सोमवारची सकाळ होती. सदर शहरातलं प्राथमिक आरोग्य केंद्र नुकतंच उघडलं होतं. सुनीता दत्ता आणि तिचा नवरा तिथे पोचले होते. पण तिथल्या नर्सने सुनीताला प्रसूतीच्या वॉर्डात नेलं आणि काही क्षणातच सुनीता आणि तिचा नवरा तिथून निघाले. “इस में कैसा होगा बच्चा? बहुत गंदगी है इधर,” सुनीता म्हणते. आणि ज्या रिक्षानी ती इथे आली त्याच रिक्षात बसून जाते.
“तिला आजची तारीख दिलीये – आता आम्हाला खाजगी दवाखान्यात जावं लागणार,” तिचा नवरा अमर दत्ता म्हणतो. त्यांना घेऊन रिक्षा निघून जाते. सुनीताचं तिसरं बाळ याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जन्माला आलं होतं. पण चौथ्या बाळाच्या वेळी मात्र तिने वेगळीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.
सकाळचे ११ वाजलेत. सदर पीएचसीच्या प्रसूती कक्षात रक्ताचे डाग पडलेली जमीन अजून साफ पुसून झालेली नाही. आदल्या दिवशीच्या बाळंतपणानंतर सगळे डाग तसेच आहेत अजून. सफाई कामगार अजून यायचाय.
“माझे पती मला घ्यायला येणारेत. मी त्यांची वाट बघतीये. माझी आजची ड्यूटी संपलीये. माझी रात्र पाळी होती. पण कुणी पेशंट नव्हते. पण डासांमुळे माझा डोळ्याला डोळा लागला नाहीये,” ४३ वर्षीय पुष्पा देवी सांगतात (नाव बदलले आहे). पुष्पा बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातल्या सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नर्स म्हणून काम करतात. त्या त्यांच्या ऑफिसमध्ये आमच्याशी बोलतात. कामावर असलेल्या नर्ससाठी असणाऱ्या खुर्चीत बसून. खुर्चीच्या मागे एका टेबलावर काही कागद विखुरलेले आहेत आणि एक लाकडी खाट आहे. याच खाटेवर पुष्पांनी रात्री झोपण्याचा वृथा प्रयत्न केला होता.
मळकी, कधी काळी पिवळसर रंगाची असलेली मच्छरदाणी पलंगावर अडकवून ठेवलीये. त्याला पडलेली भोकं डासांना सहज आत येण्याइतकी मोठी आहेत. खालचं अंथरुण गुंडाळून उशीबरोबर बाजूला ठेवून दिलंय. रात्र पाळीवर येणाऱ्या दुसऱ्या नर्ससाठी.
“आमचं ऑफिस आणि निजायची जागा एकच आहे. असंच आहे सगळं,” एक वहीवर घोंघावणारे डास हाकलत पुष्पा म्हणतात. त्यांचं घर दरभंगामध्ये आहे, इथून पाच किलोमीटरवर. त्यांचे पती किशन कुमार, वय ४७ छोटं दुकान चालवतात. त्यांचा एकुलता एक मुलगा, १४ वर्षांचा अमरीश कुमार दरभंग्याच्या एका खाजगी शाळेत आठव्या यत्तेत शिकतो.
पुष्पा सांगतात की दर महिन्याला सदर पीएचसीमध्ये सरासरी १०-१५ बाळंतपणं होतात. कोविड-१९ ही महासाथ येण्याआधी हाच आकडा दुप्पट होता, त्या सांगतात. लेबर रूम किंवा प्रसूती कक्षात प्रसूतीसाठी दोन टेबल आहेत आणि प्रसूतीपश्चात सेवा वॉर्डात सहा खाटा आहेत, ज्यातली एक मोडलेली आहे. पुष्पा सांगतात की या खाटांपैकी “चार रुग्णांसाठी आणि दोन ममतांसाठी आहेत.” ममतांना झोपण्यासाठी दुसरी कसलीच सोय नाही.
ममता म्हणजे बिहारमध्ये शासकीय रुग्णालयामध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमधल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी. यांची नेमणूक केवळ याच राज्यात करण्यात आली आहे. त्या महिन्याला जवळपास रु. ५,००० मिळतात. कधी कधी त्याहूनही कमी. याशिवाय त्यांनी प्रसूतीमध्ये मदत केली किंवा सोबत आल्या त्या प्रत्येक केसमागे त्यांना ३०० रुपये मिळतात. मात्र नियमित पगार आणि लाभ असं मिळून कुणाला ६,००० हून जास्त पगार मिळत असल्याचं दिसत नाही. या पीएचसीत दोन ममता आहेत आणि राज्यभरात ४,०००.
तेवढ्यात बेबी देवी (नाव बदललं आहे) येतात त्यामुळे पुष्पांना आता थांबावं लागणार नाही. “बरं झालं मी निघण्याआधी ती आली. आज तिची दिवस पाळी आहे. दुसरी एएनएम पण येईलच इतक्यात,” त्या म्हणतात. आणि वेळ पाहण्यासाठी त्या एका जुन्या फोनवरचं एक बटण दाबतात. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही. या पीएचसीच्या प्रसूती कक्षात इतरही चार नर्स काम करतात. इतर ३३ नर्स या जिल्ह्यातल्या इतर उपकेंद्रांमध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करतात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सहा डॉक्टरही काम करतात – आणि स्त्री रोग तज्ज्ञाचं पद मात्र रिकामंच आहे. मेडिकल टेक्निशियनदेखील नाही – हे काम बाहेरून करून घेतलं जातं. दोन सफाई कामगार इथे काम करतात.
बिहारमध्ये नर्सची नोकरी लागली तर सुरुवातीलाच रु. ११,५०० इतका पगार आहे. पुष्पा गेली वीस वर्षं सेवेत आहेत आणि आता त्यांचा पगार याच्या तिप्पट तरी झाला आहे.
५२ वर्षांच्या बेबी देवी पीएचसीत येतात तेच हातात दातून घेऊनच. त्या ममता आहेत. “अरे दीदी, आज बिलकुल भागते भागते आये है,” त्या पुष्पा देवींना म्हणतात.
आज वेगळं असं काय घडलंय? त्यांची १२ वर्षांची नात, अर्चना (नाव बदललं आहे) देखील आज त्यांच्यासोबत कामावर आलीये. अंगात पिवळा आणि गुलाबी झगा, सोनेरी-पिंग्या केस बांधलेली नितळ सावळी अर्चना तिच्या आजीच्या मागोमाग येते. हातात प्लास्टिकची पिशवी आहे. त्यात बहुधा त्यांचं दुपारचं जेवण असावं.
ममतांची नेमणूक माता आणि अर्भकांची काळजी घेण्यासाठी करण्यात आली आहे. पण, बेबी देवी सांगतात की त्या प्रसूती कक्षात जे काही काम असेल, प्रसूती आणि त्यानंतरची काळजी सगळं काही त्या करतात. “माझं काम आहे प्रसूती झाल्यानंतर आई आणि बाळाकडे लक्ष देणं. पण आशा दीदी बरोबर मीच प्रसूती पण करते आणि त्यानंतर खाट साफ करणं आणि जर सफाईवाला रजेवर असेल तर प्रसूती कक्ष झाडून पुसून घेणं...सगळं मीच करते,” टेबल झटकता झटकता बेबी देवी म्हणतात.
त्या सांगतात की या पीएचसीत त्या एकट्याच ममता होत्या तेव्हा त्यांची कमाई याहून बरी होती. “मला महिन्याला ५,०००-६,००० रुपये मिळायचे. पण जेव्हापासून त्यांनी आणखी एका ममताची नेमणूक केलीये तेव्हापासून मला निम्म्याच बाळंतपणांचे पैसे मिळतायत. दर बाळंतपणाला ३०० रुपये.” महासाथीची सुरुवात झाली तेव्हापासून पीएचसीत बाळंतपणांची संख्या देखील घटलीये. त्यामुळे प्रत्येकीला महिन्याला ३,००० रुपये किंवा त्याहून कमी मानधन मिळतंय. आणि तो ३०० रुपयाचा ‘प्रोत्साहनपर लाभ’ देखील गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू झालाय. २०१६ सालापर्यंत दर बाळंतपणाच्या मागे केवळ १०० रुपये मिळायचे.
एरवी पीएचसीमध्ये कामासाठी येतात त्या म्हणजे आशा. त्यांच्या गावातल्या गरोदर बायकांना त्या इथे प्रसूतीसाठी घेऊन यायच्या. सुनीता आणि तिच्या नवऱ्याबरोबर मात्र कुणीच आशा कार्यकर्ती आली नव्हती. आणि मी तिथे होते तेव्हाही कुणीच आशा कार्यकर्त्या तिथे नव्हत्या. कोविड-१९ च्या महासाथीनंतर पीएचसीत येणाऱ्या रुग्णांची संख्या खरंच रोडावलीये हे दिसूनच येत होतं. मात्र आजही ज्या स्त्रिया बाळंतपणासाठी इथे येतायत, त्यांच्या बरोबर आशा कार्यकर्ती असते.
आशा म्हणजे अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ॲक्टिविस्ट – गावपाड्यातले रहिवासी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमधला दुवा.
बिहारमध्ये ९०,००० आशा कार्यकर्त्या आहेत. भारतभरात काम करणाऱ्या १० लाख आशांपैकी एका राज्यातली ही सर्वात मोठी संख्या आहे. सरकारने त्यांना ‘सेवाभावी’ पद देऊन अगदी कवडीमोल मानधन द्यायची सोय करून ठेवली आहे. बिहारमध्ये त्यांना महिन्याला रु. १,५०० आणि अतिरिक्त भत्ते आणि कामाप्रमाणे मिळणारे लाभ मिळतात. यामध्ये दवाखान्यातलं बाळंतपण, लसीकरण, गृहभेटी, कुटुंब नियोजन आणि अशाच इतर कामांची पूर्तता केल्यावर मिळणाऱ्या लाभांचा यात समावेश होतो. बहुतेक आशा कार्यकर्त्यांना दर महिन्याला सरासरी ५,००० ते ६,००० रुपये इतकं मानधन मिळतं. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक उपकेंद्रांशी मिळून एकूण २६० आशा संलग्न आहेत.
बेबी देवी आपल्या नातीला प्लास्टिकच्या पिशवीतून डबा काढायला सांगतात आणि पुढे म्हणतात, “आम्हाला नेहमीच असं वाटतं की इथे जागेची, खाटांची आणि सोयी-सुविधांची कमतरता आहे. पण आम्ही जर जास्त काही सुविधांची मागणी केली तर आम्हाला बदली करण्याची धमकी दिली जाते. पावसाळ्यात तर सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे पाणी साठतं. अनेकदा तर त्या काळात इथे कुणी बाळंतपणासाठी आलं तर इथली अवस्था पाहूनच त्या परत जातात,” त्या सांगतात. “इथून त्या खाजगी दवाखान्यातच जातात.”
“या, तुम्हाला प्रसूती पश्चात सेवा वॉर्ड दाखवते,” त्या म्हणतात. आणि चक्क मला हाताला धरून घेऊन जातात. “बघा, बाळंतपणानंतरच्या सगळ्या गोष्टींसाठी एवढी एकच खोली आहे आमच्याकडे. इतकीच. आमच्यासाठी आणि आमच्या पेशंटसाठी.” या वॉर्डातल्या सहा खाटा सोडल्या तर ऑफिसच्या भागात असलेली पुष्पा देवींसारख्या नर्स वापरतात ती एक आणि एक प्रसूती कक्षाबाहेर इतक्याच खाटा आहेत. “ममतांना यातल्या जास्तीत जास्त दोन खाटा वापरायला मिळतात. जेव्हा रात्रीच्या वेळी सगळ्या खाटांवर पेशंट असतात तेव्हा मग आम्हाला ही बाकडी जोडून त्यावर आडवं व्हावं लागतं. कधी कधी तर आमच्यावर आणि नर्सेसवर सुद्धा चक्क जमिनीवर झोपायची पाळी आलेली आहे.”
वरिष्ठांपैकी कुणी आमचं बोलणं ऐकत नाही ना त्याचा अंदाज घेत बेबी पुढे सांगतात, “आम्हाला गरम पाण्याची कसलीही सोय इथे नाही. दीदी [नर्स] किती काळापासून मागणी करतायत, पण काहीही फरक पडत नाही. शेजारची चहावाली तेवढी आम्हाला मदत करते. तुम्ही इथून बाहेर पडलात ना की पीएचसीच्या फाटकाच्या उजव्या बाजूला चहाची एक छोटी टपरी आहे. एक बाई आणि तिची मुलगी ती चालवतात. आम्हाला लागेल तेव्हा ती आमच्यासाठी स्टीलच्या पातेल्यात गरम पाणी घेऊन येते. दर वेळी आम्ही तिला थोडेफार पैसे देतो. दहा एक रुपये.”
त्यांना मिळणाऱ्या फुटकळ पगारात त्या कसं काय भागवतात? “तुम्हाला काय वाटतं?” बेबी विचारतात. “तुम्हाला वाटतं का ३,००० रुपये चार माणसांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे आहेत म्हणून? मी एकटी कमावती आहे. माझा मुलगा, सून आणि ही [नात] माझ्यासोबत राहतात. पेशंट आम्हाला काही तरी पैसे देतात. नर्स, आशा... सगळे पैसे घेतात. आम्ही सुद्धा अशी थोडी फार कमाई करतो. कधी कधी एका बाळंतपणामागे १०० रुपये मिळतात. कधी २००. आम्ही काही जबरदस्ती करत नाही. आम्ही मागतो आणि ते खुशी खुशी देतात. खास करून जेव्हा मुलगा होतो ना तेव्हा.”
पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा
जिग्यासा मिश्रा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करते ज्यासाठी तिला ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.
अनुवादः मेधा काळे