वनातून हाकललं, अनिश्चितेत ढकललं

“आम्हाला इथनं बाहेर निघायचंच नव्हतं. सुरुवातीला आम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. नंतर नंतर, वन अधिकारी आले की आम्ही लपून बसायचो... असे किती तरी दिवस गेले,” तालगावमध्ये राहणारे बाबुलाल कौंधर सांगतात. “मला वाटतं २००८ मध्ये निर्णय झाला असावा. वन अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं की वाघांची संख्या वाढलीये आणि त्यामुळे आम्ही तात्काळ इथनं बाहेर निघून जायला पाहिजे.”

आपलं गाव सोडायला नकार दिल्यानंतर चार वर्षांनी २०१२ मध्ये तालगावच्या आदिवासींना आपलं वंशपरंपरागत गाव सक्तीने सोडावं लागलं आणि १६ किलोमीटरवरच्या सारथपुरा या पाड्यावर वस्तीला यावं लागलं. तारा-टेक म्हणून ओळखला जाणारा हा पाडा पन्ना जिल्ह्यातल्या अमनगंजला जाणाऱ्या महामार्गाच्या जवळ आहे.

२००८-२००९ मध्ये मध्य प्रदेशातल्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात एकही वाघ उरला नव्हता, तेव्हा वाघांच्या अतिमहत्त्वाच्या अधिवासांसाठी अबाधित जागा तयार करण्यासाठी १२ गावं हलवण्यात आली होती. तालगाव त्यातलंच एक गाव. २०११ सालच्या एका अहवालानुसार, या अभयारण्याच्या कोअर एरियामध्ये १६ गावं होती (पन्ना जिल्ह्यात ११ आणि छत्तरपूर जिल्ह्यात ५, जी चार गावं हलवली नाहीत त्यांची सद्यस्थिती काय आहे याची कल्पना नाही).

२०११ च्या जनगणनेनुसार तालगावमध्ये १७१ कुटुंबांची नोंद झाली आहे, ज्यात प्रामुख्याने राज गोंड आदिवासी आहेत. यातली केवळ ३७ कुटुंबं सारथपुरामध्ये आहेत. बाकीची सतना, कटनी आणि अजयगडसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाली.

मात्र या पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अनेक नियम आणि कायद्यांचा भंग झाला आहे. वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्प सेक्शन ४.९ मध्ये पुनर्वसनासाठी दोन पर्याय दिले आहेतः दहा लाख रुपयांची भरपाई घेऊन एखादं कुटुंब स्वतः पुनर्वसनाचा मार्ग निवडू शकतं किंवा वन खातं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुनर्वसनाची प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.

तालगावच्या लोकांना दुसरा पर्याय देण्यातच आला नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की ते पिढ्या न् पिढ्या या गावांमध्ये राहत होते आणि त्यांच्याकडे जमिनीचे पट्टेदेखील होते. त्यांनी स्वतःच दुसरीकडे वस्तीसाठी जागा शोधली. आणि आता, सारथपुऱ्यातल्या त्यांच्या नव्या घरांमध्ये, गावकऱ्यांकडे जमिनीचे पट्टे नाहीत आणि पुन्हा हाकललं जाण्याची भीती आहेच.

“आम्ही आमच्याकडचा सगळा पैसा घरं बांधण्यावर खर्च केलाय. सहा महिने आम्ही तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहिलो. आमच्याकडे या जमिनीचा पट्टाही नाहीये, आता इथून आम्हाला त्यांनी हाकललं तर आम्ही कुठे जावं?” बाबुलाल यांच्या आई, शोभा रानी कौंधर विचारतात.

तालगावच्या अनेक कुटुंबांना पुनर्वसनाची पूर्ण रक्कमदेखील मिळाली नाही. “काही जणांनी सुरुवातीला त्यांचा पर्याय [१० लाख रुपये] स्वीकारला आणि ते शहरांमध्ये रहायला गेले. पण जमीनच नसेल तर जंगलाच्या बाहेर आम्हाला जगण्यासाठी पैसा काय कामी येणार? त्यामुळे मग आम्ही काही जणांनी पैसा घ्यायला नकार दिला,” बाबुलाल सांगतात. ज्या कुटुंबांनी नकार दिला – सध्या सारथपुऱ्यात असणारी ३७ कुटुंबं – त्यांना पुढे जाऊन केवळ ८ लाख रुपये भरपाई  मिळाली. या रकमेत कपात का करण्यात आली याचा कुणालाच पत्ता नाही. पण त्या बदल्यात त्यांनी तालगावमधल्या त्यांच्या पक्क्या घरांवर आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या सरासरी सहा एकर जमिनीवर पाणी सोडलं. शेतसामानासाठी आणि जनावरांसाठी असणारा गोठाही गेला.

वन्यजीव (संवर्धन) कायदा, १९७२ च्या कलम ३८ (५) नुसार कुठल्याही पुनर्वसनाआधी गावकऱ्यांना पूर्ण माहिती देऊन त्यांची संमती घेणं बंधनकारक आहे. तालगावमध्ये याचीही पायमल्ली झाली. “त्यांनी [वन खातं] आमचा रोजचा छळ मांडला होता. कधी कधी तर ते वाघाची जुनी कातडी घेऊन यायचे आणि आमच्यावर शिकार केल्याचा गुन्हा दाखल करायची धमकी द्यायचे. एकदा मला त्यांनी गजाआड केलं आणि सांगितलं की मी एका सांबराची शिकार केली म्हणून,” बाबुलालचे शेजारी असणारे रोजंदारीवर काम करणारे दीलन कौंधर सांगतात. “एक दिवस तर ते आमची घरं उद्ध्वस्त करण्यासाठी हत्तीच घेऊन आले. असं सगळं असताना आमच्यापुढे दुसरा काही पर्याय होता का?”

सरथपुऱ्याचे आणखी एक रहिवासी भारत कौंधर पूर्वी वाघांच्या संवर्धनासाठी मदत करत असत. “पळून चाललेल्या वाघांना परत आणायचं आणि त्यांना रेडिओ कॉलर बसवायचं काम करण्यात मी वन खात्याला मदत करायचो. आम्ही जंगलातले लोक काय वाघाला घाबरत नाही, त्याच्या संगट चालतो आम्ही.”

वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये हा सहवास संरक्षित केला आहे. कायद्याच्या कलम ४ (२) (ब) आणि ४ (२) (क) मध्ये असं म्हटलंय की जंगलात राहणाऱ्या लोकांमुळे वन्यजीवांचं मोठं नुकसान होतं आहे हे दाखवून द्यावं लागेल आणि सहवासाचा दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही हेही सिद्ध करावं लागेल.

इथल्या पुनर्वसनाआधी असे काही पर्याय धुंडाळण्यात आले होते का हे स्पष्ट नाही. मी वन खात्याशी संपर्क साधला असता मला असं सांगण्यात आलं की ही माहिती वन खात्याच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. मात्र तालगावच्या किंवा बफर आणि कोअर क्षेत्रातल्या कोणत्याही गावाच्या पुनर्वसनाविषयी कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.

वन्यजीव कायद्याच्या कलम ३८ (५) मध्ये असंही म्हटलं आहे की “व्याघ्र संवर्धनाचा आराखडा बनवताना राज्य सरकार वाघांचं अस्तित्व असणाऱ्या जंगलांमध्ये किंवा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची शेती, उपजीविका आणि इतर मुद्द्यांची दखल घेईल.”

पण याकडेही काणाडोळा करण्यात आला. सारथपुऱ्याला रहायला आल्यामुळे जंगलावर अवलंबून असलेली आदिवासींची उपजीविका धोक्यात आली आहे. तालगावमध्ये बाबुलालचं कुटुंब पाच एकर रानात उडीद आणि मका करत असे. आणि उन्हाळ्यात, इतर कुटुंबांप्रमाणे ते मोहाची फुलं (दारुसाठी), तेंदूपत्ता (बिड्यांसाठी) आणि चारोळी (खिरीत वापरासाठी) विकायचे. कौंधर समुदायाचा परंपरागत व्यवसाय म्हणजे विड्यात वापरली जाणारी कात तयार करण्यासाठी लागणारी खैराची साल गोळा करणं आणि विकणं.

दुसरीकडे मुक्काम हलवल्यामुळे या परंपरागत उपजीविकांना खीळ बसली. सध्या जेव्हा काम उपलब्ध असेल तेव्हा बाबुलाल कौंधर जवळच्या तारा गावात शेतमजुरी करून दिवसाला २०० ते २५० रुपये कमवतात किंवा अमनगंज तालुक्यात बांधकामावर तिथला मुकादम ठरवेल त्या मजुरीवर काम करतात.

“तेव्हा जंगलात सगळ्या गोष्टी मिळत होत्या – तेंदू, मोहाची फुलं, चारोळी, सगळं  होतं तिथे. उन्हाळ्यात आम्ही या गोष्टी गोळा करायचो आणि विकायचो. पण आता साधं सरपण आणण्यासाठी देखील आम्हाला वनरक्षक जंगलात जाऊ देत नाहीत,” बाबुलालच्या आई, शोभा सांगतात.

तालगावचं आपलं शेत गेलं तरी भारत कौंधर आणि त्यांच्या दोन भावांनी सारथपुऱ्यात पाच एकर जमीन खंडाने घेतलीये आणि तिथे ते आता उडीद, गहू आणि मका लावतायत. भारत शेती पाहतो आणि जेव्हा काम मिळेल तेव्हा अमनगंज आणि पन्ना शहरात बांधकामावर मजुरी करतो. त्याचे दोन्ही भाऊ स्थलांतरित कामगार आहेत आणि जास्त करून दिल्ली किंवा सोनिपतसारख्या शहरात बांधकामावर काम करतात. त्यांच्याप्रमाणेच, सप्टेंबरमध्ये कापण्या झाल्या की तालगावमधले अनेक जण रोजंदारीच्या शोधात इतर राज्यात स्थलांतर करतात.

सारथपुऱ्याच्या रहिवाशांसमोरची मोठी समस्या म्हणजे हा पाडा कोणत्याच पंचायतीच्या अखत्यारीत येत नाही. खरं तर पुनर्वसन झाल्यानंतर लगेचच तारा गावच्या पंचायतीत त्याचा समावेश व्हायला हवा होता. त्यामुळे रेशनसारखी अगदी हक्काची सुविधाही इथे मिळत नाही. शोभा रानी आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे २००९ साली देण्यात आलेली जुनी शिधा पत्रिका आहे. “गेल्या नऊ वर्षांत आम्हाला शासनाकडून रेशनवर काहीही मिळालेलं नाही,” त्या सांगतात. इतर वस्तूंसोबतच त्यांना दर महिन्याला माणशी पाच किलो गहू आणि तांदूळ मिळाला पाहिजे. पण इथल्या कुटुंबांना मात्र अमनगंजहून किराणा विकत घ्यावा लागतो आणि याचा त्यांच्या खिशावर नक्कीच भार पडतो. “मी किती तरी वेळा [शिधापत्रिकेसाठी] अर्ज भरून दिलाय, पण काय फायदा,” शोभा रानी सांगतात. “काही होत नसतं.”

पंचायतीशी संलग्न नसल्याचा परिणाम म्हणजे सारथपुऱ्याला अंगणवाडीकडून सुकडी (०-५ वयोगटातल्या मुलांसाठी आहाराची पाकिटं) मिळत नाही. “तालगावच्या बालकांसाठी अजून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. क्वचित कधी जेव्हा आमच्याकडे जास्तीची सुकडी असते तेव्हा आम्ही त्यांना देतो. त्याशिवाय आमच्याकडे काहीच नसतं,” तारा गावच्या सरपंच गीता आदिवासी (त्या असंच आडनाव लावतात) सांगतात.

सारथपुऱ्यातली बहुतेक मुलं लांबच्या अंतरामुळे – इथून दीड किलोमीटरवर, तारा गावात अंगणवाडीत जातच नाहीत. काही मोठ्या वयाची मुलं शाळेत जातात, मात्र शिक्षणावर फार विपरित परिणाम झालेला आहे.

भारतच्या आई प्यारी बाई कौंधर, वय ५०, (शीर्षक छायाचित्रात, सारथपुऱ्याच्या आपल्या घराबाहेर, नातवंडांसोबत) त्यांच्या वस्तीच्या शेवटी असलेल्या एका मोकळ्या जागेकडे बोट दाखवून म्हणतात, “मी जर कधी या गावाची सरपंच झाले, तर त्या तिथे एक अंगणवाडी बांधेन.”

सध्या तरी, आपलं गाव सोडावं लागल्याची गडद छाया सारथपुऱ्याच्या लोकांचं रोजचं जिणं झाकोळून टाकतीये आणि अनेक पिढ्यांच्या आपल्या जंगलातल्या गावाच्या आठवणी त्यांची पाठ सोडत नाहीयेत.

अनुवादः मेधा काळे