सक्तीची नसबंदी, हकनाक बळी

“काहीही बिघडलं नव्हतं. काहीच नाही. सगळं ठीकठाक सुरू होतं सगळं. नेहमीसारखं सगळं सुरु होतं,” ३३ वर्षांचा दिनेश चंद्र सुतार सांगतो. त्याच्या कुटुंबाकडच्या वेगवेगळ्या फायली आणि अहवालांच्या गराड्यात बसलेला दिनेश कधी कल्पनाही केली नाही अशा अघटित प्रसंगादरम्यानच्या घटना सांगत होता.

राजस्थानातल्या बन्सी गावातल्या सुतार कुटुंबाच्या घरात भिंतीवर त्याच्या दिवंगत पत्नीचे फोटो लावले आहेत. दिनेशकडच्या फायलीत भावना देवींचा जो फोटो आहे तोच भिंतीवर दिसतोय. २०१५ साली त्यांचं लग्न झालं त्यानंतरच्या काही महिन्यांमधले हे फोटो आहेत. एका शासकीय योजनेसाठी अर्जासोबत हा फोटो लावलेला होता.

आपल्या अल्पकाळ टिकलेल्या लग्नाची निशाणी असलेले हे फोटो आणि कागदपत्रं दिनेश आज पाच वर्षांनंतरही जपून आहे. तो आज दोन मुलांचा बाप आहे, तीन वर्षांचा चिराग आणि देवांश, जो आई वारली तेव्हा फक्त २९ दिवसांचा तान्हा होता. त्याचं नाव देखील ठेवलेलं नव्हतं. नसबंदीच्या शस्त्रक्रियनेनंतर त्याच्या आईच्या, भावनाच्या आतड्याला भोक पडलं. बडी साद्री नगरपालिकेच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रात ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती.

दिनेशने बी एड केलं असून तो बन्सीहून सहा किलोमीटरवर असलेल्या बडवालच्या एका खाजगी शाळेत शिक्षकाची नोकरी करतो. त्याला १५,००० रुपये पगार आहे. त्यांचं आयुष्यच विसकटून टाकणाऱ्या या घटनांची सगळी साखळी जुळवण्याचा तो प्रयत्न करत राहतो. काय चुकलं कुठे काही धागादोरा हाती लागतोय का शोधत राहतो. आणि अखेर सगळ्याचा दोष स्वतःच्या माथी मारतो.

“सगळं काही नीट होईल असं सांगणाऱ्या डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून मी ऑपरेशनला मान्यता दिली म्हणून हे सगळं झालं का? मी जास्त माहिती विचारून घ्यायला पाहिजे होती. मी ऑपरेशनला मंजुरीच द्यायला नाही पाहिजे होती, कुणावर विश्वास ठेवायला नको होता. माझीच चूक झाली,” दिनेश म्हणतो. २४ जुलै २०१९ रोजी त्याच्या बायकोने प्राण सोडला तेव्हापासून दिनेशचा या छळ करणाऱ्या विचारांशी झगडा सुरू आहे.

२५ जुलै २०१९ रोजी, मृत्यूच्या फक्त एक महिना आधी २५ वर्षांच्या भावनाने एका सुदृढ मुलाला, देवांशला जन्म दिला होता. हे दुसरं गरोदरपण आणि बाळंतपण, पहिल्याप्रमाणेच सुखरुप पार पडलं होतं. तिच्या सगळ्या तपासण्या, अहवाल आणि बडी साद्रीतल्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रामधली प्रसूती सगळं व्यवस्थित होतं. हे आरोग्य केंद्र त्यांच्या गावापासून ६० किलोमीटर लांब चित्तौडगड जिल्ह्याच्या बडी साद्री तालुक्यात आहे.

बाळंतपणानंतर वीस एक दिवसांनी बन्सीमध्ये भावना तिच्या माहेरी होती. बन्सी ३,८८३ लोकसंख्येचं गाव आहे. एक आशा कार्यकर्ती तिच्या आईच्या घरी तिला भेटायला आली आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नियमित तपासणी आणि रक्ताच्या तपासणीसाठी सोबत यावं असं तिने भावनाला सांगितलं. कसलाच अशक्तपणा नव्हता तरीही भावनाने तिच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. तिची आईदेखील तिच्या सोबत गेली. “आशा कार्यकर्ती आमच्या घरी आली तेव्हा तिने नसबंदीबद्दल शब्दही उच्चारला नव्हता,” भावनाच्या आईने दिनेशला सांगितलं होतं.

तपासण्या झाल्यानंतर आशा कार्यकर्ती आणि तिथे कामावर असलेल्या डॉक्टरने भावनाला नसबंदी करून घेण्याचा सल्ला दिला.

“तिला दोन अपत्यं झाली होती आणि हे जोडपं गर्भनिरोधनाचं कोणतंही साहित्य वापरत नसल्याने नसबंदीचं ऑपरेशन करणं हाच उत्तम पर्याय होता. झंझट खतम,” डॉक्टर आणि आशा कार्यकर्तीने भावनाच्या आईसमोरच तिला हा सल्ला दिला होता.

भावना दहावीपर्यंत शिकलेली होती. घरी गेल्यावर आपल्या नवऱ्याबरोबर या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं भावनाने त्यांना सांगितलं. पण लगेचच ऑपरेशन करू घे असं तिला सांगण्यात आलं. “त्या दिवशी त्यांच्या आरोग्य केंद्रामध्ये नसबंदी शिबिर भरणार होतं. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला त्याच दिवशी ऑपरेशन करून घेण्यास भरीस पाडलं. तसंही बाळंतपणानंतर तिचा आराम सुरू होता. आताच ऑपरेशन केलं तर परत परत हा त्रास सहन करावा लागणार नाही असं ते म्हणाले,” डॉक्टरचे शब्द दिनेशला आठवतायत. आपल्या पत्नीचा फोन आल्यानंतर शाळेतून तो थेट तिथे दवाखान्यात पोचला होता.

“मला ते जरा विचित्र वाटत होतं. खरं सांगायचं तर आम्ही नसबंदीचा विचारही केलेला नव्हता. काही दिवसांनी आम्ही तो केलाही असता. पण मी पहिल्यांदाच या सगळ्या गोष्टी ऐकत होतो. आणि मी तयार झालो,” दिनेश सांगतो.

“त्यानंतर मात्र काहीच पूर्वीसारखं राहिलं नाही,” तो पुढे म्हणतो.

१६ जुलै २०१९ रोजी बडी साद्रीच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्रामध्ये भावनासोबत इतर पाच बायांची नसबंदी शस्त्रक्रिया झाली. एका एमबीबीएस डॉक्टरने मिनीलॅप पद्धतीने शस्त्रक्रिया केली. भावनाची शस्त्रक्रिया सर्वात आधी झाली. इतर चौघी जणींना त्यांचं ऑपरेशन झाल्यानंतर दोन तासांनी घरी पाठवण्यात आलं. भावनाला ऑपरेशननंतर तीन तासांनी शुद्ध आली तेव्हा तिच्या पोटात प्रचंड वेदना होत होत्या. त्यांनी तिला काही तरी इंजेक्शन दिलं आणि रात्री आरोग्य केंद्रातच राहण्यास सांगितलं कारण तिचा रक्तदाब प्रचंड वाढला होता. दुसऱ्या दिवशीही तिच्या ओटीपोटात दुखायचं थांबलं नव्हतं. तरीही तिला दवाखान्यातून घरी पाठवण्यात आलं.

“त्याच डॉक्टरनी मला उद्दामपणे सांगितलं की कोणत्याही ऑपरेशननंतर दुखलं तर काही वावगं नाही. तिला घरी घेऊन जा,” दिनेशला आजही आठवतं.

रात्र होईतो, भावनाचं पोट फुगलं होतं, आणि खूपच दुखत होतं. सकाळ झाल्यावर दोघं नवरा बायको परत आरोग्य केंद्रात आले. क्ष किरण तपासणी आणि सोनोग्राफी केल्यानंतर भावनाला परत दाखल करून घेण्यात आलं. काय चूक झालीये याची या दोघांना कणभरही कल्पना नव्हती. पुढच्या तीन दिवसांत तिला दर दिवशी सहा बाटल्या सलाईन लावण्यात आलं. दोन दिवस तिला एक घासभरही अन्न घेऊ दिलं गेलं नव्हतं. पोटाची सूज जरा कमी झाली आणि मग परत वाढली.

ऑपरेशननंतर पाच दिवसांनी ज्या डॉक्टरने शस्त्रक्रिया केली होती त्याने दिनेशला सांगितलं की भावनाला पुढच्या उपचारासाठी इथून ९५ किलोमीटरवर असलेल्या उदयपूरच्या शासकीय रुग्णालयात हलवावं लागणार आहे. “त्याने खाजगी गाडीची सोय केली ज्याचे पैसे (१५०० रुपये) मी भरले. त्याने आमच्या सोबत सामुदायिक आरोग्य केंद्रातल्या एका कंपाउंडरलाही सोबत पाठवलं. पण समस्या नक्की काय होती? मला तेव्हाही काही माहित नव्हतं. ऑपरेशनशी संबंधित काही तरी झालं होतं. इतकंच.”

दुपारी दोनच्या सुमारास ते उदयपूरच्या महाराणा भूपाल शासकीय रुग्णालयाच्या आपात्कालीन विभागात पोचले तेव्हा तिथे नव्याने क्षकिरण तपासणी करण्यात आली आणि दुसऱ्या भागात असलेल्या महिला व बाल आरोग्य वॉर्डात त्यांना जायला सांगण्यात आंलं. तिथे भावनाला परत एकदा रुग्णालयात दाखल होण्याची सगळी प्रक्रिया पार पाडावी लागली.

आणि मग तेव्हा, पहिल्यांदाच दिनेशला कळून चुकलं की काही तरी मोठी गडबड झाली आहे. कारण तिथे कामावर असणारे डॉक्टर भावनावर उपचार करायला काचकूच करत होते. का, तर “इतर रुग्णालयांनी केलेल्या चुका आम्ही दुरुस्त करत नाही.”

चित्तौडगडमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रयास या सामाजिक संस्थेने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्कच्या सहयोगाने या बातमीचा छडा लावण्याचं ठरवलं आणि डिसेंबर २०१९ मध्ये सत्यशोधन अहवाल तयार केला. त्यांच्या असं निदर्शनास आलं की भावनाची नसबंदी शस्त्रक्रिया भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याने तयार केलेल्या स्त्री व पुरुष नसबंदी सेवा मानकांचं (२००६) उल्लंघन करणारी होती.

त्यांच्या अहवालात असं नमूद केलं होतं की कोणत्याही माहितीशिवाय, समुपदेशनाविना भावनाला नसबंदीसारखी कायमस्वरुपी गर्भनिरोधन पद्धत वापरण्यासाठी भुलवून सामुदायिक आरोग्य केंद्रात आणण्यात आलं. तिथल्या डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेदरम्यान हलगर्जीपणामुळे आतड्याला भोक पडलं असल्याचं तिच्या कुटुंबाला सांगितलं नाही आणि झालेली इजा दुरुस्त करण्यासाठी काहीही उपचार केले नाहीत. शिवाय आरोग्य केंद्रातल्या किंवा उदयपूरच्या रुग्णालयातल्या कुणीही त्यांना शासनाच्या कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना, २०१३ ची माहिती दिली नाही. नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर लगेच मृत्यू ओढवल्यास मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळू शकते.

प्रयासच्या संचालक छाया पचौली सांगतात की आजही लक्ष्याधारित पद्धतीने नसबंदी शिबिरं घेण्याची पद्धत चालूच आहे याचं लखलखीत उदाहरण म्हणजे भावनाची केस. शासनाने जाहीर केलेल्या नसबंदीसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे कसा काणाडोळा केला जातो आणि यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्याचा आणि अधिकारांचा कसा संकोच होतो हेच यातून दिसून येतं.

“शस्त्रक्रिया करण्याआधी महिलेला विचार करण्यासाठी, फेर विचार करून नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ती आणि तिचा जोडीदार तयार आहेत का हा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे,” मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ देत पचौली सांगतात. “केवळ शिबिर सुरू आहे आणि त्यासाठी बायांना गोळा करण्यासाठी वरच्या अधिकाऱ्यांकडून दबाव आहे म्हणून कुणावरच नसबंदी करण्याची सक्ती होऊ नये. आता आम्ही ‘लक्ष्याधारित’ पद्धत वापरत नाही असं शासनाने कितीही ओरडून सांगितलं तरी आम्हाला माहितीये की बायांना पटवण्यासाठी आरोग्य कार्यकर्त्यांवर दबाव आणला जातो आणि नसबंदी शस्त्रक्रियांच्या संख्येवरून जिल्ह्याचं काम मोजलं जातं आणि सर्वात चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना शासनातर्फे पुरस्कार दिले जातात. ही पद्धत थांबली पाहिजे.”

“शिबिर पद्धत थांबवावी यासाठी जी कारणं आहेत त्याचं मर्म जपलं पाहिजे. सुरक्षित शस्त्रक्रियांसोबतच नसबंदीच्या आधीची काळजी आणि काही गुंतागुंत झाल्यास त्यासाठीची सेवा चांगल्या पद्धतीने मिळावी यासाठी ते आवश्यक आहे,” पचौली पुढे सांगतात. “खरं तर प्राथमिक आरोग्य सेवेचा भाग म्हणून नसबंदीची सेवा उपलब्ध असायला पाहिजे. आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी समुपदेशनाची कौशल्यं शिकवली गेली पाहिजेत. कोणत्याही उपचारांचा, सेवेचा हा अंगभूत हिस्सा असल्याप्रमाणे त्याचा अंगीकार केला पाहिजे.”

राजस्थानमधील आपल्या कामादरम्यान प्रयास संस्थेची गाठ अशा अनेक स्त्रियांशी पडली आहे ज्यांनी नसबंदी अयशस्वी ठरली तरीही नुकसान भरपाई मागितलेली नाही कारण त्या अशा भरपाईसाठी पात्र आहेत याची त्यांना कल्पनाच नाही.

“अनेकदा स्त्रियांना किंवा पुरुषांना नसबंदीसाठी प्रवृत्त केलं जातं पण त्यांना नसबंदी म्हणजे नक्की काय याची पुरेशी माहिती दिली जात नाही. क्वचित कधी काही गुंतागुंत होऊ शकते त्याबद्दल चर्चाही केली जात नाही. नसबंदी अशस्वी झाली किंवा आरोग्याच्या काही समस्या निर्माण झाल्या तर काय करायचं याचीही माहिती दिली जात नाही. शस्त्रक्रिया अयशस्वी झाली, मृत्यू आला किंवा इतर काही गुंतागुंत झाल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकते हेही त्यांना सांगितलं जात नाही,” पचौली सांगतात.

सगळे नियम पायदळी तुडवल्याचा जबर फटका बसूनही दिनेशने त्याच्या कुटुंबावर ओढवलेलं दुःख खंबीरपणे झेललं आहे. त्यातून कडवा विनोदही मधूनच डोकावतो. शिक्षकाच्या नोकरीवर परत जातानाचा संघर्ष सांगताना तो काहिसं हसत म्हणतो, “एक दिवस तर मी रिकामाच डबा घेऊन शाळेत गेलो.”

सुतार कुटुंबावरचा घाला जाणवत राहतो. पण त्याला माहितीये की पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. त्यांच्या घराचं थोडं बांधकाम त्याने सुरू केलंय. टीव्ही सुरू आहे. दुसरीकडे कोपऱ्यात पाटा वरवंट्याचा आवाज येतोय. आणि शेजारपाजारच्या बायका देवांशची काळजी घेतायत.

भावनाचा मृत्यू झाला तोपर्यंत उपचारावर या कुटुंबाने २५,००० रुपये खर्च केले होते. या संकटाचा घाला पडल्यानंतर आता जो काही न्याय असेल तो मिळवण्याची दिनेशची जिद्द संपलेली नाही. चित्तौडगडमध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात त्याचा नुकसान भरपाईचा अर्ज प्रलंबित आहे. “माझ्याकडे जे काही होतं ते मी खर्च केलंय,” तो सांगतो. “ती वाचली असती तर या सगळ्याचं काही वाटलं नसतं.”

शीर्षक चित्र  : लाबोनी जांगी. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातल्या छोट्या खेड्यातली लाबोनी कोलकात्याच्या सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेसमध्ये बंगाली श्रमिकांचे स्थलांतर या विषयात पीएचडीचे शिक्षण घेत आहे. ती स्वयंभू चित्रकार असून तिला प्रवासाची आवड आहे

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया zahra@ruralindiaonline.org शी संपर्क साधा आणि namita@ruralindiaonline.org ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे