त्या जमीन कसतात, मोर्चाही त्यांचाच

६७ वर्षांच्या सुशीला नगलेंवर जास्तीची जिम्मेदारी होती. त्यांचा १० वर्षांचा नातू, समर्थ त्यांच्यापाशी, त्यांच्याबरोबर मोर्चात होता. “त्याचे मायबाप [दोघं शेतमजूर आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्या रानात भात आणि इतर पिकं घेतात] बाहेरगावी गेलेत,” त्या सांगतात. “दुसऱ्या नातवाला नातेवाइकापाशी ठेवलंय, पण हा लई खोडकर आहे. म्हणून सोबतच आणला त्याला. मोर्चा सोडायचा सवालच नव्हता.” सुशीला नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या सावरपाड्याच्या आहेत. इतक्या खडतर प्रवासात, “एकदाच रडलं लेकरू,” त्या सांगतात. समर्थ माझ्या वहीत उत्सुकतेने डोकावून पाहत होता. “इतकं अंतर चालला, मला लई गर्व वाटतो त्याचा.”

घरी समर्थची काळजी घ्यायला कुणी नव्हतं, तर मग मोर्चाला जाऊ नये असा विचार सुशीलाताईंच्या मनाला कसा बरं शिवला नाही? कुसुम बच्छाव आणि गीता गायकवाड, दोघीही त्यांच्याच गावच्या, आझाद मैदानात त्यांच्या सोबत उभ्या आहेत. त्याच या प्रश्नाचं उत्तर देतात. “एवढा सूर्य आग ओकतोय, त्यात आठवडाभर चालायची आम्हाला काय हौस आहे का सांगा,” गीता विचारतात. त्याही सुशीला आणि कुसुमताईंप्रमाणे महादेव कोळी आहेत. “किती तरी वर्षं लोटली आम्ही जमिनी कसतोय. आता तरी आम्हाला जमिनीची मालकी मिळायलाच पाहिजे. आमच्या हक्काचं आहे ते मिळविल्याबिगर आम्ही आता राहत नाही.”

चाळिशीच्या सविता लिलाके त्यांच्या नवऱ्याबरोबर आल्या आहेत, रान तसंच सोडून. “सध्या तरी शेतीकडे लक्ष देणारं कुणी नाही,” त्या म्हणतात. नाशिक जिल्ह्याच्या दिंडोरी तालुक्यातल्या आंबेगावच्या रहिवासी असणाऱ्या सवितादेखील महादेव कोळी आहेत. “घराला कुलुप घातलंय. आमची तीन एकर जमीन आहे, त्यात आम्ही गहू आणि भुईमूग घेतो. पण ही जमीन कुणी तरी आपल्याकडनं काढून घेईन अशी भीती सतत राहते मनात. शेजारच्याच गावात वन अधिकाऱ्यांनी भर शेतात झाडं लावायला खड्डे खोदलेत. जमीन आमच्या मालकीची नाही त्यामुळे सगळं वन अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवरच चालतं.”

६ मार्च रोजी नाशिकहून मोर्चा निघाला तेव्हा दिंडोरी तालुक्याच्या दोंडेगावच्या ६० वर्षांच्या रुकमाबाई बेंडकुळे , मोर्चात सर्वात पुढे , हातात लाल बावटा घेऊन जोशात नाचत होत्या . रुकमाबाई दिंडोरी तालुक्यातल्या दोंडेगावच्या शेतमजूर, त्यांना २०० रुपये रोजी मिळते आणि आठवड्यातून तीन दिवस काम असतं. सहा दिवस मोर्चात जायचं म्हणजे ६०० रुपयांवर पाणी सोडावं लागणार. “मी स्वतः काही पिकवित नसले तरी माझ्या गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जर गेल्या [वनखात्याकडे] तर माझं पण काम जाणारच की,” त्या सांगतात. पण सरकार ऐकणार का? मी त्यांना विचारलं. “न ऐकून काय करतील?” त्या हसतात.

ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातल्या अघई गावच्या मथुरा जाधव वारली आदिवासी आहेत. त्या मोर्चाच्या तिसऱ्या दिवशी मोर्चात आल्या आणि चार दिवस चालत मुंबईत पोचल्या. “प्रवासात माझ्या पायात गोळे येत होते,” त्या सांगतात. “मला औषधं [वेदनाशामक] घ्यावं लागत होती.”

अनेक आदिवासी भातशेती करतात, ज्याला भरपूर पाणी लागतं. सिंचन व्यवस्थित नसेल तर मग सगळी मदार पावसावरच असते. नाशिक जिल्ह्याच्या आंबेगावच्या शांताबाई वाघमारे, वय ५० वारली आदिवासी आहेत. त्या म्हणतात, लहरी पावसामुळे शेती करणं दिवसेंदिवस अवघड होत चाललंय. मी त्यांचा एक फोटो घेऊ शकतो का असं विचारल्यावर त्यांनी मला निमूट जायला सांगितलं. आझाद मैदानात पोचलेल्या अनेक शेतकऱ्यांप्रमाणे त्याही खूप थकल्या आहेत आणि कॅमेऱ्यांना वैतागल्या आहेत. या फोटोत शांताबाई बाकी शेतकरी बायांबरोबर आझाद मैदानात बसल्या आहेत.

पन्नाशीच्या सिंधुबाई पालवे महादेव कोळी आहेत आणि सुरगाणा तालुक्याच्या करवड पाड्यावरनं आल्या आहेत. त्या म्हणतात. “नदी जोड प्रकल्पात सुरगाण्यातली बरीच जमीन बुडिताखाली जाणार आहे [ज्यामुळे आदिवासी शेतकरी विस्थापित होणार आहेत].” किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. अशोक ढवळे सांगतात की भविष्यात, अनेक नद्यांचं पाणी उचलायचा सरकारचा विचार आहे (गुजरातमधल्या नार-पार, नाशिक मधून वाहणारी गुजरातच्या दमणगंगेची वाघ उपनदी आणि नाशिक आणि पालघरमधून वाहणाऱ्या वैतरणेच्या पिंजाळ उपनदीचा यात समावेश आहे). आणि या नद्यांवर धरणं बांधल्यावरच हे शक्य होणार, म्हणजेच या जिल्ह्यांमधली गावं पाण्याखाली जाणार.

११ मार्चला मला ६५ वर्षांच्या कमलाबाई गायकवाड भेटल्या. कमलाबाई महादेव कोळी समाजाच्या. मध्यरात्र होत होती आणि त्या फिरत्या दवाखान्यापाशी वेदनाशामक गोळ्या घ्यायल्या आल्या होत्या. “दुसरा काही पर्याय नाही बाबा,” त्या हसल्या. त्या नाशिकच्या दिंडोरीपासनं अनवाणी चालत आल्या आहेत. दुसऱ्या दिवशी मला त्या भेटल्या तेव्हा त्यांच्या पायात चपला होत्या, त्यांच्या पायाहून अवचित मोठ्याच. तापलेल्या रस्त्यांच्या चटक्यांपासून थोडा तरी दिलासा. “आज सकाळी कुणी तरी दिल्यात मला,” त्यांनी सांगितलं.