ਮੀਡੀਆ (ਝੋਲ਼ੀਚੁੱਕ) ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ... ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ।
ਫ਼ਤਹਿ ਵੀ ਐਸੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਮਿਲ਼ਾਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਇਸਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 'ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ' ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਰਗ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੋ... ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਗਰਲਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ' ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨਮੁਨਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ' ਬਣਨ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਏ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਫ਼ਰਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ... ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਕੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਗ (ਗੁਲਾਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਅੱਛਾ... ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ 'ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ' ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ...
ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ? ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ' ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ CoP26 ਵਾਸਤੇ)। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲ਼ੂਣ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੋਡੇ ਦਾ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟਣਾ ਹੈ- ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਊਜ ਐਂਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਉਂਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 29 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹਲ਼ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਮਾਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਵਿਯਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਫ਼ਾਜ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲ਼ੂਣ ਸੁੱਟਿਆ ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਨਾਟਕ (ਖੱਬੇ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਵਿਚਕਾਰ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲ਼ੇ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁੱਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰਟਣ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ।
ਦੱਸੋ ਭਲ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੀਐੱਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐੱਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ'' ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ; ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ; ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਇਸ 6,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਵੀ...ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਬੀਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ, 2018-19) ਦਾ 77ਵਾਂ ਦੌਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ (ਰਿਪੋਰਟ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2004 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੀਕਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ 182 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੁਰ-ਅੰਦਰੋਂ ਹਲ਼ੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾਲ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋੜ ਸੁੱਟੀ।
ਅੱਜ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਝੋਲ਼ੀਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ ਏਏਏ ਬੈਟਰੀਆਂ (ਐਂਪਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ +) ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਾਲੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਜਰਨਲਾਂ (ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ) ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ (ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ-ਭਰਪੂਰ) ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੋਮਿਲਾ (ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਚਿੱਟਗਾਓਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਤੌਲਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਮਿਲ਼ਾਇਆ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ' ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨੇ (ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਬਜਾਇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ। (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ!)
ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਝੋਲ਼ੀਚੁੱਕ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਮਨਾਮ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ 'ਚਿੰਤਾ' ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਲਚੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ 'ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤਲਾਸ਼' ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ , ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਝ ਹਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ: ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਨੂੰਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਰਟਣ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 84.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ( ਫੋਰਬਸ 2021 ਮੁਤਾਬਕ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ (ਜੋ ਕਰੀਬ 85.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ (ਜੋ 50.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਸੀ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ' ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ
ਖ਼ੈਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਪਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਵਾਬਾਂ ਕੋਲ਼ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀਚੁੱਕ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਾਮੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਨਾ-ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਦੇਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲ਼ੀਚੁੱਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਲ੍ਹ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
