्हणतात.
कमला यांच्याकडे बीपीएल कार्ड नसावं हे जरा विचित्रच आहे. त्या भूमिहीन, आदिवासी विधवा आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचं एकमेव साधन म्हणजे स्वतः विणलेल्या बांबूच्या टोपल्या विकून येणारा पैसा. “बांबू मिळणं पण जरा अवघड आहे,” त्या म्हणतात. “काही गावकऱ्यांकडे बांबू आहे, पण ते एका बांबूमागे ४० ते ५० रुपये मागतात.
आम्ही कमला यांच्या नणंद सुमित्रा पहाडिया यांनादेखील भेटलो. सुमित्रा यांचं कुटुंबसुद्धा बांबूच्या टोपल्या विकतं. ते कमला यांच्या कुटुंबासोबत हैदराबादला गेले होते. कमला व त्यांचं कुटुंब परतल्यानंतर आणखी सहा वर्षं त्यांनी वीटभट्ट्यांमध्ये काम केलं.
वीटभट्ट्यांमध्ये काम करणारे मजूर सहसा पावसाळ्याअगोदर आपल्या गावी परत येतात. पण, पावसाळा होऊन गेल्यावरही आपल्या गावात फारसं काम मिळत नसल्याने सुमित्रा यांच्या कुटुंबियांनी तिथेच राहायचं ठरवलं, विटा ट्रकवर लादायचं काम सुरू ठेवलं. “आमची मोठी मुलगी उर्बसी वयात आली तेव्हा तिचं लग्न करायला पाहिजे म्हणून आम्ही गावी परतलो.”
उर्बशी हिचं दोन वर्षांपूर्वी माखनपूर गावातील जलधर पहाडिया याच्याशी लग्न झालं, आणि तिला एक वर्षाचं मूल आहे. जलधर देखील मजुरीसाठी शहरात स्थलांतर करत असल्याने ती आता आपल्या आईकडे राहते. तिचे सासू-सासरे फारच मजुरी करतात आणि अतिशय दारिद्र्यात राहतात.
सुमित्रा आणि अभि पहाडिया यांना आणखी दोन मुलं आहेत, निलेद्री, वय १० आणि लिंगराज, वय ४. त्यांच्यापैकी एकही साक्षर नाही, “उर्बशी अजूनही तिच्या निरक्षरतेवरून आम्हाला बोलत असते,” सुमित्रा कबूल करतात. “आम्ही सहा वर्षं आंध्र प्रदेशात राहिलो, त्यामुळे आमच्या एकही मुलाला शाळेत जाता आलं नाही. पण, आम्ही आमच्या धाकट्या मुलाला नक्की शिकवणार. आम्हाला तर निलेद्रीला पण शिकवायचंय, पण ती नकोच म्हणते. म्हणते की आता फार उशीर झाला.”
आम्ही बोलत असतानाच सुमित्रा यांचे पती अभि दोन लहान मासे घेऊन येतात. “तलावात मासेमारी करण्यात मदत केली म्हणून गावकऱ्यांनी मला दिले,” ते म्हणाले.
उर्बशीचा नवरा जलधर देखील स्थलांतरित मजूर आहे हे काही सुमित्रांना फारसं पसंत नाहीये. पण करणार तरी काय? “सगळे स्थलांतरित भटक्या कुत्र्यांसारखे,” त्या म्हणतात, “गल्लोगल्ली फिरत आपली पोटं भरणारे. रक्त काळं पडेपर्यंत काम करावं लागतं.”
अनुवादः कौशल काळू
