भीतीपोटी स्थलांतर, मु.पो. लातूर

एक वर्षभरापूर्वी, २०१७ च्या मे महिन्यात सारिका आणि दयानंद सातपुतेंनी मनात नसतानाही मुक्काम हलवला. “तो निर्णय भीती आणि असुरक्षिततेच्या भावनेतून घेतलेला होता,” ४४ वर्षीय दयानंद सांगतात.

लातूर जिल्ह्यातल्या त्यांच्या मोगरगा गावात दलित समाजाने ३० एप्रिल २०१७ रोजी आंबेडकर जयंती साजरी केली होती. “दर वर्षी बाबासाहेबांच्या जयंतीनंतर [१४ एप्रिल] काही दिवसांनी आम्ही कार्यक्रम घेतो,” दयानंद सांगतात.

मोगरगा गावाची लोकसंख्या सुमारे २,६०० इतकी आहे – बहुसंख्य मराठा आणि सुमारे ४०० दलित. यातले बहुतेक महार आणि मातंग जातीचे. मराठ्यांची वस्ती मुख्य गावात तर दलितांची गावच्या कडंला. काहीच दलित कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची थोडीफार जमीन आहे आणि बहुतेक जण मराठा शेतकऱ्यांच्या रानात मजुरी करतात. शेती मुख्यतः ज्वारी, तूर आणि सोयाबीनची आहे. काही जण १० किलोमीटरवच्या किल्लारी शहरात मजुरी किंवा सुतारकाम करतात.

मात्र गेल्या वर्षीच्या कार्यक्रमानंतर सगळाच विचका झाला. “कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी [पंचायतीने] ग्राम सभा बोलावली,” दयानंद सांगतात. “काही जण सरळ आमच्या घरात घुसले, आम्हाला धमकावलं आणि ग्राम सभेला उपस्थित राहण्याचा आदेश देऊन गेले. जेव्हा आम्ही [पंधरा एक लोक] दुसऱ्या दिवशी सकाळी ग्रामसभेला गेलो तेव्हा त्यांना आम्हाला चिथवण्यासाठी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली.”

सध्या नांदत असलेल्या शांततेबद्दल मात्र दयानंद आणि सारिका साशंक आहेत. “दिवाळीच्या आधी कुणी तरी दुसऱ्याला जय भीम म्हटलं आणि त्यानंतर परत एकदा भांडणं झाली,” दयानंद सांगतात. “साधं ‘जय भीम’ म्हटलं म्हणून भांडणं होत असेल तर असल्या शांततेवर विश्वास कसा ठेवायचा?”

मोगरग्यातलं दोन जातींमधलं भांडण खरं तर महाराष्ट्रामध्ये जाती-जातीतील तेढ किती खोल रुजली आहे तेच दाखवतं. जुलै २०१६ मध्ये झालेल्या कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणानंतर ही दरी जास्तच रुंदावत चालाली आहे. अहमदनगरच्या कोपर्डी गावात एका अल्पवयीन शालेय मुलीवर बलात्कार झाला, तिच्या शरीराची विटंबना करून तिला मारून टाकण्यात आलं. ही मुलगी मराठा होती. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयाने तिघाही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. हे तिघंही दलित आहेत.

या निर्घृण अपराधानंतर राज्यभरात अनेक मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी सुमारे ३ लाख मराठा लोकांचा मोर्चा मुंबईत आला. त्यांच्या अनेक मागण्या होत्या मात्र भर होता तो कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा देण्यावर.

या मोर्चांमधून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ मध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याच्या मागणीलाही जोर मिळाला. वरच्या जातीच्या लोकांचा कायमच असा दावा राहिला आहे दलित लोक या कायद्याचा गैरवापर करतात.

लातूरमध्ये वकिली करणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे उदय गवारे अॅट्रॉसिटीच्या ‘खोट्या’ केसेस मोफत लढवतात. त्यांनी मोगरग्यात ग्राम सभेमध्ये दलितांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे पण त्यांचं म्हणणं आहे की गावाने टाकलेला ‘बहिष्कार’ मात्र अॅट्रॉसिटी कायद्याचा जो गैरवापर होतो त्याचीच प्रतिक्रिया आहे. “ज्यांना तो सगळा तंटा सोडवायचा होता त्यांच्यावरही अॅट्रॉसिटीखाली तक्रारी दाखल करण्यात आल्या,” ते म्हणतात. “जिथे खरंच अत्याचार झाला आहे तिथे मराठ्यांवर जास्तीत जास्त कडक कारवाईची आमची मागणी आहे. पण जर ही तक्रार खोटी असेल तर मात्र आरोपीला नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे.”

मोगरग्यात तणाव इतका टोकाला गेला होता की सारिका भीतीपोटी त्यांच्या ११ आणि १२ वर्षाच्या दोघी मुलींना घराबाहेरदेखील पाठवत नव्हत्या. “साध्या साध्या गोष्टी विकत घ्यायला आम्हाला गावाबाहेर जावं लागत होतं,” त्या सांगतात. “माझ्या सासऱ्यांना बीपीच्या गोळ्या हव्या होत्या, त्यादेखील इथल्या केमिस्टनी त्यांना दिल्या नाहीत. इथनं पाच किलोमीटर चालत जाऊन [दुसऱ्या गावातल्या दुकानातून] त्यांना त्या गोळ्या आणाव्या लागल्या. आम्हाला कुणी काम देईना, जगणंच मुश्किल झालं होतं.”

दलितांनी जवळपास महिनाभर हे सगळं सहन केलं, सारिका सांगतात. २०१७ चा मे संपता संपता त्यांनी आपला पसारा आवरला आणि त्या आणि दयानंद आपल्या मुलींना घेऊन लातूरच्या इंदिरानगर कॉलनीत रहायला आले. लातूरच्या शाळेत मुलींची नावं घातली. “आमची काही स्वतःची जमीन नाही,” दयानंद सांगतात. “आम्ही तिथे पण मजुरी करायचो आणि इथे पण तेच करतोय. पण इथे सगळंच महाग आहे, त्यामुळे जगणं सोपं नाही.”

रोज सकाळी हे नवरा बायको कामाच्या शोधात बाहेर पडतात. “गावातल्यापेक्षा इथे सगळंच अवघड आहे,” दयानंद म्हणतात. “मला आठवड्यातले तीन दिवस काम मिळतं, ३०० रुपये रोज [मजुरी किंवा हमाली]. आम्हाला १,५०० रुपये भाडं भरावं लागतं. पण जिवाला घरच्यांचा घोर तर लागून राहत नाही.”

मोठ्या संख्येने दलित शहरं किंवा उपनगरांमध्ये का स्थलांतरित होतात हेच सातपुतेंची ही कहाणी सांगते. शेतीवरच्या संकटामुळे सगळ्याच जातीतल्या लोकांना गावं सोडून बाहेर पडायला लागतंय, पण यात फरक आहे, पुणेस्थित कायद्याचे प्राध्यापक, दलित आदिवासी अधिकार मंचाचे नितीश नवसागरे सांगतात. “दलितांचं स्थलांतर आणि इतर लोकांचं स्थलांतर यात फरक हा आहे की बाकी लोकांकडे [शक्यतो] त्यांच्या मालकीच्या जमिनी आहेत त्यामुळे ते उशीरा गावं सोडतात. गाव सोडून बाहेर पडणारे पहिले कोण असतील तर, दलित. गावी परत जावं अशा फारच थोड्या गोष्टी त्यांच्यापाशी असतात. बहुतेक वेळा केवळ म्हातारी माणसं मागे राहतात.”

२०११ च्या कृषी जनगणनेची आकडेवारी भारतात दलितांच्या मालकीची किती कमी जमीन आहे हे स्पष्टपणे दाखवते. एकूण जमीन धारणा पाहता, संपूर्ण देशातल्या १३,८३,४८,४६१ जमिनींपैकी अनुसूचित जमातींच्या मालकीच्या जमिनी आहेत १,७०,९९,१९० किंवा १२.३६ टक्के. एकूण १५,९५,९१,८५४ हेक्टर क्षेत्रापैकी दलितांकडे १,३७,२१,०३४ हेक्टरची मालकी आहे म्हणजे ८.६ टक्के.

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबईच्या समाजकार्य विभागाचे प्रमुख मनीष झा यांच्या मते, दलितांचं स्थलांतर कृषी संकट आणि भेदभावामुळे वाढू लागलं आहे. “गावात होणाऱ्या छळामुळे किंवा जातीभेदामुळे अपमानाची आणि आपल्याला वगळलं जात असल्याची भावना वाढीस लागते,” ते म्हणतात. “त्यात दलितांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. आणि दुष्काळ किंवा एकूणच शेती संकटात असल्याने मजूर म्हणून त्यांना जे काम मिळू शकतं तेही कमी होतं.”

लातूरच्या बुद्धनगरमध्ये राहणारे ५७ वर्षांचे केशव कांबळे सांगतात की वर्षाकाठी तिथली लोकसंख्या वाढतच चाललीये. “सध्या इथे २० हजार लोक राहत असतील,” ते अंदाज बांधतात. “काही जण बऱ्याच वर्षांपासून इथे राहतायत, आणि काही नुकतेच आलेत.” इथे राहणारी जवळ जवळ सगळी कुटुंबं रोजंदारीवर कामं करतात. कविता आणि बालाजी कांबळेही त्यातलेच एक. लातूरहून २० किलोमीटरवर असणाऱ्या खारोळा गावातनं पाच वर्षांपूर्वी ते इथे आले. “आम्ही हमालीचं, बांधकामाचं – जे मिळेल ते काम करतो,” कविता सांगतात. “गावात कसं, ज्याच्याकडे जमीन तो ठरविणार आम्हाला काम द्यायचं का नाही ते. दुसऱ्याच्या कृपेवर कशापायी रहायचं सांगा?”

तिकडे मोगरग्यामध्ये वर्ष झालं तरी तणाव तसाच आहे, योगिता, दयानंदचे भाऊ भगवंत यांच्या पत्नी सांगतात.  सासू-सासरे आणि नवऱ्यासोबत त्या अजून गावातच राहतायत. “त्यांचं आता वय झालंय,” त्या म्हणतात. “त्यांचं सगळं आयुष्य इथे गेलंय त्यामुळे त्यांना गाव सोडून कुठेच जायचं नव्हतं. माझे पती शक्यतो गावाबाहेर मजुरीचं काम करतात. तसं आम्हाला गावातही काम मिळतं, पण आधीसारखं नाही. अजूनही लोक आमच्याशी नीट वागत नाहीयेत. त्यामुळे मग आम्ही पण कुणाच्यात कशाला जात नाही.”

जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०१६ पासून लातूरमध्ये जातीआधारित गुन्ह्यांची संख्या आहे ९०, त्यातली एक घटना मोगरग्याची. यातले सगळे गुन्हे काही अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल झालेले नाहीत. ३५ वर्षीय लता सातपुतेंना रोज काय दिव्य पार करावं लागतं याचाही यात समावेश नाही. वरवंटीच्या लता अधून मधून शेतात काम करतात, त्यांचे पती ६ किलोमीटरवर लातूरला रोजंदारी करतात. लता सातपुतेंना पाणी आणण्यासाठी रोज [गावाबाहेरच्या विहिरीवर जायला] तीन किलोमीटर जादा चालावं लागतं. खरं तर गावातली सार्वजनिक विहीर अगदी त्यांच्या दारात आहे, तरीही. “आम्हाला तिथे कुणी कपडे धुऊ देत नाहीत, पाणी भरू देत नाहीत,” त्या सांगतात. त्या पत्रकाराशी बोलतायत यावर शेजारच्या कुणाचं लक्ष नाहीये ना याकडे त्यांनी मुलीला लक्ष ठेवायला सांगितलंय. “देवळाच्या आत जाणं सोडा, साधं समोरून जाण्याची बंदी आहे आम्हाला.”

अनुवादः मेधा काळे