चिकापारच्या मुळावर उठलेला ‘विकास’

२०११ ची गोष्ट आहे. माझ्यासमोर बसलेल्या सगळ्यांना मी सांगत होतो - तुमच्या या विद्यापीठाची इमारत ज्या जागेवर उभी राहणार आहे त्यामध्ये अशा एका गावाची जमीन गेली आहे जिथल्या रहिवाशांना आजवर अनेकदा विस्थापित व्हावं लागलं आहे. आता यामध्ये तुमचा काही दोष नाही किंवा यासाठी तुम्ही जबाबदार नसलात तरी या एका गोष्टीबद्दल तुम्ही कायम त्यांचे ऋणी रहा.

आणि त्यांना या गोष्टीची जाणीवही होती. खरं तर हे ऐकल्यावर त्यांना तसा धक्काच बसला होता. त्यांना म्हणजे कोरापुटच्या सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ ओडिशाच्या विद्यार्थ्यांना. त्यातले बहुतेक पत्रकारिता आणि जनसंवाद विभागाचे विद्यार्थी होते. आणि चिकापार गावाची ती गोष्ट ऐकून ते हबकून गेले होते. हे गाव तब्बल तीन वेळा असंच उठवण्यात आलं होतं. आणि दर वेळी कारण होतं – ‘विकास’.

माझं मन थेट १९९३-१९९४ च्या काळात जाऊन पोचलं. गदबा (उच्चार - गोदोबा) आदिवासी असलेल्या मुक्ता कोदोम (शीर्षक छायाचित्रात आपल्या नातीसोबत), मला १९६० च्या दशकात अचानक मुसळधार पावसात रात्रीच त्यांना गावातून कसं बाहेर काढलं होतं त्याची कहाणी सांगत होत्या. त्यांच्यापुढे त्यांची पाचही मुलं, सगळ्यांच्या डोक्यावर बोचकी. वरून धो धो पाऊस आणि किर्र अंधारात मुक्तांनी जंगलातून वाट काढली होती. “कुठं जायचं आम्हाला काहीही माहित नव्हतं. साहेब लोकांनी सांगितलं म्हणून आम्ही गाव सोडलं. भयंकर होतं सगळं.”

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) लढाऊ मिग विमानांचा कारखान्यासाठी त्यांना गाव सोडावं लागलं होतं. हा प्रकल्प ओडिशात प्रत्यक्षात अवतरलाच नाही. तरीही मूळ रहिवाशांना त्यांची जमीन काही परत मिळाली नाही. आणि नुकसान भरपाई? “माझ्या कुटुंबाच्या मालकीची ६० एकर जमीन होती,” ज्योतिर्मोय खोरा सांगतात. दलित असणाऱ्या खोरांनी पुढची अनेक दशकं चिकापारच्या विस्थापितांसाठी मोठा संघर्ष केला. “अनेकानेक वर्षांनंतर आम्हाला मोबदला मिळाला. आमच्या ६० एकर जमिनीसाठी [एकूण] भरपाई मिळाली १५,००० रुपये.” विस्थापित रहिवाशांनी नव्याने त्यांचं गाव वसवलं. आपल्या मूळ गावाच्या रम्य आठवणी मनात ठेवत त्यांनी नव्या गावाचं नावही चिकापारच ठेवलं.

चिकापारचे रहिवासी असलेले गदबा, परोजा आणि डोम (दलित समुदाय) काही गरीब नव्हते. भरपूर जमिनी आणि पशुधन अशी संपत्ती त्यांच्याकडे होती. पण ते आदिवासी किंवा दलित होते तेवढंच पुरेसं होतं. त्यांचं विस्थापन झाल्याचं दुःख कुणाला होणारे? विकासाच्या नावे झालेल्या विस्थापनाचे आदिवासी समुदायच प्रामुख्याने बळी पडले आहेत. १९५१ ते १९९० या काळात जवळपास अडीच कोटी लोकांना आपल्या मूळच्या वसतिस्थानातून विस्थापित व्हावं लागलं आहे. (नव्वदच्या दशकात तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय धोरणाच्या मसुद्यात हे मान्यही केलं आहे की यातले तब्बल ७५ टक्के लोक “अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.”)

त्या काळी देशाच्या लोकसंख्येत आदिवासींचं प्रमाण केवळ ७ टक्के असलं तरी सगळ्या प्रकल्पांचा विचार करता विस्थापित होणाऱ्यांमध्ये मात्र त्यांचं प्रमाण ४० टक्के इतकं जास्त होतं. मुक्ता कोदोम आणि इतर चिकापारवासीयांच्या नशिबात मात्र आणखी भोग लिहिले होते. १९८७ साली नौदलाच्या दारुगोळा कारखान्याच्या आणि ऊर्ध्व कोलाब प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी त्यांना चिकापार-२ मधून बाहेर काढण्यात आलं. मुक्ता मला सांगतात की या वेळी त्यांनी आपल्या “नातवंडांना घेऊन वाट काढली होती”. पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा त्यांनी आपलं गाव वसवलं. चिकापार-३ म्हणा ना.

१९९४ साली मी तिथे गेलो आणि मुक्काम केला होता. तेव्हा त्यांना बहुधा मिलिटरी इंजिनियरिंग सर्विसेस डेपो साठी एक पोल्ट्री उभारायची असल्याने गाव सोडावं अशा नोटिसा आल्या होत्या. विकास जणू चिकापारच्या मुळावरच उठला होता. अख्ख्या जगातलं बहुधा हे एकमेव गाव असेल ज्याला सैन्यदल, हवाईदल आणि नौदल तिघांचा मुकाबला करावा लागला – पण अखेर त्यांनी हार पत्करली.

हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने संपादित केलेली बहुतेक जागा प्रस्तावित उद्दिष्टांसाठी वापरण्यातच आली नाही. पण त्यातली काही जागा आणि बाकी काही जमिनी इतर काही उपयोगासाठी देण्यात आल्या होत्या. पण जमिनींच्या मूळ मालकांना मात्र या जमिनी परत मिळाल्या नाहीत. २०११ साली माझ्या असं ऐकण्यात आलं की यातली थोडीफार जमीन सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ ओडिशासाठी वापरण्यात येणार होती. ज्योतिर्मोय खोरा न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करतच होते. ज्या कुटुंबांना विस्थापित व्हावं लागलं, त्यांच्या सदस्यांना किमान एचएलमध्ये नोकरी तरी मिळावी यासाठी ते झगडत होते.

एव्हरीबडी लव्ज अ गुड ड्राउट या पुस्तकात या गोष्टीची मूळ कहाणी विस्तृत, दोन भागांमध्ये प्रकाशित झाली आहे. त्यात १९९५ नंतरचे तपशील नाहीत.