कल्लियसेरीः ५० वर्षांनंतरही लढा चालूच

कल्लियसेरीजवळचं पारसिनी कडाऊचं देऊळ अनोखं आहे. हे पूर्वीपासूनच सगळ्या जातींसाठी खुलं आहे. इथले पुजारी मागास जातींमधले आहेत. इथला देव, मुथ्थप्पन ‘गरिबांचा देव’ म्हणून ओळखला जातो. देवाच्या नैवेद्यात ताडी आणि मटणदेखील असतं. कुत्र्यांच्या काशाच्या पुतळ्यांना देवांच्या रांगेत कुठे बसवलं जातं? पण इथे केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यामध्ये हे होतं. मुथ्थप्पन हा अखेर शिकाऱ्यांचा देव आहे ना!

१९३० मध्ये मात्र मुथ्थप्पन शिकार झालेल्यांचाही देव होता. खास करून इंग्रजांपासून पळ काढणाऱ्या डाव्या पक्षांमधल्या राष्ट्रवादी आणि साम्यवादी नेत्यांचा. “आम्ही इथल्या जनमींना विरोध करत होतो तेव्हादेखील या देवळाने आम्हाला साथ दिलीये,” के पी आर रायरप्पन सांगतात. इथल्या सर्व संघर्षांमध्ये ते सक्रीय होते, १९४७ च्या आधी आणि नंतरही. स्वातंत्र्य लढ्यात सामील असलेल्या काही प्रमुख डाव्या नेत्यांनी कधी काळी इथे आसरा घेतला होता.

नास्तिक आणि भक्तांची ही जोड विचित्र असली तरी तर्कावर आधारित होती. हे दोन्ही गट समाजाच्या एकाच वर्गातून येत होते. आणि दोघंही वरच्या जातींच्या अत्याचारांविरोधात होते. दोघांनीही जमीनदारांचं दमन सहन केलं होतं. आणि स्वातंत्र्यांचं, राष्ट्रवादाचं वारं वाहत असताना, दोन्ही गट इंग्रजांच्या विरोधात होते.

रायरप्पन सांगतात, “इथल्या एका बड्या जमीनदाराला या देवळावर कब्जा करायचा होता. देवळात गोळा होणारा बख्खळ पैसा पाहून त्याला हाव न सुटती तरच नवल. आणि का नाही? आजही मुथ्थप्पन देवळात रोज ४,००० तर शनिवार-रविवारी ६,००० भक्त जेवून जातात. या भागातल्या शाळेतल्या सगळ्या मुलांना हे देऊळ रोज जेऊ घालतं.

१९३० – ४० मध्ये देवळाने ज्यांना आसरा दिला ते मोठं जोखमीचं आणि आगळं काम होतं. पण कल्लियसेरी आणि या गावचे शेजारी सगळेच आगळे वेगळे आहेत. त्यांच्या राजकीय जाणिवा फार पूर्वीपासून तल्लख आहेत. पप्पिनसेरीमधल्या कापडगिरणीचंच उदाहरण घ्या. आसपासच्या गावातून लोक इथे कामाला येतात. १९४० मध्ये इथे इंग्रजांना कडवा विरोध करण्यात आला होता. १९४६मधला एक संप तर १०० दिवस चालला होता. मुंबईमध्ये रॉयल इंडियन नेव्हीने केलेल्या बंडाला साथ देण्यासाठी केरळमधल्या या गावाने काम बंद करून संप पुकारला होता.

“या भागात एक वर्षभर कलम १४४ (जमावबंदी) लागू होतं. आणि तरीही आम्ही सक्रीय होतो,” इति पायनादन यशोदा, वय ८१. त्या मलबारच्या राजकारणात कळीची भूमिका बजावणाऱ्या शिक्षक चळवळीच्या नेत्या आहेत.

इथले लढे इतर अनेक लढ्यांहून वेगळे आहेत का? नक्कीच. “आम्ही संघटित होतो,” यशोदा सांगतात. “आम्ही राजकीय अंगाने लढलो. आमची ध्येयं स्पष्ट होती. लोकांमध्ये जागृती आणि त्यांचा सहभाग होता. आम्ही राष्ट्रवादी आंदोलनाचा भाग होतो. सोबत आम्ही समाज सुधार आणि जात्यंताच्या चळवळीमध्येही भाग घेत होतो. आणि जमिनीसाठीचे लढे होतेच. सगळं एकमेकाशी जोडलेलं होतं.”

कल्लियसेरी आणि शेजारच्या गावांनी स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांचा खरोखर लाभ घेतलाय. जवळ जवळ १००% साक्षरता आणि प्रत्येक मूल शाळेत. विकासाचे इतरही काही निर्देशांक काही पाश्चिमात्य समाजांच्या तोडीचे आहेत. यशोदांच्या मते हे सर्व एका संघटित राजकीय कृतीमुळे साध्य झालं आहे.

हे जरा अतिशयोक्त नाही वाटत? खास करून यातली संघटित राजकीय चळवळीची भूमिका? कारण आधीच्या काळातही साक्षरतेच्या बाबतीत केरळ नेहमीच आघाडीवर राहिलं आहे. यशोदा, त्यांच्या तालुक्यातल्या पहिल्या स्त्री शिक्षक, मात्र हे सहज मान्य करत नाहीत. त्या म्हणतात, “अगदी १९३० पर्यंत मलबारमध्ये साक्षरता दर ८ टक्के होता. त्रावणकोरमध्ये  तो ४० टक्के होता. त्यामुळे आम्ही आमच्या प्रयत्नांच्या जोरावरच ही तफावत भरून काढली आहे.”

त्या अर्थी, मलबार हे भारतातलं एक दुर्मिळ उदाहरण आहे. इथे प्रादेशिक स्तरावरची दरी फार थोड्या अवधीत भरून काढली गेली आहे. इतरही काही क्षेत्रात मलबार त्रावणकोर आणि कोचीहून पिछाडीवर होतं. “आमच्या संघटित राजकीय कामामुळे बदल घडला,” रायरप्पन म्हणतात. “पन्नास आणि साठच्या दशकात झालेल्या जमीन सुधारणेने अनेक व्यवस्थांना धक्का दिला, अगदी जातव्यवस्थेलाही.” शिक्षण आणि आरोग्याचा दर्जा झपाट्याने सुधारला. १९२८ मध्ये केवळ २४ टक्के कुटुंबांकडे ४३ टक्के जमीन होती. आज इथे पाच एकरहून अधिक जमीन असणारी फक्त १३ कुटुंबं आहेत. आणि त्यांच्याकडची जमीन एकूण जमिनीच्या फक्त ६ टक्के इतकीच आहे.

कल्लियसेरीवासीयाचं खाणंही खूप सुधारलं. दूध आणि मांसाचा वाटा वाढलाय. आता केवळ पेहरावावरून एखादा कष्टाची कामं करणारा मजूर ओळखता येणं मुश्किल आहे.

१९८०च्या दशकात राज्यातल्या व्यापक साक्षरता मोहिमेनेही बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या. केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेसारख्या संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे ज्ञानाची नवी कवाडं खुली झाली. आणि हे सगळे प्रयत्न एकमेकांशी संबंधित होतेच पण त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना इथल्या अतिशय सशक्त राजकीय परंपरेचा पाया होता. मलबार आणि कल्लियसेरीने इतरही काही बाबींचा पायंडा पाडला.

“कल्लियसेरीमध्ये अगदी तीस-चाळीसच्या दशकापासून वेगवेगळे प्रयोग चालू होते. तिथे उत्पादक आणि ग्राहक सहकारी संस्था सुरू झाल्या होत्या.” कन्नूरच्या कृष्णन मेनन महाविद्यालयात प्राध्यापक असणारे मोहन दास सांगतात. “पुढे अनेक वर्षांनी रास्त भाव दुकानं सुरू झाली. त्याची प्रेरणा म्हणजे या सहकारी संस्था.”

या संस्थांची सुरुवात दुष्काळ आणि उपासमारीच्या काळात झाली. जनमी लोक शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त धान्याची मागणी करू लागले होते. कदाचित जनमींकडून इंग्रजांच्या मागण्या वाढल्या असाव्यात. पूर्वी दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून गोळा करण्याच्या धान्यात काही तरी सूट दिली जायची. पण चाळीसच्या दशकात ती बंद केली गेली.

निवृत शिक्षक अग्नी शर्मन नंबुदिरींच्या मते, डिसेंबर १९४६ ला संघर्षाची ठिणगी पडली. “करिवेल्लुरच्या गावकऱ्यांनी जनमींना धान्य गोळा करण्यापासून रोखलं. त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले. आणि दहशत पसरली. पण त्यातूनच जनमींच्या विरोधाचं वातावरण तयार झालं.” त्यातूनच आगामी काळातल्या जमीन सुधारणेच्या यशस्वी लढ्याची बीजं पेरली गेली.

आजमितीला मात्र कल्लियसेरीच्या यशाला काही समस्यांची काजळी चढली आहे. “शेतीची पूर्ण वाट लागली आहे. उत्पादन कमी झालंय, शेतमजुरांना दिवसेंदिवस काम मिळेनासं झालंय,” रायरप्पन सांगतात.

मोहन दासांच्या मते, “जिथे भाताची खाचरं होती त्या जमिनींवर आता घरं बांधली जातायत किंवा नगदी पिकं घेतली जातायत. त्यामुळे फार मोठं नुकसान झालंय. उदाहरणार्थ एखाद्या जनमीच्या मालकीचं मोठं रान घ्या. कल्लियसेरीची ५०% भात खाचरं त्या रानात होती. आता तिथे घरं आलीयेत किंवा नगदी पिकं घेतली जातायत. यामुळे काय नुकसान झालंय त्याबद्दल लोक जागरुक होतायत पण आधीच बरंच नुकसान होऊन गेलंय.”

बेरोजगारी प्रचंड आहे. आणि स्त्रियांचा कामगार म्हणून सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे असं एक अभ्यास सांगतो. मजुरी करणाऱ्या ५० टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया बेरोजगार आहेत. स्त्रियांकडे सगळ्यात जास्त अकुशल कामं आहेत. आणि त्यातही त्यांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी मजुरी मिळते.

या समस्या कितीही गंभीर असल्या तरीही इथे निराशेचा सूर नाहीये. केरळमधे पंचायत राजसंबंधी जे काही प्रयोग झाले त्यात कल्लियसेरी आघाडीवर आहे. राज्यातल्या इतर ९०० पंचायतींप्रमाणे इथेही गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आणि त्याला आधार आहे लोकांनी स्वतः गोळा केलेल्या आकडेवारीचा. बरीचशी कामं तर स्थानिक संसाधनं आणि श्रमदानातून केली जातायत. रायरप्पन सांगतात, “इथल्या पंचायतीमध्ये लोकांनी अनेक कामं केली. त्यातलंच एक म्हणजे, ६२ किलोमीटरचे रस्ते बांधले गेले.”

ग्रामसभेत लोकांचा सक्रीय आणि ‘बोलका’ सहभाग आहे. एकूण १२०० सेवाभावी कार्यकर्त्यांनी कल्लियसेरीला एका वेगळ्या टप्प्यावर नेलंय. लोकसहभागातून संसाधनांचं नकाशावरचं आरेखन पूर्ण करणारी ही देशातली पहिली पंचायत आहे. गावातल्या नैसर्गिक आणि मानवी संसाधनांची सद्यस्थिती काय आहे याचा अचूक आराखडा गावकऱ्यांनी काही बाहेरच्या तज्ज्ञांच्या सहाय्याने बनवला आहे. गावाच्या विकास आराखड्यातला एक विभाग विविध प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल आहे.

निवृत्त झालेल्या अभियंते, सरकारी अधिकाऱ्यांची ‘व्हॉलंटरी टेक्निकल कॉर्प्स - व्हीटीसी’ सर्व प्रकल्पांवर देखरेख ठेवते. राज्यात आता व्हीटीसीचे ५,००० हून अधिक सदस्य आहेत.

अर्थात आव्हानंही प्रचंड आहेत. आणि गावकऱ्यांच्या समस्यांची मुळं खरं तर गावाच्या सीमांपलिकडे पसरली आहेत. तरीही कल्लियसेरीचा स्वतःवरचा विश्वास ठळलेला नाही. रायरप्पन म्हणतात तसं, “आम्ही लढायचं थांबत नाही.”

१९४७ नंतरही.

पूर्वप्रसिद्धी – २९ ऑगस्ट १९४७, द टाइम्स ऑफ इंडिया

अनुवादः मेधा काळे