ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਤਾਬਚੇ (ਮੈਨੂਅਲ) ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਂਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ (ਹਾਨੀ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ- ਸੋਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 358 ਤਾਲੁਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਮਾਰਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲੁਕਾ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ- ਜੋ ਦੂਜੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ- 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
