ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਕਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਵਰਖਾ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ," 60 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।"
ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਮਨ, ਨਾਸਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਹਾਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਇਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਰਾਗਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਰਹਰ , ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। " ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ," ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ) ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "2002 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ।" ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਰੀਬ 1,500 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਨੇ 17 ਦਿਨ ਨਾਸਿਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਹਾਰ ਜਾਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਨ-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ-ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। "ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜਾ/ਬੀਮਾ (ਫ਼ਸਲ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਨ।
ਭੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ, 55 ਸਾਲਾ ਵਿਜਾਬਾਈ ਗੰਗੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। "ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ) ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ," ਵਿਜਾਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
"ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਹੂਕਾਰ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਖੱਬੇ : ਨਾਸਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਕਾਲੇ (ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਵਿਜਾਬਾਈ ਗੰਗੁਰਦੇ (ਸੱਜੇ) 1992 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ : ਸੁਰਵਣਾ ਗੰਗੁਰਦੇ (ਹਰੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ) ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, " ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ' ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ "
ਮੋਹਾਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ) ਕਨੂੰਨ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?" ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਅਤੇ ਵਿਜਾਬਾਈ 24-26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪੂ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅਪ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਅੱਪੜੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ (2018 ਵਿੱਚ) ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਆਮਹੀ ਭਾਵ ਕਰੂ ਸ਼ਕਨਾਰ ਨਾਹਿ (ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ)। "
ਖੱਬੇ : ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ : ਮਥੁਰਾਬਾਈ ਬਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ਼
ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਿੰਡੋਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਕੋਰਹਾਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 38 ਸਾਲਾ ਸੁਵਰਣ ਗੰਗੁਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। "ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਸੁਵਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਲੀ ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ। "ਪਰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੁਵਰਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਹਾਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 64 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ 2012 ਵਿੱਚ '7/12' (ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸ਼ੇਰਾ (ਟਿੱਪਣੀ)- ਪੋਟਖਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ (ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਇਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਖਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?" ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ।
ਸੁਵਰਣਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਭੁਇਮੁਗ (ਮੂੰਗਫਲੀ), ਧਨੀਆ, ਸੋਵਾ ਪੱਤੇ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। " ਫਸਾਵਨੁਕ ਕੇਲੇਲੀ ਆਹੇ (ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ)," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਰਹਾਟੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ 7/12 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। " ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ/ਵੈੱਲ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ," ਸੁਵਰਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੋਰਹਾਟੇ ਤੋਂ, 50 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਜਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ; ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ; ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਾਰੋ ਕਿਰਤੀ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 24-26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ' ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਰਾਜਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 45 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਭੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਥੁਰਾਬਾਈ ਬਰਡੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ-'ਮੈਂ ਜਿਸ 7/12 ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ'; 'ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'; 'ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ'।
ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਥੁਰਾਬਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਮਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਿੰਡੋਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਓਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮਥੁਰਾਬਾਈ 7.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਲਈ 900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ-1925 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। "ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਣਕ ਤਿਗੁਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਮਥੁਰਾਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਥੁਰਾਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
