ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਡਾਂਗ ਨਾ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। "ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ," 52 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੌਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਇਹ ਰਸਤਾ-ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ," ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਬੜੌਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਬੜੌਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਗਪਤ-ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਗਪਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ, ਫੋਨ ਆਏ," ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਗਪਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੋਮਰ ਜੱਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਜਿਲ੍ਹਾ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਇਆ।"
ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਖੱਬੇ) ਅਤੇ ਬਲਜੋਰ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਦਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ," ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਧਰਨੇ (ਬੜੌਤ ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਸਾਂ। ਹਿੰਸਾ ਇੱਥੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।" ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬੜੌਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੜੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ," ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ, 78 ਸਾਲਾ ਬਲਜੋਰ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਦਿੱਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। "ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ," ਬਲਜੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਲਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ "ਸ਼ੱਕੀ" ਹਨ, ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।"
ਬ੍ਰਜਪਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (FIR) ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੌਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਖਵਾਜਾ ਨਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 68 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਰਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰ ਹੇ ਹਾਂ," ਵਿਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੌਤ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMC), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੜੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਵਿਕਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। "ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੰਡੀਆਂ (APMCs) ਦੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਬਲਜੋਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। "ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣਗੀਆਂ", ਵਿਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ?"
ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਜੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਕਮਾਦ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੈ,” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਬਾ (ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ (ਯੂਪੀ ਗੰਨਾ ਐਕਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਗੰਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।"
ਬਲਜੋਰ, ਜੋ 1966-73 ਤੱਕ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ," ਵਿਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?"
ਤਰਜਮਾ - ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
