18 ਫ਼ਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇਲੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੇਗ਼ਮ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ; ਕਈਆਂ ਕੋਲ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਗਦੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਫੱਟੜ ਕਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।''
ਉਸ ਦਿਨ, ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਸ਼ੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲ਼ੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਡੀ (ਬਰਛੇ) ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੀਰ ਗਈ।''
ਅੱਜ ਨੇਲੀ ਮੋਰੀਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਓਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਿਸਿੰਗਾ, ਬਸੁੰਧਾਰੀ ਜਲਾਹ, ਬੋਰਬੋਰੀ, ਭੁਗਦੁਬਾ ਬਿਲ, ਭੁਗਦੁਬਾ ਹਬੀ, ਖੁਲਾਪਾਥਰ, ਮਾਟੀਪਰਬਤ, ਮੂਲਾਧਾਰੀ, ਨੇਲੀ ਤੇ ਸਿਲਭੇਟਾ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2,000 ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਤਲ 1979 ਤੋਂ 1985 ਦੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 1983 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ (ਬਾਈਕਾਟ) ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ਼ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ-ਫ਼ੌਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ।
ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਇੱਕ ਵੇਲ਼ੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2015 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ-ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?''
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲ਼ਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਡਿਓ ' ਫੇਸਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਅਵਰਸੈਲਫ਼ ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਭਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਆਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਕਾਈਵ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਥੇ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ / ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸੁੰਦਰਮ ਆਰਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
