महानगर, छोटे शेतकरी आणि एक मरणासन्न नदी

तर, वातावरणातल्या बदलांबद्दल केवळ विज्ञानच धोक्याची घंटा वाजवतंय असं नाही. भारतीय महाकाव्यांनी फार पूर्वीच हे भाकित करून ठेवलंय, शेतकरी असणारे दिल्लीचे ७५ वर्षीय शिव शंकर ठासून सांगतात. सोळाव्या शतकातल्या रामचरितमानस या महाकाव्यातले दोहेच जणू ते तुम्हाला सांगतायत ( व्हिडिओ पहा ). शिवशंकर यांनी हे काव्य वाचल्याला काळ लोटलाय आणि तुलसीदासाच्या मूळ काव्यात या ओळी शोधणं कदाचित तुम्हालाही जरा जड जाईल. मात्र यमुनेच्या पाण्यावर शेती करणाऱ्या या शेतकऱ्याचे हे बोल मात्र आपल्या काळाला अगदी चपखल लागू होतात.

शिवशंकर, त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर शेतकरी तापमान, हवामान आणि वातावरणात होणाऱ्या बदलांमधले बारकावे अगदी तपशिलात सांगतात. यमुनेचं हे पूरक्षेत्र बहुधा शहरी भागातलं सर्वात मोठं क्षेत्र असावं. यमुनेची एकूण लांबी १,३७६ किमी आहे. त्यापैकी केवळ २२ किमी अंतर ती राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातून वाहते आणि तिचं एकूण ९७ चौ.किमीचं पूरक्षेत्र म्हणजे दिल्लीच्या क्षेत्रफळाच्या केवळ ६.५ टक्के. मात्र तुलनेने लहान वाटणारं हे क्षेत्र इथल्या वातावरणातील संतुलनासाठी फार मोलाचं आहे आणि या राजधानीच्या तापमाननियंत्रकाची भूमिका बजावतं.

आजूबाजूला घडत असलेले बदल इथले शेतकरी त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात मांडतात. २५ वर्षांपूर्वीपर्यंत सप्टेंबर सरेपर्यंत गरम पांघरुणं बाहेर निघायची, शिवशंकर यांचा मुलगा विजेंदर सिंग सांगतो. “आणि आता डिसेंबर उजाडला तरी थंडीचा पत्ता नाही,” ३५ वर्षीय विजेंदर सांगतो. “पूर्वी मार्च महिन्यात होळीला प्रचंड उकाडा असायचा. आणि आता जणू हिवाळ्यात होळी साजरी करावी लागते.”

शिवशंकर यांच्या कुटुंबाचा जो अनुभव आहे तोच इथल्या इतर शेतकऱ्यांचाही आहे. यमुनेच्या दिल्लीतील किनाऱ्यावर ५००० ते ७००० शेतकरी वास्तव्याला असल्याचं वेगवेगळे अंदाज सांगतात. यमुना ही गंगेची सर्वात मोठी उपनदी आणि पाण्याचा विचार करता दुसऱ्या क्रमांकाची (पहिली घाघरा) नदी आहे. इथले शेतकरी सुमारे २४,००० एकर जमीन कसतायत आणि त्यांच्याच सांगण्यानुसार गेल्या दशकभरात हे क्षेत्र कमी होत गेलं आहे. हे शेतकरी एका महानगरातले शेतकरी आहेत, ते काही कुठल्या दुर्गम ग्रामीण भागातले शेतकरी नाहीत. ‘विकासा’च्या रेट्यामध्ये त्यांचं अस्तित्वच दुय्यम मानलं जात असल्याने ते अगदी कसेबसे तगून आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे यमुनेच्या पूरक्षेत्रात होणाऱ्या अनिर्बंध अनधिकृत बांधकामांविरोधात ढीगभर याचिका सादर झाल्या आहेत. याबद्दल केवळ शेतकरीच चिंतेत आहेत असं नाही.

“नदीच्या पूरक्षेत्राचं काँक्रीटीकरण अशाच पद्धतीने सुरू राहिलं तर,” निवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी मनोज मिश्रा म्हणतात, “दिल्लीवाल्यांना हे शहर सोडून जावं लागेल. कारण उन्हाळा आणि हिवाळा दोन्हीही तीव्र आणि असह्य होतील.” २००७ साली सुरू झालेल्या यमुना जिये अभियानाचे मिश्रा प्रमुख आहेत. या अभियानाने दिल्लीच्या आघाडीच्या पर्यावरणविषयक काम करणाऱ्या संस्था आणि नागिरकांना एकत्र आणलंय आणि ते नदी आणि तिच्या परिसंस्थेचं जतन करण्याचं काम करत आहेत. “हे शहर राहण्यालायक राहिलेलं नसून भविष्यात मोठ्या संख्येने लोक इथून बाहेर पडतील. आणि जर इथल्या हवेचा दर्जा सुधारला नाही तर परराष्ट्रांचे दूतावासही इथून दुसरीकडे जाण्याची शक्यता आहे.”

तिथे पूरक्षेत्रात, पावसाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही बसतो आहे.

पण यमुनेवर सारी भिस्त असणारे हे दोन्ही समुदाय आजही पावसाचं स्वागतच करतायत. मच्छीमारांना पाऊस हवा कारण त्यामुळे नदी धुऊन जाते आणि माशांची संख्या वाढते आणि शेतकऱ्यांसाठी जास्तीचं पाणी सुपीक गाळ घेऊन येतं. “जमीन नयी बन जाती है, जमीन पलट जाती है,” शिवशंकर सांगतात. “२००० सालापर्यंत दर वर्षी हे असं व्हायचं. मात्र आता पाऊस कमी झालाय. पूर्वी जून महिन्यात पावसाला सुरुवात व्हायची. यंदा जून आणि जुलै दोन्ही कोरडे गेले. पाऊस उशीरा आला, आमच्या पिकांवर त्याचा परिणाम झाला.”

“पाऊस कमी झाला की मातीतले क्षार वाढतात,” त्यांच्या शेतात चक्कर मारत असताना शिवशंकर आम्हाला सांगत होते. दिल्लीची गाळाची माती नदीबरोबर वाहत येते. याच मातीत पूर्वीपासून ऊस, धान, गहू, इतर पिकं आणि भाजीपाला पिकवला गेला आहे. १९व्या शतकाच्या शेवटपर्यंत उसाचे तीन वाण – लालरी, मिरटी, सोरठा – दिल्लीची शान होते अशी दिल्लीच्या गॅझेटमध्ये नोंद आहे.

उसापासून कोल्हूत म्हणजे गुऱ्हाळात गूळ तयार केला जायचा. अगदी दहा वर्षांअलिकडे दिल्लीच्या कोपऱ्याकोपऱ्यावर उसाचा रस विकणाऱ्या रसवंत्या आणि हातगाड्या दिसत असत. “मग सरकारनी उसाचा रस विकण्यावर बंदी आणली, त्यामुळे उसाची शेती थांबली,” शिवशंकर सांगतात. १९९० पासून उसाचा रस विकणाऱ्यांवर अधिकृतरित्या बंदी घालण्यात आली आहे आणि त्याच्याविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. “सगळ्यांना माहितीये की उसाचा रस आजारपणापासून रक्षण करतो आणि उन्हाच्या तडाख्यात शरीर थंड ठेवतो,” ते सांगतात. “शीतपेयं विकणाऱ्या कंपन्यांनी आमच्यावर बंदी आणवलीये. त्यांच्या लोकांनी मंत्र्यांशी साटंलोटं केलं आणि आम्ही धंद्यातून उठलो.”

आणि कधी कधी तर निसर्गाच्या लहरीपणाची राजकीय-प्रशासकीय निर्णयांना साथ मिळते आणि परिस्थिती आणखीच चिघळते. या वर्षी यमुनेला पूर आला कारण ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा हरयाणाने हाथनी कुंड बंधाऱ्यातून पाणी सोडलं तेव्हाच दिल्लीतही पाऊस झाला. या पुराने अनेक पिकांचं नुकसान केलं. विजेंदरने आम्हाला सुकून, खुरटून गेलेली मिरचीची, वांग्याची आणि मुळ्याची रोपं दाखवली. यंदाच्या हंगामात बेला इस्टेटमधल्या (राजघाट आणि शांतीवन या राष्ट्रीय स्मारकांना खेटून मागे)  त्यांच्या पाच बिघा (एक एकर) रानात ही पिकं फुलणार-बहरणार नाहीत.

राजधानीचं वातावरण कायमच निमशुष्क वर्गात मोडतं. १९११ साली इंग्रजांची राजधानी होण्याआधी दिल्ली पंजाब या कृषक प्रांताचा आग्नेयेकडेचा प्रदेश होता. पश्चिमेकडे राजस्थानचं वाळवंट, उत्तरेकडे हिमालय पर्वत आणि पूर्वेकडे गंगेचं खोरं. (हे सगळे प्रदेश आज वातावरणातील बदलांशी झगडत आहेत). याचा परिपाक म्हणजे कडक उन्हाळा आणि त्यातून दिलासा देणारा ३-४ महिन्यांचा मोसमी पावसाळा.

पण आता मात्र हे जास्त लहरी होत चाललंय. भारतीय वेधशाळेच्या माहितीनुसार यंदा जून-ऑगस्ट या काळात दिल्लीत पावसात ३८ टक्के इतकी तूट होती. या काळात साधारणपणे ६४८.९ मिमी पाऊस पडतो त्या ऐवजी केवळ ४०१.१ मिमी पाऊस झाला. गेल्या पाच वर्षातला हा या काळातला सर्वात कमी पाऊस होता.

पाऊसकाळ बदलतोय आणि पाऊस अधून मधून पडायला लागलाय, साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डॅम्स रिव्हर्स अँड पीपलचे समन्वयक हिमांशु ठक्कर सांगतात. “पावसाचे दिवस कमी होत चाललेत पण म्हणून एकूण पाऊसमान कमी झालंय असं मात्र नाही. ज्या दिवशी पडतो त्या दिवशी तो जोरात पडतोय. दिल्ली बदलतीये आणि त्याचा परिणाम यमुनेवर आणि तिच्या पूरक्षेत्रावर होणार. स्थलांतरं, रस्त्यावरच्या वाहनांची संख्या आणि हवेचं प्रदूषण – सगळंच वाढत चाललंय, ज्याच्यामुळे आजूबाजूच्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाबातही बदल घडायला लागलेत. सूक्ष्म पातळीवरचं वातावरण (मायक्रो क्लायमेट) स्थानिक वातावरणावर परिणाम करत असतं.”

‘जमना पार के मटर ले लो’ – कधी काळी दिल्लीच्या गल्लीबोळातून घुमणारे भाजीवाल्यांचे हे पुकारे १९८० च्या सुमारास हळू हळू विरू लागले. नॅरेटिव्ह्ज ऑन एनव्हायरमेंट ऑफ दिल्ली (दिल्लीच्या वातावरणाच्या कथा, इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज द्वारा प्रकाशित) या पुस्तकात जुनी जाणती माणसं सांगतात की दिल्लीची कलिंगडं लखनवी खरबुज्यासारखी होती. नदीकिनारी रेतीत पिकवलेल्या या फळाचा रसाळपणा तेव्हाच्या हवेवर पण अवलंबून होता. या आधी जी कलिंगडं यायची ती पूर्ण हिरवी असायची आणि वजनाला जड (म्हणजे गोडवाही जास्त) आणि ती हंगामात एकदाच मिळायची. पण लागवडीच्या पद्धती बदलल्या आणि नवं बियाणं आलं. आता येणारी कलिंगडं आकारानी लहान आणि पट्टेरी आहेत – नव्या बियाण्यामुळे माल जास्त येतो पण फळ लहान असतं.

पूर्वी घरोघरी जाऊन हातगाड्यांवर विकले जाणारे शिंगाडेदेखील आता दिसेनासे झालेत. नजफगड तलावाच्या काठाने हे लावले जायचे. आज यमुनेच्या प्रदूषणापैकी ६३ टक्के प्रदूषण नजफगड आणि दिल्ली ग्रेट गटारातून होतंय असं राष्ट्रीय हरित लवादाच्या संकेतस्थळावर नोंदवलं आहे. “शिंगाडे छोट्या तळ्यांमध्ये घेतले जातात,” दिल्ली शेतकरी सहकारी बहुद्देशीय संस्थेचे सचिव, ८० वर्षीय बलजीत सिंग सांगतात. “दिल्लीत लोकांनी हे पीक घ्यायचं बंद केलं कारण त्याला मोजून मापून पाणी लागतं – आणि भरपूर धीर.” आणि आजच्या घडीला राजधानीत या दोन्हीची – पाणी आणि धीर – वानवा आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या रानातून झटपट माल हवाय, बलजीत सिंग म्हणतात. त्यामुळे २-३ महिन्यात येणारी आणि वर्षातून ३-४ वेळा घेता येणाऱ्या भेंडी, शेंगा, वांगी, मुळा, फ्लॉवर अशा पिकांना त्यांची पसंती आहे. “मुळ्याच्या नव्या जाती वीस वर्षांपूर्वी विकसित करण्यात आल्या आहेत,” विजेंदर सांगतो. “विज्ञानामुळे जास्त माल यायला मदत झालीये,” शिवशंकर म्हणतात. “पूर्वी आमच्या रानात [एक एकर] ४५-५० क्विंटल मुळा निघायचा, पण आता त्याच्या चारपट माल होतो. आणि आम्ही वर्षातून तीनदा पीक घेऊ शकतोय.”

दरम्यान, काँक्रीटचा विकास मात्र दिल्लीत धडाक्यात सुरू आहे, आणि पूरक्षेत्रातही त्यात कमी नाही. २०१८-१९ सालच्या दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २००० ते २०१८ या काळात पिकाखालच्या क्षेत्रात दर वर्षी तब्बल २ टक्के इतकी घट झाली आहे. आजमितीला, या शहराच्या लोकसंख्येच्या २.५ टक्के लोक आणि (१९९१ साली असलेल्या ५० टक्क्यांवरून घट होत) २५ टक्के क्षेत्र ग्रामीण आहे. राजधानीच्या २०२१ मास्टर प्लानमध्ये दिल्ली विकास निगम संपूर्ण शहरीकरणाचं उद्दिष्ट ठेवून आहे.

शहरीकरणाचा वेग – मुख्यतः अधिकृत किंवा अनधिकृत बांधकामांचा धडाका – पाहता २०३० सालापर्यंत दिल्ली जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारं शहर असेल असा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अंदाज आहे. सध्या २ कोटी लोकसंख्या असणारं हे शहर टोक्योला (सध्या ३.७ कोटी लोकसंख्या) मागे टाकेल. भूजल संपून गेलेल्या भारतातल्या २१ शहरांपैकी दिल्ली एक असेल असं नीती आयोगाचं म्हणणं आहे.

“शहराचं काँक्रीटीकरण म्हणजे,” मनोज मिश्रा म्हणतात, “जास्तीत जास्त जमिनीवर काँक्रीटचा थर येणार, पाणी कमी मुरणार, हिरवळ कमी होणार... झाकून टाकलेल्या जमिनी जास्त उष्णता शोषतात आणि बाहेरही टाकतात.”

१९६० साली जेव्हा शिवशंकर १६ वर्षांचे होते तेव्हा दिल्लीत ३२ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान जाईल असे वर्षाकाठी सुमारे १७८ दिवस होते असं न्यू यॉर्क टाइम्सच्या एका संवादी पोर्टलवरून समजतं. २०१९ साली ही संख्या २०५ वर पोचली आहे. तेव्हाचा ३२ अंश सेल्सियस तापमान असणारा सहा महिन्यांहून कमी असणारा काळ हे शतक संपेल तोपर्यंत वर्षाकाठी आठ महिन्यांहून जास्त असू शकेल. आणि या सगळ्याला माणसाची करणी नक्कीच जबाबदार आहे.

दिल्लीच्या नैऋत्येकडील पालम आणि पूरक्षेत्रातील तापमानात तब्बल ४ अंशाचा फरक असल्याचं मिश्रा लक्षात आणून देतात. “पालममध्ये जर तापमान ४५ अंश असेल, तर पूरक्षेत्रात ते ४०-४१ अंश असतं.” या महानगरासाठी, ते म्हणतात, “हे पूरक्षेत्र म्हणजे वरदान आहे.”

यमुनेच्या प्रदूषणापैकी ८० टक्के प्रदूषणाचा स्रोत दिल्लीतच आहे हे राष्ट्रीय हरित लवादानेही मान्य केले आहे. अशा स्थितीत जर ती दिल्लीला ‘सोडून’ गेली तर – कोणत्याही विखारी नात्यात त्रास सहन करणारा हेच तर करतो. “दिल्लीचं अस्तित्व आहे कारण यमुना आहे, उलटं नाही,” मिश्रा म्हणतात. “दिल्लीचं ६० टक्के पिण्याचं पाणी यमुनेच्या वरच्या बाजूचा एक प्रवाह समांतर कालव्यात वळवला आहे, तिथून येतं. पाऊस नदीची अक्षरशः सुटका करतो. पहिल्यांदा जेव्हा पाणी वाहतं किंवा पहिला पूर येतो तेव्हा नदीतली घाण धुऊन जाते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पुरात शहराचं भूजल भरून निघून निघतं. ५ ते १० वर्षांसाठीचा पाणीसाठा नदीमुळे भरला जातोय. दुसरं कुणीही हे काम करू शकणार नाहीये. २००८, २०१० आणि २०१३ मध्ये जेव्हा पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा पुढची पाच वर्षं पुरेल एवढं पाणी जमिनीत मुरलं होतं. बहुतेक दिल्लीकरांना याचं मोल नाही.”

जिवंत, सुदृढ पूरक्षेत्र फार कळीचं असतं – इथे पाणी पसरू शकतं आणि पाण्याचा वेग कमी होतो. पूर आला की अतिरिक्त पाणी इथे साठून राहतं आणि सावकाश भूजलाच्या साठ्यात झिरपतं. आणि यातूनच नदीचं पुनर्भरण होत असतं. दिल्लीत या आधीचा सर्वात भयानक पूर आला तो १९७८ साली. तेव्हा यमुनेची पातळी अधिकृतरित्या सुरक्षित गणल्या जाणाऱ्या रेषेच्या सहा फूट वर होती. असंख्य लोकांचे प्राण गेले, लाखो लोकांना पुराचा फटका बसला आणि अनेक जण बेघर झाले – पिकं आणि नद्यानाल्यांचं झालेलं नुकसान तर विचारायलाच नको. त्यानंतर २०१३ साली नदी धोक्याची पातळी ओलांडून वाहिली. (व्हर्जिनिया विद्यापीठाच्या नेतृत्वातील) यमुना रिव्हर प्रोजेक्टः न्यू दिल्ली अर्बन इकॉलॉजी नुसार पूरक्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या अतिक्रमणांचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. “शंभर वर्षातून कधी तरी येणाऱ्या पुरात किनाऱ्यावरचे बांध पडतील आणि सखल भागातली सगळी बांधकामं वाहून जातील आणि पूर्व दिल्लीत पाणी शिरेल.”

पूरक्षेत्रात आणखी बांधकाम धोक्याचं ठरेल असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. “पाण्याच्या पातळीत त्यामुळे प्रचंड वाढ होईल,” शिव शंकर म्हणतात. “प्रत्येक इमारतीत ते तळघरात पार्किंग करणार, लाकूड मिळावं म्हणून भारी भारी झाडं लावणार. पण त्या ऐवजी फळझाडं लावली – आंबा, पेरू, डाळिंब, पपई – तर लोकांना किमान फळं चाखायला मिळतील, काही तरी कमाई होईल त्यातून. आणि पशुपक्ष्यांच्या मुखातही घास पडेल.”

अधिकृत आकडेवारीनुसार, १९९३ सालापासून यमुनेच्या साफसफाईवर १,३०० कोटींहून अधिक खर्च झालाय. असं असतानाही “आज यमुना स्वच्छ का नाही?” बलजीत सिंग संतापून विचारतात.

दिल्लीमध्ये साऱ्या घटनांचा एकत्रित परिपाक पहायला मिळतो, तोही नकोसा. शहरातल्या इंचाइंचाचं बेलगाम काँक्रीटीकरण, यमुनेच्या पूरक्षेत्रात अनिर्बंध बांधकाम आणि इतल्या जमिनींचा गैरवापर, विषारी घटकांच्या प्रदूषणामुळे यमुनेची मरणासन्न अवस्था, जमिनीच्या वापरात प्रचंड बदल आणि नवी बियाणी, नव्या पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचे परिणाम जे आज ती वापरणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाहीयेत, निसर्गाचंच तापमानरोधक असणाऱ्या क्षेत्राची नासधूस, लहरी पाऊस, हवेचं अविश्वसनीय असं प्रदूषण. हे सगळं एकत्र येतं तेव्हा अतिशय जीवघेणं असं रसायन तयार होतं.

शिव शंकर आणि त्यांच्या सोबतच्या शेतकऱ्यांना या रसायनाचे काही घटक उमगले आहेत. “तुम्ही अजून किती रस्ते बांधणार आहात?” ते विचारतात. “जितकं काँक्रीट ओताल, तितकी उष्णता ही जमीन शोषून घेणार. निसर्गातले हे डोंगर, तेसुद्धा पावसाळ्यात जमिनीत पाणी मुरवण्याचं काम करतात. पण माणसाने उभारलेले हे पर्वत धरणीला श्वासही घेऊन देत नाहीत ना पडणारं पाणी साठवू, मुरवू देत नाहीत. आणि जर का पाणीच नसेल तर अन्नधान्य कसं पिकणारे, सांगा?”

साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं आणि स्वानुभवातून वातावरण बदलांचं वार्तांकन करण्याचा देशपातळीवरचा पारीचा हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग आहे

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे