ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ: ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ-ਮੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੌਮੁੱਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਚਹਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 47ਸਾਲਾ ਓਝਾ, ਖਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ (ਜੂਨ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਰਬੀ (ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। "ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਏਜੰਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਓਝਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ (ਕੱਚੇ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਣ 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 1,815 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਾਲੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। "ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਸਦਾ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ (ਵੇਚਣ ਲਈ) ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ 20-25 ਕੁਵਿੰਟਲ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000-7,000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦਾ ਨਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
ਓਝਾ ਵਾਂਗ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ 2006 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਐਕਟ, 1960 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC) ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੌਮੁਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਦਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਲੀ
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ, 2020 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੰਡੀਆਂ (APMCs) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (70ਵਾਂ ਦੌਰ) ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
"ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।"
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। "ਮੰਦਭਾਗੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ (ਸੂਬੇ ਦੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (NCAER) ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ' ਤੇ ਅਧਿਐਨ (Study on Agriculture Diagnostics for the State of Bihar in India) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। "2006 ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ," ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪੂਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ( PACS ) ਕੇਂਦਰ ' ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਏਪੀਐੱਮਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਰ ਖਰੀਦਣ," ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2006 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਲ-ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ," ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਝਾ ਸੂਬਾ-ਸੰਚਾਲਤ ਪੈਕਸ (PACS) ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ-91.7 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਪੈਕਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ," ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਰੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਓਝਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। "ਇਹ ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ।"
ਪਟਨਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕੁਮਾਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚੌਮੁਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੀਚਾ-ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਹਰ ਪੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (2019-2020) ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ 1,700 ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। " ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਚੌਮੁਖ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਐਨਸੀਏਈਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 86.21 ਫੀਸਦ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। "ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ," ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਝਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਲ 2020, ਮੈਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 'ਤੇ ਵੇਚੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ 2,200 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹਾਂ।"
ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਟ ਅਕਸਰ ਤੋਲ (ਮਿਣਤੀ) ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 40 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਪਟਨਾ ਦੇ ਪਾਲੀਗੰਜ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਖਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। "ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਹੂੰਝ (ਚੋਰੀ ਕਰ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤੱਕੜ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?" ਸੀਐੱਮਏ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਬਜਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।"
ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਖੱਬੇ : ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਸੱਜੇ : ਵਿਸ਼ਵ ਅਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਚੌਮੁਖ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਨਾ ਕਰਦੇ।"
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਦਹੁਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ) ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ?" ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?"
ਖਪੂਰਾ ਵਿੱਚ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਉਸ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। "ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੀ," ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ," ਪੂਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
