निघण्यास सज्जः ट्रॅक्टर आणि तिरंग्यासह

“आम्ही आमचा ट्रॅक्टर तिरंग्याने सजवलाय कारण आमचं आमच्या देशावर प्रेम आहे,” शमशेर सिंग सांगतात. तिरंग्याच्या रंगातल्या फिती, फुगे आणि फुलांनी त्यांचा ट्रॅक्टर सजलाय. “जशी शेती आम्हाला प्यारी आहे तशीच आमची मायभूमी,” ते पुढे म्हणतात. “आम्ही महिनोनमहिने शेतात राबतो, आमच्या आईनी आम्हाला जसं सांभाळलं तसं आमच्या पिकाला जपतो. अगदी तीच भावना मनात ठेवून आम्ही धरतीमातेच्या रंगात आमचा ट्रॅक्टर सजवलाय.”

दिल्लीतल्या आंदोलनांच्या ठिकाणी शेतकरी विविध विषयांभोवती आपल्या ट्रॅक्टरची सजावट करताना दिसतायत. जसं दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांचे चित्ररथ वेगवेगळे विषय मांडतात तसंच त्यांचा मोर्चाही रंगीबेरंगी आणि अर्थपूर्ण असावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे. फुलं, झेंडे आणि वेगवेगळे देखावे यामुळे ट्रॅक्टरचं रुपडंच बदलून गेलंय. शेतकरी एकेकटे किंवा शेतकरी संघटनांचे गट गेल्या काही दिवसांपासून तयारीला लागलेत जेणे करून २६ जानेवारी पर्यंत ते सज्ज असतील.

“गौरे नांगलहून, माझ्या घरून इथे यायला मला दोन दिवस लागले,” ५३ वर्षीय शमशेर सिंग सांगतात. पंजाबच्या अमृतसर जिल्ह्यातल्या आपल्या गावाहून इतर २० शेतकऱ्यांसोबत ते हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर टिक्री इथे आलेत. कृषी कायदे रद्द करा ही शेतकऱ्यांची मागणी लावून धरण्यासाठी जो मोर्चा काढण्यात येणार आहे त्याला समर्थन देण्यासाठी ते सगळे इथे आले आहेत.

शेतकरी सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत पारित करण्यात आलेल्या या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेत. हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०.

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

बलजीत सिंग यांनी त्यांच्या ट्रॅक्टरला मोठे फुलांचे हार तर घातलेच आहेत, सोबत भारताचा तिरंगाही लावलाय. ते रोहतक जिल्ह्याच्या खेरी साध गावाहून आपला नातू १४ वर्षांचा निशांत याच्यासह मोर्चात सहभागी होण्यासाठी इथे आलेत. ते सांगतात की ते आणि त्यांचा नातू राज्याप्रती आदर म्हणून आणि त्यांच्या राज्याच्या इतर शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी हरयाणाचा पारंपरिक वेश परिधान करणार आहेत.

“मी या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी अगदी नुकताच हा महिंद्राचा ट्रॅक्टर विकत घेतलाय. आणि तोही स्वतःच्या पैशाने. सरकारला दाखवायला की आम्हाला कुणीही पैसा पुरवत नाहीये. आमचा पैसा आम्ही स्वतः कमावलाय,” ५७ वर्षीय शेतकरी सांगतात.

या मोर्चात चारचारी गाड्या देखील सामील होणार आहेत. पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातल्या मोगा शहरातून २७ वर्षांचा बलजिंदर सिंग ‘किसान प्रजासत्ताक दिन मोर्चा’मध्ये सहभागी होण्यासाठी इथे आलाय. तो ३५० किलोमीटर गाडी चालवत टिक्रीच्या सीमेवर आला आहे. बलजिंदर कलाकार असून त्याने गाडीचा बाहेरचा भाग शेतीचं प्रतीक म्हणून हिरव्या रंगात रंगवला आहे. गाडीच्या मागच्या बाजूस त्याने एक घोषणा रंगवलीये, ‘पंजाब वेड्स दिल्ली’. तो खुलासा करतोः “म्हणजे आम्ही पंजाबचे लोक दिल्ली [दिल्लीचा हात] जिंकूनच इथून वापस जाणार.” तो सांगतो की दैवतासम असलेला भगत सिंग त्याचा हिरो आहे.

मोर्चाची तयारी म्हणून इतरही अनेक कलाकारांनी पोस्टर, फलक आणि होर्डिग तयार केली आहेत. भारतीय किसान युनियनने कलाकारांची एक यादीच तयार केली आहे. भाकियु (उग्राहन) चा प्रवक्ता विकास (तो फक्त नाव वापरतो) म्हणतो, “आम्ही शेतकरी आंदोलनाचा हा मंच वापरून अनेक सामाजिक कुप्रथांविषयी, जसं की दलितांवरचे अत्याचार किंवा स्थलांतरितांवरचं अरिष्ट, अशांबद्दल जाणीवजागृती करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आमच्या गुरूंची शिकवण सांगणारी मोठमोठी होर्डिंग तयार केली आहेत. आणि दिवसरात्र मेहनत घेऊन आम्ही ती पूर्ण केली आहेत.”

तर, २६ जानेवारीची सकाळ उजाडलीये आणि ट्रॅक्टर, चारचाकी गाड्या आणि लोक या अभूतपूर्व मोर्चासाठी निघाले आहेत – आंदोलकांना विश्वास आहे की या प्रवासानंतर त्यांना त्यांचं ध्येय – कृषी कायदे रद्दबातल करणं – साध्य करता येणार आहे.

अनुवादः मेधा काळे