‘बाकी १४,००० माफ करा म्हणून मी खूप विनविलं हो त्याला...’

बळीराम कडपे महाराष्ट्र शासनावर नाराज आहेत. “शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी किमान हमीभाव मिळत नाही,” ते काळजीने म्हणतात. “आणि कृषी कर्ज मिळवणंही कटकटीचं आहे.” कडपेंना असं नक्की वाटतं की जर शासनाने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्याची उत्तम व्यवस्था निर्माण केली तर त्यांना सावकाराकडे जावं लागणार नाही आणि मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही आपोआप थांबतील.

त्यांचं म्हणणं तंतोतंत खरं आहे. फक्त एकच अडचण आहेः कडपे स्वतःच सावकारी करतात असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. गेल्या २५ वर्षांत जालन्याच्या आष्टी तालुक्यात राहणाऱ्या कडपेंनी कर्ज मागायला आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची ४०० हून जास्त एकर जमिनी स्वतःच्या नावावर केल्याचं बोललं जातं.

त्यांच्या आणि हरिभाऊ पोटेंचा व्यवहार त्याचंच एक उदाहारण. साठीतले पोटे हे आष्टीच्या सीमेवर असलेल्या रायगव्हाणचे शेतकरी. लेकीच्या लग्नासाठी त्यांना पैशाची गरज होती. १९९८ मध्ये त्यांनी ५०,००० रुपयासाठी कडपेंकडे त्यांची आठ एकरातली तीन एकर जमीन गहाण ठेवली. “२००० साली मी परत माझ्याकडची पावणे दोन एकर जमीन त्यांच्याकडे २०,००० रुपयासाठी गहाण ठेवली,” पोटे सांगतात. “२००२ मध्ये मी ६०,००० च्या बदल्यात आणखी एक एकर गहाण ठेवली.”

पोटेंना दोन मुलगे आहेत – एक पोलिस आहे आणि दुसरा शेती पाहतो – आणि पाच पोरी, ज्यांच्या लग्नासाठी त्यांना कर्जं काढावी लागली. त्यांनी जमिनी सावकाराकडे गहाण ठेवल्या असल्या तरी ते त्या कसत होते आणि धान्यात कर्जाची फेड करत होते. “मी कापूस, केळी आणि ऊस घेत होतो,” ते सांगतात. “शेतात जे पिकायचं त्यातलं बहुतेक सगळं कडपेकडे जायाचं. दर हंगामात किमान १ लाखाचा तरी माल निघत असणार. माझ्याकडे काही उरतच नव्हतं. एकदा का जमीन सावकाराकडे गहाण पजली की सावकार त्याच्या मर्जीला येईल ते करतोय आणि तुम्हाला पण भाग पाडतो.”

२००७ मध्ये कडपेनी पोटेंना त्यांच्या जमिनीतून हाकलून लावलं आणि वर जमीन सोडवून घ्यायची असेल तर ३ लाख रुपये भरायला सांगितले. “मी त्यानंतरच्या पाच वर्षांत २ लाख ८६ हजार रुपयाची भरपाई केली,” पोटे सांगतात. त्यांच्या उरलेल्या सव्वा दोन एकरात त्यांनी आधी कधी नाही तेवढे कष्ट घेतले. “बाकी १४,००० माफ करा म्हणून मी खूप विनविलं हो त्याला पण त्यानी माझी फक्त दोन एकर जमीन परत केली. तेव्हापासून माझी तीन एकर जमीन त्याच्या ताब्यात आहे आणि ती सोडवून घेण्यासाठी तो १२ लाख रुपये मागायलाय.”

हे सगळं पोलिसात सांगायला मध्ये किती तरी वर्षं गेली. “कडपे लई ताकदीचा माणूस आहे,” ते सांगतात. “अहो आष्टीच्या प्रत्येक गावातून त्याच्या घरी उसाची मोळी पोचते असं कुणी सांगितलं तर मला आश्चर्य वाटायचं नाही. इतर कोणत्याच सावकाराचं त्यानं इथे काही चलू दिलं नाही. त्याच्याशी वाकडं घ्यायची काही माझी हिंमत झाली नाही.”

पण या वर्षी मेमध्ये आष्टीत कडपेंच्या घरासमोर राहणाऱ्या ३३ वर्षीय मुरलीधर केकाण यांनी कडपेंच्या विरोधात तक्रा दाखल केली आणि त्यांच्याविरोधात पुरावे गोळा करायला सुरुवात केली. त्यांनी एकूण १३३ शेतकऱ्यांची यादी काढली ज्यांची सगळ्यांची मिळून एकूण ४०० एकर जमीन कडपेने हडप केली होती. “कित्येक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पैशाच्या आणि पिकाच्या मोबदल्यात ४०० एकर जमीन परत केल्यानंतर त्याच्याकडे अजूनही ४०० एकर जमीन आहे,” केकाण सांगतात. “त्याने माझीही सात एकर जमीन हडपली आहे.”

नंतर हा खटला जालना गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आला. आता पोलिस निरीक्षक राजेंद्रसिंग गौर या खटल्यासंबंधीची कागदपत्रं – जमिनीची कागदपत्रं, उतारे, कर्जाच्या खतावण्या, इ तपासण्याचं काम करत आहेत. ही सगळी कागदपत्रं खोटी असल्याचं ते सांगतात. “ते सावकारी करतात याबाबत काडीची शंका नाही,” ते म्हणतात. “त्यांचे जमिनीचे व्यवहार १००० एकरच्या घरात आहेत. ही अगदी पक्की सावकारीची केस आहे. चौकशी चालू आहे आणि आम्ही लवकरच आरोपपत्र दाखल करू.”

या सगळ्या गुन्ह्यांसाठी फसवणूक, खंडणी आणि इतर कलमं लागू शकतात. पण महाराष्ट्र सावकारी नियमन कायदा २०१४ प्रमाणे सावकारांकडे परवाना असणं गरजेचं असतं, व्याज दर वर्षाला १२ टक्क्याच्या वर नसावा अशा इतर अनेक अटी घातल्या गेल्या आहेत. अर्थात हा कायदा फारच कमी वेळा वापरला जातो. दरम्यान कडपेंनी तक्रार रद्दबातल करण्यात यावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

केकाण हे मात्र सांगत नाहीत की कडपेंची त्यांची जुनी दोस्ती आहे आणि कडपेंची बायको त्यांची नात्याने बहीण लागते. आता राजकारणात त्यांच्या वाटा वेगळ्या झाल्यामुळे केकाण आपल्यावर आरोप करत आहेत असा दावा कडपेंनी केला आहे.

कडपे गेली ३० वर्षं भाजपमध्ये होते आणि गेल्या वर्षी पक्ष बदलून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात गेले. त्यांची धनंजय मुंडेशी घसट असल्याचं बोललं जातं. मुंडे राज्य विधान परिषदेतले राष्ट्रवादीचे नेते आहेत. “मी एक ‘सन्माननीय व्यावसायिक’ आणि ‘शेतकऱ्यांचा नेता’ राहिलो आहे,” त्यांच्या राजेशाही बंगल्याच्या तळमजल्यावर बसून आमच्याशी बोलताना ते सांगतात. “मी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि त्या क्षणी लगेच मी ‘सावकार’ झालो? जमिनीची खरेदी विक्री केली म्हणून काही लगेच कुणी सावकार होत असतं का? तो व्यवसाय आहे.”

कडपेंनी त्यांचं छायाचित्र घेण्यास नकार दिला. “त्या तक्रारीचं सोडून द्या हो,” ते म्हणतात. “मी निर्दोष आहे हे मी कोर्टात सिद्ध करीनच की. तुम्ही लांबनं आलायत, चहापाणी घेऊन जावा.”

कडपेंची भेट घेतल्यावर मी समोर केकाणांच्या घरी गेलो. त्यांनी मला जेऊ घातलं आणि कडपेंच्या विरोधात पुरावा म्हणून गोळा केलेल्या कागदांचा गठ्ठा माझ्यापुढे टाकला. त्यांच्या घरी बैठकीच्या खोलीत त्यांच्या वडलांचे भाजप नेते आणि माजी उप मुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडेबरोबरचे फोटो होते. “मी एक सामान्य माणूस आहे आणि मला माझ्या जमिनीची काळजी आहे,” त्यांच्या तक्रारीत कसलंही राजकारण नाही असं केकाण म्हणतात.

या तक्रारीमागे राजकीय वैर असल्याचं स्थानिक पत्रकारांनाही वाटतं. “इथल्या सगळ्यांना माहितीये की कडपे सावकारी करतो,” ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एक जण सांगतो. “यात राजकीय सूडनाट्य नसेल असं काही आपण म्हणू शकत नाही. मराठवाड्यात शेकड्याने सावकार आहेत. पण अशी तक्रार शोधून सापडायची नाही.”

आणि खरी परिस्थिती अशी आहे की या भागात कर्जाचा मुख्य स्रोत हा सावकार आहे. ग्रामीण भागात बँकेची यंत्रणा पूर्णपणे ढासळलेली असल्यामुळे त्यांचा धंदा तेजीत आहे. मराठवाड्यातल्या बहुतेक जिल्हा बँका ज्यांच्यावर शेतकऱ्यांची मदार असते त्या डबघाईला आल्या आहेत, कारण एक तर भ्रष्टाचार आणि बड्या थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याची क्षमताच नाही. अशा स्थितीत शेतकरी ज्यांच्याकडे गेले असते अशा खाजगी बँकांनी कृषी कर्जं आणि मुदत कर्जं एकत्रित करून व्याजाचे दर अवाच्या सवा वाढवले आहेत. त्यामुळे कर्जाची परतफेड अजूनच अवघड बनली आहे. शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफीसुद्धा लागू झालेली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जासाठी अर्ज करता येत नाहीये.

कर्जासाठीचे हे पर्याय बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडे जाण्यावाचून पर्याय नाही. ते तत्काळ पैसा देतात मात्र व्याजाचे दर असतात महिना ३ ते ७ टक्के किंवा दर साल ४०-८५ टक्के. आता अशा अघोरी व्याजामुळे मुद्दल कितीही कमी असलं तरी थोड्याच काळात मुदलापेक्षा व्याजाचीच रक्कम वाढायला लागते आणि त्यातच शेतकरी जिरून जातो. नाही तर मग सावकार जमिनीचं गहाणखत करून त्याच्या बदल्यात कर्जं देतात आणि मग एखादा शेतकरी कर्ज फेडू शकला नाही की त्याची जमीन सावकाराच्या नावावर होते.

कसंही करा, शेतकरी पुरता कर्जाच्या विळख्यात सापडतो आणि सावकाराच्या मर्जीचा मालक होतो. सावकारांचा गावात तसाही दबदबा असतो आणि प्रशासनात आणि स्थानिक पोलिसात त्यांच्या चांगल्या ओळखी असतात. एखादा त्याच्या तोडीस तोड असेल आणि एखाद्या सावकाराचा पर्दाफाश करण्यात त्याचे काही तरी हितसंबंध असतील तरच हे सारं बाहेर येतं नाही तर एखाद्या शेतकऱ्यासाठी या अन्यायाविरुद्ध ब्र काढणं किंवा न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणं अशक्यप्राय आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये याच अत्याचाराने सुनील मुटकुळेचा जीव घेतला. मुटकुळे उस्मानाबादच्या कळंब तालुक्यातल्या मोह्याचा २१ वर्षांचा शेतकरी. निव्वळ १००० च्या देण्यावरून त्याला वारंवार अपमान सहन करावा लागला होता. स्थानिक वर्तमानपत्रात याची बातमी आली होती आणि त्यात पप्पू मडके असं सावकाराचं नाव देण्यात आलं होतं.

उस्मानाबादचे लोकसत्ताचे वार्ताहर, रवींद्र केसकर त्याच्या कुटुंबाशी बोलले. २०१६ मध्ये सुनीलने मडकेला २२,००० रुपये परत केले होते. पण मडके आणखी २०,००० रुपयांची मागणी करत होता. “अखेर सुनीलने गाव सोडलं आणि पुण्यात तो कुठे तरी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करू लागला,” बातमीत लिहिलंय. “तो घरी आई-वडलांना [जे शेतमजूर आहेत] काही पैसे पाठवून देत होता. एक दिवस जेव्हा तो काही कायदेशीर कामासाठी गावी परत आला होता तेव्हा मडकेच्या माणसांनी त्याला पकडलं आणि त्याला दगड काठ्यांनी मारहाण केली. त्यांनी सार्वजनिक शौचालयाच्या शेजारच्या नालीतलं सांडपाणी सगळ्या गावाच्या समोर त्याला प्यायला लावलं. हा अपमान त्याला सहन झाला नाही आणि त्यानी फाशी घेतली.”

या घटनेनंतर पोलिसांनी मडकेच्या घरावर छापे टाकले आणि त्यात त्यांना कागदपत्रं सापडली. त्यात ५०० हून जास्त जणांची नावं लिहिलेली होती ज्यांना मडकेने महिना १५-२० टक्के व्याजाने कर्जं दिली होती. त्याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, तो आता गजाआड आहे.

मात्र काहीच महिन्यांपूर्वी कळंबच्या तालुका न्यायालयाने मडकेला सर्व आरोपातून मुक्त केलं. “साक्षीदारांनी साक्ष द्यायला नकार दिला,” केसकर सांगतात. “सगळ्या गावावर मडकेची दहशत आहे. आता तर सुनीलबद्दल कुणी शब्ददेखील काढत नाहीत. आणि मडके मात्र उजळ माथ्याने सगळीकडे वावरतोय.”

अनुवाद: मेधा काळे