पोषण आहार, भुकेल्या विद्यार्थ्यांच्या पोटाला आधार

आपली १० वर्षांची मुलगी सातिका शाळेत जाते म्हणून यशवंत गोविंद खूश आहेत. “तिचा अभ्यासही होतो आणि जेवण पण मिळतं,” एका गिऱ्हाइकासाठी लाकडी फर्निचर तयार करण्यात व्यग्र असलेले गोविंद सांगतात. सातिका सकाळी घरी फक्त एक कप चहा पिते. शाळेत मिळणाऱ्या पोषण आहारानंतर तिचं पुढचं खाणं म्हणजे थेट रात्रीचं जेवण – रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याचं. अधे मधे दुसरं काहीही खाणं नाही.

“आम्हाला रेशन दुकानात फक्त २५ किलो तांदूळ, १० किलो गहू आणि २ किलो साखर मिळते,” घोसली गावचे रहिवासी असलेले ४७ वर्षीय गोविंद सांगतात. बोलता बोलता चालू असलेल्या कामावरून नजर हलत नाही. ते अधून मधून सुतार काम करतात नाही तर बांधकामावर जातात. “घरात आम्ही सात माणसं. दोन हप्त्यात धान्य संपतं.” पालघर जिल्ह्यातल्या मोखाडा तालुक्यातले गोविंद आणि इतर बहुतेक जण ठाकर आहेत.

गोविंद यांच्याप्रमाणेच पालघर जिल्ह्यातल्या अनेक गावांमध्ये पोषण आहारामुळे पालक आपली मुलं शाळेत पाठवायला तयार होतात. जिल्ह्याच्या ३० लाख लोकसंख्येपैकी ११ लाखांहून अधिक आदिवासी जमातींचे आहेत (जनगणना, २०११). अनेक कुटुंबं सार्वजनिक धान्य वितरण योजनेखाली गरिबीरेषेखालच्या कुटुंबांना पुरवण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्यावर विसंबून आहेत. “किमान दिवसातून एकदा तरी माझ्या पोरीला पोटभर जेवण भेटतं,” गोविंद म्हणतात.

सातिका जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाचवीत शिकते. २०१७-१८ साली महाराष्ट्रातल्या ६१,६५९ जि.प. शाळांमध्ये मिळून एकूण ४६ लाख विद्यार्थी शिकत होते (२००७-०८ मध्ये हाच आकडा ६० लाख इतका होता, जून २०१८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली मी दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरादाखल ही माहिती मिळाली आहे). राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत या शाळा मुलांना दुपारचं जेवण पुरवतात. जि.प. शाळांमध्ये शिकणारे बहुतेक विद्यार्थी शेतकरी किंवा शेतमजूर कुटुंबातले आहेत, ज्यांना खाजगी शाळेतलं शिक्षण परवडणारं नाही.

“पाचवीपर्यंतच्या मुलांना १०० ग्रॅम तांदूळ आणि २० ग्रॅम डाळ मिळते. सहावी ते आठवीच्या मुलांना १५० ग्रॅम तांदूळ आणि ३० ग्रॅम डाळीची परवानगी आहे,” जेवणाची घंटा होते आणि रामदास साकुरे म्हणतात. घोसलीपासून १४ किमीवर असणाऱ्या धोंडमाऱ्याची मेट या प्रामुख्याने महादेव कोळींची वस्ती असलेल्या गावी जि.प. शाळेत साकुरे शिक्षक आहेत.

घंटा होताच ६ ते १३ वयोगटातली मुलं-मुली आपल्या स्टीलच्या ताटल्या शाळेबाहेर असलेल्या ड्रमच्या पाण्याने विसळून शाळेच्या समोरच असणाऱ्या हनुमान मंदिरात जेवणासाठी गोळा होतात. दुपारचे जवळ जवळ १.३० वाजलेत. एका रांगेत बसून सगळे आपल्या वाट्याच्या डाळ-भाताची वाट पाहतायत. ­“पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी जळण/इंधन आणि भाजीपाल्यासाठी [शासनाने मंजूर केलेलं] बजेट प्रति दिन रु. १.५१ आहे. सहावी ते आठवीसाठी रु. २.१७. तांदूळ, धान्य, तेल, मीठ, मसाले राज्य सरकारकडून पुरवले जातात,” साकुरे म्हणतात.

अनेक पालकांसाठी, काय जेवण मिळतंय यापेक्षाही जेवण मिळतंय हे जास्त महत्त्वाचं आहे. पण, हे जेवण पोटभर असलं तरी ते पोषक नाही असं पुणे स्थित साथी या पोषण हक्कावर काम करणाऱ्या संस्थेचे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले डॉ. अभय शुक्ला सांगतात. “वाढत्या वयाच्या मुलांसाठी जेवणामध्ये किमान ५०० कॅलरीज तरी असायला पाहिजेत,” ते म्हणतात. “पण १०० ग्रॅम कच्चा तांदूळ शिजवला तर त्यातून ३५० कॅलरीज मिळणार. कर्बोदकं, प्रथिनं, स्निग्ध पदार्थ, खनिजं आणि जीवनसत्त्वं हे समोल आहाराचे पाच घटक आहेत, हे काही जि.प. शाळांच्या आहारातून मिळत नाहीत. आता रु. १.५१ मध्ये तुम्हाला याहून जास्त काय मिळणार? ही तरतूद नसल्यात जमा आहे. त्यातच जळण/इंधनाचा खर्चही समाविष्ट आहे. शिक्षक कधी कधी आठवड्यातून तीनदा किंवा चारदाच भाजी [तीही बहुतेक वेळा बटाटा] देऊ शकतात कारण त्यांना कसं तरी करून या तुटपुंज्या निधीत सगळं भागवावं लागतं. त्यामुळे मुलं कुपोषित राहतात.”

त्यात, प्रशासनाने पुरवलेल्या तांदळात आणि मसाल्यात भेसळ असते, अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातल्या विरगाव जि.प. शाळेतले शिक्षक आणि कार्यकर्ते भाऊ चासकर सांगतात. “मसाले अगदी निकृष्ट दर्जाचे असतात. अनेक शाळांकडे साठवणीची सोय नसते किंवा अन्न शिजवायला शेड नसते,” ते सांगतात. “आवश्यक सोयी नाहीत म्हटल्यावर अन्न उघड्यावर शिजवलं जातं, ज्यामध्ये भेसळ होण्याचा धोका वाढतो. ही योजना फार गरजेची आहे मात्र तिची अमंलबजावणी नीट व्हायला हवी.”

हिंदुस्तान टाइम्समध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये आलेल्या एका बातमीनुसार एका कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या आकडेवारीच्या आधारे असं म्हटलं होतं की गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात ५०४ विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनामुळे विषबाधा झाली आहे.

विरगावच्या जि.प. शाळेतले शिक्षक, ४४ वर्षीय राम वाकचौरे सांगतात की कधी कधी ते गावातल्या हितचिंतक शेतकऱ्यांना शाळेला भाजीपाला द्यायची विनंती करतात. “त्यांना परवडेल तसं ते देतात,” ते सांगतात. “पण पडक माळरानांवरच्या शाळेतले शिक्षकांकडे तोही पर्याय नाही.”

त्यामुळे कधी कधी घोसलीच्या जि.प. शाळेत स्वयंपाक करणाऱ्या लक्ष्मी दिघा रेशनवर त्यांच्या कुटुंबाला मिळालेला थोडा तांदूळ शाळेत आणून ठेवतात. “आम्ही कसं तरी करून भागवतो. तांदूळ वेळेवर आला नाही तर आम्हाला दुसरा काहीच पर्याय नसतो,” शाळेच्या शेजारच्या शेडमध्ये एका मोठ्या पातेल्यात खिचडी हलवत त्या म्हणतात. “आम्ही पोरांना उपाशी नाही ठेवू शकत. आमच्या पोटच्या पोरांसारखीच आहेत ती.” जिल्हा परिषद महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शाळांना धान्य पाठवते पण कधी कधी त्यात विलंब होऊ शकतो.

लक्ष्मींचा दिवस सकाळी सहा वाजता सुरू होतो आणि दुपारी ४.३० वाजता शाळा सुटल्यावर संपतो. “मुलं यायच्या आधी शाळा झाडून काढायची, [जवळच्या बोअरवेलमधून] पाणी भरायचं,” त्या सांगतात. “मीच [शाळेपासून ४ किमीवर असणाऱ्या मोखाड्याहून] बाजारातून भाजीपाला आणते, चिरते आणि आहार तयार करते. जेवणं झाली की सगळी साफसफाई... अख्खा दिवस असाच जातो.”

कोणत्याही मदतनिसाशिवाय एकटीने त्या हे सगळं काम करतात म्हणून लक्ष्मींना महिन्याला रु. १५०० रुपये मिळतात. त्यांचे पती शेतमजूर आहेत. महाराष्ट्रात जि.प. शाळेत स्वयंपाकाचं काम करण्यासाठी रु. १००० मानधन देण्यात येतं – महिन्यातले कामाचे २० दिवस – पूर्ण १० तासांचं काम, प्रत्येक दिवसाचे स्वयंपाक करणाऱ्याला ५० रुपये मिळतात. शिक्षिका आणि आहार शिजवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सातत्याने मागणी केल्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ पासून ही रक्कम वाढवून रु. १५०० इतकी करण्यात येणार आहे. “मला जानेवारी महिन्यात १२,००० रुपये मिळाले,” खेदाने हसत लक्ष्मी सांगतात. “माझा आठ महिन्याचा पगार बाकी होता.”

पालघरसारख्या जिल्ह्यात जिथे जमिनी कोरड्या, बरड आहेत आणि जिथले लोक शेतात कधी तरी मिळणाऱ्या मजुरीवर अवलंबून आहेत तिथे जि.प. शाळांना स्वयंपाकाची बाई टिकवून ठेवणं फारसं काही अवघड नाही. मात्र जिथे शेतात बरंच काम मिळू शकतं तिथे मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना कामावर टिकवून ठेवणं हे शिक्षकांपुढचं आव्हानच आहे.

अहमदनगर जिल्ह्याच्या शेलविहिरे गावातल्या जि.प. शाळेचे मुख्याध्यापक अनिल मोहिते यांनी जुलै २०१८ मध्ये काही आठवडे स्वतः मुलांसाठी आहार शिजवला. “स्वयंपाक करणारी महिला न सांगता काम सोडून गेली,” ते सांगतात. “दुसरी कुणी मिळेपर्यंत स्वयंपाक खोलीचा ताबा माझ्याकडे होता. त्या काळात मी मुलांना मधे मधे काही तरी थोडं शिकवू शकायचो. त्यांच्या जेवणापेक्षा त्यांच्या अभ्यासाला प्राधान्य देणंच शक्य नव्हतं.”

शेलविहिरेहून ३५ किमीवर असणाऱ्या विरगावच्या जि.प. शाळेतले शिक्षक स्वतःच्या खिशातून १००० रुपये घालून दोन स्वैपाक्यांच्या पगारात प्रत्येकी रु. ५०० ची भर टाकतात. त्यातल्या एक असणाऱ्या अलका गोरे म्हणतात की शेतात मजुरीला गेलं तर दिवसाचे १५०-२०० रुपये सहज मिळतात. “आठवड्याचे तीन दिवस जरी काम मिळालं तरी माझ्या [शाळेच्या] पगारापेक्षा मला जास्त पैसे मिळतील,” त्या सांगतात. पण दुष्काळामुळे रानानी कामंच नाहीत त्यामुळे त्यांना शाळेत काम करावं लागतंय, त्या म्हणतात. “शिक्षकांनी तात्पुरता माझा पगार वाढवला म्हणून मी काम चालू ठेवलं. पण एकदा का पावसाला सुरुवात झाली, पेरण्या सुरू झाल्या की मला विचार करावा लागेल. माझा सगळा दिवस शाळेत जातो, त्याच्यानंतर मला कोण काम देणार आहे? माझ्या तीन पोरी आहेत, त्यांचंही बघावंच लागतं ना.”

शाळेतले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पोषण आहारावर एवढे अवलंबून आहेत की त्यांना कसलीच तक्रार करणं शक्य नाही. “आमची कशी बशी एक एकर जमीन आहे,” मंगला बुरगे म्हणतात. त्यांचा १३ वर्षांचा मुलगा, सूरज धोंडमाऱ्याची मेट जि.प. शाळेत शिकतो. “आम्ही खाण्यापुरता तांदूळ लावतो. पण किती पिकेल त्याचा काही भरोसा नाही. यंदाच्या [२०१८] दुष्काळामुळे फक्त दोन पोती तांदूळ झालाय. अशा परिस्थितीत जे काही मिळतंय ते बोनसच मानायला पाहिजे.”

सातिकाप्रमाणे सूरजही सकाळी फक्त एक कप चहा पिऊन निघतो. “चहा आणि रात्रीचं जेवण एवढंच घरी खाणं होतं,” तो सांगतो. “रात्रीचं जेवण करतानाही मनात एकच विचार असतो, आहे ते धान्य जास्तीत जास्त दिवस पुरायला पाहिजे, खास करून जेव्हा कमी पिकतं तेव्हा जास्तच. त्यामुळे शाळेतल्या जेवणाची मी मनापासून वाट बघतो.”

अनुवादः मेधा काळे