टिक्रीचे शेतकरी ‘हे सगळं आयुष्यभर विसरणार नाहीत’

तन्ना सिंग यांचा नातू सारखा त्यांना फोनवर म्हणत असतो. “पण मी परत कसा जाणार, सांगा? त्याच्या भविष्यासाठीच तर मी इथे आलोय ना,” सिंग म्हणतात. ते आपल्या तंबूतल्या प्लास्टिकच्या खुर्चीवर बसून आमच्याशी बोलत होते.

“दर वेळी माझा मुलगा त्याच्याबद्दल [त्यांच्या मुलाचा १५ वर्षांचा मुलगा] सांगतो तेव्हा ऊर भरून येतो. आपल्या नातवंडांना सोडून असं कुणी येतं का? आपली मुलं-मुली मागे ठेवून असं कोण येईल?” पाणावल्या डोळ्यांनी तन्ना सिंग मला विचारतात.

असं असलं तरीही कुठल्याही परिस्थितीत तन्ना सिंग माघारी जाणार नाहीयेत. २६ नोव्हेंबर २०२० पासून आजपर्यंत ते टिक्रीच्या आंदोलनस्थळावरून एका दिवसासाठीही कुठे गेलेले नाहीयेत. आणि जवळ जवळ एक वर्षानंतर पंतप्रधानांनी हे वादग्रस्त तीन कायदे रद्द होतील अशी घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात कायदे रद्द झाल्याच्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत ७० वर्षांचे तन्ना सिंग टिक्रीतच थांबणार आहेत.

हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत या मागणीसाठी वर्षभरापूर्वी हजारो शेतकरी दिल्लीला यायला निघाले, त्यातलेच तेही एक. दिल्लीमध्ये येण्यापासून त्यांना रोकण्यात आलं त्यानंतर टिक्री (दिल्लीच्या पश्चिमेला), सिंघु (वायव्येकडे) आणि गाझीपूर सीमेवर हे शेतकरी तळ ठोकून आहेत.

तन्ना सिंग पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातल्या आपल्या भंगचारी गावाहून इथे आले. ते आणि त्यांच्याबरोबर इतर काही शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर इथे आले. आंदोलन स्थळी कुठे तरी ट्रॅक्टर उभा केलेला आहे. गावी त्यांची आठ एकर जमीन आहे आणि त्यांचं कुटुंब या जमिनीत गहू आणि तांदूळ करतं. “शेताची जबाबदारी मुलावर टाकून मी इथे आलोय,” ते सांगतात.

गेलं वर्ष त्यांच्यासाठी मोठं कठीण होतं, बरंच काही गमावलं या वर्षात. त्यांच्या नात्यातले दोघं वारले. त्यांचा चुलत भाऊ आणि भावजयीचा नातू. “त्याने नुकतंच त्याचं पदवीनंतरचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. एवढा तरणा मुलगा... पण तरीही मी माघारी गेलो नाही,” ते सांगतात. “ गेल्या एक वर्षात किती गोष्टी घडल्या, पण मी काही घरी परत गेलो नाही. मला मोर्चा सोडून कुठेही जायचं नव्हतं.”

घरी काही आनंदाचे क्षणही आले ज्यात तन्ना सिंग नव्हते. “माझ्या मुलीला १५ वर्षांनंतर बाळ झालंय. मी गावी परत जाऊच शकलो नाही. अगदी नातवाचं तोंड पहायलाही नाही... मी इथून गावी गेलो ना की सर्वात आधी त्यांना जाऊन भेटणार आहे. मी फक्त त्याचे फोटो पाहिलेत फोनवर. तो [आता १० महिन्यांचा] इतका गोड आहे म्हणून सांगू!”

त्याच रस्त्यावर रस्त्याच्या दुभाजकाशेजारी आणि दिल्ली मेट्रो लाइनच्या बरोबर खाली असाच दुसरा एक तंबू आहे. तिथे राहणारे जसकरण सिंग म्हणतात, “आमच्या स्वतःच्या घरी आरामात रहायचं सोडून आम्ही इथे रस्त्यावर आंदोलन करतोय. डोक्यावर धड छप्पर नसतं तेव्हा असं राहणं काही सोपं नाहीये.”

गेल्या वर्षभरात हाडं गोठवणारी थंडी आणि उन्हाळ्यातला उन्हाचा कार आम्ही सहन केलाय, ते सांगतात. पण सगळ्यात जास्त त्रास झाला तो पाऊस सुरू झाल्यावर. “त्या काळी कुणाचाही रात्री डोळ्याला डोळा लागला नसेल. कित्येकदा तर वाऱ्याने तंबूचं छप्परच उडून गेलंय. आणि दर वेळी आम्ही ते परत नीट बसवलं सुद्धा.”

जसकरण (शीर्षक छायाचित्रात) मनसा जिल्ह्याच्या भिखीहून आळीपाळीने आंदोलनस्थळी येतायत. गावी त्यांची १२ एकर शेती आहे आणि ते देखील गहू आणि भातशेती करतात. त्यांचा मुलगा विजेचा धक्का लागून वारला आणि त्यानंतर दीड वर्षांनी त्यांची पत्नी देखील मरण पावली. आता ते त्यांची ८० वर्षांची आई, सून आणि दोन नातवंडांसोबत राहतात.

गेल्या शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली त्याच दिवशी जसकरण आणि त्यांच्या गावातले चार शेतकरी बसने टिक्रीला यायला निघाले होते. “आम्ही धड गावातही नव्हतो आणि टिक्रीला पोचलो नव्हतो – त्यामुळे सगळ्यांबरोबर आम्हाला आमची खुशी साजरीच करता आली नाही,” ५५ वर्षीय जसकरण सांगतात. लगेचच त्यांच्या आईचा त्यांना फोनही आला की शेतकऱ्यांची मागणी मान्य झालीये त्यामुळे आता तू परत ये म्हणून. पण, ते सांगतात, “संसदेत हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथेच थांबणार आहोत,” २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा संदर्भ घेत ते सांगतात. “या आंदोलनात आमचाही हातभार लागला याचाच आम्हाला आनंद आहे. पण जेव्हा खरोखर हे कायदे रद्द होतील आणि आम्ही आपापल्या गावी परतू तेव्हा आम्ही खऱ्या अर्थाने खूश होऊ.”

पण आपल्या गावी परत जाणं आता वाटतं तितकं सहज नसणार आहे, परमजीत कौर सांगतात. त्या बठिंडा जिल्ह्याच्या कोटड़ा कोरिआंवाला या गावाहून टिक्रीला आल्या आहेत. “आमच्या जिवाला हे जड जाणारे. आम्ही इतक्या कठीण काळात, स्वतःच्या हाताने बांधलेली इथली घरं आमच्या कायम स्मरणात राहतील. पंजाबमध्ये आमच्या घरी आहेत त्या सगळ्या सोयी आमच्या या घरांमध्ये आम्ही करून घेतल्या आहेत.”

हरयाणाच्या बहादुरगढजवळ त्यांच्या तंबूंपासून जवळच असलेल्या महामार्गाच्या दुभाजकावर त्या आणि त्यांच्यासोबतच्या इतर शेतकरी महिलांनी हिरव्या भाज्या, टोमॅटो, मोहरी, गाजरं आणि बटाट्याची लागवड केलीये. मी त्यांना भेटले त्या दिवशी त्यांच्या या नव्या ‘शेतातून’ आलेल्या पालकाची भाजी मोठ्या भांड्यात शिजत होती.

इतक्या सगळ्या आठवणी आणि किती तरी दुःख पचवणं त्यांच्यासाठी जडच जाणारे, परमजीत सांगतात. “आंदोलन काळामध्ये शहीद झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांना आम्ही कधीही विसरणार नाही. काही महिला शेतकरी ट्रकखाली चिरडून मेल्या तेव्हा आम्हाला इतका त्रास झाला होता. दहा दिवस इथे मुक्काम करून दिवाळीसाठी त्या गावी परत चालल्या होत्या. त्या इतक्या आनंदात होत्या. रिक्षासाठी डिव्हायडरवर थांबल्या होत्या आणि तेव्हाच ही घटना घडली. त्या रात्री आमच्या घशाखाली घास गेला नाही. पण मोदी सरकारला याचं कसलंही सोयरसुतक नाही.”

सुमारे साठीच्या असलेल्या परमजीत भारतीय किसान युनियन (एकता) (उग्राहां) च्या बठिंडा जिल्ह्याच्या महिला आघाडीच्या नेत्या आहेत. त्या सांगतात की २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान, “आमच्यापैकी किती तरी जणांना लाठ्याकाठ्यांचा मार सहन करावा लागला. त्यांनी आमच्यावर अश्रुधूर सोडला, आमच्यावर केसेस टाकल्या. हे सगळं आम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही.”

तीन कृषी कायदे रद्द झाले तरी शेतकऱ्यांचा संघर्ष काही संपणार नाहीये, त्या ठामपणे सांगतात. “आजवर [लोकांनी निवडून सत्तेत आणलेल्या] कोणत्याच सरकाराने शेतकऱ्यांचा कधी विचारच केला नाहीये. त्यांना फक्त स्वतःची पडलीये. आता आम्ही घरी जाऊ, आमच्या मुला-बाळांना, नातवंडांना भेटू. पण त्यानंतर शेतीच्या इतर प्रश्नांवरची लढाई सुरूच राहणार आहे.”

“त्यांच्या हेतूंविषयी आजही आमच्या मनात शंका आहे,” जसबीर कौर नट्ट सांगतात. मनसा जिल्ह्यातल्या साठ वर्षांच्या जसबीर पंजाब किसान युनियनच्या राज्य समितीच्या सदस्य आहेत आणि टिक्रीवर तळ ठोकून आहेत. “त्यांच्या घोषणेत ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या एका गटाचं मन वळवण्यात त्यांची तपस्या कमी पडली. म्हणजे अजूनही त्यांना असंच वाटतंय की हे कृषी कायदे लागू करणं हा योग्यच निर्णय होता. केलेली घोषणा कागदावर येण्याची आम्ही वाट पाहतोय. बरं कसंय शब्दाचा खेळ त्यांना नवा नाही त्यामुळे प्रत्यक्षात काय लिहून येतंय तेही आम्ही तपासणार आहोत.”

जसबीर त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांबद्दलही बोलतात. वीज (सुधारणा) विधेयक, २०२० आणि भाताचा पेंढा जाळण्यासंदर्भातला वटहुकुम मागे घेणं या त्यातल्याच दोन मागण्या. “आम्हाला कल्पना आहे की या दोन मागण्या सरकार कदाचित मान्य करू शकेल,” त्या म्हणतात. “पण किमान हमीभावाची हमी देण्यासाठी मात्र ते पुढे येतील असं वाटत नाही. याशिवाय आमच्या इतरही मागण्या आहेत, आंदोलक शेतकऱ्यांवरचे सर्व खटले रद्द करा, शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर्सचं जे काही नुकसान झालंय त्याची भरपाई करा, इ. त्यामुळे आम्ही इतक्यात काही इथून हलत नाही.”

रविवारी, २१ नोव्हेंबर रोजी, कृषी कायद्यांविरोधात एकत्र आलेल्या ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने नियोजनाप्रमाणे त्यांचं आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं जाहीर केलं. २२ नोव्हेंबर रोजी लखनौमध्ये किसान महापंचायत, २६ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या वेशीवर गोळा होणे आणि २९ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा.