तुमकूरच्या निवडणुकींनंतर स्वच्छ कामाची आशा

“जेव्हा राजकारणी आमच्या शहरात येतात ना तेव्हा त्यांना थांबण्याचीही सवड नसते. नुसते हवेत हात हलवायचे आणि गाड्यांमधून भुर्रकन निघून जायचं. आम्हाला त्यांच्यापासून ५० फुटावर अडवलं जातं,” पुतण्णा म्हणतात.

कर्नाटकाच्या तुमकूर जिल्ह्यातल्या मधुगिरी शहरात गेली ११ वर्षं पुत्तना मैला सफाईचं काम करतायत. या काळात दोन निवडणुका पार पडल्या आणि तिसरी होऊ घातली आहे. या आठवड्यात तुमकूरमध्ये मतदान होणार आहे, राज्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचा पहिला टप्पा सुरू होतोय.

या मतदारसंघातली लढाई दोन दिग्गजांमध्ये होणार आहेः भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार, ७७ वर्षीय विद्यमान खासदार जी. ए. बसवराज आणि काँग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) या सत्तेत असलेल्या आघाडीचे उमेदवार आणि माजी पंतप्रधान, ८६ वर्षीय एच. डी. देवेगौडा.

या दोघांमध्ये उजवं कोण असं विचारल्यावर मात्र मधुगिरीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांकडून तुम्हाला फार काही उत्साही प्रतिक्रिया मिळत नाही. त्यांच्यातले बहुतेक जण ४५ वर्षीय पुतण्णांसारखे मडिगा दलित या शोषित जातीचे आहेत आणि त्यांच्यासाठी मैलासफाईशिवाय फारसे काही पर्याय उपलब्ध नाहीत. (या लेखासाठी ज्यांच्याशी संवाद साधला त्या सर्वांनी केवळ त्यांचं पहिलं नाव वापरण्यात यावं असं सांगितलं.) ऑगस्ट २०१७ मध्ये कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार कर्नाटकातले सर्वात जास्त मैला सफाई कामगार तुमकूरमध्ये आहेत. अमानवी काम, अपुरं वेतन आणि वर्षं उलटली तरी डोक्यावर छप्पर नाही ही काही कारणं आहेत ज्यामुळे त्यांचा राजकीय नेत्यांवर विश्वास राहिलेला नाही.

“मैला सफाई हा लोकसभेच्या निवडणुकींसाठी फार काही महत्त्वाचा विषय नाही,” के. बी. ओबलेश सांगतात. दलितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या तुमकुर स्थित थमाटे: ग्राम सक्षमीकरण केंद्राचे ते संस्थापक आहेत. “२०११ च्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेनुसार तुमकुरमध्ये [सफाई] कामगारांची संख्या आहे ३,३७३ – हा काही मतांवर प्रभाव टाकू शकणारा आकडा नाही.” ओबलेश असंही म्हणतात की मैला सफाई कामगार या मतदार संघाच्या एकूण २६.७८ लाख लोकसंख्येच्या एक टक्काही नाहीत त्यामुळे कोणतेच खासदार त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत, ज्यामुळे या कामगारांच्या हताशेत अजून भर पडते.

इतके वर्षं नेमाने मतदान केल्यानंतरही पुतण्णांसारख्यांच्या आयुष्यात फरक पडलेला नाही. ते आणि इतर सफाई कामगार सांगतात की सात वर्षांपूर्वी थोडा फार बदल व्हायला लागला होता मात्र तो फार काळ टिकला नाही. “२०१२ मध्ये, आम्हाला या कामासाठी लागणाऱ्या संरक्षक वस्तू मिळाल्या होत्या – सरकारकडून नाही, थमाटेकडून,” मैला सफाई करणारे मंजुनाथ सांगतात. थमाटेने सरकारकडून या कामगारांना मास्क, हातमोजे आणि गमबूटसारख्या संरक्षक वस्तू मिळाव्यात म्हणून फार प्रयत्न केला, पण त्यात फार काळ यश आलं नाही. “एखादी संस्था एकटी हजारो कामगारांना या वस्तू किती काळ पुरवू शकणार?” पुत्तण्णा विचारतात.

४ एप्रिल रोजी हाताने मैला सफाई प्रथेचं निर्मूलन व्हावं यासाठी देशभर काम करणाऱ्या सफाई कर्मचारी आंदोलन या संघटनेने आपला पहिला वहिला निवडणूक जाहीरनामा दिल्लीत प्रकाशित केला. या मागण्यांमध्ये सर्व सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जगण्याचा हक्क कार्ड पत्रिका दिली जावी अशी एक मागणी आहे. या पत्रिकेमुळे शिक्षण, आरोग्य, सन्मान जपणारा रोजगार आणि उपजीविकांचा तसंच भारतीय संविधानातील कलम २१ मधील जगण्याच्या मूलभूत हक्काशी संबंधित सगळे योजनांचा थेट आणि मोफत लाभ घेता येऊ शकेल. यात अशीही मागणी केली गेली आहे की केंद्रीय अर्थसंकल्पात १ टक्का निधी केवळ मैला सफाई कामगारांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवण्यात यावा आणि या कामातून त्यांची मुक्ती व पुनर्वसनासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावे.

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 नुसार मैला सफाईसाठी कामगारांना कामावर ठेवणं हा गुन्हा असून असं करणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. नुसत्या हाताने सेप्टिक टँक आणि नाला सफाई करण्यावरही कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेनुसार असं काम करणारे देशभरात १ लाख ८२ हजार कामगार असून दक्षिण भारतात कर्नाटकात त्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे.

“निवडणुका आल्या की सगळे जण काही तरी लाच घेऊन येतात, आमची मतं मिळवायला. राजकारणी तर आमच्या पाया पडायलाही कमी करत नाहीत, पण लगेचच ते गायब होऊन जातात,” पौरकर्मिक (सफाई कामगार) असणाऱ्या ३९ वर्षीय सरोजम्मा सांगतात. पुत्तण्णा पुढे म्हणतात, “पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते आम्हाला भेटायला येतात आणि पैसे वाटतात, घरटी अंदाजे १०० रुपये. बायांना प्रत्येकीला एक साडी आणि गड्यांना एक क्वार्टर दारूची बाटली.”

दारू कामी येते, खास करून जेव्हा पुतण्णा कामावर जातात तेव्हा. “असेही काही दिवस असतात जेव्हा गटारात उतरण्याआधी मला दारूचा घोट घ्यावाच लागतो,” ते सांगतात. मधुगिरीतली किमान ४०० घरं कचरा उचलण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. पालिकेच्या नोंदीप्रमाणे त्यांचं काम म्हणजे, कचरा उचलणं. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांचं काम कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर जातं.

तुंबलेली गटारं आणि सेप्टिक टँक मोकळे करण्यासाठी उपयुक्त असलेलं जेटिंग मशीन त्यांना चालवावं लागतं. बहुतेक वेळा मशीनच्या पाइपने घट्ट झालेला मैला ओढला जात नाही, अशा वेळी पुतण्णांना स्वतः खाली उतरून तो सगळा मैला ढवळावा लागतो जेणेकरून तो पाईपने ओढला जाईल. पुतण्णा आणि मंजुनाथ हे काम सुरु करतात त्या आधी दारू कामी येते. “मी आज सकाळी ६ वाजताच प्यायला सुरुवात केलीये,” पुतण्णा सांगतात. “एकदा का दारू चढली, की मग मी काही पण सहन करू शकतो.”

मग गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्यासारख्या सफाई कामगारांना स्वच्छ भारत अभियानाचा काही फायदा झाला आहे का? “स्वच्छ भारतमुळे आमचं गाव जरा साफ झालं आहे,” मंजुनाथ म्हणतात, सोबत गोळा झालेले कर्मचारीही मान्य करतात. “गेली पाच वर्षं एवढं मोठं अभियान चालवल्यानंतर आता लोक जरा जागरूक झालेत. ते [ओला-सुका] कचरा वेगवेगळा ठेवू लागलेत, ज्यामुळे आमचं काम सोपं होतं.”

या यशाचं सगळं श्रेय ते फक्त एका माणसाला देतात. “मोदी सगळ्यात भारी आहेत. ते भारताचे नंबर एक पंतप्रधान आहेत आणि तेच कायम सत्तेत रहायला पाहिजेत,” मंजुनाथ म्हणतात. “खरं तर मोदी आपल्यासाठी अथक कष्ट घेतायत पण पंचाइत ही आहे की देशातल्या अनेकांना ते काही समजतच नाहीये.”

तुमकूरच्या सफाई कामगारांच्या आयुष्यात गेल्या पाच वर्षांत फारसा काही फरक पडलेला नसला तरी त्यांचा त्यांच्या पंतप्रधानांवर विश्वास आहे. “मोदींनी सफाई कामगारांकडे अजून जरासं लक्ष दिलं ना तर ते आदर्श ठरतील. पण तरीही आम्ही त्यांच्यावर खूश आहोत,” सरोजम्मा म्हणतात.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ट्विटर खात्यावर एक व्हिडिओ टाकण्यात आला होता, ज्यात ते प्रयागराजमध्ये सफाई कामगारांचे पाय धुताना दिसतात. खाली लिहिलंय­: “असे क्षण जे मी आयुष्यभर जतन करेन!” आणि “स्वच्छ भारतासाठी योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रणाम!”

पण या देखाव्याचा आणि आकडेवारीचा मेळ बसत नाही. मार्च २०१८ मध्ये सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मैला सफाई कामगार पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजनेला दिल्या जाणाऱ्या निधीत सातत्याने घट झालेली दिसते. २०१४-१५ मध्ये ४४८ कोटी आणि २०१५-१६ मध्ये ४७० कोटी निधी मिळाल्यानंतर २०१६-१७ मध्ये केवळ १० कोटी आणि २०१७-१८ मध्ये ५ कोटी. मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की निधीमध्ये कपात करण्याचं कारण राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळाकडे “उपलब्ध कॉर्पस निधी. ही बिगर नफा कंपनी याच मंत्रायलयाच्या अखत्यारीत सुरू करण्यात आली आहे.

“गेल्या पाच वर्षांत जागरुकता वाढवण्यासाठी [स्वच्छ भारतसारख्या] केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आल्या,” बंगळुरूच्या रामय्या पब्लिक पॉलिसी सेंटरचे रामय्या म्हणतात. “संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळापेक्षा जास्त. मात्र प्रत्यक्षात लोकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी जेवढा पैसा लागतो त्यापेक्षा अशा योजनांचा खर्च कमी असतो. जर आउटले किंवा प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या निधीचा विचार केला तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लक्षणीयरित्या कमी निधी खर्च केला आहे.”

भाजपच्या जी.एस. बसवराज आणि काँग्रेस-जद (सेक्युलर)च्या देवेगौडांमधल्या मुकाबल्यामध्ये सफाई कामगारांचा उल्लेखही नाही. कावेरीची उपनदी असणाऱ्या हेमवतीवरून चाललेला वाद यावरच ही निवडणूक लढवली जातीये. (सफाई कामगारांचं असं म्हणणं आहे की जेव्हा देवे गौडा जेव्हा हासनचे खासदार होते तेव्हा त्यांनी याच नदीवर अवलंबून असणाऱ्या शेजारच्या तुमकूर मतदारसंघाला पाणी नाकारलं होतं.) त्यात ही लढत म्हणजे दोन प्रतिस्पर्धी समुदायांमधली लढत आहे – बसवराज ज्या समुदायाचे आहेत ते लिंगायत आणि देवे गौडांचा वोक्कलिगा समुदाय.

बसवराज आणि गौडांच्या निवडणूकीच्या धामधुमीत सफाई कामगार कुठेही नसले तरी त्यांना येणारी सकाळ चांगली असेल अशी आशा आहे – सन्मान जपणाऱ्या कायमस्वरुपी नोकऱ्या, पगारात वाढ, स्वतःची घरं आणि मुलांसाठी चांगलं शिक्षण. त्यांना आशा आहे की त्यांचं सरकार एक दिवस त्यांच्या या मागण्या पूर्ण करेल. आणि त्यांच्या नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांवरचा अढळ विश्वास ते १८ एप्रिल रोजी काय मत देणार यावर कदाचित प्रभाव टाकू शकेल.

“असं वाटू शकतं की काहीच बदललेलं नाही, पण ते बदलू शकेल, त्यामुळे आपण मत द्यायलाच पाहिजे,” पुतण्णा म्हणतात. “मतदान माझा हक्क आहे आणि मी तो का वाया घालवायचा?”

अनुवादः मेधा काळे