शांती टीचरच्या वर्गातलं वन

गुडलूरच्या विद्योदय शाळेत ‘शांती टीचर’चा गणिताचा वर्ग सुरू होतो आणि वनराजीच त्या वर्गामध्ये प्रवेशते. या वर्गातली आदिवासी मुलं, बहुतेक सगळी ९ वर्षांची कच्ची बच्ची बाहेर धूम ठोकतात, झाडांना लोंबकाळतात आणि जंगलातल्या जमिनीवरच्या लांब काठ्या शोधू लागतात. नंतर ते या काठ्यांवर मीटरच्या अंतरावर खुणा करतील आणि त्यांच्या घरांच्या भिंतींचं माप घेतील. मोजमापाचे साधे धडे हे असे सुरू होतात.

तमिळ नाडूच्या निलगिरी जिल्ह्यातल्या गुडलुर तालुक्यातल्या या शाळेच्या बहुतेक सगळ्या अभ्यासक्रमात वनं आणि आदिवासींच्या जीवनशैलीचा समावेश करण्यात आला आहे. सकाळी सगळे विद्यार्थी जमा होतात तेव्हा शाळेची सुरुवात आदिवासी गाणी आणि नाचाने होते. दुपारची वेळ असते आदिवासी हस्तकलांसाठी. जंगल फेऱ्या तर नेहमीच्याच आणि कधी कधी तरी एखाद्या मुलाचे पालक सोबत असतात जे विद्यार्थ्यांना झाडांचं, जंगलातल्या वाटांचं, निरीक्षणाचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निःशब्दतेचं मोल समजावून सांगतात.

विद्योदयाच्या ‘द फूड बुक’ नावाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये जे स्वाध्याय दिले आहेत ते शिकार, मासेमारी आणि स्थानिक आदिवासींच्या संस्कृतीवर, त्यांच्या कृषी संस्कृतीवर आधारलेले आहेत. ग्रंथालयाच्या वर्गामध्ये विद्यार्थी ‘किलिना पेंगा (पोपटांची बहीण)’ हे शाळेनं तयार केलेलं पणियन आदिवासींच्या कथांचं पुस्तक वाचायला घेऊ शकतात. पालक नेहमीच शाळेला भेट देत असतात, कधी कधी तर स्थानिक चालीरितींबद्दल माहिती देण्यासाठी निमंत्रित शिक्षक म्हणून त्यांना बोलावलं जातं. “आदिवासी संस्कृती शाळेच्या माध्यमातून जोपासली जावी आणि शिक्षणामुळे आदिवासी मुलं त्यांच्या पालकांपासून दुरावू नयेत हे आम्हाला साध्य करायचंय,” माजी मुख्याध्यापिका आणि या शाळेचा समावेशक अभ्यासक्रम तयार करण्यामध्ये ज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे त्या रमा शास्त्री सांगतात. या उद्दिष्टांशी बांधील असणारे, जिव्हाळा असणारे आदिवासी शिक्षक असणं म्हणूनच मदतकारक ठरतं. जानकी करपगम, पणियन आदिवासी असणाऱ्या वरिष्ठ शिक्षिका म्हणतात, त्याप्रमाणेः “आमची संस्कृती शाळेतच शिकवली गेली, तर त्याबद्दल कसलीच शरम वाटण्याचा प्रश्न येत नाही आणि मुलं ती कधी विसरणार पण नाहीत.”

विद्योदय शाळेची सुरुवात १९९० च्या सुरुवातीला एक अनौपचारिक प्राथमिक शाळा म्हणून झाली. १९९६ मध्ये आदिवासी मुन्नेत्र संघम ही गुडलुरच्या आदिवासींची प्रातिनिधीक संघटना विद्योलयात गेली आणि ती एक आदर्श शाळा व्हावी यासाठी त्यांनी एक निवेदन दिलं. “आतापर्यंत आदिवासींचा असा समज करून देण्यात आला होता की ते ‘शिकवण्याच्या’ लायकीचे नाहीत, पण जेव्हा आमच्यातलीच काही मुलं एकदम चांगलं शिकताना आम्ही पाहिली तेव्हा आमची खात्री झाली की दोष मुलांचा नाही तर व्यवस्थेचा आहे,” ही शाळा चालवणाऱ्या विश्व भारती विद्योलय ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त, बी रामदास सांगतात. ते आणि त्यांची पत्नी रमा त्यांच्या घरीच ही शाळा चालवायचे.

घरातली शाळा मोठी होत असताना पालकांनी येऊन शाळेसाठी मातीची, गवताने शाकारलेली एक खोली बांधून दिली. कालांतराने, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आजी-आजोबांना हाताशी घेण्यात आलं. पाच किलोमीटरपर्यंत प्रवास करून कच्च्या बच्च्यांना गोळा करून शाळेत आणण्याचं आणि वाटेत ती कंटाळू नयेत म्हणून त्यांनी गाणी-गोष्टी सांगण्याचं काम त्यांचं. शाळेतर्फे त्यांना चहापाण्यासाठी दर महिन्याला ३५० रुपये दिले जायचे, परतीच्या वाटेवर ते चहाच्या टपरीपाशी वाट बघत बसायचे ना!

४२ वर्षांच्या पणियन आदिवासी असणाऱ्या शांती कुंजन आता निलगिरी जिल्ह्यातल्या या निःशुल्क प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापिका आहेत. बहुतेक शिक्षक आणि विद्यार्थी आदिवासी आहेत, जास्त करून पणियन आदिवासी. बाकीचे बेट्टा कुरुंबा, कट्टूनायकन आणि मुल्लू कुरुंबा आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार १०,१३४ पणियन आदिवासींची नोंद झाली आहे, ज्यातले फक्त ४८.३ टक्के साक्षर आहेत. सगळ्या अनुसूचित जमातींच्या सरासरीपेक्षा हे प्रमाण १० टक्के कमी आहे आणि राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा म्हणजे ७२.९९ टक्क्यांपेक्षा तर खूपच कमी.

इतिहासात बीए पदवी प्राप्त करून शांतींनी तर त्यांच्या जमातीची सगळी आकडेवारीच खोटी ठरवली आहे. देवळा शहरापासून १७ किलोमीटरवर असणाऱ्या वलयावायल पाड्यावरच्या त्यांच्या घरी बैठकीच्या खोलीतली सगळी फडताळं गोष्टींच्या छोट्या कार्डांनी आणि पुस्तकांनी भरली आहेत. शेजारपाजारची छोटी मुलं येऊन या पुस्तकांची मजा लुटत असतात. दिनदर्शिकेवर त्यांच्या मुलाच्या परीक्षेच्या तारखांना गोल करून ठेवले आहेत आणि मुलीच्या पदव्युत्तर अभ्यासाची पुस्तकं नीट मांडून ठेवली आहेत. टीवी सेट आणि रोजच्या सगळ्या पसाऱ्याशी टक्कर देत शिक्षण आणि शिकणं आपली जागा शोधतंय.

नीलगिरीच्या जंगलांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी मुलींचं शिक्षणाला कधीच प्राधान्य नव्हतं. आठ भांवंडांमधल्या सगळ्यात थोरल्या शांतीचं बहुतेक सगळं बालपण खेळण्यात आणि आजीआजोबांच्या नजरेखाली धाकट्या भावंडांना सांभाळण्यात गेलं. तिचे आई-वडील रोजंदारीवर काम करायचे – वडील मासे बांधण्यासाठी वापरण्यात येणारी मोलाची कुवैलई पानं गोळा करायचे आणि आई त्या भागातल्या चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करायची. वयाच्या सहाव्या वर्षी लहानगी शांती देवळाच्या जवळ असणाऱ्या शासकीय आदिवासी निवासी शाळेत दाखल झाली.

नीलगिरी जिल्ह्यात २५ आदिवासी निवासी शाळा आहेत – आदिवासी मुलांना मोफत शिक्षण, मोफत अन्न आणि निवासाची सोय इथे केली जाते. पण इथले बहुतेक शिक्षक पठारी प्रदेशात राहणारे आहेत आणि क्वचितच शाळेत येतात. आपली बदली कधी होईल एवढ्यावरच त्यांचं लक्ष लागून राहिलेलं असतं, आश्रम शाळेतले माजी शिक्षक, ५७ वर्षीय मुल्लुकुरुंबा गंगाधरन पायन सांगतात. “वर्ग आणि वसतिगृह सगळं एकाच खोलीत असतं. सगळ्या सुविधा इतक्या तुटपुंज्या असतात की मुलं काही वस्तीला तिथे राहत नाहीत. संगणक, पुस्तकं सगळं आहे, पण कपाटात कुलुपबंद.”

“मी तिथे काहीही शिकले नाही,” त्यांची एकटीची नाही तर बहुतेक आदिवासी मुलांची कहाणीच शांती सांगतात. त्या फक्त पणियन बोलायच्या आणि शाळेतलं त्यांना फारच थोडं समजायचं कारण सगळं तमिळमधून शिकवलं जायचं. सगळे धडे म्हणजे फक्त घोकंपट्टी. प्रत्यक्षात, भारताच्या संविधानामध्ये (अनुच्छेद ३५० अ) सर्व राज्यांनी “भाषिक अल्पसंख्याक असणाऱ्या मुलांना प्राथमिक स्तरावर त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात” यावर जोर दिला आहे.

आज, एका अनुभवी शिक्षिकेच्या नजरेतून पाहत असताना, त्यांना या सगळ्या त्रुटी स्पष्ट दिसतात. “जर शाळेत मुलांना संवादच साधता आला नाही तर त्यांच्या मनात भीती बसते आणि ते लांब लांब राहू लागतात. भीतीची सुरुवात होते ती अशी.”

निवासी शाळांमधली बहुतेक मुलं शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या पिढीचे असते. त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा त्यांना शाळेच्या कामात कसलीही मदत करू शकत नाहीत. त्यामुळे शाळेत उपस्थिती कमी असते, शिक्षणाचा नन्ना आणि शाळा गळती सर्रास आढळून येते. शांतीची सगळी भावंडं निवासी शाळांमध्ये होती. पण एक अपवाद सोडता सगळ्यांनी शाळा सोडली. आणि हे फारसं अवचित नाहीये. जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, पहिली ते दहावीसाठी आदिवासी समुदायांमधलं शाळा गळतीचं प्रमाण ७०.९ टक्के आहे. इतर समुदायांसाठी हेच ४९ टक्के इतकं नोंदवलं गेलं आहे.

मात्र शांतीच्या शिक्षणाला चांगली दिशा मिळाली कारण मिशनरी सिस्टर्सनी इरोडे जिल्ह्यातल्या सत्यमंगलम शहराजवळच्या पेरियाकोडिवेरीच्या त्यांच्या शाळेत शांतीला पाठवा अशी तिच्या पालकांना गळ घातली. तिथे पुढचे पाच वर्षं त्या शिकल्या, दहावी पूर्ण केली आणि मग गावी परत येऊन पणियन असणाऱ्या कुंजन या अकुशल कामगाराशी त्यांचं लग्न झालं.

देवळाला परतल्यावर अनेकांनी शांतींना काम दिलं कारण त्या आदिवासी भागातल्या त्यांचंच शिक्षण सर्वात जास्त होतं. नर्सिंगची कामं त्यांनी नाकारली. पण जेव्हा गुडुलुरच्या सामाजिक संस्थेनी, अकॉर्डनी शिक्षित आदिवासींना दोन वर्षांच्या शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं तेव्हा त्या तयार झाल्या. “मला कायमच शिक्षिका व्हायचं होतं. हातात काठी असलेली आणि इतरांवर रुबाब गाजावणारी,” हसत हसत त्या सांगतात.

त्यांचे पती, कुंजन काही वर्षं शाळेत शिकले होते आणि त्यांनी शांतींना पाठिंबा दिला, त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्राजवळ त्यांनी मुक्काम हलवला. त्यांची आई आणि बहीण अधून मधून येत, घरकामात मदत करत आणि त्यांच्या तान्ह्या मुलीची काळजी घेत. त्यांच्यासोबत इतर १४ तरुण आदिवासी मुली होत्या आणि त्यांना महिन्याला ८०० रुपये पाठ्यवृत्ती मिळत असे. प्रशिक्षण कार्यक्रमाची वेळ रोज सकाळी ९ ते दुपारी ४ अशी होती आणि  शनिवारी आसपासच्या आदिवासी गावांमध्ये जाऊन प्रत्यक्षात त्यांना काय आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे याचे धडे दिले जात.

शांतींची ध्येयनिष्ठा आणि कुटुंबाचा पाठिंबा होता तरी या आई आणि विद्यार्थी या भूमिका निभावणं म्हणजे तारेवरची कसरत होती. त्यांच्या वर्गातल्या काहींनी मध्येच सगळं सोडलं, पण त्या टिकून राहिल्याः “मला शिकण्याची एवढी असोशी होती. मला विज्ञानाचे प्रयोग करून पाहता येत होते – असलं काहीही मी कधीच केलेलं नव्हतं.” आदिवासींच्या इतिहासावरच्या पाठांमधून त्यांना स्वतःकडे आणि त्यांच्या समुदायाकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहणं शक्य झालं. त्यांनी त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं आणि पुढे जाऊन त्यांनी मद्रास विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमाद्वारे इतिहासात पदवी प्राप्त केली.

शांती १५ वर्षांपूर्वी विद्योदयमध्ये आल्या. आज, त्यांच्या शेजारपाजारची सगळी पणियन मुलं गुडलुर तालुक्यातल्या १०० शाळांपैकी कुठे तरी शिकतायत याचा त्यांना सार्थ अभिमान आहे. मात्र मुचिकुण्डूसारखे भाग, जिथलं त्यांचं घर हत्तीने उधळून लावलं होतं - आजही फार दुर्गम आहेत आणि तिथल्या मुलांनी शाळेत येणं हे खरंच खडतर आव्हान आहे. “पालकांशी संवाद साधून मुलांचं शाळा गळतीचं प्रमाण कमी करण्याचा माझा प्रयास होता,” त्या सांगतात.

अनेक पालक रोजंदारीवर काम करतात, त्यांची दिवसाची कमाई असते १५० रुपये. शाळेचं शुल्क, गणवेश, पुस्तकं आणि प्रवासाचा खर्च या सगळ्यासाठी सरकारी किंवा खाजगी शाळा असेल त्याप्रमाणे वर्षाला रु. ८,००० ते रु. २५,००० इतका खर्च येऊ शकतो, त्याचा घोर त्यांना असतो. प्रवासावर बराच खर्च होतो, दूरवरच्या पाड्यावर तर जास्तच. विद्योदयमध्ये कोणतंही शुल्क नाही आणि प्रवासाचा खर्च कमी केला जातो. प्रत्येक मुलाला वर्षाकाठी ३५० रुपये भरावे लागतात, तेही त्यांना परवडत असेल तरच.

दरम्यान, इकडे शाळेत घंटा झालीये आणि मुलं वर्ग झाडून घेतात, पुस्तकं जागेवर ठेवतात आणि हस्तकलेचं सामान आणि फायली नीट ठेऊन देतात. शांती रजिस्टर तपासून सही करून घरी निघाल्या आहेत. गावातली जीप थांबलीये आणि त्यांच्या शेजारपाजारच्या काही मुलांसोबत त्या जीपमध्ये चढतात. पुढचा पाऊण तास निलगिरीच्या जंगलातून प्रवास करत असताना त्यांच्या मांडीवर बसून प्रवास करण्यासाठी त्यातली काही लहानगी आसुसलेली आहेत. शांती, त्यांचे आदिवासी सहकारी आणि या विद्यार्थ्यांसाठी हा अगदी रोजचा एक शाळेचा दिवस असतो.

अनुवादः मेधा काळे