‘सरकारने आधी आम्हाला आशा दाखवली आणि मग तीच धुळीला मिळवली’

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ जून रोजी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीबाबत माध्यमांना सांगताना ते म्हणाले की, “राज्याच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असेल.” याउलट, ही कर्जमाफी मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या अटींची संख्याच सर्वात जास्त आहे.

तेव्हा या कर्जमाफीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील परुंडी या ओसाड गावच्या बाप्पासाहेब इरकाळ यांना त्या अटी ऐकून हसावं की रडावं हेच कळेनासं झालंय. “[कर्जमाफीची] मर्यादा १.५ लाख रुपये आहे,” ४१ वर्षीय बाप्पासाहेब सांगतात. ते त्यांची पत्नी राधा आणि वडील भानुदास यांच्यासोबत आपल्या १६ एकर शेतातील तण काढत आहेत. “माझ्यावर ९ लाख रुपयांचं कर्ज आहे. जर मी ७.५ लाख रुपये परत करू शकलो, तरच मला १.५ लाख रुपये माफ होतील.”

राधा म्हणतात त्याप्रमाणे २०१२-१५ या काळात आलेल्या दुष्काळामुळे पीक वाया गेलं आणि त्यांच्यावर असणारं बँकेचं कर्ज वाढत गेलं. २०१४ मध्ये त्यांनी जवळच्या तलावातून शेतातल्या विहिरीला पाणी यावं म्हणून ४ किमी लांब पाईपलाईन टाकली. “पण या वर्षीही पाऊस पुरेसा पडला नाही,” त्या सांगतात, “तूर आणि कपास वाळून गेली. फडणवीसांनी कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा आम्हाला शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, पण ही थट्टा नाही तर काय आहे? जर आमच्याकडे परत करण्यासाठी एवढे पैसे असते, तर आज आमच्या डोक्यावर एवढं कर्ज तरी राहिलं असतं का?”

१ जून रोजी राज्यभर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या होत्या की, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात – अर्थात पिकाला मिळणारा किमान हमीभाव पिकाचं उत्पादन शुल्क अधिक ५०% एवढ्या किमतीचं असावं – आणि शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळावी. शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली खरी; पण २४ जुलैपासून सुरू झालेल्या ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेतून या कर्जमाफीतील अनेक त्रुटी बाहेर येऊ लागल्या. त्यामुळे, मराठवाड्यातील शेतकरी चांगलेच संतापले आहेत.

१.५ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीत त्याहून अधिक कर्ज असणाऱ्या अनेक गरजू शेतकऱ्यांना या लाभातून वगळण्यात आलं आहे. मात्र, १.५ लाखांच्या घरात कर्ज असणाऱ्यांची वाट काही सोपी नाही.

लातूर जिल्ह्यातील माटेफळ गावातल्या ५० वर्षाच्या मंगल जांभारे यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रचं २ लाख रुपयांचं कर्ज काढलं होतं. त्यांना वाटलं, ५०,००० रुपये गोळा केले तर त्या कर्जमाफीसाठी पात्र होतील. “माझा मुलगा सैन्यात [जवान] असून आसामला असतो,” त्या सांगतात, “कुटुंबातला एखादा माणूस सरकारी नोकरदार असला तर तुम्हाला कर्जमाफीला अपात्र ठरविण्यात येतं.”

१५ वर्षांपूर्वी मंगल यांचे पती एका अपघातात वारले. तेव्हापासून, ४ एकर शेतीत राबराब राबून तूर आणि सोयाबीनचे पीक घेत त्यांनी घरदार चालवलं, आपली एक मुलगी आणि दोन मुलांचा सांभाळ केला. अगोदर घेतलेलं २ लाख रुपयांचं कर्ज फेडलं नसल्यामुळे या वर्षी बँकेकडून कर्ज घेता आलं नाही. त्यामुळे, जून महिन्यातल्या पेरणीसाठी त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात एका खासगी लघुवित्तीय संस्थेकडून (मायक्रो फायनान्स) १.५ लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं. “कर्जमाफीबद्दल ऐकलं अन् मला वाटलं की आता हे कर्ज माफ झाल्यावर मला नवीन कर्ज काढता येईल,” त्या म्हणाल्या. “बँकेपेक्षा व्याजदर जादा आहे. चार वर्षांनंतर मला मुदलापेक्षा ७०,००० ते ८०,००० रुपये जास्त परत करावे लागतील. आणि वरून बँका तुम्हाला त्रासही देत नाही.”

मायक्रो फायनान्स कंपनीचे एजंट वसुलीसाठी येतात, सतत धमक्या देतात त्याने त्या हैराण झाल्या आहेत. कर्जाचा २८,८०० रुपयांचा पहिला सहामाही हप्ता त्यांना वेळेत भरता आलेला नाही. “तुमचं घर सील करू, असं सांगून गेलेत, मी हो म्हणाले”, त्या म्हणतात, “दर महिन्याला ४–५ वेळा चकरा मारतात. कितीदा, मी त्यांना पाहिलं की शेजारच्या एखाद्या घरात जाऊन लपून बसते. जर ही कर्जमाफी मिळाली असती तर त्यांच्यापासून माझी कायमची सुटका झाली असती.”

गावातील चहाच्या टपरीवर आम्हाला ६२ वर्षीय दिगंबर खोसे भेटले. तेदेखील कर्जामुळे चिंताग्रस्त आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या नावे तीन एकर, दोन मुलांच्या नावे प्रत्येकी पाच एकर आणि सुनेच्या नावे तीन एकर शेती आहे. “माझ्यावर बँकेचं २ लाखांचं कर्ज आहे. माझ्या सुनेला १.५ लाख रुपये फेडायचे असून मुलांपैकी एकाला ४-५ लाख तर दुसऱ्याला जवळपास २ लाख रुपये फेडायचे आहेत. आम्ही गावाहून १५ किमी लांब असलेल्या ऑनलाईन केंद्रावर जाऊन कर्जमाफीचा अर्ज सादर केला. सगळे कागदपत्रं जमा केले आणि शेवटच्या दिवशी रात्री मला मेसेज मिळाला की एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला कर्जमाफी मिळेल.”

खोसे यांच्या मते राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेची क्रूर मस्करी करीत आहेत. “सरकार शेतकऱ्यांना फसवायलंय,” ते चिडून म्हणतात. चहाच्या टपरीवर जमलेले इतर लोकही होकारार्थी माना हलवतात. “जर आम्हा सर्वांकडे स्वतंत्र जमीन असून स्वतंत्र बँक खाते असेल, तर आम्हा सर्वांना कर्जमाफी का मिळू नये?”, ते म्हणाले. “सरकारने आधी आम्हाला आशा दाखवली आणि मग सगळीच धुळीला मिळवली.”

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित राज देसले यांच्या मते ही कर्जमाफी म्हणजे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा एक प्रकार आहे. देसले जून महिन्यात झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनशी चर्चा करण्याकरिता नेमलेल्या सुकाणू समितीचे सदस्य होते. “असं दिसायला लागलंय की शासन ही ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी सुद्धा करणार नाहीये. [मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेला एकूण कर्जाचा अंदाज] कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील अटींचा विचार केला असता शासनाला खरंच शेतीच्या संकटावर काही करायचंय का ही शंका घ्यायला जागा आहे,” ते म्हणतात.

राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आम्हाला दिलेल्या आकडेवारीतून हे जास्त स्पष्ट होतं –
२२ सप्टेंबरच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत राज्यभरातून ५७ लाख अर्ज प्राप्त झालेत. यातल्या प्रत्येक अर्जदाराला कर्जमाफी मिळणार नाही. आणि टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये प्रसिध्द झालेल्या एका वृत्तानुसार हा आकडा ८९ लाखांच्या उद्दिष्टापेक्षा किती तरी कमी आहे. राज्यस्तरीय बँक कर्मचारी समितीने जेव्हा हा आकडा सांगितला तेव्हा त्यांनी कर्जमाफीच्या अटींचा विचार केला नव्हता.

फडणवीसांनी जून २०१६ पर्यंतच्या सर्व ‘अनुत्पादक मालमत्ता’ माफ करण्याची घोषणा केली होती. ‘अनुत्पादक मालमत्ता’ म्हणजे कर्ज घेणाऱ्याने दिलेल्या कालावधीत कर्ज फेडलेलं नाही. पण ह्यावर तोडगा आहे, अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेचे संयुक्त सचिव श्री. देविदास तुळजापूरकर म्हणतात: “दर वर्षाच्या अखेरीस बँका आपल्या बुडित कर्जांच्या खात्यांची छाननी करून त्यांतील उत्पादनक्षम खात्यांना मुदत कर्जात रूपांतरित करतात. अशाप्रकारे, ते कर्ज एक उत्पादक मालमत्ता बनतं.” ही एकत्रितरीत्या होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, बऱ्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावं लागेल.

परभणी जिल्ह्यातील जवळा झुटे गावातील ४५ वर्षीय सुरेश झुटे यांच्या खात्यातील कर्जाचं पुनर्गठन करण्यात आलं आहे. ते परभणी जिल्हा सहकारी बँकेचं जवळजवळ १ लाखांचं देणं लागतात. त्यांच्या पत्नीच्या नावेसुद्धा १.२ लाख रुपयांचं कर्ज आहे. “माझा मोठा भाऊ चंडिकादासवर जवळपास ६ लाखाचं कर्ज आहे,” ते म्हणतात, “अगोदर त्याचं कर्ज अनुत्पादक प्रकारात मोडत असे. मात्र, १.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेमुळे आता त्याला कर्ज फेडणं भाग आहे.”

कापसाचं पीक हातातून गेलं आहे हे लक्षात येताच ३ ऑगस्ट रोजी चंडिकादास यांनी विष पिऊन आत्महत्या केली. सुरेशचे बाकी नातेवईक बातमी ऐकताच घरी जाऊन भेटून आले. बीड आणि सेलू येथे शिकायला असणारी त्यांची दोन मुलं आणि बीडलाच शिकायला असणारी १८ वर्षीय मुलगी सारिकाही घरी जाऊन आले.

८ ऑगस्टला सकाळी सारिकाने दर्शनाला आलेल्या सर्व पाहुण्यांसाठी चहा केला. त्यानंतर ती एका खोलीत जाऊन बसली आणि तिने स्वतःला कोंडून घेतलं. बराच वेळ झाला तरी ती बाहेर येत नाही हे पाहून तिच्या एका चुलत भावाने दार वाजवून पाहिलं. पलीकडून काहीच उत्तर आलं नसता त्यांनी दार तोडलं आणि पाहतात तर काय, सारिकाने छताला लटकून आत्महत्या केली होती.

मृत्यूपूर्वी मराठीत लिहून ठेवलेल्या एका चिठ्ठीत ती म्हणाली: “ प्रिय बाबा, पीक वाळून गेलं म्हणून काकांनी आत्महत्या केली. आपल्या शेतातील पीकही वाळून गेलं आहे. त्याच्या पेरणीसाठी तुम्ही पैसे उसने घेतले होते. तुमचे कष्ट मला बघवत नाहीत. ताईचं मागील वर्षी लग्न झालं आणि तुम्ही तेव्हा घेतलेलं कर्ज अजूनही फेडू शकले नाहीत. मला भीती वाटते की, माझ्या लग्नाचा विचार करून तुमची चिंता जास्त वाढेल. तसं होऊ नये म्हणून मी आपलं आयुष्य संपवून टाकत आहे.”

एकाच आठवड्यात कुटुंबातील दोन जिवलग गेले, त्या धक्क्यातून सुरेश अजूनही सावरलेले नाहीत. सारिका एवढी टोकाची भूमिका घेईल असं त्यांना कधीच वाटलं नाही. “दोन दिवसांपूर्वीच आम्ही रानात जाऊन आलो होतो. तेव्हा तिने पिकाची अवस्था पाहिली होती,” सुरेश पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगतात. “मी अडाणी आहे. ती होती तर मला जमाखर्च बघण्यात मदत करायची. तिच्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नात आम्हाला किती खर्च करावा लागला होता, हे तिला चांगलंच ठाऊक होतं. मुली फारच हळव्या असतात. त्यांच्याएवढा आईवडिलांचा विचार कुणीच करू शकत नाही.”

सुरेश यांना वाटतं, जर का ते कर्जमाफीस पात्र ठरले असते तर कदाचित सारिका इतकी बिचकली नसती. तिच्या आत्महत्येने सगळ्या गावात एकच खळबळ उडाली आहे. गावाच्या तहसीलदारांनी स्वतः घरी भेट देऊन त्यांच्या बँक खात्याची माहिती काढली. तसं पाहता सुरेश कर्जमाफीस पात्र नसले तरीही तहसीलदारांनी त्यांना कर्जाची चिंता करू नका असा शब्द दिला आहे.

राज्यातील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे सुरेश यांचं कर्जदेखील माफ होईल. मात्र, त्याकरिता त्यांना सोसावं लागलेलं नुकसान कधीही न भरून निघणारं आहे.

फोटो: पार्थ एम. एन.