“आधी त्यांनी सांगितलं, तुमच्या कार्डावर शिक्की नाही. मग मी शिक्क्यासाठी सगळे कागद गोळा केले. तरी त्यांनी मला कसलंच राशन दिलेलं नाही,” गयाबाई चव्हाण सांगतात.
मनपामध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या गयाबाईंना १२ एप्रिल रोजी मी भेटलो तेव्हा त्या टाळेबंदीच्या काळात कुटुंबासाठी अन्नधान्याची सोय करण्याच्या खटपटीत होत्या. दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या पिवळ्या रेशन कार्डावर त्यांना रेशन मिळायला हवं पण रेशनच्या दुकानात काही त्यांना ते मिळत नव्हतं. पुण्यातल्या कोथरुडमधल्या शास्त्रीनगरमधल्या त्यांच्या घराजवळच्या रेशन दुकानदाराने त्यांना सांगितलं की त्यांचं कार्ड वैध नाही. “रेशन मिळणाऱ्यांच्या यांदीत माझं नाव नाही असं तो म्हणाला.”
४५ वर्षीय गयाबाई १४ वर्षांपूर्वी मनपाच्या झाडू खात्यात कामाला लागल्या. त्यांचे पती भिका कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्याने जायबंदी झाले, त्यानंतर एक वर्षाने. सध्या त्यांच्या कुटुंबातल्या त्या एकट्याच कमावत्या आहेत. त्यांच्या थोरल्या मुलीचं लग्न झालंय, धाकट्या लेकीने आणि लेकाने शाळा सोडलीये. ते दोघं काही कमवत नाहीत. महिन्याला ८,५०० रुपये पगारात गयाबाईंनीच सगळं घर सांभाळलं. शास्त्री नगरच्या चाळीतली त्यांची पत्र्याची खोली दुरुस्तीच्याही पलिकडे गेलीये. “हे असं आहे, बघा,” त्या म्हणतात. “तरी बी मला रेशन मिळंना गेलंय.”
रेशन दुकानातल्या चकरा काही केवळ टाळेबंदीमुळे नाहीयेत. “सहा वर्षं झाली, मला रेशनच देत नाहीयेत,” त्या म्हणतात. टाळेबंदीच्या काळात तरी ते अडवणार नाहीत असं त्यांना वाटत होतं.
२५ मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर झाली, त्यानंतर दोन आठवडे गयाबाई राहतात त्या वस्तीतल्या अनेकींना स्थानिक रेशन दुकानात धान्य मिळालं नव्हतं. २०१३ च्या अन्न सुरक्षा कायद्याखालील रेशन कार्डधारकांना स्वस्तात धान्य मिळेल असं केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतरही दुकानदार मात्र त्यांना विविध कारणं दाखवून परत पाठवत आहेत.
टाळेबंदी लागल्यानंतर, अनेकींची भिस्त रेशनच्या स्वस्त धान्यावर होती – आधीच तुटपुंजी असलेली कमाई थांबवल्याने, खुल्या बाजारातले भाव परवडणारे नव्हतेच
गयाबाईंच्या चाळीतल्या अनेक रहिवाशांनी रेशन दुकानदार देतो त्या कारणांची यादीच सांगितलीः “मी जेव्हा दुकानात गेले, तेव्हा त्यानं सांगितलं मला काही महिन्याचं रेशन मिळणार नाही,” एक शेजारीण सांगते. दुसरी म्हणते, “दुकनदार म्हणतोय [यंत्रणेतल्या नोंदीशी] माझा अंगठा जुळत नाही. माझं आधार कार्ड रेशन कार्डाशी लिंक केलं नाही म्हणे.” एका बाईला परत पाठवलं, का तर तिच्या कुटुंबाचं उत्पन्न तिच्या रेशन कार्डाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे म्हणून. “आता, ज्यांना धान्य विकत घेणं परवडणारच नाहीये, त्यांना रेशन कसं मिळणार?” ती विचारते.
“दुकानदार मला म्हणाला की मला काहीच मिळणार नाही. तीन वर्षं झाली, मला रेशन मिळत नाहीये,” ४३ वर्षीय अलका डाके सांगतात. जवळच्या एका खाजगी शाळेत सफाई कामगार असणाऱ्या अलकांना महिन्याला ५,००० रुपये पगार मिळतो.
“तिच्याकडे पिवळं कार्ड आहे, तरी तिला रेशन मिळत नाहीये,” या भागात काम करणारी उज्ज्वला हवाळे अलकाची स्थिती काय आहे ते सांगते. “दुकानदार अंगावर ओरडतो आणि हाकलून लावतोय. त्याने इथल्या सगळ्या बायांकडून त्यांचं कार्ड ‘व्हॅलिडेट’ करून आणतो म्हणून प्रत्येकी ५०० रुपये घेतलेत. पण तरीही त्यांना रेशन मिळालेलं नाही.”
२६ मार्च रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदत योजनेतले पाच किलो मोफत तांदूळ देखील अलका आणि गयाबाईंना मिळालेले नाहीत. रेशनकार्डधारकाला महिन्याला जे रेशन मिळतं त्या शिवाय हे तांदूळ मिळणार होते. १५ एप्रिल रोजी रेशन दुकानांनी तांदूळ वाटप करायला सुरुवात केली त्यानंतर दुकानाबाहेरच्या रांगा वाढतच गेल्या. पण या पाच किलो मोफत तांदळाबरोबर एक किलो डाळही मोफत मिळणार होती, ती मात्र या रेशन दुकांनांपर्यंत अजूनही पोचलेलीच नाहीये. “मोफत तांदूळ आलाय, आम्ही अजूनही डाळीच्या प्रतीक्षेत आहोत,” कोशरुडमधले रेशन दुकानदार कांतीलाल डांगी सांगतात.
टाळेबंदी जाहीर झाली तेव्हा शास्त्रीनगरच्या बऱ्याच बायांची भिस्त रेशनच्या स्वस्त धान्यावर होती. आधीच तुटपुंजी कमाई देखील बंद झाली होती त्यामुळे खुल्या बाजारात धान्य विकत घेणं परवडणारं नव्हतं. रेशन दुकानदार सतत माघारी पाठवत होते, त्यामुळे वैतागून जाऊन अखेर काही बायांनी एरंडवण्यातल्या रेशनच्या दुकानाबाहेर निदर्शनं करायचं ठरवलं. १३ एप्रिल रोजी त्या आपापली रेशन कार्डं घेऊन दुकानदाराकडे रेशनची मागणी करायला गेल्या.
नेहरू कॉलनीत राहणारी ज्योती पवार संतापून म्हणाली, “[टाळेबंदीच्या काळात] माझ्या नवऱ्याला रिक्षा देखील चालवता येत नाहीये. त्यामुळे काहीही कमाई नाही. माझी मालकीण माझा पगार देत नाहीये. मग काय करायचं? या रेशन कार्डाचा उपयोग तरी काय? आमच्या लेकरांना धड दोन घास पण मिळत नाहीयेत.”
गयाबाई चव्हाण (डावीकडे) आणि अलका डाकेंना रेशनच्या दुकानदाराने त्यांची कार्डं वैध नाहीत अशी सबब सांगून माघारी पाठवलं
लोकांना असं माघारी का पाठवतायत असं विचारल्यावर कोथरुडमध्ये रेशनच्या दुकानाचे मालक असणारे सुनील लोखंडे म्हणतात, “ठरलेल्या नियमांनुसार आम्ही रेसन वाटत होतो. आमच्याकडे धान्याचा साठा आला की आम्ही त्याचं वाटप करतो. काही जणांना [लांब रांगांमुळे] त्रास होतो, पण त्याला आम्ही काहीच करू शकत नाही.”
“सगळ्या रेशन दुकानांना त्यांच्या गरजेइतका धान्यसाठा देण्यात आला आहे,” रमेश सोनवणे फोनवर सांगतात. पुण्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागात ते अधिकारी आहेत. “तर, प्रत्येक नागरिकाला पुरेसं [त्यांच्या हक्काचं] धान्य मिळायला पाहिजे. त्यामध्ये काही अडचणी असतील, तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा,” ते सांगतात.
२३ एप्रिल रोजी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी धान्य वितरणामध्ये आढळलेल्या अनियमिततांचा उल्लेख केला. वर्तमानपत्रांना दिलेल्या निवेदनात अशा अनियमिततांसाठी आणि टाळेबंदीचे नियम न पाळल्याबद्दल रेशन दुकानदारांवर “कडक कारवाई” केल्याचं सांगितलं. राज्यात ३९ दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली असून ४८ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारने घोषणा केली की केशरी शिधा पत्रिका असणाऱ्यांना (दारिद्र्य रेषेवरच्या कुटुंबांना) तसंच काही कारणांनी ज्यांचं पिवळं रेशन कार्ड रद्द झालं आहे अशा कुटुंबांना तीन महिने स्वस्त दरात गहू आणि तांदूळ देण्यात येणार आहे.
३० एप्रिल रोजी, अलका यांनी आपल्या पिवळ्या रेशन कार्डावर दोन किलो तांदूळ आणि तीन किलो गहू खरेदी केला. आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात गयाबाईंनी त्यांच्या कुटुंबासाठी ३२ किलो गहू आणि १६ किलो तांदूळ खरेदी केला.
आपल्याला कोणत्या सरकारी योजनेअंतर्गत ही मदत मिळालीये, किंवा ती आणखी किती काळ मिळणार आहे हे मात्र अलका किंवा गयाबाईंना माहित नाही.
अनुवादः मेधा काळे
