दिरंगाईच्या पुरात, नुकसान आणि कर्जाच्या गाळात

फेब्रुवारी, २०१८ च्या शेवटच्या आठवड्यात मी इटुकुलकोटाला गेलो होतो तेव्हा पोडियम बापीराजू आणि त्यांच्या घरचे ताडपत्रीच्या तंबूत राहत होते. १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी पोलावरम मंडलमधल्या त्यांच्या गावात पूर आला आणि त्यांच्या माती आणि विटांच्या चार खोल्यांच्या घराचा काही भाग ढासळला.

“आमची भांडीकुंडी, कोंबड्या, बकऱ्या [आणि इतर माल] असं सगळं मिळून १०,००० रुपयांचं नुकसान झालं,” कोया आदिवासी शेतकरी असणारे ४५ वर्षीय बापीराजू सांगतात. इटुकुलकोटा हे आदिवासी बहुल गाव आहे आणि इथे कोया आदिवासींची सुमारे १८० घरं आहेत. बापीराजू दोन एकर पोडू म्हणजेच वनजमीन आणि एकरी १०,००० रु. वार्षिक भाडेपट्टयावर आणखी तीन एकर जमीन कसतात. “मी या पाच एकरात उडीद करतो. पुरात सगळं पीक वाहून गेलं आणि जुलैत मी या रानात गुंतवलेले ७०,००० देखील पाण्यात गेले.”

तंबूच्या ताडपत्रीला अडीच हजार खर्च आला, बापीराजूंनी आसपासच्या रानात काम करून पैसे साठवून सहा किलोमीटरवरच्या पोलावरम शहरातून ती विकत आणलीये. एक महिनाभर त्यांच्या घरचे उघड्यावरच होते, पडझड झालेल्या घराजवळच चूल मांडून तिथेच जवळ निजत होते. हिवाळ्याचे दिवस आणि उघड्यावर प्रचंड गारठा होता. त्यांचे शेजारी – ज्यांची पक्की सिमेंट-कॉंक्रीटची घरं पुरात शाबूत राहिली होती – त्यांना खाणं आणि पांघरायला देत होते.

मी एप्रिलच्या मध्यावर परत इटुकुलकोटाला गेलो तेव्हा हे कुटुंब - बापीराजू, त्यांची पत्नी, २२ वर्षांचा मुलगा मुत्याला राव, सून आणि १९ वर्षांची मुलगी प्रसन्ना अंजली – अजूनही तंबूतच राहत होतं. तात्पुरतं एक स्वयंपाकघर बनवलं होतं आणि उघड्यावरच अंघोळीची सोय केली होती. डिसेंबरमध्ये स्थानिक कामगार युनियनने सिमेंटचे पत्रे टाकून तंबूपाशी आडोसा केला होता आणि आता हे कुटुंब त्या दोन्हीचा वापर निवाऱ्यासाठी करत होतं.

त्यांच्यासारखीच इतर १६ कोया कुटुंबं होती – गावकऱ्यांच्या आणि माझ्या गणतीनुसार – ज्यांची घरं पुरात वाहून गेली होती.

२ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर या १० दिवसांच्या कालावधीत तीनदा पुराचं पाणी गावात शिरलं. पहिला आणि तिसरा पूर तसा छोटा होता, मात्र १० ऑक्टोबर रोजी इटुकुलकोटामध्ये ज्या तऱ्हेने रोरावत पाणी घुसलं त्यानं प्रचंड हानी केली. पाण्याची पातळी जवळ जवळ तीन फुटापर्यंत होती, सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही कारण लोक गावातल्या काँक्रीटच्या घरांवरती चढून बसले.

पश्चिम गोदावरी आणि कृष्णा जिल्ह्यातून जाणारा १७४ किमी लांब असा इंदिरासागर (पोलावरम) उजवा कालवा २०१५-१६ मध्ये पूर्ण झाला. इटुकुलकोटा गाव पापीकोन्डालू पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी वसलेलं आहे. गोदावरीच्या खोऱ्यातून कृष्णेच्या खोऱ्यात पाणी घेऊन जाणाऱ्या कालव्याची सुरुवातच या गावात होते. डोंगरमाथ्यावर वाहणारे दोन ओढे, एक मेथप्पाकोटाहून येणारा आणि दुसरा सुन्नलगंडीहून येणारा (हे दोन्ही चेगोन्डापल्ले गावाचे पाडे आहेत) इटुकुलकोटाच्या अलिकडे एकमेकाला मिळतात. आणि मग हा मोठा प्रवाह इटुकुलकोटामध्ये पोलावरम उजव्या कालव्याला जाऊन मिळतो.

सहा नाल्यांद्वारे हा मिलाप सुकर करण्यात आला आहे. प्रवाहांमधलं पाणी थेट कालव्यात जावं यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या नाल्या. २०१६ मध्ये नाल्या गाळाने भरलेल्या नव्हत्या आणि त्यामुळे पूरही आला नव्हता.

पण हे चित्र झपाट्याने बदलू लागलं. “चार नाल्या पूर्णपणे आणि दोन नाल्या अर्ध्या अशा प्लास्टिकने तुंबल्या आहेत, आणि पुराचं प्रमुख कारण तेच आहे,” इटुकुलकोटाचे ५८ वर्षांचे शेतकरी असणारे शिवा रामकृष्णा सांगतात. पुरामध्ये त्यांचं घर सुखरुप राहिलं होतं. गावकऱ्यांच्या सांगण्यानुसार यातलं बहुतेक प्लास्टिक इटुकुलकोटाच्या वरच्या अंगाला असणाऱ्या गावांच्या कचऱ्यातून आलेलं आहे.

“हे पूर आणि त्यातनं झालेली मोठी वित्तहानी टाळता आली असती जर सिंचन विभाग आणि पोलावरम प्रकल्पाच्या लोकांनी [जलसंपदा विभाग] जबाबदारीनं त्यांची कामं केली असती आणि त्या महिन्याच्या सुरुवातीला आलेल्या छोट्या पुरातून धडा घेऊन नाल्या साफ केल्या असत्या,” रामकृष्ण सांगतात. ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत आणि गावातले एकमेव बिगर कोया सदस्य आहेत.

३८ वर्षांच्या मडकम लक्ष्मींचं घरदेखील पुरात वाहून गेलं. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधवा असणाऱ्या लक्ष्मींनी पोलावरम शहरात जाऊन दोन हजाराची ताडपत्री आणली. “शेजारच्या इमारतीच्या गच्चीत मी माझा तंबू ठोकलाय. माझे शेजारी मोठ्या मनाचे आहेत, पण मी काय कायम तिथे राहू शकत नाही,” आमची फेब्रुवारीत भेट झाली तेव्हा लक्ष्मी सांगत होत्या. वनजमिनीतला एक एकराचा तुकडा हाच काय तो त्यांचा पोटापाण्याचा आधार आहे. पुरामध्ये त्यांची मका पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.

“मी रोजगार हमीच्या कामाला जायचंच थांबवलंय, कारण काम झालं तरी ते पैसे देईना गेलेत. माझे ७,००० रुपये थकवलेत त्यांनी. आम्ही मंडल विकास कार्यालयासमोर किती तरी वेळा निदर्शनं केली, पण कुणालाही त्याची फिकीरच नाही,” त्या सांगतात. त्यांना येणं असलेल्या पैशातून घर बांधून काढता येईल असं लक्ष्मींना वाटतंय. त्यांनी परत एकदा त्यांची जंगलातली जमीन कसायला सुरुवात केली आहे.

सतरा घरं जमीनदोस्त झाली आणि इतर २० घरांची पडझड झाली. “गावाचं शिवार ३०० एकर आहे आणि जवळ जवळ १५० एकरावरची पिकं हातची गेलीयेत,” ५० वर्षांचे तामा बालाराजू अंदाज बांधतात. ते बटईने शेती करतात, त्यांच्या रानात मूग आणि उडीद आहे. “पाच महिने उलटले, आम्हाला सरकारकडून मोबदला म्हणून छदामही मिळालेला नाही,” पोडियम बालाराजू सांगतात.

घरातलं सामान तर गेलंच पण बालाराजूंची ५० हजारांची म्हैस आणि १० कोंबड्या गेल्या. “पुरात वाहून गेलेल्या गावातल्या २५ शेळ्या, १५० कोंबड्या, भांडीकुंडी, कपडे आणि इतर सामान पाणी ओसरल्यावर नाल्यांपाशी सापडलं [३०० मीटर दूर, पाण्यावर तरंगत],” बालाराजू सांगतात.

झालेल्या नुकसानातून अजून सावरत असलेल्या गावकऱ्यांच्या हालाखीत राज्य प्रशासनाच्या कोडगेपणाची भर पडली आहे. “त्यांच्या दिरंगाईमुळे [नाल्या तुंबल्यामुळे] ओढवलेल्या या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने काय करावं – आम्हाला एक दिवस जेवायला घातलं,” बालाराजू सांगतात. जेव्हा आदिवासींनी विभागीय महसूल अधिकारी आणि मंडल महसूल अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई – घरं परत बांधण्यासाठी सहाय्य आणि घरटी १० हजार रुपये – द्यावी अशी मागणी केली तेव्हा या अधिकाऱ्यांनी – नुकसान भरपाईस पात्र ठरण्यासाठी पुराचं पाणी गावात किमान तीन दिवस तरी थांबायला पाहिजे – असा फारसा कुणालाच माहित नसणारा नियम पुढे केला.

मी जेव्हा तत्कालीन मंडल महसूल अधिकाऱ्यांना या नियमाबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं, “आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत शासकीय आदेशाद्वारे सरकारने राज्यांसाठी नियम जारी केले आहेत.” मी जेव्हा त्यांना या आदेशाचा क्रमांक आणि तो जारी झाल्याचं वर्ष काय असं विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, “हे तपासून सांगत बसायला माझ्याकडे वेळ नाही.” मग जेव्हा मी नवीन मंडल महसूल अधिकारी, सुरेश कुमार यांच्याशी याविषयी बोललो तेव्हा ते म्हणतात, “मागच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी सगळे प्रश्न सोडवले आहेत आणि कार्यालयात या विषयाची कोणतीही नस्ती प्रलंबित नाही.”

११ ऑक्टोबर रोजी मंडल महसूल अधिकारी गावाला भेट देण्यास आले तेव्हा १८० कोया आदिवासी कुटुंबांनी त्यांना घेराव घातला. त्या रात्री या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो तांदळाचं वाटप करण्यात आलं. “आम्ही एवढ्या गंभीर संकटात आहोत आणि आमच्या दुःखावर फुंकर म्हणून ते आम्हाला १० किलो तांदूळ देतात?” बापीराजू विचारतात. त्यांच्या मुलाचं मुत्यलाचं नुकतंच लग्न झालंय आणि त्याच्याकडे अद्याप शिधापत्रिका नाही. “माझ्या मुलाला तांदूळ नाकारण्यासाठी अधिकाऱ्यांना एवढं कारण पुरलं,” बापीराजू भर घालतात.

स्वतः कोया असणारे मुडियम श्रीनिवास, तेलुगु देसम पक्षाचे पोलावरम मतदार संघाचे आमदार, २५ ऑक्टोबर रोजी गावाला भेट देऊन गेले. गावकऱ्यांना वचन देऊन १५-२० मिनिटात ते तिथून निघून गेले. “अधिकाऱ्यांचा तर आम्हाला अगदी वीट आला होता...” बालाराजू म्हणतात.

सरकार चार हात लांबच राहिलं तरी काही संघटना आणि व्यक्तींनी पुढे येऊन पूरग्रस्तांना मदत केली. सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) शी संलग्न विशाखापट्टणम स्टील प्लान्ट कामगार संघटनेने ज्या १७ कुटुंबांची घरं पूर्णच जमीनदोस्त झाली त्यांना तीन लाखाचे सिमेंटचे पत्रे देऊ केले.

“पुरात पिकं वाहून गेल्यावर परत पेरण्या करायला मला खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावं लागलं आहे,” बापीराजू सांगतात. इतर आदिवासी शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांच्याकडेही कर्ज पात्रता कार्ड (Loan Eligibility Card - LEC) नाही आणि वनजमिनीचा पट्टाही नाही. त्यामुळे अधिकृत कर्जदात्या संस्थांकडे ते जाऊ शकत नाहीत. २००६ च्या वन हक्क कायद्यानुसार वनजमीन कसण्याचा आदिवासींचा हक्क मान्य करण्यात आलेला आहे आणि वनविभागाने आदिवासींना जमिनीचे पट्टे द्यावेत असं म्हटलं आहे. तसंच Andhra Pradesh Land Licensed Cultivators Act, 2011 नुसार महसूल विभागाने भाड्याने शेती करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना LEC देणं बंधनकारक आहे जेणेकरून त्यांना अधिकृत वित्त संस्थांकडून कर्ज मिळू शकेल. मात्र या दोन्ही गोष्टी केवळ कागदावर राहिल्यामुळे बापीराजूंवर आता दोन लाखांचं कर्ज झालं आहे आणि ३६ टक्के अशा जीवघेण्या दराने त्यांना व्याज फेडावं लागणार आहे.

डिसेंबरमध्ये पेरलेल्या आणि मार्चमध्ये काढलेल्या उडदाच्या पिकातून त्यांनी काही पैसा मागे टाकला आहे आणि त्यातून आता घर बांधून काढण्याचा त्यांचा विचार आहे. कर्जाची परतफेड करायला एक दोन वर्षं तर लागणारच, त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढतच जाणार आहे. आणि कोण जाणे, पुढच्या पावसाळ्यानंतर परत एकदा गाव पाण्याखाली जायचं.

अनुवादः मेधा काळे