'ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ'

"ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ," ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਡੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨੱਪਾ, ਉਮਰ 61 ਸਾਲ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੁਲੁਗਿਨਕੋਪਾ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜੇ ਸਨ। "ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ਼ੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ- ਉਹ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨੱਪਾ ਆਪਣੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। "ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਹਾ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨੱਪਾ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ, ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਂਡਯਾ, ਰਾਮਨਗਰ, ਤੁਮਕੁਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੀ.ਸੀ. ਵਸੰਤਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਬਿਦਾਦੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਪੁੱਤਾ ਚੰਨੰਮਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਂਡਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਦੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕੇਐੱਮ ਡੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵਸੰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਕੇਬੀ ਨਿੰਗੇਗੌੜਾ, ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨਾ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ (ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਸੰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਵਸੰਤਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।

"ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ (ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ), ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਵਸੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਰੈਯਤ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਦਲਗਪੁਰਾ ਨਗਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ,  ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ 2,000 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। "ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ 125 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ," ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿਤਰਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਲਕੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਰੇਨੁਕਾਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਆਰਐੱਸ ਅਮਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।"

ਅਮਰੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ (ਦਿਹਾੜੀ) ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਕਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 28 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਸੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਦਾਦੀ ਦੇ ਬੀਰਾਮੰਗਲਾ ਚੌਕ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜੇਂਦਰ ਰਾਓ ਸਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਏਐੱਫ਼ਸੀਆਈ (FCI) (ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ) ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਾਮ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ੋਂ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਗਜੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਉਡੱਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਸੀ। "ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਕੇਆਰਆਰਐੱਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਗੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। "ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਕਰਨਾਟਕ) ਐਕਟ, 1966 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।"

ਅਮਰੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਰ ਵਸੰਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। "ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ