ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ 'ਤੇ ਤਮਗ਼ੇ ਨਾ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਿੱਗਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ', 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਇਹ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ? ਇੰਝ ਕਰਨ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

72 ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ 13 ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤੇ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ," ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ।

ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਹੈ," ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ਼, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ," ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ) ਹੀ ਸੀ।" 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨਾ-ਸਥਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ," ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਰਨਲ ਭਗਵੰਤ ਐੱਸ ਤਤਲਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ," 78 ਸਾਲਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਤਲਾ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਵਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇ।

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸਨ- ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਟੈਂਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਬੂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਨ੍ਹਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਵਾਹਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲ਼ਾ-ਬਾਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ਼ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ (ਸਥਾਨਕ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ) ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ।" ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੱਸਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੀਖਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂ-ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਬ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

"ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ," ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।"

"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜ ਤਮਗ਼ੇ ਹਨ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਗਰਚਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਜੱਸੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਹੁਣ, ਹਰ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ," ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ," ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸੋਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤੇ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਗ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ,"ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।"

"ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ," ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼)" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

"ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾਉਣਾ," ਜੋ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਇਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। "ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਹੜਪਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

"ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ'। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ," ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨਲ ਗਰਚਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ', ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, 'ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋ'।"

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ?"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਮਗ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ- ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ," ਬ੍ਰਿਗੇਡਿਅਰ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ