“आम्ही लाँग मार्च मध्ये [२०१८ साली] तारपा वाजवला होता, आणि आता देखील आमचा तारपा वाजतोय. महत्त्वाचं काही जरी असलं ना तरी आमचा तारपा वाजतोच,” आपल्या हातातल्या या सूरवाद्याबद्दल रुपेश रोज सांगतात. या आठवड्यात महाराष्ट्रातले शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघालेत, त्यातलेच एक आहेत रुपेश. दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या जास्त करून पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी व्हॅन, टेम्पो, जीप, कार अशा हरतऱ्हेच्या वाहनातून हा जत्था निघालाय.
सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत नवीन कृषी कायदे पारित करण्यात आले त्यानंतर देशभर हे कायदे रद्द करण्याची मागणी रेटत शेतकरी आंदोलन करतायत.
२१ डिसेंबर २०२० च्या दुपारी महाराष्ट्रातल्या तब्बल २० जिल्ह्यातले खास करून नाशिक, नांदेड आणि पालघरमधले २,००० शेतकरी नाशिकच्या मध्यवर्ती भागातील गोल्फ क्लब मैदानात जमलेत. इथून त्यांचा वाहनांचा जत्था दिल्लीला रवाना होणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेने या सर्व शेतकऱ्यांना एकत्रित आणलं आहे. यातले सुमारे १,००० शेतकरी मध्य प्रदेशची सीमा पार करून दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले.
यातलेच एक होते पालघरच्या वाडा शहरातले वारली आदिवासी असणारे ४० वर्षांचे रुपेश. “आमची आदिवासींची या तारप्यावर खूप श्रद्धा आहे,” ते सांगतात. “आता आम्ही नाचत गात दिल्ली गाठू.”
“रोज रोज दोन किलोमीटर वरून पाण्याच्या घागरी वाहून आणायचा वीट आलाय आता. आम्हाला आमच्या जमिनीसाठी आणि आमची लेकरांसाठी पाणी पाहिजे,” धुळे जिल्ह्यातल्या आदिवासी गीता गांगुर्डे सांगतात. त्या मजुरी करतात. साठीच्या मोहनबाई देशमुख म्हणतात, “आज आम्ही इथे पाण्याच्या मागणीसाठी आलोय. सरकार आमचं म्हणणं ऐकेल आणि आमच्या गावासाठी काही तरी करेल असं वाटतंय.”
“रोज रोज दोन किलोमीटर वरून पाण्याच्या घागरी वाहून आणायचा वीट आलाय आता. आम्हाला आमच्या जमिनीसाठी आणि आमची लेकरांसाठी पाणी पाहिजे,” धुळे जिल्ह्यातल्या आदिवासी गीता गांगुर्डे सांगतात. त्या मजुरी करतात. साठीच्या मोहनबाई देशमुख म्हणतात, “आज आम्ही इथे पाण्याच्या मागणीसाठी आलोय. सरकार आमचं म्हणणं ऐकेल आणि आमच्या गावासाठी काही तरी करेल असं वाटतंय.”
राधू गायकवाड (एकदम डावीकडे) यांच्या कुटुंबाची अहमदनगर जिल्ह्याच्या संगमनेर तालुक्यातल्या शिंदोडी गावात पाच एकर जमीन आहे. तिथे ते भरड धान्यं आणि सोयाबीन घेतात. “आमचा अहमदनगर जिल्हा दुष्काळी जिल्हा आहे. आम्हाला जमीन भरपूर आहे पण कसता येत नाही. आणि माल विकायला बाजारात गेलं तर बाजार समितीत चांगला भाव मिळत नाही. आमच्या जिल्ह्यातले बडे बडे नेते आदिवासींसाठी काहीच करत नाहीत. ते त्यांच्याच लोकांचं भलं करणार.”
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शिरोळ तालुक्यातल्या जांभळीचे नारायण गायकवाड, वय ७२ सांगतात, “क्रांती होत नाही ना, तोवर शेतकऱ्याची भरभराट होणार नाही.” त्यांची तीन एकर जमीन आहे ज्यात ते ऊस घेतात. “आम्ही आमच्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यायला तर चाललोतच पण आम्ही या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देखील चाललोय,” ते सांगतात. “आमच्या गावात उसाला चिक्कार पाणी लागतं, पण वीज फक्त आठ तास मिळते.” आठवड्यातले चार दिवस दिवसा आणि तीन दिवस रात्री वीज असते. “हिवाळ्यात रात्री उसाला पाणी द्यायचं काय सोपं नाही त्यामुळे शेती करणं मुश्किल झालंय,” गायकवाड सांगतात.
“ईस्ट इंडिया कंपनीनी आपल्याला कसं गुलाम केलं ना तसंच हे मोदी सरकार आपल्याच शेतकऱ्यांना गुलामीत ढकलतंय. त्यांना फक्त अंबानी आणि अदाणीचे खिसे भरायचेत. आमची आदिवासींची काय अवस्था आहे ते पहा जरा. मी आज माझ्या पोरांना संगं घेऊन आलोय. त्यांनाही बघू दे शेतकऱ्याची आज काय अवस्था आहे ते. इथे आलोय ना ती आमच्यासाठी फार मोठी शिकवण आहे,” भिल आदिवासी असणारे साठीचे शामसिंग पडवी म्हणतात. त्यांची मुलं, शंकर, वय १६ आणि भगत, वय ११ नंदुरबारच्या धनपूर गावातून २७ जणांच्या चारचाकी जत्थ्यासोबत आलेत.
संस्कार पगारिया १० वर्षांचा होता तेव्हा नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा तालुक्यातल्या आपल्या गावी त्याने पहिल्यांदा शेतकरी मोर्चात भाग घेतला होता. आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये तो सहभागी होतोय. मार्च २०१८ मध्ये नाशिकहून मुंबईला आलेल्या लाँग मार्चमध्येही तो होता. संस्कारचं १९ जणांचं एकत्र कुटुंब आहे आणि त्यांची १३-१४ एकर जमीन आहे, जी ते बटईने कसायला देतात. “जिथे जिथे शेतकरी आंदोलन करतायत, तिथे मी त्यांच्या सोबत उभा असणार आहे. मग तुरुंगाची हवा खायला लागली तर मी तुरुंगातही जाईन,” १९ वर्षांचा संस्कार म्हणतो. संस्कारला त्याची १२ वीची परीक्षा द्यायची आहे. महामारी आणि टाळेबंदीमुळे ती पुढे ढकलली गेली.
२१ डिसेंबर रोजी नांदेड जिल्ह्यातले तब्बल १०० शेतकरी नाशिकहून दिल्लीला निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या जत्थ्यात सामील झाले. त्यांच्यातलेच एक होते नांदेडच्या भिलगावचे गोंड आदिवासी असलेले नामदेव शेडमके. त्यांची पाच एकर जमीन आहे ज्यात ते कपास आणि सोयाबीन घेतात. ४९ वर्षांचे शेडमके (मध्ये, निळ्या सदऱ्यात) म्हणतात, “या शेतकरी-विरोधी सरकारशी आमची लढाई सुरू आहे, ती जिंकण्यासाठी आम्ही दिल्लीला निघालोय. आमचं गाव डोंगरात आहे, आणि आमच्या रानांना पाणीच नाहीये. किती वर्षं झाली आम्ही बोअरवेल बांधण्याची मागणी करतोय. पाणी नाही त्यामुळे आम्हाला शेती करणं अशक्य झालंय आणि त्यामुळे आम्ही आदिवासी कर्जात बुडालोय.”
“इथल्या हॉस्पिटलची अवस्था इतकी वाईट आहे की एकदा एक बाई रिक्षात बाळंत झाली. अचानक काही झालं तर आम्हाला ४०-५० किलोमीटर प्रवास करून जावं लागतं. तुम्ही जर आमच्या गावाजवळच्या कोणत्या पण पीएचसीत गेलात ना तुम्हाला तिथे कुणी पण भेटणार नाही. त्यामुळे किती तरी लेकरं आईच्या गर्भातच मरण पावतात,” पालघरच्या दडदे गावचे ४७ वर्षीय किरण गहाळा सांगतात. त्यांची पाच एकर जमीन असून त्यात ते भात, बाजरी, गहू आणि इतर तृणधान्यं घेतात. पालघरचे किमान ५०० आदिवासी शेतकरी नाशिक ते दिल्ली चारचाकी जत्थ्यात सामील झालेत.
विष्णू चव्हाण, वय ६३ परभणीच्या खवणे पिंपरी गावचे शेतकरी आहेत, त्यांची ३.५ एकर जमीन आहे. ते इथे ६५ वर्षीय काशीनाथ चव्हाण यांच्या सोबत आले आहेत (उजवीकडे). “आम्ही २०१८ साली लाँग मार्चला पण एकत्र गेलो होतो आणि आता देखील इथे एकत्र आलोय,” विष्णू सांगतात. ते जास्त करून कपास आणि सोयबीनचं पीक घेतात. “आमच्या समस्यांचा कधी कुणी गंभीरपणे विचार करणार का? रोज साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना पाच किलोमीटर चालत जावं लागतं. आमच्या रानात पिकं आहेत, रातच्या टायमाला जंगली जनावरं येऊन त्याची नासधूस करून जातात. आमच्यासाठी आजवर कुणीही काहीही केलेलं नाही. आमचा आवाज कुणी तरी ऐकावा का?”
“आमची मागणी आहे की सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत. आम्ही इथे बेमुदत बसून राहणार आहोत. आमच्या तालुक्यात छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. ते जगण्यासाठी म्हणून उसाच्या रानात रोजावर कामं करतात. बहुतेकांकडे फक्त १-२ एकर जमीन आहे. किती तरी जणांना या आंदोलनाला यायचं होतं पण आता कापणीचा हंगाम आहे त्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत,” सांगलीच्या शिराढोण गावचे ३८ वर्षीय दिगंबर कांबळे (लाल सदरा) सांगतात.
तुकाराम शेटसंडी, वय ७० दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या चारचाकी जत्थ्यातले एक वयस्क शेतकरी. सोलापूर जिल्ह्यातल्या कांदळगावातली त्यांची चार एकर जमीन पडक आहे. गेली १० वर्षं. त्यांच्यावरचा कर्जाचा आकडा आता ७ लाखांवर जाऊन पोचलाय. ऊस लावण्यासाठी त्यांनी अनेक मोठ्या शेतकऱ्यांकडून कर्ज काढलं. “पीक चांगलं आलं नाही आणि मग मी कर्जाच्या विळख्यात सापडलो, एकानंतर एक कर्ज वाढत गेलं. आता मी २४ टक्के व्याजानी कर्ज फेडतोय. हे तुम्हाला बरोबर वाटतं का? माझ्यासारख्या गरीब शेतकऱ्यानी पैसा आणावा तर कुठून?”
अनुवादः मेधा काळे
