“मी आणि माझं बाळ जगू, याची खात्रीच वाटत नव्‍हती मला त्‍या दिवशी दुपारी. पाणमोट फुटली होती माझी आणि दूरदूरपर्यंत रुग्‍णालय दिसत नव्‍हतं. कोणी आरोग्‍य सेवकही नव्‍हता. सिमल्‍याच्‍या रुग्‍णालयात जाण्‍यासाठी जीपमध्ये बसले आणि मला प्रसूती कळा सुरू झाल्‍या होत्‍या. माझ्‍या हातात काहीच उरलं नव्‍हतं. तिथेच, बोलेरोच्‍या मागच्‍या सीटवर मी माझ्‍या बाळाला जन्‍म दिला.” हे सांगतानाही अनुराधा महातोच्‍या (नाव बदललं आहे) चेहर्‍यावर तेव्‍हाची भीती आणि ताण दिसत होता. या घटनेनंतर सहा महिन्‍यांनी, एप्रिल २०२२ मध्ये मी तिला भेटले, तेव्‍हाही जे घडलं, ते बारीकसारीक तपशीलासह तिला आठवत होतं. बाळाला मांडीवर घेऊन पंचविशी ओलांडलेली अनुराधा माझ्‍याशी बोलत होती.
“दुपारचे तीन वाजले असतील. पाणी जायला लागलं तेव्‍हा माझ्‍या नवर्‍याने आशा दीदीला सांगितलं. पुढच्‍या पंधरा-वीस मिनिटांतच ती आली. तिने फोन केला, ॲम्‍ब्‍युलन्‍स बोलावली. ॲम्‍ब्‍युलन्‍सचे कर्मचारी म्हणाले की आम्ही दहा मिनिटांत निघतो. ते निघालेही असतील, पण आमच्‍या घरी पोहोचायला त्‍यांना नेहमीपेक्षा किमान एक तास जास्‍त लागला असता. कारण त्‍या दिवशी प्रचंड पाऊस पडत होता,” पावसाळ्यात इथले रस्‍ते किती धोकादायक होतात ते अनुराधा सांगते.
हिमाचल प्रदेशातल्‍या कोटी गावात पत्र्याच्‍या झोपडीत ती नवरा आणि तीन मुलांसह राहाते. नवरा बांधकामावर गवंडीकाम करतो. हे कुटुंब मूळचं बिहारचं. भागलपूर जिल्ह्यातलं गोपालपूर हे त्‍यांचं गाव.
अनुराधा २०२० मध्ये कोटी गावात (जिल्‍हा : सिमला, तालुका : मशोबरा) नवर्‍याकडे आली. “आर्थिक अडचणीमुळे आम्हाला गाव सोडावं लागलं. दोन दोन ठिकाणचं भाडं भरणं जड जायला लागलं होतं.” अनुराधाचा नवरा, ३८ वर्षांचा राम महातो (नाव बदललं आहे) गवंडी आहे. जिथे बांधकामं होतात आणि त्‍याला काम मिळतं, तिथे त्‍याला जावं लागतं. आता त्‍यांच्‍या पत्र्याच्‍या झोपडीच्‍या बरोबर समोर त्‍याचं काम सुरू आहे.
एरवीही त्‍यांच्‍या घरापर्यंत ॲम्‍ब्‍युलन्‍स पोहोचणं कठीणच असतं. तीस किलोमीटरवर सिमल्‍याला कमला नेहरू रुग्‍णालय आहे. तिथून ॲम्‍ब्‍युलन्‍स येणार असली तर ती कोटीला पोहोचायला दीड ते दोन तास घेते, पाऊस किंवा बर्फ पडला तर त्‍याच्‍या दुप्‍पट वेळ!
डावीकडे: सहा महिन्‍याच्‍या संजूला घेऊन घराबाहेर बसलेली अनुराधा. उजवीकडे: अनुराधा आणि तिचा थोरला मुलगा
अनुराधाच्‍या घरापासून सात किलोमीटरवर सरकारी आरोग्‍य केंद्र आहे. जवळच्‍या गावांतल्‍या आणि वस्‍त्‍यांमधल्‍या ५,००० नागरिकांसाठी आहे ते, पण आरोग्‍य सेवा घेण्‍यासाठी तिथे कोणीच जात नाही. कारण कोणत्‍याही मूलभूत आणि अत्‍यावश्‍यक सोयी-सुविधा तिथे नाहीत. २४ तास ॲम्‍ब्‍युलन्‍स वगैरे तर खूप दूरची गोष्ट. त्‍या भागातली आशा सेविका रीना देवी सांगते, “आम्ही १०८ नंबर फिरवला तरी एकदा बोलावल्‍यावर ॲम्‍ब्‍युलन्‍स कधीच येत नाही. खूप कठीण आहे इथे ॲम्‍ब्‍युलन्‍स मिळणं. फोन केला तर ते थेट नाही म्हणत नाहीत, पण तुमची तुम्‍ही गाडीची सोय करा, असंच गळी उतरवायला बघतात आणि त्‍यात बरेचदा यशस्‍वीही होतात.”
खरंतर आरोग्‍य केंद्रामध्ये स्‍त्री रोग तज्‍ज्ञ आणि दहा नर्सेस असायला हव्‍यात आणि त्‍यांनी आवश्‍यक आणि आणीबाणीच्‍या प्रसंगी दिल्‍या जाणार्‍या, सिझेरियनपासून सर्व सेवा पुरवायला हव्‍यात, त्‍याही चोवीस तास. कोटीमध्ये मात्र हे आरोग्‍य केंद्र संध्याकाळी ६ वाजताच बंद होतं. अर्थात, ते उघडं असतं, तेव्‍हाही त्‍यात स्‍त्रीरोगतज्‍ज्ञ नसतोच.
“तिथली लेबर रूम आता कर्मचार्‍यांसाठी स्‍वयंपाकघर बनली आहे, कारण तिचा काही उपयोगच होत नाही,” हरीश जोशी सांगतात. त्‍यांचं गावात दुकान आहे. “माझ्‍या बहिणीचंही असंच झालं होतं. शेवटी नर्सच्‍या मदतीने तिची घरातच प्रसूती झाली. तीन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही. पण परिस्‍थिती मात्र आजही तशीच आहे. आरोग्‍य केंद्र खुलं असो की बंद, अशा वेळी काहीच फरक पडत नाही,” ते म्हणतात.
“गावात नर्स आहे, पण अनुराधाच्‍या मदतीला ती आली नाही,” रीना सांगते. “इतर जातीच्‍या लोकांच्‍या घरी जायला तिला आवडत नाही. म्हणूनच आम्ही सुरुवातीपासून रुग्‍णालयातच जायचं ठरवलं होतं.” ठरल्‍याप्रमाणे अनुराधाला घेऊन रीना निघालीच होती.
अनुराधाची पिशवी फुटल्‍यावर तिला जोरदार कळा यायला लागल्‍या. “वीसेक मिनिटं झाली असतील, मला कळा असह्य व्‍हायला लागल्‍या. आशा दीदी मग माझ्‍या नवर्‍याशी बोलली आणि गाडी करून मला सिमल्‍याला न्‍यायचं असं त्‍यांनी ठरवलं. फक्‍त जाण्‍याचे ४,००० रुपये सांगितले गाडीवाल्‍याने. पण इथून निघाल्‍यावर दहा मिनिटांतच, बोलेरो जीपच्‍या मागच्‍या सीटवर मी प्रसूत झाले.” सिमल्‍यापर्यंत ते पोहोचलेच नाहीत, पण गाडीचे मात्र पूर्ण पैसे द्यावे लागले.
डावीकडे: गावातली आशा सेविका रीना देवी. अनुराधा आणि तिचा छोटा यांना तपासण्‍यासाठी ती नियमित जात असते. उजवीकडे: अनुराधाच्‍या पत्र्याच्‍या घराकडे जाणारा रस्‍ता खडकाळ आहे.
“अनुराधा बाळंत झाली, तोवर आम्ही जेमतेम तीन किलोमीटर गेलो असू,” रीना सांगते. “इथून निघतानाच स्‍वच्‍छ कपड्याचे मोठेमोठे धडपे, पाण्‍याच्‍या बाटल्‍या आणि न वापरलेलं ब्‍लेड मी सोबत घेतलं होतं. बरं झालं मला सुचलं ते. यापूर्वी मी कधीच नाळ कापली नव्‍हती, पण ती कशी कापतात ते पाहिलं मात्र होतं. ते आठवलं, डोळ्यासमोर आणलं आणि मी अनुराधाची नाळ कापली.”
त्‍या दिवशी नशीब बलवत्तर म्हणून अनुराधा वाचली.
जगभरात आता मातामृत्‍यूंच्‍या प्रमाणात बरीच घट झाली आहे. मात्र तरीही गर्भारपणातल्‍या किंवा प्रसूतीच्‍या वेळी होणार्‍या गुंतागुंतीमुळे अजूनही दिवसाला ८०० हून अधिक मातामृत्‍यू होतात, असं जागतिक आरोग्‍य संघटनेचं म्हणणं आहे. यातले बहुसंख्य मृत्यू कमी किंवा मध्यम उत्‍पन्‍न असणार्‍या देशांमध्ये होतात. २०१७ मध्ये जगभरातल्या मातामृत्यूंपैकी १२ टक्‍के मृत्यू भारतात झाले होते.
२०१७ ते २०१९ या काळात भारतात माता मृत्यू दर (एमएमआर) १०३ होता. म्हणजेच १,००,००० जिवंत जन्‍मांमागे १०३ मातांचा मृत्यू झाला. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्‍या शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांनुसार २०३० पर्यंत हा दर ७० किंवा त्‍याहीपेक्षा कमी करायचा आहे. या उद्दिष्टापासून भारत अद्याप बराच दूर आहे. हे मातामृत्‍यूचं प्रमाण म्हणजे देशाच्‍या आरोग्‍याच्‍या, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातल्‍या विकासाचं सूचक आहे. जितकं प्रमाण अधिक, तितक्‍या सोयीसुविधा आणि साधनं कमी, असा याचा सरळसरळ अर्थ आहे.
हिमाचल प्रदेशमधला मातामृत्‍यूंबद्दलचा आकडा सहज उपलब्‍ध होत नाही. नीति आयोगाच्‍या शाश्‍वत विकास उद्दिष्टांच्‍या २०२०-२१ च्‍या अनुक्रमानुसार हिमाचल प्रदेशचा क्रमांक तामिळनाडूच्‍या बरोबरीने, दुसरा आहे. मात्र राज्‍याच्‍या अंतर्गत भागात, डोंगरदर्‍यात राहाणार्‍या ग्रामीण महिलांच्‍या आरोग्‍याचे प्रश्‍न या वरच्‍या क्रमांकात प्रतिबिंबित होत नाहीत. अनुराधासारख्या महिला नेहमीच पोषण, आरोग्‍य, प्रसूतीपश्‍चात काळजी आणि आरोग्‍य सुविधा या समस्‍यांना तोंड देत राहातात.
अनुराधाचा नवरा राम एका खाजगी बांधकाम कंपनीत काम करतो. “जेव्‍हा काम असतं, तेव्‍हा त्‍याला महिन्‍याला साधारण १२,००० रुपये मिळतात. त्‍यातनं घरभाड्याचे २,००० रुपये कापून घेतात,” बोलता बोलता अनुराधा मला घराच्‍या आत घेऊन जाते. “इथे घराच्‍या आत जे जे आहे, ते सगळं आमचं आहे,” ती म्हणते.
आठ बाय दहाच्‍या त्‍या खोलीत बरीचशी जागा एक लाकडी पलंग आणि थोडे कपडे आणि भांडी ठेवलेली एक ॲल्‍युमिनियमची ट्रंक यांनी व्‍यापलेली असते. “आमच्‍याकडे पैशाची बचतच होत नाही, खर्च होऊन पैसे उरतच नाहीत. कोणी आजारी पडलं किंवा इतर कशालाही ताबडतोब पैसे हवे असतील तर आम्हाला रोजच्‍या आवश्‍यक गोष्टींनाच कात्री लावावी लागते. कधी खाण्‍यापिण्‍याला, कधी औषधांना, तर कधी मुलांच्‍या दुधाला. शिवाय कुणाकडूनतरी पैसे मागावे लागतात,” अनुराधा सांगते.
डावीकडे: आपल्या एका खोलीच्‍या घरात अनुराधा. उजवीकडे: नवरा जिथे काम करतो, त्‍या बांधकामाच्‍या ठिकाणापासून जवळच असलेल्‍या छोट्या भाड्याच्‍या खोल्‍यांमध्ये तिच्‍या कुटुंबाला राहावं लागतं.
२०२१ मध्ये, कोरोनाची साथ ऐन भरात असताना तिच्‍या गर्भारपणामुळे त्‍यांना पैशाची खूपच तंगी होती. रामला काम नव्‍हतं. मजुरी म्हणून त्‍याला ४,००० रुपये मिळाले होते. त्‍यातूनच घराचं भाडं भरायचं होतं आणि उरलेल्‍या २,००० रुपयांवर घर चालवायचं होतं. आशा दीदीने अनुराधाला लोहाच्‍या आणि फॉलिक ॲसिडच्‍या गोळ्या दिल्‍या, पण रुग्‍णालयापर्यंतचं अंतर आणि तिथपर्यंत पोहोचण्‍यासाठी येणारा खर्च बघता तिची नियमित तपासणी होणं अशक्‍यच होतं.
“गावातलं आरोग्‍य केंद्र व्‍यवस्‍थित सुरू असतं, तर अनुराधाची प्रसूती अगदी सहज झाली असती. गाडीसाठी तिला ४००० रुपये खर्चच करावे लागले नसते,” रीना म्हणते. “आरोग्‍य केंद्रात लेबर रूम आहे, पण ती वापरलीच जात नाही.”
“कोटीच्‍या आरोग्‍य केंद्रात प्रसूतीसाठी आवश्‍यक असणार्‍या सुविधा नसल्‍यामुळे स्‍त्रियांना किती अडचणींचा सामना करावा लागत असेल, याची आम्हाला पूर्ण कल्‍पना आहे. पण तिथे कर्मचार्‍यांचीच कमतरता आहे आणि त्‍यामुळे आमच्‍या हातात काहीच नाही,” सिमला जिल्‍ह्याच्‍या वैद्यकीय अधिकारी सुरेखा चोपडा म्हणतात. “तिथे स्‍त्रीरोग तज्‍ज्ञ डॉक्टर नाही, नर्सेस आणि आवश्‍यक सफाई कर्मचारीही नाहीत. कोटीसारख्या ग्रामीण भागात जायला डॉक्टर्स तयार नसतात. आपल्या देशात सर्वच राज्‍यांमधल्‍या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्‍थिती आहे.”
हिमाचल प्रदेशात सरकारी आरोग्‍य केंद्रांची संख्या वाढली आहे. २००५ मध्ये ही संख्या ६६ होती, ती २०२० मध्ये ८५ झाली आहे. स्‍पेशालिस्‍ट डॉक्टरांची संख्याही २००५ मधल्‍या ३,५५० पासून वाढून २०२० मध्ये ४,९५७ झाली आहे. पण तरीही २०१९-२० च्‍या ग्रामीण आरोग्‍य आकडेवारीनुसार हिमाचल प्रदेशातल्‍या ग्रामीण भागात स्‍त्रीरोग व प्रसूतितज्‍ज्ञांची कमतरता तब्बल ९४ टक्‍के आहे. म्हणजेच, राज्‍यातल्‍या ८५ आरोग्‍य केंद्रांत ८५ स्‍त्रीरोग तज्‍ज्ञांची गरज आहे, पण त्‍यापैकी फक्‍त पाच जागा भरलेल्‍या आहेत. गर्भार स्‍त्रियांना शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक समस्‍या आणि प्रचंड ताण असण्‍याचं हे फार मोठं कारण आहे.
अनुराधाच्‍या घरापासून सहा किलोमीटरवर राहाणारी शीला चौहानही २०२० मध्ये आपल्या मुलीच्‍या प्रसूतीसाठी मोठा प्रवास करून सिमल्‍याच्‍या खाजगी रुग्‍णालयातच गेली होती. “कितीतरी महिने झाले त्‍याला, पण माझं तेव्‍हाचं कर्ज अजून फिटलेलं नाही,” शीलाने ‘परी’ला सांगितलं.
शीला आणि तिचा ४० वर्षांचा नवरा गोपाल चौहान कोटी गावात सुतारकाम करतात. त्‍यांनी त्‍या वेळी शेजार्‍याकडून २०,००० रुपये उसने घेतले होते. दोन वर्षं झाली, तरीही अजून ५,००० रुपये फेडणं बाकीच आहे.
डावीकडे: घरातला लागूनच बांधकामाची साइट आहे , जिथे राम काम करतो. उजवीकडे: कोटीच्‍या आरोग्‍य केंद्रात रीना देवी
सिमल्‍याच्‍या खाजगी रुग्‍णालयात एका खोलीचा एका दिवसाचा दर होता ५,००० रुपये. त्‍यामुळे शीलाने तिथे जेमतेम एक रात्र काढली. दुसर्‍या दिवशी गोपाल आणि ती नवजात बाळाला घेऊन खाजगी टॅक्‍सी करून कोटीला आले. २,००० रुपये घेणार्‍या त्‍या टॅक्‍सीवाल्‍याने त्‍यांना घराच्‍या बरंच आधी सोडलं, कारण पुढे रस्‍त्‍यावर बर्फ होता. “ती रात्र आठवली तर आजही माझ्‍या अंगावर शहारे येतात. खूप बर्फ पडत होतं. गुडघ्याएवढ्या बर्फातून मी दोन दिवसाची बाळंतीण चालत होते,” शीला सांगते.
“हे आरोग्‍य केंद्र चालू असतं, तर आम्हाला सिमल्‍याला धावावं लागलं नसतं. पैसे खर्च करावे लागले नसते आणि माझ्‍या बायकोला बाळंत झाल्‍याच्‍या दुसर्‍याच दिवशी गुडघाभर बर्फातून चालावं लागलं नसतं,” गोपाल म्हणतो.
गावातलं आरोग्‍य केंद्र जसं असायला हवं तसं असतं, तर शीला आणि अनुराधा, दोघींनाही जननी शिशु सुरक्षा योजनेखाली संपूर्ण मोफत आरोग्‍य सेवा मिळाली असती. या सरकारी योजनेत सार्वजनिक रुग्‍णालय किंवा आरोग्‍य केंद्रांमध्ये सिझेरियनसह प्रसूतीसाठी असलेल्‍या सर्व आरोग्‍य सेवा मोफत मिळतात. निदान, पोषक आहार, औषधं, इतर वस्‍तू, गरज लागली तर रक्‍त, प्रवास अशा सगळ्याचा यात समावेश असतो. पण हे सगळं फक्‍त कागदावरच राहिलं.
“आमच्‍या दोन दिवसांच्‍या मुलीची त्‍या रात्री आम्हाला खूप भीती वाटत होती,” गोपाल म्हणतो, “त्‍या गोठवणार्‍या थंडीत कदाचित तिचा मृत्यू झाला असता.”
पारी आणि काउंटर मीडिया ट्रस्‍ट यांच्‍यातर्फे ग्रामीण भारतातल्‍या किशोरवयीन आणि तरुण मुली यांना केंद्रस्‍थानी ठेवून केल्‍या जाणार्‍या पत्रकारितेचा हा देशव्‍यापी प्रकल्‍प आहे. ‘पॉप्‍युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’च्‍या सहकार्याने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. सामान्‍य माणसांचा आवाज आणि त्‍यांचं आयुष्य यांचा अनुभव घेत या महत्त्वाच्‍या, पण उपेक्षित समाजगटाची परिस्‍थिती, त्‍यांचं जगणं सर्वांसमोर आणणं हा त्‍याचा उद्देश आहे.
हा लेख प्रकाशित करायचा आहे? zahra@ruralindiaonline.org या पत्त्यावर ईमेल करा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा.
अनुवादः वैशाली रोडे
