मधुबनीत बदलाचे वारे, कळत नकळत

“पूर्वी जसं होतं, तसं चित्र आता नाही. आज कोणकोणत्या गर्भनिरोधक पद्धती उपलब्ध आहेत ते बायकांना माहितीये,” सलाह खातून सांगतात. विटा-मातीचं काम असलेल्या आपल्या घराच्या व्हरांड्यात उन्हात त्या उभ्या आहेत. भिंतींना समुद्री हिरवा रंग दिलाय.

त्या गेल्या दहा वर्षांच्या आपल्या अनुभवाच्या आधारावर हे सांगतायत. बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यातल्या हसनपूर गावात सलाह आणि त्यांच्या भाच्याची बायको, शमा परवीन कुटुंब नियोजन आणि मासिक पाळीदरम्यान घेण्याच्या काळजीबद्दल सल्ला देतायत. अधिकृत नाही तरी अनौपचारिकपणे त्यांच्यावर हे काम सोपवलं गेलंय.

बाया बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडे त्यांच्या शंका घेऊन येतात. गर्भनिरोधकांबद्दल प्रश्न असतात, ती हवी असतात किंवा पाळणा कसा लांबवायचा, पुढची लसीकरणाची फेरी कधी आहे अशी माहिती त्यांना हवी असते. आणि काही जणी गर्भनिरोधक इंजेक्शन घ्यायलाही येतात. गुपचुप.

त्यांच्या छोट्याशा दवाखान्यात, शमाच्या घरातल्या कोपऱ्यातल्या एका खोलीत कप्प्यांमध्ये छोट्या कुप्या आणि औषधांच्या गोळ्या ठेवलेल्या आहेत. चाळिशी पार केलेल्या शमा आणि पन्नाशी पार केलेल्या सलाह स्नायूत द्यायचं हे इंजेक्शन देतात. दोघींपैकी कुणीच प्रशिक्षित नर्स नाही. “कधी कधी बाया एकट्याच येतात. इंजेक्शन घेतात आणि आल्या पावली परत जातात. त्यांच्या घरच्या कुणाला काही कळायचा संबंधच नाही,” सलाह सांगतात. “बाकीच्या आपले पती किंवा नात्यातल्या महिलांसोबत येतात.”

गेल्या दहा वर्षांतला हा फारच लक्षणीय फरक आहे. फुलपारस तालुक्यातल्या सैनी ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या २५०० लोकसंख्येच्या हसनपूर गावातले रहिवासी तेव्हा कुटुंब नियोजनाची फारशी साधनंच वापरत नव्हते.

हा बदल झाला तरी कसा? “यह अंदर की बात है,” शमा म्हणतात.

हसनपूरमध्ये पूर्वी गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होता, तशीच स्थिती राज्यभर होती. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-४ (२०१५-१६) सांगतं की बिहारचा एकूण जनन दर ३.४ इतका होता – देशासाठीचा हाच दर तेव्हा २.२ इतका होता. त्याहून बराच जास्त. (एकूण जनन दर म्हणजे आपल्या जननक्षम काळात एखाद्या बाईला एकूण किती अपत्यं होऊ शकतात त्याची सरासरी.)

राज्याचा हा दर एनएफएचएस-५ (२०१९-२०) मध्ये ३ पर्यंत खाली आला. चौथ्या आणि पाचव्या सर्वेक्षणाच्या मधल्या काळात राज्यात गर्भनिरोधकांच्या वापरात वाढ झाल्याचं दिसतं – २४.१ वरून ५५.८ टक्के. या वाढीशी जननदरातली घट सुसंगत आहे.

स्त्रियांची नसबंदी हीच आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींमधली सर्वात जास्त (८६%) वापरली गेलेली पद्धत असल्याचं दिसून येतं (एनएफएचएस-४). एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीचे तपशील अजून मिळायचे आहेत. मात्र दोन अपत्यांमधलं अंतर वाढवण्यासाठी नव्या गर्भनिरोधकांचा वापर, ज्यात गर्भनिरोधक इंजेक्शनचाही समावेश आहे, राज्याच्या धोरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

हसनपूरमध्ये देखील स्त्रिया आता गर्भनिरोधकांचा वापर करू पाहतायत असं सलाह आणि शमा यांना वाटतं. त्यातही जास्त करून गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इंजेक्शनला जास्त मागणी आहे. डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन ॲसिटेट (डीएमपीए) हे इंजेक्शन भारतामध्ये डेपो प्रोवेरा आणि परी या नावाने बाजारात आणलं गेलं आहे. सरकारी दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये ते अंतरा या ब्रँडखाली उपलब्ध आहे. २०१७ मध्ये भारतात वापर सुरू होण्याआधी डेपो शेजारच्या नेपाळमधून बिहारमध्ये आयात केलं जात होतं आणि खाजगी संस्था त्याचा वापर करत होत्या. त्यात ना-नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थांचाही समावेश होता. एका इंजेक्शनची किंमत २४५ ते ३५० रुपये असून सरकारी आरोग्य केंद्रं आणि रुग्णालयांमध्ये हे मोफत मिळतं.

गर्भनिरोधक इंजेक्शनला विरोध करणारेही आहेत, खास करून नव्वदच्या दशकामध्ये स्त्री हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षं विरोध केला आहे. इंजेक्शन घेतल्यामुळे पाळीमध्ये अति रक्तस्राव किंवा अत्यंत कमी रक्तस्राव, मुरुम, वजन वाढणे, वजन कमी होणे, पाळीचक्रात बिघाड असे दुष्परिणाम होऊ शकतात. ही पद्धत सुरक्षित आहे का याबद्दलच्या शंका, अनेक चाचण्या, विविध गटांकडून आलेला प्रतिसाद आणि इतर अनेक गोष्टींमुळे २०१७ सालापर्यंत डेपोच्या वापराला भारतात परवानगी देण्यात आली नव्हती. आता त्याचं उत्पादन देशातच सुरू आहे.

२०१७ साली ऑक्टोबर महिन्यात बिहारमध्ये या इंजेक्शनच्या वापराला अंतरा या नावाखाली सुरुवात करण्यात आली. जून २०१९ पर्यंत सगळ्या शहरी आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये ते उपलब्ध झालं होतं. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या इंजेक्शनचे ४,२४,४२७ डोस देण्यात आले होते, जे देशात सर्वात जास्त आहेत. ज्यांनी एकदा इंजेक्शन घेतलं त्यातल्या ४८.८ स्त्रियांनी दुसऱ्यांदा त्याचा वापर केल्याचं दिसतं.

डेपो दोन वर्षांहून जास्त काळ सलग वापरल्यास तर ते धोक्याचं ठरू शकतं. अभ्यासातून पुढे आलेल्या जोखमींमध्ये हाडांची घनता कमी होणे ही एक जोखीम आहे (इंजेक्शनचा वापर थांबवल्यावर ती परत वाढू शकते असा समज आहे). जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशींनुसार डेपो वापरणाऱ्या स्त्रियांची दर दोन वर्षांनी तपासणी करणं गरजेचं आहे.

शमा आणि सलाह ठामपणे सांगतात की त्या इंजेक्शनच्या सुरक्षिततेबद्दल फार सतर्क असतात. ज्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे त्यांना इंजेक्शन दिलं जात नाहीत आणि या आरोग्य स्वयंसेवक इंजेक्शन देण्याआधी रक्तदाब तपासतातच. आता पर्यंत कुणाकडूनही काही त्रास झाल्याच्या तक्रारी आल्या नसल्याचं त्या सांगतात.

गावातल्या किती स्त्रिया डेपो वापरतायत याची कोणतीही आकडेवारी त्यांच्यापाशी नाही, मात्र ही पद्धत स्त्रियांमध्ये जास्त लोकप्रिय आहे असं दिसतं. कदाचित गोपनीयता आणि दर तीन महिन्यांनी एक इंजेक्शन यामुळे असेल. तसंच अनेकींचे पती शहरात कामाला असून काही महिन्यांसाठीच गावी परत येतात. त्यांच्यासाठी थोडाच काळ चालणारं हे गर्भनिरोधक सोयीचं ठरत असावं. (इंजेक्शनचा डोस घेतल्यावर तीन महिन्यांचा काळ गेल्यानंतर काही महिन्यांनी जननचक्र सुरळित होतं आरोग्य कार्यकर्ते आणि वैद्यकीय शोधनिबंधांमध्ये असं म्हटलंय.)

मधुबनीमध्ये गर्भनिरोधक इंजेक्शनचा वापर वाढण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे घोगराडीह प्रखंड स्वराज्य विकास संघ या संस्थेचं काम. १९७० च्या दशकात विनोबा भावे आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या समर्थकांनी विकेंद्रत लोकशाही आणि सामुदायिक स्वावलंबन या आदर्शांना स्मरत या संस्थेची स्थापना केली. (विकास संघाने राज्य सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमांमध्ये आणि नसबंदी शिबिरांच्या आयोजनामध्येही सहभाग घेतला आहे. अशा शिबिरांवर नव्वदीच्या दशकामध्ये लक्ष्याधारित असण्याबद्दल टीकाही झाली होती.)

हसनपूर या मुस्लिम बहुल गावामध्ये पोलिओचे लसीकरण आणि कुटुंब नियोजनासंबंधी जनवकिली आणि साधनांचा वापर २००० सालापर्यंत यथातथाच होता. त्यानंतर विकास संघाने बचत गट आणि महिला मंडळांमध्ये स्त्रियांना संघटित करायला सुरुवात केलीय सलाह अशाच एका बचत गटाच्या सदस्य झाल्या आणि शमाला सुद्धा त्यांनी यायला गळ घातली.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये या दोघींनी मासिक पाळी, स्वच्छता, पोषण आणि कुटुंब नियोजन या विषयावर विकास संघाने आयोजित केलेल्या प्रशिक्षणांमध्ये भाग घेतला आहे. मधुबनी जिल्ह्याच्या जवळपास ४० गावांमध्ये जिथे विकास संघाचं काम सुरू आहे तिथे संस्थेने स्त्रियांना ‘सहेली नेटवर्क’ मध्ये संघटित करून त्यांच्याकडे एक संच द्यायला सुरुवात केली. यात मासिक पाळीच्या काळात वापरायची पॅड, निरोध आणि गर्भनिरोधक गोळ्या विक्रीसाठी या स्त्रियांकडे उपलब्ध होत्या. या उपक्रमामुळे गर्भनिरोधक साधनं अगदी स्त्रियांच्या उंबरठ्यापाशी मिळायला लागली आणि तेही कसलीही टीकाटिप्पणी न करणाऱ्या आपल्याच गावातल्या महिलांकडून. २०१९ मध्ये परी या ब्रँडखाली डीएमपीए देखील या संचात समाविष्ट करण्यात आलं.

“आता सहेली नेटवर्कच्या ३२ जणींचं विक्रीचं जाळं तयार झालं आहे. आम्ही त्यांना स्थानिक ठोक विक्रेत्याशी जोडून दिलंय आणि त्याच्याकडून त्या ठोक दरामध्ये गोष्टी खरेदी करतात,” विकास संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार सिंग सांगतात. ते मधुबनीमध्येच असतात. यासाठी संस्थेने काही स्त्रियांना सुरुवातीला थोडं भांडवलही उपलब्ध करून दिलंय. “विकलेल्या प्रत्येक वस्तूमागे त्यांना २ रुपये नफा कमवता येतो,” सिंग सांगतात.

हसनपूरमध्ये काही स्त्रियांनी जेव्हा गर्भनिरोधक इंजेक्शन वापरायला सुरुवात केली तेव्हा पहिल्या डोसनंतर दुसरा घेण्याआधी दोन आठवड्यांहून जास्त काळ जाणार नाही यावर त्यांना लक्ष ठेवायला लागायचं. तेव्हाच शमा आणि सलाह आणि इतर १० जणींनी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधल्या प्रशिक्षित नर्सेसकडून इंजेक्शन कसं द्यायचं ते शिकून घेतलं. (हसनपूरमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही, सगळ्यात जवळचं केंद्र फुलपारस आणि झंझरपूर इथे आहे, अनुक्रमे १६ आणि २० किलोमीटर दूर).

फुलपारस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उझ्मा (नाव बदललं आहे) हिने अंतरा इंजेक्शन घेतलं आहे. उझ्मा तरुण  आहे आणि तिला एका पाठोपाठ एक तील अपत्यं झाली आहेत. “माझा नवरा दिल्लीत आणि बाकी काही ठिकाणी कामाला जातो. त्यामुळे मग आम्ही ठरवलं की तो जेव्हा केव्हा परत येईल तेव्हा ‘सुई’ घेतली तरी हरकत नाही. सध्या सगळंच अवघड झालंय, मोठं कुटुंब पोसणं आम्हाला परवडणारं नाहीये,” ती म्हणते. नंतर उझ्मा सांगते की ती आता नसबंदी करून कायमस्वरुपी पाळणा थांबवण्याचा विचार करतीये.

‘फिरत्या आरोग्य कार्यकर्त्या’ म्हणून प्रशिक्षण घेतलेल्या स्त्रिया ज्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जाऊन नोंदणी करून अंतरा इंजेक्शन घ्यायचं आहे अशा स्त्रियांना तिथे जोडून देतात. शमा आणि सलाह सांगतात की पुढे जाऊन अंगणवाड्यांमध्ये देखील अंतरा उपलब्ध असणं अपेक्षित आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केलेल्या गर्भनिरोधक इंजेक्शन संबंधीच्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे तिसऱ्या टप्प्यामध्ये हे इंजेक्शन उपकेंद्रांमध्ये देखील उपलब्ध होणार आहे.

सध्या गावातल्या बहुतेक स्त्रियांना दोन अपत्यांनंतर काही काळ पाळणा थांबवण्याची इच्छा असल्याचं शमा सांगतात.

पण हसनपूरमध्ये हा बदल घडून यायलाही काळ जाव लागलाय. “लंबा लगा, पण आम्ही करून दाखवलं,” शमा म्हणतात.

शमाचे पती, रहमतल्ला अबू पन्नाशीच्या जवळ आहेत. त्यांच्याकडे एमबीबीएसची पदवी नाही पण ते हसनपूरमध्ये वैद्यकीय सेवा देतात. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे शमांनी सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मदरसा बोर्डाची अलीम स्तराची, पदवीपूर्व परीक्षा दिली आणि त्यात त्या उत्तीर्ण झाल्या. त्यांचा पाठिंबा, स्त्रियांच्या गटांबरोबरचं त्यांचं स्वतःचं काम यामुळे धाडस आलेल्या शमा त्यांच्या पतीबरोबर रुग्णांना भेट द्यायला जाऊ लागल्या, कधी कधी बाळंतपणं करायला किंवा आपल्याच घरातल्या दवाखान्यात रुग्णांची नीट काळजी घ्यायला त्या शिकल्या.

१९९१ साली शमांचं अगदी किशोरवयाच्या उंबरठ्यावर असताना लग्न झालं आणि त्या आता सुपौल जिल्ह्यात येणाऱ्या दुबियाहीहून हसनपूरला आल्या. “मी पूर्वी अगदी कडक पडदा पाळायचे. आमचा मोहल्ला सुद्धा मी पाहिला नव्हता,” त्या सांगतात. पण स्त्रियांच्या गटाबरोबर त्या काम करायला लागल्या आणि सगळं बदलत गेलं. “आता मी एखाद्या बाळाची पूर्ण तपासणी करू शकते. मी इंजेक्शन देऊ शकते, सलाइन लावू शकते. इतना कर लेते है,” त्या म्हणतात.

शमा आणि रहमतुल्ला अबू यांना तीन अपत्यं आहेत. मोठा आता २८ वर्षांचा आहे आणि अजूनही अविवाहित आहे, त्या अभिमानाने सांगतात. त्यांच्या मुलीने पदवीचं शिक्षण घेतलंय आणि आता तिला बीएड करायचंय. “माशाल्ला, ती तर शिक्षिकाच होणारे,” शमा म्हणतात. धाकटा मुलगा कॉलेजमध्ये आहे.

शमा जेव्हा म्हणतात की कुटुंब छोटं असू द्या, तेव्हा हसनपूरच्या स्त्रियांना ते पटतं. “त्या कधी कधी माझ्याकडे वेगळ्याच समस्या घेऊन येतात, मग मी त्यांना गर्भनिरोधनाविषयी सल्ला देते. कुटुंब जितकं छोटं, तितकं जास्त सुखी.”

शमा रोज आपल्या घराबाहेरच्या व्हरांड्यात ५ ते १६ वयोगटातल्या ४० मुलांची शिकवणी घेतात. भिंतीला रंगाचे पोपडे आलेत, खांब आणि कमानींमुळे व्हरांडा उन्हात उजळून निघतो. शालेय अभ्यासक्रम, भरतकाम किंवा शिवणकाम आणि संगीत असा एकत्र अभ्यासक्रम त्या शिकवतात. आणि या शिकवणीमुळे किशोरवयीन विद्यार्थिनींनी आपल्या मनातलं शमांकडे बोलता येतं.

त्यांच्या माजी विद्यार्थिनींपैकी एक म्हणजे १८ वर्षांची गझाला खातून. “आईचं गर्भाशय म्हणजे बाळाचा पहिला मदरसा. चांगलं असं सगळं शिक्षण तिथेच सुरू होतं,” शमांकडून शिकलेली ओळ ती तशीच्या तशी सांगते. “मासिक पाळीच्या काळात काय करायचं ते लग्नाचं योग्य वय काय असं सगळं मी इथेच शिकलीये. माझ्या घरातल्या सगळ्या बाया आता सॅनिटरी पॅड वापरतात, कापडाची घडी नाही,” ती म्हणते. “मी माझ्या पोषणाची पण काळजी घेते. मी सुदृढ असेन तर भविष्यात माझ्या पोटी सुदृढ मुलं जन्माला येतील.”

सलाह (त्यांना आपल्या कुटुंबाविषयी जास्त काही बोलायला आवडत नाही) यांच्यावर सुद्धा त्यांचा समाजाचा विश्वास आहे. हसनपूर महिला मंडळाच्या नऊ बचत गटांच्या त्या प्रमुख आहेत. प्रत्येक गटात १२-१८ स्त्रिया महिन्याला ५०० ते ७५० रुपयांची बचत करतायत. हे गट महिन्यातून एकदा भेटतात. गटात किती तरी जणींना तरुण वयातच मूल झालं आहे आणि मग सलाह गर्भनिरोधनाचा विषय काढतात.

सत्तरीचं दशक संपता संपता घोगराडीह प्रखंड स्वराज्य विकास संघ या संस्थेची स्थापना झाली. संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले संस्थेचे पूर्व अध्यक्ष मधुबनी स्थित जीतेंद्र कुमार सांगतात, “आमचे महिलांचे ३०० गट आहेत, कस्तुरबा महिला मंडळं. आमचा प्रयत्न आहे की गावातल्या स्त्रियांसाठी सक्षमीकरण प्रत्यक्षात यावं. अगदी हसनपूरसारख्या पुराणमतवादी समाजात देखील.” त्यांचं काम सर्वांगीण स्वरुपाचं असल्यामुळे समाजही शमा आणि सलाह यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकतात यावर ते भर देतात. “इथल्या वस्त्यांमध्ये अशीही अफवा होती की पल्स पोलिओच्या थेंबांमुळे मुलगे नपुंसक होतात. बदल घडून यायला वेळ लागतो...”

आपल्या मुस्लिमबहुल गावामध्ये गर्भनिरोधकाच्या मुद्द्यावर त्यांना धार्मिक श्रद्धेच्या संवेदनशील मुद्द्याचा फार सामना करावा लागला नाही. उलट, त्या म्हणतात की काळ जातोय तसं समाजच वेगळ्या दृष्टीने या सगळ्या गोष्टींकडे पाहतोय.

“मी तुम्हाला एक उदाहरण देते,” शमा म्हणतात. “गेल्या वर्षी, माझी एक नातेवाईक आहे. बीए झालेली आहे. तिला परत दिवस गेले. तिला तीन मुलं आहेत. धाकट्याच्या वेळी ऑपरेशन करावं लागलं होतं. मी तिला सांगितलं होतं की काळजी घे. एकदा पोट खोललंय. त्यानंतर काही तरी गंभीर गुंतागुंत झाली आणि आणखी एक शस्त्रक्रिया करावी लागली. या वेळी गर्भाशय काढावं लागलं. सगळ्यावर मिळून ३-४ लाखांचा खर्च झाला असेल.” अशा घटनांमुळे इतर बायका गर्भनिरोधनाच्या सुरक्षित पद्धती कोणत्या त्याबद्दल जाणून घ्यायला लागतात.

सलाह म्हणतात की लोक आता गुनाह किंवा पाप म्हणजे नक्की काय याचा जरा साकल्याने विचार करायला तयार आहेत. “माझा धर्म मला सांगतो की तुम्ही तुमच्या अपत्याची काळजी घेतली पाहिजे, त्याला चांगलं आरोग्य मिळावं, चांगले कपडे मिळावे, त्याला नीट मोठं करावं...” त्या म्हणतात. “एक दर्जन या आधा दर्झन हम पैदा कर लिये... आणि ती नुसती मोकाट फिरतायत. मुलांना जन्माला घालून असं त्यांच्या जिवावर सोडून द्या असं माझा धर्म सांगत नाही.”

जुन्या काळातलं भय आता संपलंय, सहाल पुढे सांगतात. “आज काल सगळ्या घरावर सासूचं राज्य चालत नाही. मुलगा कमावतो आणि घरी आपल्या बायकोला पैसा पाठवतो. आता ती घराची मुखिया आहे. आम्ही तिला दोन अपत्यांमध्ये अंतर ठेवायला शिकवतो. तांबी असो, गोळ्या किंवा इंजेक्शन. आणि तिला दोन किंवा तीन मुलं झाली असतील तर ऑपरेशन [नसबंदी] करून घ्यायचा सल्ला देतो.”

हसनपूरच्या लोकांनी या प्रयत्नांना साद दिलीये. सलाह म्हणतात त्याप्रमाणेः “[लोग] लाइन पे आ गये.”

शीर्षक चित्र  : लाबोनी जांगी. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातल्या छोट्या खेड्यातली लाबोनी कोलकात्याच्या सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेसमध्ये बंगाली श्रमिकांचे स्थलांतर या विषयात पीएचडीचे शिक्षण घेत आहे. ती स्वयंभू चित्रकार असून तिला प्रवासाची आवड आहे.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा.

अनुवादः मेधा काळे