या वर्षी जानेवारीमध्ये ३६ वर्षांच्या शांती मांझी आजी झाल्या. त्यांचं पहिलं नातवंड जन्माला आलं. त्याच रात्री त्यांनी आणखी एक गड सर केला. गेल्या वीस वर्षांत घरीच, डॉक्टर किंवा नर्सशिवाय आपल्या सात मुलांना जन्म देणाऱ्या शांती पहिल्या प्रथम हॉस्पिटलची पायरी चढल्या.
“माझी मुलगी कित्येक तास अडली होती, बाळ बाहेरच येईना. मग आम्हाला टेम्पो बोलवायला लागला,” त्या सांगतात. त्यांच्या थोरल्या मुलीला, ममताला घरीच वेणा सुरू झाल्या होत्या. संध्याकाळी सूर्य कलण्याच्या सुमारास चार किलोमीटरवरच्या शिवहर गावातून इथे यायला त्याला एक तास लागला होता. ममताला शिवहरच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि अनेक तासांनंतर तिने एका मुलाला जन्म दिला.
“त्याने ८०० रुपये घेतले,” टेम्पोच्या भाड्याबाबत शांती नाराजी व्यक्त करतात. “आमच्या टोल्यावरचं कुणीही हॉस्पिटलमध्ये जात नाही. त्यामुळे तिथे अँब्युलन्स असते ते आम्हाला माहितच नाहीये.”
त्या रात्री शांतींना घरी परतावंच लागलं. निजायच्या आधी आपली सगळ्यात धाकटी मुलगी चार वर्षांची काजल जेवलीये का नाही याची त्यांना काळजी होती. “मी आजी झालीये,” त्या सांगतात. “पण आईच्या जबाबदाऱ्या संपल्यात थोडीच.” शांतीला ममता आणि काजल सोडून इतर तीन मुली आणि दोन मुलं आहेत.
मांझी कुटुंब बिहारच्या शिवहर जिल्ह्यातल्या त्याच तालुक्यातल्या माधोपूर अनंत गावापासून एक किलोमीटर अंतरावरच्या मूसाहार टोल्यावर राहतात. कुडाच्या भिंती असलेल्या अंदाजे ४० घरांच्या टोल्यावर ३००-४०० लोकं राहत असावीत. हे सगळे मूसाहार आहेत.
शांती आणि तिच्या सात मुलांपैकी चौघं (अमृता, सायली, साजन आणि अरविंद) – ही सगळी घरीच सुखरुप जन्माला आली आहेत
टोल्याच्या एका टोकाला असलेल्या हातपंपावरून नुकतंच शांतींनी प्लास्टिकच्या लाल बादलीतून पाणी भरून आणलंय. सकाळचे ९ वाजलेत आणि आपल्या घराबाहेरच्या अरुंद बोळात त्या उभ्या आहेत. शेजाऱ्यांची म्हैस रस्त्याच्या कडेल्या बांधलेल्या सिमेंटच्या हाळातून पाणी पितीये. त्या आपल्या बोली भाषेत सांगतात की त्यांना कुठल्याही बाळंतपणात त्रास झाला नाही, “सात गो” सातही जण घरीच सुखरुप जन्माला आले.
“मेरी देयादीन,” नाळ कुणी कापली विचारल्यावर त्या हलकेच सांगतात. देयादीन म्हणजे जाऊ. आणि कशाने कापली? त्या मान हलवतात, त्यांना माहितच नाही. टोल्यावरच्या १०-१२ बाया गोळा झाल्या होत्या. त्या म्हणतात की घरातलीच सुरी धुऊन त्याने नाळ कापतात. यावर फारसा कुणी विचार केला असावा असं वाटत नाही.
माधोपूर अनंत गावातल्या बहुतेक बायांनी आपापल्या झोपड्यांमध्ये अशाच प्रकारे मुलं जन्माला घातली आहेत. अर्थात काही जणींना गुंतागुंत झाल्यावर दवाखान्यात न्यावं लागलं होतं. या टोल्यावर बाळंतपणं करणारी कुणीही जाणकार व्यक्ती नाही. बहुतेक बायांना तीन किंवा चार मुलं आहेत. गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुठे आहे, किंवा तिथे बाळंतपणं होतात का नाही हे त्यांना माहित नाही.
गावात आरोग्य केंद्र किंवा सरकारी दवाखाना आहे का असं विचारल्यावर “नक्की काय माहित नाही,” असं उत्तर शांती देतात. ६८ वर्षीय भागुलानिया देवी सांगतात की माधोपूर अनंतमध्ये नवीन दवाखाना झाल्याचं त्यांच्या कानावर आलं आहे, “मी काही तिथे गेलेली नाही. तिथे डॉक्टरीण येते का कुणाला ठावं.” ७० वर्षांच्या शांती चुलई मांझी सांगतात की त्यांच्या टोल्यावरच्या बायांना कुणी काही सांगितलेलंच नाही, “त्यामुळे नवीन दवाखाना आहे का नाही, आम्हाला कसं कळणार?”
माधोपूर अनंतमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही, पण उप-केंद्र आहे. गावातले लोक सांगतात की बहुतेक वेळा ते बंदच असतं. आम्ही गेलो त्या दुपारीही ते बंदच होतं. २०११-१२ मधील जिल्हा कृती आराखड्यानुसार शिवहर तालुक्याला २४ उपकेंद्रांची आवश्यकता आहे – प्रत्यक्षात आहेत १०.
अंगणवाडीतून आपल्याला कुठल्याच मुलाच्या वेळी गरोदरपणात लोह आणि कॅल्शियमच्या गोळ्या मिळाल्या नसल्याचं शांती सांगतात. त्यांच्या मुलीलाही नाही. तसंच तपासणीसाठी देखील त्या कुठेच गेलेल्या नाहीत.
सगळ्याच गरोदरपणात दिवस भरल्यानंतर अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांनी कामं केली आहेत. “१० दिवस झाले की काम सुरूच,” प्रत्येक बाळंतपणाबद्दल त्या म्हणतात.
धोगरी देवी (डावीकडे) म्हणतात की त्यांना आजवर कधीही विधवा पेन्शन मिळालेलं नाही. भागुलानिया देवी (उजवीकडे, सोबत त्यांचे पती जोगिंदर साह), सांगतात की दर महिन्याला त्यांच्या खात्यात ४०० रुपये येतात, कसले आणि कसे ते नक्की काही त्यांना माहित नाही
शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत गरोदर किंवा स्तनदा मातांना, तसंच ३-६ वयोगटातील बालकांना पोषक आहार मिळतो. घरी नेण्यासाठी धान्याच्या रुपात किंवा ताजा शिजवलेला. गरोदर स्त्रियांना गरोदरपणात १८० दिवस लोहाच्या आणि कॅल्शियम गोळ्या देणं अपेक्षित आहे. शांतींना सात मुलं झाली, आता तर नातूही झाला. पण त्यांनी या योजनेबद्दल काहीही ऐकलेलं नाहीये.
शेजारच्याच माली पोखर भिंडा गावात, आशा कार्यकर्ती असणाऱ्या कलावती देवी सांगतात की त्यांच्या मूसाहार टोल्यावरच्या बायांनी अंगणवाडीत नावच नोंदवलेलं नाहीये. “या भागात दोन अंगणवाड्या आहेत, एक माली पोखर भिंडामध्ये आणि एक खैरवा दरपमध्ये. ते पंचायतीचं गाव आहे.” ही दोन्ही गावं मूसाहार टोल्यापासून २.५ किलोमीटरवर आहेत. शांती आणि इतर स्त्रियांसाठी चालत जायला हे अंतर तसं जास्तच आहे. भूमीहीन असणाऱ्या या सगळ्या जणी रोज शेतावर किंवा वीटभट्टीवर ४-५ किलोमीटर अंतर चालतच जातात.
रस्त्यातच शांतीभोवती गोळा झालेल्या बायांनी सांगितलं की त्यांना कधी पूरक आहारही मिळालेला नाही किंवा अंगणवाडीत त्यांना हे सगळं मिळण्याचा अधिकार आहे याचीही माहिती त्यांना नाही.
म्हाताऱ्या बाया म्हणतात की त्यांना तर शासनाच्या या सगळ्या योजनांचा लाभ घेणं जवळ जवळ अशक्य आहे. धोगरी देवी, वय ७१ सांगतात की त्यांना आजवर कधीही विधवा पेन्शन मिळालेलं नाही. भागुलानिया देवी सांगतात की त्यांच्या खात्यात दर महिन्याला ४०० रुपये जमा होतात, ते कसले ते मात्र त्यांना माहित नाही. त्या विवाहित आहेत.
आशा कार्यकर्ती असणाऱ्या कलावती मात्र गरोदरपणातल्या या हक्कांच्या सेवांबद्दल जो काही सावळा गोंधळ आहे त्याचा दोष या बायांना आणि त्यांच्या अडाणीपणाला देतात. “प्रत्येकीला पाच-सहा मुलं आहेत. दिवसभर ती नुसती उंडारत असतात. मी किती वेळा त्यांना सांगितलंय की त्यांचं नाव खैरवा दरपच्या अंगणवाडीत घाला म्हणून, पण कुणी ऐकतच नाही,” त्या म्हणतात.
टोल्यावरच्या १०-१२ बाया गोळा झाल्या होत्या. घरातलीच सुरी धुऊन त्याने नाळ कापत असल्याचं त्या सांगतात. यावर फारसा कुणी विचार केला असावा असं वाटत नाही
माधोपूर अनंतची सरकारी प्राथमिक शाळा टोल्याच्या जवळच आहे, पण मूसाहार समाजाची अगदी मोजकीच मुलं तिथे जातात. शांती पूर्ण निरक्षर आहेत, त्यांचा नवरा आणि सातही मुलं देखील तशीच. “तसंही त्यांना रोजच्या मजुरीसाठी काम करावंच लागणार,” जुन्या जाणत्या धोगरी देवी म्हणतात.
बिहारच्या अनुसूचित जातींमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. भारतात या प्रवर्गामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण ५४.७ टक्के असून बिहारमध्ये याच्या निम्मं, २८.५ टक्के (जनगणना, २००१). यातही मूसाहार समाजात साक्षरता सर्वात कमी, ९ टक्के इतकी असल्याची नोंद आहे.
मूसाहार कुटुंबांकडे पूर्वीपासून कधीही आपल्या मालकीची शेती किंवा शेतीशी निगडीत गोष्टी नाहीत. बिहार, झारखंड आणि बंगालमधील अनुसूचित जाती व जमातींच्या सामाजिक विकासाबाबत नीती आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून येतं की बिहारच्या केवळ १०.१ टक्के मूसाहारांकडे दुभती जनावरं आहेत. अनुसूचित जातींमधलं हे सर्वात कमी प्रमाण आहे. केवळ १.४ टक्के मूसाहारांकडे स्वतःच्या मालकीचा बैल आहे, हेही सर्वात कमीच.
काही मूसाहार डुकरं पाळतात. त्यांच्या या परंपरागत व्यवसायामुळे इतर जाती त्यांचा विटाळ मानत असल्याचं नीती आयोगाचा अहवाल नमूद करतो. इतर काही अनुसूचित जातींच्या कुटुंबांमध्ये स्वतःच्या मालकीच्या सायकल, रिक्षा, स्कूटर किंवा मोटरसायकल या वस्तू आढळून येतात. पण मूसाहार समुदाय मात्र वाहन मालकीबाबत शून्यावरच आहे.
शांतींचं कुटुंब डुकरं पाळत नाही. त्यांच्याकडे काही शेरडं आणि कोंबड्या आहेत. मात्र त्या विक्रीसाठी नाहीत. दूध आणि अंडी घरी खाण्यासाठी वापरली जातात. “आम्ही पोटापाण्यासाठी मजुरीच करत आलोय. आम्ही कित्येक वर्षं बिहारमध्ये कुठे कुठे आणि बाहेरच्या राज्यात सुद्धा मजुरीला गेलोय,” त्या सांगतात. आम्ही म्हणजे त्या, त्यांचे पती आणि मुलं. राज्यभरात वेगवेगळ्या वीटभट्ट्यांवर काम करत असताना मुलं देखील त्यांच्यासोबत काम करू लागायची.
रस्त्याच्या कडेला जनावरांसाठी बांधलेल्या गव्हाणी (डावीकडे), मूसाहार टोल्यावरच्या (उजवीकडे) जनावरांसाठी पंचायतीच्या निधीतून या बांधण्यात आल्या आहेत
“आम्ही कित्येक महिने कामावरच रहायचो, कधी कधी सलग सहा महिने. एकदा तर आम्ही एक अख्खं वर्ष काश्मीरमध्ये राहिलो. वीटभट्टीवर काम होतं,” शांती सांगतात. त्या वेळी त्यांना दिवस गेले होते. कोणत्या मुलाच्या वेळी, तेही काही त्यांना सांगता येत नाही. “सहा एक वर्षं झाली असतील.” काश्मीरच्या कोणत्या भागात तेही त्या सांगू शकत नाहीत. त्यांना आठवतं ते इतकंच – मोठी वीटभट्टी होती आणि सगळे मजूर बिहारमधले होते.
मजुरीचा दर चांगला होता – बिहारमध्ये १००० विटेमागे ४५० रुपये मिळायचे, तिकडे ६००-६५० रुपये मिळत होते. मुलं देखील काम करायची त्यामुळे शांती आणि त्यांचे पती दिवसाला त्याहून अधिक वीट बनवू शकत होते. वर्षभरात त्यांनी किती मजुरी कमवली ते काही त्या सांगू शकत नाहीत. “पण आम्हाला माघारी यायचं होतं,” त्या सांगतात, “पैसे कमी मिळाले तरी ठीक.”
सध्या त्यांचे पती दोरिक मांझी, वय ३८ पंजाबात शेतमजुरी करतायत आणि दर महिन्याला घरी ४,००० ते ५,००० रुपये पाठवतयात. कोविडची महासाथ आणि टाळेबंदीमुळे कामं कमी झालीयेत त्यामुळे ठेकेदार सुद्धा सध्या फक्त गड्यांनाच कामावर घेतायत, शांती सांगतात. त्या इथल्या भाताच्या खाचरात मजुरीला जातायत त्याचं हेच कारण आहे. “मजुरी मिळण्याचाच वांदा आहे. मजुरीचे पैसे कधी द्यायचे तो दिवस ठरवायला मालक फार वेळ लावतो,” त्या सांगतात. आपल्या बनिहारीसाठी म्हणजेच मजुरीसाठी त्यांना परत परत मालकाच्या घरी खेटे घालावे लागतात, याबद्दल त्या नाराजी व्यक्त करतात. “ठीक आहे, आम्ही घरी आहोत हेच खूप,” त्या म्हणतात.
पाऊस पडतोय. शांतींची मुलगी काजल रस्त्याच्या कडेला टोल्यावरच्या इतर काही मुलांसोबत खेळतीये. सगळे चिंब भिजलेत. फोटो काढायचाय म्हणून शांती तिला फ्रॉक घालायला सांगते. एक दोन ठेवणीतले कपडे तिच्याकडे आहेत. काही क्षणांत फ्रॉक काढून ती परत एकदा पोरांमध्ये खेळायला पळते. एक गोल आकाराचा दगड काठीने चालवायचा त्यांचा खेळ सुरू आहे.
शिवहर हा बिहारमधला आकाराने आणि लोकसंख्येने सगळ्यात लहान जिल्हा आहे. १९९४ साली सीतामढी जिल्ह्याची विभागणी होऊन हा नवा जिल्हा तयार करण्यात आला. शिवहर हे जिल्ह्याचं ठिकाण म्हणजे या जिल्ह्यातलं एकमेव नगर. बागमती ही इथली महत्त्वाची नदी गंगेची उपनदी आहे. नेपाळमध्ये उगम पावणारी ही नदी पावसाळ्यात अनेकदा पात्र सोडते आणि इथली अनेक गावं पुराच्या पाण्याखाली जातात. बिहारच्या उत्तरेकडे कोसी आणि इतरही नद्या अशाच प्रकारे पावसाळ्यात दुथडी वाहतात, पात्र बदलतात आणि धोक्याच्या पातळीवर वाहत असतात. या भागात भात आणि ऊस ही दोन्ही पिकं प्रामुख्याने घेतली जातात, दोन्हींना भरपूर पाणी लागतं.
माधोपूर अनंतच्या मूसाहार टोल्यावरचे लोक गावातल्या भातशेतीत, तसंच दूरदूरच्या ठिकाणी बांधकामांवर तसंच वीटभट्ट्यांवर काम करतात. काही जणांच्या नातेवाइकांकडे अगदी थोडी, एक किंवा दोन कठ्ठा (एकराचा काही अंश) जमीन आहे. पण इथल्या कुणाकडेची स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही.
त्यांच्या मुलीलाही इतकी पोरं होणार का असं विचारल्यावर शांती हसायला लागतात आणि म्हणतात, ‘ते मला काय माहित...’
शांतीचं हास्य पूर्ण चेहरा उजळून टाकणारं आहे. डोक्यावरच्या जटा त्याच्या विपरित. त्याबद्दल त्यांना विचारताच आजूबाजूच्या दोघी तिघी डोक्यावरनं आपला पदर खाली घेतात आणि त्यांच्या जटाही दाखवतात. “अघोरी शिवासाठी आहेत या,” शांती सांगतात. जट कापून वाहण्याची पद्धत इथे नाही असंही त्या पुढे सांगतात. “एका रात्रीत या जटा आल्या,” त्या म्हणतात, "अचानक."
कलावती मात्र हे उडवून लावतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मूसाहार टोल्यावरच्या बाया स्वतःच्या स्वच्छतेकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत. त्यांना आणि इतर आशा कार्यकर्त्यांना दवाखान्यात झालेल्या प्रत्येक बाळंतपणामागे ६०० रुपये भत्ता मिळायला हवा. पण महासाथीच्या काळात त्यांना पूर्ण भत्ता देण्यात आलेला नाही, कलावती सांगतात. “दवाखान्यात जा म्हणून लोकांना पटवणं आधीच मुश्किल आहे, त्यात पैसे पण मिळत नाहीयेत,” त्या म्हणतात.
“हे लोक” म्हणजेच मूसाहार काही बदलायचे नाहीत हा इतरांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण. त्यामुळेच शांती आपल्या समाजाच्या रीतीभातींबद्दल बोलताना जरा हातचं राखून बोलत असल्यासारखं वाटतं. खाण्याबद्दल, आहाराबद्दल त्या फार मोकळ्याने बोलत नाहीत. “आम्ही घुशी-उदरं खात नाही,” त्या म्हणतात. तेही मूसाहारांबद्दल लोकांच्या मनात प्रचलित असलेल्या या पूर्वग्रहाबद्दल मी मुद्दाम त्यांना विचारल्यावर.
कलावती याला दुजोरा देतात. मूसाहार टोल्यावर रोजचं खाणं म्हणजे बटाट्याची भाजी आणि भात. “हिरव्या भाज्या कुणी खात नाही, हे मात्र नक्की,” कलावती सांगतात. टोल्यावर स्त्रिया आणि बालकांमध्ये रक्तक्षयाचं प्रमाण जास्त असल्याचंही त्या सांगतात.
गावातल्या रास्त भाव दुकानावर (रेशन दुकान) शांतींना सवलतीच्या दरात गहू आणि तांदूळ मिळतो, दर महिन्याला सुमारे २७ किलो. “सगळ्या मुलांची नावं रेशन कार्डावर घेतली नाहीयेत, त्यामुळे धाकट्या पोरांच्या नावचं रेशन आम्हाला मिळत नाही,” त्या म्हणतात. आज बटाट्याची भाजी, भात आणि मुगाची डाळ असा स्वयंपाक केलाय. रात्रीच्या जेवणात पोळ्या असतील. अंडी, दूध आणि हिरव्या पालेभाज्यांचं दर्शन विरळाच. फळांचीही तीच गत.
त्यांच्या मुलीलाही इतकी पोरं होणार का असं विचारल्यावर शांती हसायला लागतात. ममताचं सासरं सीमारेषेच्या जरा पल्याड, नेपाळमध्ये आहे. “ते काय मला माहित नाही. पण तिला दवाखान्यात जायचं असेल तर मात्र बहुतेक ती इथेच येईल.”
पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा.
