गेल्या आठवड्यापर्यंत मी एकदाही नियामगिरीला गेलो नव्हतो. डोंगरिया कोंध आदिवासींचा एक गट आणि कसंही करून या भागात खाणकाम करण्यावर अडून बसलेली वेदांता ही बहुराष्ट्रीय कंपनी यांच्यामधल्या संघर्षांचं केंद्र म्हणजे नियामगिरी. पण मग या लेखाचं शीर्षक, ‘नियामगिरीची गोष्टः पुन्हा नव्याने’ असं का बरं? कारण मी या भागाबद्दल इतकं काही वाचलंय, माझ्या सहकाऱ्यांकडून इतकं काही ऐकलंय की जणू काही मी तिथे जाऊनच आलोय. जागतिक स्तरावर प्रसार माध्यमांनी या लढ्याला डेव्हिड आणि गोलिएथच्या लढाईची उपमा दिली आहे. वेदांता कंपनीला अखेर आपला गाशा गुंडाळावा लागला – हे सारं एखाद्या दंतकथेसारखं आहे. मात्र दंतकथा किंवा असं वलय फार सरधोपट असतं. त्यामुळे असं शीर्षक देण्याचं दुसरं कारण म्हणजे मी गेल्या आठवड्यात खरंच नियामगिरीला गेलो असता मला खाणकामविरोधी संघर्षाच्या पलिकडे जाऊन त्या दंतकथेचाच प्रत्यक्ष शोध घ्यायचा होता.
ओदिशाच्या नैऋत्येकडे राहणारे डोंगरिया कोंध हे भारतातल्या तथाकथित “विशेषत्वाने बिकट स्थितीत असणाऱ्या आदिवासी समूहांपैकी” एक आहेत. त्यांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि काही पद्धती लाखो वर्षांपासूनच्या आहेत आणि निसर्गासोबतचं त्यांचं नातं आणि ज्ञान आता तथाकथित “सुसंस्कृत” असलेले लोक विसरून गेले आहेत. भारत सरकार आणि शहरी शिक्षित लोकांच्या व्याख्येत जे जे “मागास” समजलं जातं ते सर्व यांच्याकडे आहेः साक्षरतेचा अभाव, अगदी प्राथमिक पातळीवरचं तंत्रज्ञान, फिरती शेती, प्राणीपूजा, शाळा आणि रुग्णालयांची वानवा, गावं जोडणारे कच्चे रस्ते, वीज नसणं, इत्यादी. आणि तरीही, अशा स्थितीत, साचेबद्ध प्रतिमांना छेद देत त्यांनी – सध्या तरी – सर्व “सुसंस्कृत-नागरी” सत्तांचा वरदहस्त असणाऱ्या एका खाजगी कंपनीचा पराभव केला आहे. (आमच्या कानावर असं आलं आहे की या भागात खाणकाम करायला बंदी घालण्याचा निर्णय फिरवला जाईल अशी वेदांताला आशा आहे कारण आता दिल्लीत काँग्रेसपेक्षाही अधिक कॉर्पोरेटस्नेही सरकार आलं आहे.) डोंगरिया कोंध मात्र सर्व घडामोडींवर नजर ठेऊन आहेत आणि कंपनीकडून कसल्याही प्रकारचं उल्लंघन होणार नाही याबाबत सतर्क आहेत.
मी काही सहकाऱ्यांसोबत नियामगिरीला गेलो ते डोंगरिया कोंध समुदायाचा विकास आणि स्वास्थ्य याबद्दलचा दृष्टीकोन समजून घेण्यासाठी. त्यांनी खाणकामाला नकार दिला होता, मग त्यांचा विकास या संकल्पनेलाच विरोध होता का? ते जसे आहेत तसे सुखी आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं का? “बाहेरून” आलेल्या सगळ्याच गोष्टी त्यांनी नाकारल्या आहेत का, किंवा त्यातल्या काहीच त्यांना हव्या आहेत – उदाहरणार्थ सरकारी योजना? या समुदायामध्ये काही वेगळा विचार करणारेही आहेत का?
डोंगरिया कोंध आदिवासींच्या गावं पालथी घातल्यानंतर आणि चळवळीतल्या काही पुढाऱ्यांशी बोलल्यानंतर खाणकामाला विरोध देण्यामागचा प्रबल अध्यात्मिक आणि विवेकपूर्ण पाया आम्हाला समजू लागला. या प्रदेशाचा अध्यात्मिक स्रोत म्हणजे नियाम राजा. त्याने घालून दिलेल्या नियम म्हणजे जंगल आणि नद्यांचं रक्षण करणं, आणि हो ही सारी सामुदायिक संसाधनं आहेत, खाजगी मालमत्ता नाही, आणि सर्वांनी मिळून श्रम करणं आणि त्याचं फळ सर्वांनी मिळून वाटून घेणं. असं असताना मोठाल्या खाणी, महामार्ग आणि कारखाने निषिद्ध आहेत. लड्डो सिकाका आणि दाधी पुसिकांसारख्या म्होरक्यांचं तर स्पष्ट मत आहे की त्यांना नियामगिरीची गत मुनिगुडा किंवा भुबनेश्वरसारखी होऊ द्यायची नाहीये, जिथे पाणी पिण्यालायक नाही, हवा श्वास घेण्यासारखी नाही, हे केलं तर आजारपण खात्रीने येणार. जिथे बाहेर जाताना घरांना कुलुपं घालावी लागतात आणि बायांना तर रोजच जाच सहन करावा लागतो. त्यांच्या प्रदेशातून रस्ते बांधले गेले तर त्यांना खात्री आहे की त्यावरून चालत येणारे शोषणकर्तेच येणार. आणि वन हक्क कायद्यानुसार जमिनीची वैयक्तिक मालकी वाढत जाऊन त्यातून वैयक्तिकता वाढणार, जंगल अधिक तुटणार हे लक्षात आल्यानंतर या समुदायाने अशी मागणी केली आहे की हा संपूर्ण प्रदेश या कायद्याखाली अधिवास म्हणून जाहीर करण्यात यावा आणि याची मालकी केवळ एका नियाम राजाच्या नावे करावी.
कशाकशाचं उल्लंघन
मात्र, दुर्दैवाने अशा प्रकारचं उल्लंघन झालं आहे, आणि काही बाबतीत अगदी नकळत. सद्हेतू असलेल्या मात्र सरळ सरळ अयोग्य अशा “कल्याणकारी” योजनांच्या आडून शासनाला “संस्कृती”चे फायदे या समुदायांपर्यंत पोचवायचे होते. ज्या काही मोजक्या गावांमध्ये शाळा बांधण्यात आल्या त्या काही फारशा चालल्याच नाहीत, त्यामुळे मग आदिवासी मुलामुलींना आश्रमशाळांमध्ये आणून ओडिया भाषेतून शिक्षण द्यायला सुरुवात करण्यात आली (डोंगरिया कोंध कुई भाषा बोलतात). आदिवासी संस्कृतीची जागा मुख्य धारेतल्या संस्कृतीने घ्यावी असाही हेतू आहेचय भुबनेश्वरमधल्या एका सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थेमध्ये, जिला अनेक राजकीय आणि विज्ञान क्षेत्रातील नामवंतांचा पाठिंबा आहे, अशा संस्थेने संपूर्ण ओदिशातून हजारो आदिवासी मुलांना शिक्षण देण्याच्या हेतूने आणलं आहे आणि या संस्थेचं लक्षणीय आर्थिक पाठबळ अशा कंपन्यांकडून येतं ज्यांना आदिवासी भागांमध्ये खाणी किंवा उद्योग सुरू करायचे आहेत. हे पाहून कार्यकर्त्यांना निश्चितच हा प्रश्न पडतो की इथे नक्की शिक्षण दिलं जातं का बुद्धीभेद केला जातो.
आणि या राज्याचा पिच्छा पुरवणारी आणखी एक बाब म्हणजे बाजारपेठ. अगदी आता-आतापर्यंत, डोंगरिया कोंधांच्या अर्थव्यवस्थेत पैसा ही चीज नव्हतीच. पण आता मात्र ज्या काही मोजक्या वस्तू आदिवासींना विकत घ्याव्या लागतात त्या महागल्यामुळे पैशाची “गरज” निर्माण होऊ लागली आहे. बाजारात विकण्यासाठी ते ज्या वस्तू घेऊन येतात त्या बाजारभावापेक्षा बऱ्याच कमी किमतीला विकल्या जातात. आणि भारतातल्या आदिवासींसोबत नेहमीच घडतं तसं बाजारपेठेशी गाठ आदिवासींच्या भल्याची नाही.
आणि अखेर पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी केलेलं उल्लंघन आहेच. या भागात नक्षलवादी कारवाया घडतात असं मानलं जात असल्यामुळे शासनाला इथे नियमितपणे पाहणीसाठी सैन्याच्या तुकड्या पाठवण्याचं कारण मिळालं आहे. आदिवासी नेते आणि त्यांच्या समर्थकांची चौकशी करण्यात येते, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, अगदी दहशतवादाचे देखील. त्यांची झडती घेतली जाते आणि त्यांच्या स्वतःच्या भूमीतच त्यांना परक्यासारखं वागवलं जातं.
डोंगरिया कोंध हे सगळं जाणून आहेत. मात्र त्याला तोंड कसं द्यायचं याबाबत जरासा गोंधळ आहे. त्यांच्या घरावरचे खरं तर विजोड असे पत्रे पाहिले की हा गोंधळ समजून येतो. घरांच्या भिंती मात्र आजही मातीच्या आहेत. उन्हाळ्यात या पत्र्यांमुळे घरं खूप तापतात अशी त्यांची तक्रार आहे. मग, असं असतानाही त्यांनी गवताच्या शाकारलेल्या छपरांऐवजी हे पत्रे का बरं वापरले? “कारण सरकार आम्हाला पत्रे देत होतं.” त्यांच्याकडे पौष्टिक तृणधान्यं आणि इतर धान्यं असताना ते पांढरा भात का बरं खात होते या प्रश्नाचं उत्तरही असंच आहे. व्यवहाराचं माध्यम म्हणून पैशाचं आगमन झाल्याने समस्या वाढल्या आहेत का या प्रश्नाचं उत्तर काही आम्हाला मिळालं नाही. अनेक डोंगरिया कोंध कुटुंबांनी आपल्या लहानग्यांना मुख्य प्रवाहातल्या शाळांमध्ये पाठवायला सुरुवात केली आहे. आशा हीच की त्यांचं भविष्य उज्ज्वल असेल. मात्र त्यांच्यातल्या अनेकांचं म्हणणं आहे की त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या गावात शाळा असती, जिथे डोंगरिया कोंध शिक्षकांनी कुईमध्ये शिकवलं असतं, त्यात रानावर, शिवारावर आधारित शिक्षण मिळालं असतं तर जास्त आवडलं असतं.
पूर्ण चित्र
खाण विरोधी संघर्षातून एक चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे सर्व डोंगरिया पाड्यांना संघटित करणारी नियामगिरी सुरक्षा समितीची स्थापना. ही समिती इतर काही गोष्टींमध्येही लक्ष घालत आहे, उदा. अवैध दारू गाळणाऱ्या भट्ट्या. या जमातीला सतावणारे प्रश्न हाताळण्यासाठी हा चांगला मंच आहे.
काही मोजक्या लोकांशी थोडा वेळ बोलून आम्ही ज्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला निघालो होतो ते मिळणं शक्य नव्हतं. मात्र अशा काही गोष्टींची झलक मात्र आम्हाला नक्कीच मिळाली ज्यातून एक प्रदेश म्हणून आणि एक कहाणी म्हणूनही नियामगिरीचा नव्याने विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली. डोंगरिया कोंध आदिवासींमध्ये त्यांचा भूतकाळ आणि वर्तमानाच्या आधारावर आपल्या भविष्याबाबत निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करायची असेल तर त्यांच्याबद्दल ममत्व असणाऱ्या बाहेरच्या कुणाकडेही सखोल अशी समानुभूती आणि समज असणं अनिवार्य आहे. डेव्हिड विरुद्ध गोलिअथची गोष्ट खूप प्रेरक, स्फूर्तीदायक आहे, पण ती तितकीच मर्यादित नाहीये. बाजारपेठ आणि शासनाने त्यांच्या आयुष्यात फार आतवर प्रवेश केलाय. त्यामुळे त्यांच्यापुढे जो खडतर प्रवास आहे तो सुसह्य करायचा असेल तर ते स्वतः, सामाजिक संस्था-संघटना आणि सरकारमध्ये एक सहृदय अशी भागीदारी निर्माण होणं गरजेचं आहे. त्यातूनच ते आपलं जगणं निसर्गाशी किती सुसंगत असू शकतं हे साऱ्या जगाला शिकवू शकतील, तसं जगण्याची प्रेरणा देऊ शकतील.
पूर्वप्रसिद्धीः द हिंदू, २ जानेवारीः http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/comment-on-niyamgiri-and-fight-between-dongria-kondh-tribal-group-and-vedanta/article6745650.ece
अनुवादः मेधा काळे
