नवी राजधानी, जुने भेदाभेद

“ज्यांच्याकडे पट्टे आहेत त्या जमीनमालकांपेक्षा आम्हाला नुकसान भरपाई कमी का?” ५५ वर्षीय तुरका बाबुराव विचारतात. गुंटुर जिल्ह्यातील रायपुडी या सुमारे ४,८०० लोकसंख्या असलेल्या गावात अर्ध्या एकराहून कमी जमीन असलेले बाबुराव हे दलित शेतकरी आहेत. नवी जागतिक दर्जाची राजधानी अमरावती बांधण्यासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबद्दल ते बोलत आहेत. “खरं तर आमच्या जमिनी कृष्णेच्या काठी असल्यामुळे जास्त सुपीक आहेत, पट्टा जमिनींपेक्षा,” ते सांगतात.

बाबुराव आणि त्यांच्यासारखेच  बहुतकरून दलित किंवा इतर मागासवर्गीय घटकांतील इतर ८०० शेतकरी इनाम जमीनधारक शेतकरी कल्याण संघटना, रायपुडी या संघटनेचे सदस्य आहेत. आंध्र प्रदेश भू सुधार (शेतजमीन कमाल जमीन धारणा) कायदा, १९७३ अंतर्गत या शेतकऱ्यांना रायपुडीमध्ये कृष्णेच्या काठावर आणि तिच्या बेटांच्या किनारी तब्बल २००० एकर जमीन (त्यांच्या अंदाजानुसार) ‘इनाम’ देण्यात आली होती (या जमिनी असाइन्ड जमिनी म्हणून ओळखल्या जातात). ज्यांना या जमिनी मिळाल्या त्यातली बहुतेक कुटुंबं दलित किंवा इतर मागासवर्गीय जातीतली आहेत.

“आम्ही किती तरी पिढ्यांपासून या जमिनी कसतोय, अगदी या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या आधीपासून. इंदिरा गांधींनी आम्हाला इनाम पट्टे देऊन या जमिनींवर मालकी हक्क देऊ केला,” बाबुराव सांगतात. आंध्र प्रदेश इनाम जमिनी (हस्तांतरणास प्रतिबंध) कायदा, १९७७ नुसार या जमिनींची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही, त्या केवळ एका कुटुंब सदस्याकडून दुसऱ्याकडे जाऊ शकतात.

मात्र या ‘ग्रीनफील्ड’ राजधानीच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी सरकार ३३,००० एकर जमीन संपादित करत आहे. आणि यातली सुमारे १०,००० एकर इनाम असल्याचा स्थानिक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. बाकी जमिनी कम्मा, कापू आणि रेड्डी या वरच्या जातींच्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.

भू संपादन, पुनर्वसन आणि पुनःस्थापनात रास्त भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार (LARR) कायदा २०१३ साली केंद्र सरकारने पारित केला तरी त्यानंतर राज्य सरकारने स्वतःची लँड पूलिंग म्हणजेच भू एकत्रीकरण योजना सुरू केली जेणेकरून नवीन राजधानीसाठी जमीन संपादित करता यावी. नव्या भूसंपादन कायद्यामध्ये ज्या संरक्षक बाबी समाविष्ट होत्या त्या या भू एकत्रीकरण योजनेत नाहीत, उदा. सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, प्रकल्पबाधितांपैकी किमान ७५ टक्के लोकांची संमती तसंच पुनर्वसनासाठी नियोजन. जानेवारी २०१५ मध्ये एलपीसएस लागू झाली आणि त्याअंतर्गत केवळ जमिनीची मालकी असणाऱ्यांची संमती पुरेशी मानली जाऊ लागली. या जमिनीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांना मात्र यातून वगळण्यात आलं. जमीनमालक ‘स्वखुषी’ने आपला भूखंड राज्य सरकारला देऊ शकतात आणि त्या बदल्यात आर्थिक भरपाईऐवजी नव्या राजधानीमध्ये विकसित भूखंड मिळवू शकतात.

१७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महानगरपालिका आणि आंध्र प्रदेश सरकारच्या नागरी विकास खात्याने असा आदेश काढला की स्वखुशीने देण्यात आलेल्या दर एकर जमिनीच्या बदल्यात जमीनमालकाला १००० चौ. यार्ड निवासी भूखंड आणि ४५० चौ. यार्ड व्यावसायिक भूखंड देण्यात येईल जिथे त्यांना दुकान अथवा एखादा उद्योग सुरू करता येऊ शकेल. आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बाकीची जमीन रस्ते, सार्वजनिक इमारती, उद्योग आणि इतर नागरी सुविधांच्या उभारणीसाठी वापरेल.

एक एकर इनामी जमिनीसाठी प्राधिकरणाने ८०० चौ यार्ड निवासी भूखंड आणि २५० चौ यार्ड व्यावसायिक भूखंड मोबदला म्हणून जाहीर केला आहे. कृष्णा नदीच्या बेटांच्या किनारी असलेल्या इनाम जमिनींसाठी हा मोबदला आणखी कमी म्हणजे ५०० चौ. यार्ड निवासी भूखंड आणि १०० चौ. यार्ड व्यावसायिक भूखंड असा आहे.

मात्र, स्वतःच्या नावे पट्टा असणाऱ्या बहुतेकांना मोबदल्यातला हा फरक रास्तच वाटतो. “आम्ही खूप कष्ट करून आज जी कसतोय ती जमीन मिळवलीये. त्यांना [इनाम जमिनीचे मालक] ते गरीब होते म्हणून सरकारकडून ती फुकट मिळालीये. आम्हाला एकाच मापात कसं तोलता येईल?” रायपुडीच्या एका कम्मा शेतकऱ्याने सवाल केला. स्वतःची ओळख त्याला उघड करायची नव्हती.

रायपुडीपासून पाच किलोमीटरवर असलेल्या उद्दंडरायुनिपालेममध्ये स्वतःच्या मालकीची पट्टा जमीन असणारे अनुमोलू गांधी पर्यावरण क्षेत्रातले कार्यकर्ते आहेत. या महाराजधानीचा कृष्णेच्या पाणथळ जागांवर परिसंस्थेसंदर्भात काय परिणाम होणार आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतलं आहे. ते म्हणतात, “मोबदल्यातला फरक नायडूंनी [मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू] जाणीवपूर्वक केलाय. जेणेकरून पट्टाधारक जमीनदार त्यांच्या जमिनी या भूएकत्रीकरण योजनेसाठी देऊ करतील. जर समान मोबदला असता तर या जमीनमालकांनी कधीच आपल्या जमिनी दिल्या नसत्या कारण इनाम जमिनी म्हणजे सरकारने गरिबांना मोबदला म्हणून टाकलेली भीक आहे असंच त्यांना वाटतं.”

आंध्र प्रदेश व तेलंगणात विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या भू संपादनामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकील असलेल्या रवी कुमार यांचं म्हणणं जरा वेगळं आहे. ते म्हणतात, “हा सरकारी आदेश [वेगवेगळा मोबदला जाहीर करणारा] कोर्टात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही आणि संवैधानिकही नाही. २००४ सालच्या भू संपादन अधिकारी, चेवेला विभाग, हैद्राबाद विरुद्ध मेकला पांडु या खटल्यामध्ये उच्च न्यायालयाने इनाम आणि पट्टा असणाऱ्या दोन्ही जमिनींना समान मोबदला देण्यात यावा असा निवाडा दिला होता.”

न्यायालयाचे निवाडे, भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदींशिवाय आंध्र प्रदेश शासनाच्या महसूल खात्याने जून २०१६ मध्ये जारी केलेल्या आदेशातही असं नमूद केलंय की ज्यांच्याकडे इनाम जमिनी आहेत त्यांना पट्टा असणाऱ्या जमिनींइतकाच मोबदला दिला गेला पाहिजे. मात्र या आदेशात पुढे असं म्हटलंय की “जेव्हा या इनाम जमिनी सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी घेतल्या जातील किंवा सरकारी विभाग अथवा महामंडळासाठी लागणार असतील तेव्हा या जमिनी पट्टाधारक जमिनींना घातलेल्या अटींनुसार परत घेतल्या जातील.”

सुमारे ४००० पट्टाधारक आणि इनाम जमिनींच्या मालकांनी, रायपुडीच्या बाबुरावांसह, भू एकत्रीकरण योजनेला विरोध केला आणि आपल्या जमिनी सरकारला द्यायला नकार दिला. त्यांनी बैठका घेतल्या, निदर्शनं केली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे लेखी तक्रार केली. आणि जेव्हा काहीही पर्याय राहिला नाही तेव्हा सरकारने भू संपादन कायद्याचं अस्त्र उगारलं. त्यानंतर विविध गावांतल्या आणि संघटनांच्या शेतकऱ्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि २०१७ च्या जूनपासून अगदी भू संपादन कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या भू संपादनावर स्थगिती मिळवली.

कृष्णेच्या उत्तरेकडच्या काठावर असणाऱ्या रायपुडी, उद्दंडरायुनिपालेम आणि वेंकटपालेम या गावांमधल्या जमिनी राज्याच्या भविष्यात नदीकिनारी वसवण्यात येणाऱ्या राजधानीच्या उभारणीसाठी फार मोलाच्या आहेत. सिंगापूरच्या बांधकामक्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या एकत्रित गटाने तयार केलेल्या मास्टर प्लानमध्ये एक ‘बीज राजधानी’ प्रस्तावित आहे. म्हणजेच १,६०० एकरवर राजधानीचं केंद्र बांधण्यात येणार आहे आणि सोबत औद्योगिक क्षेत्र, वारसा आणि पर्यटन केंद्र आणि पर्यटकांसाठी इतर आकर्षण केंद्रं उभारण्यात येणार आहेत. या प्लानमध्ये जलक्रीडा केंद्रं, साहसी खेळासाठी उद्यानं आणि नदिकिनारी गोल्फ कोर्सचाही उल्लेख आहे.

राजधानीचं डिझाइन आणि उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी ६,००० ते १०,००० एकर जमीन मिळणार असल्याचं विविध बातम्यांमधून समजतं. अर्थात या कंपन्यांशी सरकारने केलेला सामंजस्य करार लोकांसाठी खुला करण्यात आलेल्या नसल्याने पक्का आकडा कळालेला नाही.

बाबुरावांचे मित्र आणि शेतकरी असणारे साठीचे थोकल पुल्लाराव रायपुडीच्या इनाम जमीनधारक शेतकरी कल्याण संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांची ०.७७ एकर जमीन होती. २०१६ साली पुल्लाराव यांनी ही जमीन एका रियल इस्टेट दलालाला सुमारे ६ लाखाला विकली (खरं तर असे व्यवहार करता येत नाहीत). आजघडीला या जमिनीचं बाजारातलं मूल्य एकरी ५ एकर इतकं असल्याचं समजतं.

“मला भीती वाटत होती की मला कसलाच मोबदला मिळणार नाही कारण सरकार सारखं सांगत होतं की या जमिनी त्यांच्याच मालकीच्या आहेत म्हणून. महसूल अधिकारी मला म्हणाला की सरकारनेच या जमिनी आम्हाला दिल्या असल्याने सरकार त्या परतही घेऊ शकतं,” पुल्लाराव सांगतात. “आता आम्हाला काय कायदा कळणार? त्यामुळे आम्हाला खरंच वाटलं त्यांचं.” दलालांनी याच गोष्टीचा आणि पुल्लारावांसारख्या शेतकऱ्यांच्या मनातल्या भीतीची फायदा उठवला. शेतकरी आणि स्थानिक माध्यमांचा असा दावा आहे की यातले बरेचसे दलाल सत्ताधारी तेलुगु देसम पक्षाच्या राजकारणाऱ्यांसाठी बेनामी काम करणारे आहेत. आणि कधी कधी स्वतः हे राजकारणीच दलाली करत आहेत.

२०१४ च्या डिसेंबरमध्ये स्थापन झालेली जनांदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाची सत्यशोधन समिती असं नमूद करते की २०१४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सुमारे ३,५०० एकर इनाम जमिनींची खरेदी विक्री झाली आणि तब्बल ४,००० कोटींची उलाढाल या एका महिन्यात झाली. महसूल अधिकारी आणि रियल इस्टेट क्षेत्रातल्या दलालांनी साटंलोटं केल्यानेच हे होऊ शकलं असंही समितीचा अहवाल नोंदवतो.

पुल्लाराव यांच्या मते अमरावती राजधानी बांधून झाली तरी ती गटा तटात बंदिस्त वस्त्यांचं शहर असेल. “या राजधानीतही जातीभेद असतीलच. इनाम जमिनी असणाऱ्या सगळ्यांना एका भागात भूखंड देण्यात आले आहेत आणि पट्टाधारकांना दुसरीकडे. त्यामुळे असं एक गाव बांधलं जाणार आहे जिथे जातीच्या सीमा अगदी स्पष्ट आखलेल्या असणार आहेत.”

१४ एप्रिल २०१७ रोजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नव्या राजधानीतल्या डॉ. आंबेडकरांच्या १२५ फुटी पुतळ्याची कोनशिला ठेवली. वीस एकरांच्या या उद्यानाचं नाव आंबेडकर स्मृतीवनम् असेल. हा पुतळा आणि भोवतालच्या उद्यानासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. कोनशिला समारंभात मुख्यमंत्री म्हणाले की दख्खन क्षेत्रातल्या दुसऱ्या शतकातल्या सातवाहनकालीन बौद्ध राजवटीच्या अमरावती या राजधानीवरून या नव्या राजधानीची प्रेरणा मिळाली आहे.

पण, बाबुराव रोकडा सवाल करतात, “अहो, आंबेडकरांचे विचार, आदर्श पाळायचे नाहीत आणि गरीब आणि दलितांना दुय्यम दर्जाच द्यायचा असेल तर नुसते त्यांचे पुतळे आणि त्यांच्या नावाची उद्यानं उभारून काय होणारे?”

शीर्षक छायाचित्रः श्री लक्ष्मी अनुमोलु

या मालिकेतील इतर लेखः

'ही लोकांची राजधानी नाहीये'

'आम्हाला कबूल केलेल्या नोकऱ्या शासनाने आम्हाला द्याव्यात'

जमिनीच्या किंमती तेजीत, शेती मात्र घाट्यात

A wasteland of lost farm work

Mega capital city, underpaid migrant workers

अनुवादः मेधा काळे