‘कापूस म्हणजे आता डोकेदुखीच झालाय’

“जितकी जास्त खरेदी करू, तितका आमचा पाय कर्जात खोल चाललाय.” इति कुनरी शबरी, सावरा आदिवासी-बहुल खैरा या गावी चाळिशीतल्या कुनरी आमच्याशी बोलत होत्या.

“आमची शेणखताची, नांगराची शेती, जी आमची होती, ती आता कुणीच करत नाहीये,” त्या म्हणतात. “आता आम्ही काहीही लागलं तरी बाजारात पळतोय. बी, खत, औषध... आता तर रोजचं अन्न पण विकत घ्यायला लागतंय, पूर्वी तसं नव्हतं.”

परिस्थितिकीच्या संदर्भात बिकट अशा ओडिशाच्या डोंगराळ रायगडा जिल्ह्यात कपाशीच्या लागवडीमुळे लोक कसे परावलंबी होऊ लागलेत त्याचं चित्र कुनरींच्या बोलण्यातून उभं राहतं. इथली समृद्ध जैवविविधता, शेतकऱ्यांवरचं संकट आणि अन्न सुरक्षा या सगळ्यांवरच याचे खोल परिणाम होऊ लागले आहेत. (पहाः ओडिशात वातावरणावरच्या अरिष्टाचं बी रुजतंय ) नैऋत्येकडच्या रायगडाच्या गुणुपूर तालुक्यातील पठारी प्रदेशाच्या दिशेने आम्ही उतरू लागलो आणि मग तर हे चित्र जास्तच स्पष्ट होऊ लागलं. इथेच कापसाने पहिल्यांदा आपली मुळं रोवली. आंध्र प्रदेशाच्या सीमेला लागून असलेला हा भाग म्हणजे नजर जाईल तिथपर्यंत फक्त कपाशीची शेतं. आणि अर्थातच डोळेझाक करता येणार नाही असं – गहिरं संकट.

“आम्ही १०-१२ वर्षांपूर्वी कपास लावायला सुरुवात केली. आणि आता आम्हाला दुसरा काहीच पर्याय नाही म्हणून आम्ही कपासच लावतोय.” गुणुपूर तालुक्यातल्या खैरा गावच्या अनेकांनी आम्हाला हे सांगितलं. या भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितलं की जास्त लागत लागणाऱ्या कापसाच्या पिकाकडे वळल्यापासून त्यांच्या स्वतःकडचं बी आणि मिश्र शेतीच्या पारंपरिक पद्धतींचा हळू हळू ऱ्हास होऊ लागला आहे.

“आमच्याकडे आमची स्वतःची पिकं आणि आमची स्वतःची शेती होती,” खेत्र सबर हा तरूण शेतकरी खंतावून सांगतो. “आंध्रावाल्यांनी येऊन आम्हाला कपास लावायला सांगितलं, आणि सगळ्या गोष्टी शिकवल्या.” इथलाच एक शेतकरी, संतोष कुमार दंडसेना पुढे सांगतो की नफा कमवण्याच्या आशेने इथले शेतकरी कप्पा किंवा कपाशीकडे वळले. “सुरुवातीचा काळ उल्हासाचा होता. आमच्या हातात पैसा खेळायला लागला. पण आता, केवळ हाल आणि नुकसान,” तो म्हणतो. “आमचा पुरता खेळ झालाय आणि सावकार मजा करतायत.”

आम्ही बोलत होतो तेव्हाच गावातल्या रस्त्यांवर जॉन डिअरीच्या ट्रॅक्टर्सची येजा चालू होती. गावातल्या देवळाच्या भिंतींवर बीटी कपाशीच्या जाहिराती ओडिया भाषेत रंगवलेल्या होत्या. गावातल्या चौकात कपाशीच्या मशागतीसाठी, पेरणीसाठी लागणारी अवजारं पहायला मिळत होती.

“कपाशीचे बहुतेक शेतकरी कर्जाखाली आहेत कारण एकीकडे बी आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या उत्पादनांच्या किंमती वाढत असताना विक्री मूल्य मात्र कमी-जास्त होतंय. मधले दलालच सगळा नफा खाऊन टाकतायत,” या प्रदेशात संवर्धनाचं काम करणारे देबल देब सांगतात. “रायगडामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना [त्यांच्या मालासाठी] बाजारभावाच्या २० टक्के देखील भाव मिळत नाहीयेत.”

इतकं सगळं नुकसान होत असताना मग कपाशीचा हट्ट कशाला? “आमच्यावर सावकाराचं कर्ज आहे,” शबर सांगतो. “आम्ही कापूस लावला नाही तर तो आम्हाला नवीन कर्ज देणार नाही.” दंडसेना सांगतो, “आम्ही समजा धान लावलं, तर आम्हाला कर्ज मिळणार नाही. फक्त कापूस.”

“शेतकऱ्यांना ते ज्या पिकाची लागवड करतायत त्यातलं काहीही कळत नाहीये,” देब यांचे सहकारी, देबदुलाल भट्टाचार्य म्हणतात. “ते प्रत्येक पायरीवर बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत... पेरणीपासून ते पीक हाती येईपर्यंत. आणि त्यांना स्वतःचे निर्णय घेता येत नाहीत... जमीन त्यांची स्वतःची असूनही. त्यांना शेतकरी म्हणायचं की स्वतःच्या रानात राबणारे मजूर म्हणायचं?”

कपाशीच्या वाढत्या लागवडीचा सर्वात घातक परिणाम कोणता असेल तर तो म्हणजे स्थानिक जैवविविधतेचा आणि त्यासोबत परिस्थितिकीच्या दृष्टीने इथला अत्यंत समृद्ध निसर्ग जपणाऱ्या आणि त्यात काम करणाऱ्या समुदायांचं जे ज्ञान आहे त्याचा ऱ्हास. वातावरणाचा मुकाबला करणाऱ्या शेतीसाठी – आणि खास करून हवामानाचा वाढता लहरीपणा सहन करण्यासाठी या दोन्ही बाबी अतिशय कळीच्या आहेत.

“वातावरणातल्या बदलांमुळे स्थानिक हवामानात अचानक बदल व्हायला लागलाय,” देब सांगतात. “खूप काळ अवर्षण, मोठ्या प्रमाणावर अवेळी पाऊस आणि दुष्काळाची वारंवारिता वाढल्याचा ओडिशाच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.” कापूस तसंच पारंपरिक बियाण्याची जागा घेणाऱ्या भात आणि भाजीपाल्याच्या नव्या वाणांमध्ये “ मुळातच स्थानिक वातावरण अचानक बदललं तर ते सहन करण्याची क्षमता नसते. याचा अर्थ असा की पिकं टिकण्याची, फलन, उत्पादन आणि अखेर अन्न सुरक्षेची फार तीव्र अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.”

या भागातील पावसाचे आकडेवारी आणि लोकांचे अनुभव या दोन्हीतून एकाच गोष्टीकडे जास्तीत जास्त निर्देश केला जातोय, तो म्हणजे हवामानाचा लहरीपणा. २०१४ ते २०१८ या काळात या जिल्ह्यात वार्षिक पाऊसमान सरासरी १,३८५ मिमी होतं. १९९६-२००० या काळातल्या १,०३४ मिमी या आकडेवारीपेक्षा (भारतीय हवामान वेधशाळा आणि पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयानुसार) ही सरासरी ३४ टक्के इतकी जास्त आहे. तसंच भारतीय तंत्रज्ञान प्रौद्योगिकी, भुबनेश्वरच्या एका २०१९ सालच्या अभ्यासातील निष्कर्षांनुसारः “जोरदार ते अतिवृष्टीच तसंच कोरड्या दिवसांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढत चालली आहे. सोबतच हलक्या ते मध्यम आणि पावसाळी दिवसांची संख्या ओडिशामध्ये घटत चालली आहे.”

“गेल्या तीन वर्षांपासून... पाऊस उशीरा उशीरा यायला लागलाय,” शेजारच्या कोरापुट जिल्ह्यातील शेतकरी आणि कार्यकर्ते शरण्य नायक सांगतात. ­“पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पाऊस कमा पडतो आणि त्यानंतर मध्यावर तुफान पाऊस होतो,” आणि नंतर मोसम संपता संपता “जोराचा पाऊस चालू राहतो.” याचा अर्थ काय तर पेरण्या लांबतात, मधल्या काळातली अतिवृष्टी म्हणजे महत्त्वाच्या काळात सूर्याचं दर्शन होत नाही आणि शेवटी होणाऱ्या जोरदार पावसामध्ये तयार पिकाचं नुकसान होऊ शकतं.

या प्रदेशात अन्न आणि शेती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लिव्हिंग फार्म्स या सेवाभावी संस्थेसोबत काम करणारे देबजीत सारंगी दुजोरा देतात. “या भागात एरवी जूनच्या मध्यापासून ऑक्टोबर पर्यंत पावसाळा असायचा. मात्र गेल्या काही वर्षांत पाऊस लहरी झालाय.” सारंगी आणि नायक दोघांचंही अस मत आहे की ओडिशातली खास करून देशी धान्यपिकांवर भर असणारी मिश्र पीक पद्धती हवामानाच्या लहरीपणाला कापसापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने तोंड देऊ शकते. “आमचा असा अनुभव आहे की अशा अनिश्चित हवामानात मिश्र शेती करणारे शेतकरी तगून राहू शकतात,” सांरगी म्हणतात. “बीटी कपाशीच्या एका पिकासाठी बाजाराशी जे शेतकरी बांधले गेले आहेत त्यांची गत एखाद्या टाइमबाँबवर बसल्यासारखी आहे.”

अन्न सुरक्षा आणि शेतीसंबंधीची स्वायत्तता नव्या जनुकीय बदल केलेल्या एकपिकी शेती पद्धतीत धोक्यात येऊ शकते याची अनेक शेतकऱ्यांना जाणीव होतीये – जरी ते या नव्या पद्धती आत्मसात करत असले तरी. पण बरेच जण, विशेषतः स्त्रियांचं तर ठाम मत आहे की आपली पारंपरिक शेती सोडून देता कामा नये. नियामगिरीच्या पायथ्याशी केरंदीगुडा गावी आमची गाठ कुनुजी कुलुसिका या कोंध आदिवासी स्त्रीशी पडली. त्या आपल्या मुलाला यंदा कापूस लावण्यापासून परावृत्त करत होत्या.

डोंगराशेजारच्या आपल्या फिरत्या शेतीच्या तुकड्यात उभ्या अनवाणी कुनुजी कामात गढून गेल्या होत्या. गुडघ्यापर्यंत विनाचोळीची साडी, केसांचा एका बाजूला अंबाडा बांधलेला. शासनाच्या, सामाजिक संस्था किंवा उद्योगांच्या जाहिरातींमध्ये ज्यांचा ‘मागासलेपणातून’ उद्धार करायचा असतो त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कुनुजी. खरं तर, देब सुचवतात त्याप्रमाणे कुनुजींसारख्या लोकांकडे असलेल्या उच्च प्रतीच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा ऱ्हास होणं हे वातावरण बदलांशी जुळवून घेताना धडपडत असलेल्या जगासाठी घातक ठरू शकेल.

“आपल्या पिकात एक वर्ष जरी खंड पडला तर मग बी कुठून येणार?” पूर्णपणे कापसाकडे वळण्यात काय भीती आहे ते कुनुजी बोलून दाखवतात. “बी मोडण्याचा केवढा तरी धोका आहे. गेल्या वर्षी सुरेंद्रने आम्ही एरवी जिथे मका टाकतो तिथे कापूस लावला. जर असंच चालू राहिलं तर भविष्यात मका पेरायची झाली तर आमच्यापाशी स्वतःचं असं बीच राहणार नाही.”

आम्ही शुद्ध देशी बियाण्याचा विषय काढला आणि कुनुजी एकदम खुलल्या. त्या धावत घरात गेल्या आणि त्यांच्या कुटुंबाकडचं वेगवेगळ्या प्रकारचं बी घेऊन आल्या. वेताच्या टोपल्या, प्लास्टिकचे डबे आणि कापडी पिशव्यांमध्ये त्यांनी ते जपून ठेवलं होतं. सुरुवातीलाः तुरीचे दोन प्रकार, “जमिनीचा उतार कसा आहे त्यानुसार यातलं कोणतं पेरायचं ते ठरवायचं.” नंतरः भात, मोहरी, मूग, उडीद आणि दोन प्रकारच्या शेंगांच्या देशी जाती. त्यानंतरः नाचणीच्या दोन जाती, मका आणि कारळं. आणि अखेरः सियाली किंवा चांबुळीच्या बिया (वनान्न). “जर पावसाची झड लागली तर आम्हाला घरातनं बाहेरच पडता येत नाही. मग आम्ही या भाजून खातो,” त्यांनी सांगितलं आणि आमच्यासाठी काही भाजून आणल्यादेखील.

“इथल्या कोंध आणि इतर आदिवासींचं कृषी-परिस्थितिकीचं ज्ञान इतकं गहन होतं की जमिनीच्या एका तुकड्यात एखादं कुटुंब ७०-८० प्रकारची पिकं घेऊ शकत होतं – भरड धान्यं, डाळी, कंदमुळं, तृणधान्यं,” लिव्हिंग फार्म्सचे प्रदीप पात्रा सांगतात. “अजूनही काही ठिकाणी तुकड्या-तुकड्यात अशी शेती पहायला मिळते, पण एकूणात पाहिलं तर कापसाचा प्रवेश आणि गेल्या २० वर्षांतला  फैलाव इथल्या बियाण्याच्या विविधतेला मारक ठरला आहे.”

रसायनं आणि औषधांचे परिणाम काय होतील याचीही कुनुजींना भीती आहे. कापसाच्या शेतीसाठी यांना पर्याय नाही, पण आदिवासींच्या पारंपरिक पिकांसाठी मात्र त्यांनी कधीच त्यांचा वापर केलेला नाही. “सुरेंद्र आता ती सगळी कीटकनाशकं, खतं फवारेल. आमची माती त्याने खराब होऊन जाणार की नाही, त्यातलं सगळंच मरून जाईल की नाही? आमच्या शेजारच्याच रानात माझ्या डोळ्यानी मी पाहिलंय की – त्यांनी परत नाचणी घ्यायचा प्रयत्न केला, पण ती काही नीट आली नाही, खुरटून गेली.”

तणनाशक सहिष्णु कपाशीवर भारतात बंदी आहे. पण रायगडामध्ये हे बियाणं आणि त्याच्याशी संबंधित “संभाव्य कर्करोगजन्य” असलेल्या ग्लायसोफेटसारखी रसायनं झपाट्याने फोफावतायत. “तणनाशकांचा नियमित वापर केल्यामुळे अनेक झुडुपं आणि गवतासारख्या सहजीवी वनस्पती रानातून गायब व्हायला लागल्या आहेत. परिणामी पिकांशिवाय इतर झाडांवर येणारे फुलपाखरं आणि पतंगासारखे कीटक कमी होऊ लागलेत.”

“या प्रदेशातील परिसंस्थेच्या ज्ञानाचं जे भांडार होतं [आणि इथली जैवविविधता] धोकादायक रित्या घटत चालली आहे. अधिकाधिक शेतकरी त्यांची पारंपरिक मिश्र शेती आणि कृषी वन व्यवस्था सोडून एकपिकी शेतीकडे वळू लागले आहेत. अशा शेतीला खूप जास्त कीटकनाशकांची गरज असते. कापूस शेतकरी तणनाशकांचाही वापर करतायत. यातल्या बहुतेकांना हे माहित नाही की कोणता कीटक कीड असतो आणि कोणता नाही. त्यामुळे ते सगळ्याच कीटकांना मारून टाकायला रसायनं फवारतात.”

लोक कपाशीकडे वळल्यामुळे, शरण्य नायक म्हणतात तसं, “प्रत्येक कीडा, पक्षी किंवा प्राण्याकडे केवळ एकाच नजरेतून पाहिलं जाऊ लागलंय – पिकाचा दुश्मन. असा विचार केला की मग कृषी-रसायनांचा बेमाप वापर करायला रान मोकळं.”

कुनुजींना जाणीव आहे की लोकांना हे सगळे दुष्परिणाम दिसत होते तरीही ते कापसामागे गेले. “एका वेळी इतका सारा पैसा हाती आला,” आपल्या हाताची ओंजळ करत त्या म्हणतात, “ते मोहाला बळी पडले.”

“बी-बियाण्याची देवाण-घेवाण, शेतातल्या कामासाठी पशुधन आणि माणसांच्या सामूहिक श्रमावर आधारित सामुदायिक पद्धती,” कापसाने पारंपरिक पिकांची जागा घेतल्यावर आता लोप पावत चालल्या आहेत. “आता शेतकरी सावकार आणि व्यापाऱ्याच्या भरोशावर आहेत.”

जिल्ह्यातल्या एका कृषी अधिकाऱ्याने पात्रा यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला (आपली ओळख त्यांनी उघड केली नाही). त्यांनी मान्य केलं की १९९० च्या दशकात शासनानेच इथल्या गावांमध्ये कापसाला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली होती. शेजारच्या आंध्र प्रदेशातल्या खाजगी बी-बियाणं आणि कीटकनाशकांच्या कंपन्यांनी जोरदार प्रसार केला तो त्यानंतर. नकली आणि अवैध बियांचं जे पेव फुटलंय त्याबद्दल तसंच कृषी-रसायनांच्या वाढत्या वापराबद्दल सरकारला चिंता आहे मात्र फारसं काही केलं जात नाहीये. “कापूस म्हणजे आता डोकेदुखीच झालाय.”

तरीही पैशाचा लोभ फार दांडगा असतो, खास करून तरुण शेतकऱ्यांसाठी. आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण, स्मार्टफोन आणि मोटारसायकली, आणि आपल्या आई-वडलांच्या शेती करण्याच्या पद्धतीच्या विरुद्ध असा उतावीळपणा या सगळ्यामुळे कापसाची जोखीम घ्यायला ते पुढे मागे पाहत नाहीत. एखाद्या वर्षी बाजार पडले तरी पुढच्या वर्षी भाव वधारतात.

परिस्थितिकी मात्र इतकी मोठ्या मनाची नसते.

“लोकांचं दवाखान्यात दाखल होण्याचं प्रमाण आणि काही विशिष्ट आजारांमध्ये वाढ होताना दिसतीये, अर्थात याची कुठे काही नोंद नाही. मज्जातंतू आणि किडनीच्या आजारांनी ग्रस्त लोकांची संख्या बरीच जास्त आहे,” देब सांगतात. “माझा असा कयास आहे की ऑरगॅनोफॉस्फेट कीटकनाशकं आणि ग्लायसोफेटच्या संपर्कात आल्यामुळे हे होत असावं कारण जिल्ह्यात याचा वापर वारेमाप वाढला आहे.”

बिषमकटक येथील ५४ वर्षं जुन्या ख्रिश्चन हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे डॉ. जॉन उम्मेन यांचं म्हणणं आहे की या विषयी कोणताही पद्धतशीर तपास-अभ्यास उपलब्ध नसल्याने असा सहज संबंध जोडणं अवघड आहे. “राज्याचा भर अजूनही मलेरियासारख्या संसर्गजन्य आजारांवरच आहे. मात्र आदिवासींमध्ये जे आजार झपाट्याने वाढताना आम्हाला आढळून येतायत ते आहेत हृदय आणि किडनीचे आजार... खरं तर किडनीची चिवट दुखणी, आणि ही संख्या खूप आहे.”

त्यांनी याकडेही लक्ष वेधलं की “या भागातल्या सगळ्या खाजगी रुग्णालयांनी डायलिसिस केंद्रं सुरू केली आहेत आणि हा धंदा तेजीत आहे. पण आपल्याला या प्रश्नाचा शोध घ्यायलाच लागेल – इतक्या मोठ्या प्रमाणावर किडनीचं कार्य बंद पडण्याचं कारण काय?” जे समुदाय शेकडो वर्षं इथे जगले आहेत ते अचानक अशा बदलांना सामोरे जातायत, खरं तर त्या बदलांखाली भरडले जातायत, ज्यांचा मुकाबला करण्याची त्यांची तयारीच नाहीये, अशी चिंता ऊम्मेन बोलून दाखवतात.

तिथे नियामगिरीमध्ये, त्याच आठवड्यात एक दिवस सकाळी आम्ही ओबी नाग या मध्यवयीन कोंध आदिवासी शेतकऱ्याला भेटलो. हवेत उष्मा होता. नाग एक जरमेलचं भांडं आणि एक लिटरची ग्लायसेल या द्रव ग्लायसोफेटची बाटली घेऊन जमिनीच्या एका तुकड्याच्या दिशेने निघाले होते. औषध महाराष्ट्रातल्या एक्सेल क्रॉप केअर या कंपनीने तयार केलेलं होतं.

नाग यांनी आपल्या उघड्या पाठीवर एक हाताने चालवायचं फवारणी यंत्र अडकवलं होतं. त्यांच्या जमिनीशेजारून डोंगरातून वाहणाऱ्या एका झऱ्यापाशी ते थांबले आणि आपल्याकडचं सामान त्यांनी उतरवलं. आपल्याकडच्या भांड्यानी त्यांनी फवारणी यंत्रात पाणी भरलं. त्यानंतर त्यांनी “दुकानदाराने सांगितल्याप्रमाणे” त्यात दोन टोपणभर ग्लायसोफेट मिसळलं. ते भरपूर ढवळून त्यांनी फवारणी यंत्र पाठीवर अडकवलं आणि जमिनीवरच्या गवत आणि झाडोऱ्यावर त्यांनी फवारणी करायला सुरुवात केली. “हे सगळं तीन दिवसांत मरून जाईल आणि मग कपास पेरायला रान तयार.”

ग्लायसोफेटच्या बाटलीवरची सावधानीची सूचना, इंग्रजी, हिंदी आणि गुजरातीत अशी होतीः अन्नापासून, अन्नपदार्थांच्या भांड्यांपासून आणि जनावरांच्या खाण्यापासून दूर ठेवा. तोंड, डोळे, त्वचा यांच्याशी संपर्क येऊ देऊ नका. फवाऱ्याच्या वाफा श्वासावाटे आत जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारा. कपडे आणि शरीराचा कोणता भाग कीटकनाशकाच्या संपर्कात आल्यास स्वच्छ धुवा. औषध मिसळताना आणि फवारताना अंगभर संरक्षक कपडे घाला.

नाग यांच्या अंगावर कंबरेला गुंडाळलेली लुंगी सोडून कोणताही कपडा नव्हता. ते फवारणी करत होते तेव्हा त्यांच्या पावलांवर, पायावर थेंब गळत होते, कीटकनाशकाचा फवारा हवेमुळे आमच्या दिशेने आणि जमिनीच्या मध्यावर असलेल्या झाडाच्या दिशेने आणि शेजारच्या रानाकडे जात होता. इतकंच नाही, त्यांच्या शेताशेजारून वाहणाऱ्या झऱ्यातही मिसळत होता. जो इतर शेतं पार करून दहा एक घरांना आणि त्यांच्या हातपंपांना वळसा घालून पुढे जात होता.

तीन दिवसांनी आम्ही जेव्हा नाग यांच्या शेताकडे परत आलो तेव्हा एक छोटा मुलगा तिथेच जवळ गायी चारत होता. आम्ही नाग यांना विचारलं की त्यांनी तणनाशक मारलंय त्याचा त्या गायींना काही त्रास तर होणार नाही ना. “नाही, आता तीन दिवस होऊन गेलेत. ज्या दिवशी फवारलं त्या दिवशी गायी चरायला आल्या असत्या तर आजारी पडल्या असत्या, कदाचित दगावल्याही असत्या.”

आम्ही त्या मुलालाही विचारलं की त्याला कसं समजतं की कुठल्या भागात नुकतंच ग्लायसोफेट फवारलंय आणि तिथे गायी न्यायच्या नाहीत ते. त्याने खांदे उडवले आणि सांगितलं की “शेतकऱ्यांनी तणनाशक फवारलं असलं तर ते आम्हाला सांगतात.” त्या मुलाच्या वडलांनी आम्हाला सांगितलं की गेल्या वर्षी नुकत्याच फवारलेल्या एका शेतात गायी चरायल्या गेल्यामुळे काही गुरं दगावली देखील होती.

तर, नाग यांच्या जमिनीतलं बहुतेक गवत वाळून गेलं होतं. कपाशीच्या पेरणीसाठी रान तयार.

शीर्षक छायाचित्रः मोहिनी शबर, रायगडाच्या गुणुपूर तालुक्यातली एक सावरा आदिवासी असलेली खंडकरी शेतकरी. त्या सांगतात की काही वर्षं आधीपर्यंत त्या धान्यपिकं घेत होत्या आता मात्र फक्त बीटी कपास. (छायाचित्रः चित्रांगदा चौधरी)

साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं आणि स्वानुभवातून वातावरण बदलांचं वार्तांकन करण्याचा देशपातळीवरचा पारीचा हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग आहे

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे