ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

"ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮਾਟੀ (ਭੋਇੰ) ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਅਰੁਣਾ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਡੰਗ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ? ਮੰਨੋ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ!"

ਅਰੁਣਾ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ, ਮੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ-ਸਥਲ, ਏਸਪਲੇਨੇਡ ਵਾਈ-ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (AIKSCC/ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਕਾਰਕੁੰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ-ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਰੁਣਾ ਰਾਜੂਆਖਾਕੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਰੀਬ 1500 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅੱਪੜੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। "ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਰਟ ਬਾਬੂ (ਜੱਜ)? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੀਆਂ!" ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ 38 ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰਣਾ ਹਲਧਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰੀਂ ਮੁੜਨ ਲਈ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰਣਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਯੋਜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰਣਾ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਇਡੀਘੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਾਕੁਰਤਾਲਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ, ਮਨਰੇਗਾ ਥਾਵਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸ਼ੋ ਦਿਨੇਰ ਕਾਜ ਜਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਕਾਰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।

"ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੈਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ)। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਾ ਹੈ," 55 ਸਾਲਾ ਸੁਚਿਤਰਾ ਹਲਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮਥੁਰਾਪੁਰ II ਬਲਾਕ ਤਹਿਤ ਰਾਇਡੀਘੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ," ਰਾਜੂਆਖਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤਾ ਸਾਮੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਪੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ?"

ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ 80 ਸਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਨੈਯਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਤੀ ਸਾੜੀ ਦੀ ਕੰਨੀਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਮਥੁਰਾਪੁਰ II ਬਲਾਕ ਦੇ ਗਿਲਾਰਛਾਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਈ ਸਨ। "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ... ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵੇ।"

ਦੁਰਗਾ ਨੈਯਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। "ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸਾਂ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਾਂ," ਮਥੁਰਾਪੁਰ II ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਾਧਾਕਾਂਤਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਾਰੂਲ ਹਲਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਗਈਆਂ ਸਨ।

"ਅਸੀਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਪਾਰੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ-ਸਥਲਾਂ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। "ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 270 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ। ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਫਨ (20 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਇਆ ਚੱਕਰਵਾਤ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ..."

ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ-ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। "ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸਾਂ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ", ਗਿਲਾਰਛਾਟ ਪਿੰਡ ਦੀ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਪਿੰਗਲ ਪੁਤਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ (ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਿਤੀ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ਼ਿਆ (ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਜੂਸ)। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਦਲ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਲਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ- ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। "ਜੱਜ ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇਨੋ ਬੂੜੋ ਮੇਯੇਨਾਮੁਸ਼ਦੇਰ ਪੇਟ ਭੋਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੋਲਾਵ ਅਰ ਮਾਂਗਸ਼ੋ ਦੀਛੇ ਖੇਤੇ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਾਓ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ)!"

ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, 40 ਸਾਲਾ ਮੰਜੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਭੂਮਿਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੋਹਨਪੁਰੋਂ ਆਈ ਸਨ।

" ਬਿਚਾਰਪਤੀ (ਜੱਜ) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ- ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੋਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭੰਜਾ ਖਤੂਨੀ (ਲੋਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, "100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਨੂੰ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ) ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 204 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ?" ਏਕਸ਼ੋ ਦਿਨੇਰ ਕਾਜ ਸ਼ੁਧੂ ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਸਤੇ ( ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)! ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ) 180 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ।"

ਆਰਤੀ ਸੋਰੇਨ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ, ਸੰਤਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੋਹਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। "ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਚਾਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ?"

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਨਾਂ (ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ," ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪਰ ਕੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ?"

"ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ," ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੀ ਰਾਇਡੀਘੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਇਡੀਘੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾ ਖੇਤਮਜੂਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਮਿਤਾ ਹਲਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾਊਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ  ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। "ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਨਮਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ-ਜੋਤਦਾਰ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਖੇਤ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਵਾਂਗੇ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। "ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ।"

ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ; ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 500 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਸ਼ਾਲ ਮਿਛੀਲ (ਰੈਲੀ) ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਭਾਂਗਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਸਿਲਮ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚਿਤਰਣ : ਲਬਨੀ ਜੰਗੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ' ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਅਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ