‘माझ्या मुलींची गत काही माझ्यासारखी होऊ नये’

रानी महातोचं मन दोन आधारी आहे. दोन दिवसांपूर्वी बाळंतपण सुखरुप पार पडलं याचा आनंद एकीकडे आणि घरी गेल्यावर मुलगी झाली, पुन्हा एकदा, हे नवऱ्याला कसं सांगायचं याची चिंता दुसरीकडे.

“त्याला या वेळी मुलगा होईल असं वाटलं होतं,” ती चिंतातुर होऊन म्हणते. “मी घरी गेल्यावर जेव्हा त्याला सांगेन की आपल्याला दुसरी मुलगीच झालीये, तेव्हा तो काय म्हणेल याचीच मला काळजी लागून राहिलीये,” बिहारच्या पटणा जिल्ह्यातल्या दानापूर उप-विभागीय रुग्णालयात आपल्या दोन दिवसांच्या तान्ह्या लेकीला दूध पाजत असलेली रानी म्हणते.

२०१७ साली वयाच्या सोळाव्या वर्षी रानीचं लग्न झालं आणि त्यानंतर लवकरच तिची पहिली मुलगी जन्मली. तिचा नवरा प्रकाश कुमार महातो तेव्हा २० वर्षांचा होता. ती प्रकाश आणि सासूबरोबर पटण्याच्या फुलवारी तालुक्यातल्या एका गावात राहते. गावाचं नाव काही तिला सांगायचं नाहीये. महातो परंपराप्रिय अशा इतर मागासवर्गात मोडतात.

“आमच्या गावात बहुतेक मुलींची लग्नं १६ वर्षापर्यंत झालेली असतात,” रानी म्हणते. किशोरवयात लग्न झाल्यामुळे पुढे काय समस्या येतात याची तिला जाणीव आहे. “माझी धाकटी बहीण आहे त्यामुळे माझ्या आई-वडलांना लवकरात लवकर माझं लग्न लावून द्यायचं होतं,” ती सांगते. तितक्यात तिची सासू, गंगा माहतो येते आणि खाटेवर बसते. छुट्टीवाले पेपर (घरी सोडण्याचे कागद) कधी मिळतील याची ती वाट पाहतीये.

रानी आणि तिची बहीण काही अपवाद नाहीयेत. देशात होणाऱ्या किशोरवीयन विवाहांपैकी ५५ टक्के विवाह बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये मिळून होतात असं चाइल्ड राइट्स अँड यू (क्राय) ही संस्था म्हणते. जनगणना, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण आणि इतर शासकीय आकडेवारीच्या विश्लेषणाच्या आधारावर त्यांनी हा निष्कर्ष काढला आहे.

“एकदा का छुट्टीवाले पेपर मिळाले की आम्ही आमच्या गावी जायला रिक्षा करू,” रानी सांगते. दवाखान्यात गरजेपेक्षा ती दोन दिवस जास्तच राहिली आहे. कारण तिच्या आरोग्याच्या इतर समस्यांवर उपचार सुरू होते. “माझ्या अंगात रक्त कमी आहे,” रानी सांगते.

खास करून स्त्रिया, किशोरवयीन मुली आणि छोट्या मुलांमध्ये रक्तक्षय ही आपल्या देशातली सार्वजनिक आरोग्याची मोठी समस्या आहे. अनेक संशोधनांतून, शासकीय आणि स्वतंत्र अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की ज्या मुलींची लग्नं कमी वयात होतात त्यांना अपुरा आहार, कुपोषण आणि रक्तक्षयाची भीती जास्त असते. बालविवाह आणि कमी शिक्षण व उत्पन्न यांचाही जवळचा संबंध आहे. खायचे हाल असलेल्या गरीब कुटुंबांसाठी मुलीचं कमी वयात लग्न लावून देणे हा आर्थिक ताण कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

ज्या मुलींची लग्नंच कमी वयात होतात त्या स्वतःच्या आरोग्याविषयी, आहाराविषयी फारसे काहीच निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसतात. आजारपण, अपुरं पोषण, रक्तक्षय आणि जन्मणारी बाळं कमी वजनाची अशी सगळी साखळीच यातून सुरू होते. या सगळ्याचं कारण ठरणारा बालविवाह या दुष्टचक्राचा एक परिणाम ही ठरतो. त्यात, या विषयी कोणतंही धोरण आखायचं तर आणखी वेगळाच तिढा समोर येतो, भारतामध्ये बालक कुणाला म्हणायचं?

१९८९ च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्याप्रमाणे १८ वर्षांखालील व्यक्ती बाल मानली आहे. भारताने १९९२ साली या जाहीरनाम्यावर सही केली आहे. भारतामध्ये बालमजुरी, विवाह, देहव्यापार आणि बालन्याय या प्रत्येक क्षेत्रात किमान वयाची व्याख्या वेगवेगळी आहे. बालमजुरीविरोधी कायद्यांमध्ये हे वय आहे १४. विवाहासंबंधीच्या कायद्यामध्ये मुलगी १८ वर्षं पूर्ण झाल्यावर सज्ञान मानली जाते. भारतात ‘बाल’ आणि ‘अल्पवयीन’ यामध्ये वेगवेगळ्या कायद्यांनी फारकत केली आहे. आणि त्यामुळेच १५-१८ वयोगटातली तरुण मुलं-मुली कोणत्याही प्रशासकीय कार्यवाहीतून निसटून जाऊ शकतात.

रानी महातोसाठी मात्र समाजाच्या रुढी परंपरांचा आणि बाई म्हणून समाजात असलेल्या स्थानाचा प्रभाव कोणत्याही कायदे किंवा जाहीरनाम्यांपेक्षा जास्त प्रबळ होता आणि आजही आहे.

“राखी जन्माला आली [तिची थोरली मुलगी] तेव्हा किती तरी आठवडे माझा नवरा माझ्याशी बोललाच नाही. तो आठवड्यातले तीन-चार दिवस आपल्या मित्रांकडे मुक्काम करायचा आणि घरी यायचा तो दारू पिऊनच यायचा.” प्रकाश महातो मजूर आहे पण दर महिन्याला कसा बसा १५ दिवस काम करतो. “माझा मुलगा काम मिळण्यासाठी हातपायच मारत नाही,” त्याची आई गंगा खेदाने म्हणते. “केलं तर महिन्याला १५ दिवस करेल. पण कमवलेले सगळे पैसे पुढच्या १५ दिवसात मौजमजा करून उडवेल. दारूने विचका केलाय त्याच्या आयुष्याचा. आणि आमच्याही.”

दुसऱ्या बाळानंतर नसबंदी करून घे असं गावातली आशा कार्यकर्ती रानीला सांगत होती. पण तिचा नवरा तयार नाही. “आशा दीदी सांगत होती की दोनपेक्षा जास्त मुलं नकोत म्हणून. ती म्हणाली की रक्त कमी असल्यामुळे माझ्या शरीरात तिसरं बाळंतपण सहन करण्याची शक्तीच नाही. त्यामुळे चौथा महिना लागला होता तेव्हाच मी प्रकाशशी बाळ झाल्यानंतर ऑपरेशन करून घेते असा विषय काढला होता. पण नुसतं तेवढं बोलले तर आकाशच कोसळलं. त्याने मला सांगितलं की मला जर का या घरात रहायचं असेल तर मला त्याला मुलगा द्यावाच लागेल. मग कितीही बाळंतपणं झाली तरी फरक पडत नाही. तो स्वतः काहीच काळजी घेत नाही. मी काही म्हटलं तर मला तोंडात मारतो. ऑपरेशन करायला नको, मुलगा होण्यासाठी प्रयत्न करू हे माझ्या सासूलाही पटतं.”

ती आपल्या सासूसमोर मोकळेपणाने हे बोलू शकतीये यावरून एवढं तरी कळून येतं की या दोघींमधलं नातं तुटलेलं नाही. इतकंच आहे की एरवी रानीची कड घेणाऱ्या गंगांना आपल्या समाजाची पुरुषप्रधान चौकट मोडणं काही शक्य होत नाही.

राष्ट्रीय कुटंब आरोग्य सर्वेक्षण – ४ नुसार पटणा (ग्रामीण) मध्ये केवळ ३४.९ टक्के लोकांना कोणत्या ना कोणत्या गर्भनिरोधकाचा वापर केला आहे. नमूद केलेल्या गर्भनिरोधक पद्धतींमध्ये ग्रामीण भागात पुरुष नसबंदीचं प्रमाण चक्क शून्य टक्के आहे. या अहवालानुसार बिहारमध्ये १५-४९ या वयोगटातल्या ५८ टक्के गरोदर स्त्रियांना रक्तक्षय आहे.

“विसाव्या वर्षी दुसरं मूल झालंय मला. पण मी एक गोष्ट ठरवलीये,” रानी म्हणते. “आणि ती म्हणजे, काहीही होवो, माझ्या मुलींचं लग्न तरी मी  २० वर्षांच्या आत लावू देणार नाही. माझं काय, मुलगा होईपर्यंत मला बाळंतपणांचा फेरा चुकणार नाहीये.”

उसासा टाकत पण शांत स्वरात ती म्हणते, “माझ्यासारख्या बाईकडे माझा आदमी काय म्हणतोय ते करण्यावाचून काहीही पर्याय नसतो. ती तिथे दिसतीये ना, इथून तिसऱ्या खाटेवर? ती नगमा आहे. काल तिचं चौथं बाळंतपण झालं. तिच्या घरी देखील तिचं गर्भाशय काढून टाकावं ही कल्पनाच कुणाला मान्य नाहीये. पण आज ती इथे तिच्या आई-वडलांबरोबर आलीये. सासरच्यांबरोबर नाही. त्यामुळे दोन दिवसांत ती [ऑपरेशन] करून घेईल. ती फार डेअरिंगबाज आहे. ती म्हणते, नवऱ्याशी कसं काय वागायचं ते तिला बरोबर कळालंय,” रानी काहीशी खंतावून हसते.

युनिसेफच्या एका अहवालानुसार रानीसारख्या अनेक बालवयात लग्न झालेल्या मुली किशोरवयातच आई होतात . अशा मुलींच्या कुटुंबांचा आकार उशीराने लग्न केलेल्या मुलींच्या कुटुंबापेक्षा जास्त मोठा असल्याचं दिसतं. त्यात या महामारीमुळे स्थिती आणखीनच खराब झालीये.

“२०३० पर्यंत बालविवाह थांबतील हे ध्येय गाठणं तसंही आव्हानात्मकच होतं,” कनिका सराफ म्हणतात. “देशातल्या कोणत्याही राज्यातला ग्रामीण भाग घ्या तुमच्या हे लक्षात येईल.” बाल सुरक्षेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंगन ट्रस्ट या संस्थेच्या बाल सुरक्षा प्रणाली विभागाच्या त्या प्रमुख आहेत. “पण या महामारीमुळे हा प्रश्न आणखी जटिल झाला आहे. या काळात आम्ही केवळ पटण्यामध्ये २०० बालविवाह रोखले आहेत. इतर जिल्हे आणि तिथल्या गावांची परिस्थिती काय असेल याचा अंदाज तुम्ही यावरून बांधू शकता.”

नीती आयोगाच्या माहितीनुसार बिहारमध्ये २०१३-१५ दरम्यान जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर १००० मुलग्यांमागे ९१६ मुली असे होते. २००५-०७ या काळात हेच ९०९ असे असल्याने स्थिती थोडी फार सुधारतीये असंच म्हणावं लागेल. पण हे समाधानही फार टिकणारं नाही कारण पाच वर्षांपर्यंतच्या बाल मृत्यूची आकडेवारी पाहिली तर मुलग्यांच्या तुलनेत मुलींचे मृत्यू जास्त आहेत. म्हणजेच बिहार राज्यासाठी पाच वर्षांखालील मृत्यू दर (दर १००० जिवंत जन्मांमागे वयाची पाच वर्ष पूर्ण होण्याआधी मृत्यू होण्याची शक्यता) मुलींसाठी ४३ आणि मुलांसाठी ३९ इतका आहे. २०१९ साली भारतासाठी हाच आकडा मुलींसाठी ३५ आणि मुलांसाठी ३४ होता असं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांचे अंदाज वर्तवतात.

गंगाचा ठाम विश्वास आहे की नातू झाला तर तो खुशी घेऊन येईल. आपला स्वतःचा मुलगा काही असं करू शकलेला नाही हे त्यांना स्वतःलाच मान्य आहे. “प्रकाश काहीही कामाचा नाहीये. तो पाचवीनंतर शाळेत सुद्धा गेला नाही. म्हणून मला नातू हवाय. तो आपल्या कुटुंबाची, त्याच्या आईची काळजी घेईल. गर्भार बाईला मिळायला पाहिजे तसं चांगलंचुंगलं रानीला खायलाच मिळालं नाही. अशक्तपणामुळे गेले दोन दिवस तिला साधं बोलता सुद्धा येत नव्हतं. म्हणून मी दवाखान्यात राहिलीये आणि माझ्या मुलाला जा म्हणून सांगितलं.”

“तो दारु पिऊन घरी आला आणि माझ्या सुनेने त्याला का म्हणून विचारलं तर तो तिला मारहाण करतो आणि घरातल्या वस्तू फोडतो.” पण राज्यात तर दारुबंदी आहे ना? राज्यात दारूबंदी जाहीर झाल्यानंतर देखील बिहारमध्ये २९ टक्के पुरुष दारू पितात असं एनएफएचएस-४ सांगतो. ग्रामीण भागातल्या पुरुषांमध्ये हेच प्रमाण ३० टक्के इतकं आहे.

रानीच्या गरोदरपणात गंगा गावाबाहेर कुठे घरकामाचं काम मिळतंय का ते शोधत होत्या. पण त्यात काही यश आलं नाही. “माझी अवस्था पाहून आणि मी सारखीच आजारी पडतीये ते बघून अखेर माझ्या सासूने नात्यातल्या एकांकडून पाच हजार रुपये उसने घेतले. अधून मधून फळं आणि दूध तरी आणता येईल म्हणून,” रानी सांगते.

“जर मला अशीच पोरं जन्माला घालायला लागली तर पुढे माझी हालत काय असेल काहीही सांगू शकत नाही,” रानी म्हणते. आपलं शरीर आणि आपलं आयुष्य या दोन्हीवर आपलं कसलंही नियंत्रण नाही याचा खेद तिच्या आवाजातून जाणवत राहतो. “पण मी जगले तर माझ्या मुलींना मात्र हवं तितकं शिकू देईन.”

“माझ्या मुलींची गत काही माझ्यासारखी होऊ नये.”

काही व्यक्ती आणि ठिकाणांची नावे गोपनीयतेच्या दृष्टीने बदलण्यात आली आहेत.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा

जिग्यासा मिश्रा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करते ज्यासाठी तिला ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.