ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੰਗ

''ਕਾਸ਼, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ।''

ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬਿਸਵਰਾਜੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੇਰੀਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਡਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11.2 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਿਸਵਰਾਜੂ ਦੀ ਸਹਿਪਾਠਣ, 10 ਸਾਲਾ ਅੰਬਿਕਾ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਾਂਜੀ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ) ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ 11.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ) ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ) ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਕੀਆ ਪ੍ਰਥਮਿਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ਾ 10 ਸਾਲਾ ਦਕਸ਼ ਭੱਟ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਲਬਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ. 858 ਨਿਜ਼ ਖਾਗਾਤਾ ਐੱਲਪੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਫੇਰੀਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਾਣਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਜਮਾਤ 1-5) ਲਈ 480 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਕਲਾਸ 6-8) ਲਈ 720 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਟਨਾਗੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨ ਸੁਗੁਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।'' ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਾਦਗੀਰ (ਯਾਦਗੀਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ' ਜਾਂ ' ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ 1995 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਟੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਅਧਿਆਪਕਾ ਪੂਨਮ ਜਾਧਵ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬੈਠੇ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹਨ। ''ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ, ਲੂਣ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ (ਪੂਰਕ) ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੁਆਦ ਰਲ਼ਾ ਲਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਰਲ਼ਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ (ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਂਡਾ ਵੀ ) ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਿਚਨ-ਬਗ਼ੀਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੁਟਾਹਾਮੁਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਸਾਰੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੀਵੀਡੀਜੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਗਰੁੱਪ) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ''ਕਮਰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬਾਲ਼ਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ,'' ਰੁਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਅਲੀ, ਧਮਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ।

ਓਧਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਮੰਗਲਮ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਡੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬੀਚੇਟੀਪਲਯਾਮ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਤਲਾਈਮਲਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 160 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਲਿਗਾ ਅਤੇ ਇਰੁਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ) ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਚਾਵਲ-ਸਾਂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਡਾ ਕਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 130,794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ- ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਫੰਡ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਗਰਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹਵਲਦਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਰਵੀਐੱਮ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।'' ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾਓ, ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਰਾਜਮਾਂਹ-ਚੌਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੱਕੜ-ਹਾਰਿਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019-21 ( ਐਨਐਫਐਚਐਸ-5 ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦੁਲ ਪੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧੋਪਬੇਰੀਆ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਕਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 'ਖਿਚੜੀ ਸਕੂਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ - ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਿਛੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਥਾਨਕ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਨੀ ਦੀ ਮਾਂ (ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਂਮਾਰੀ [ਕੋਵਿਡ -19] ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਦੇ ਸਨ।"

ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਪੀ. ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।"

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਿਲਾਵਟ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਰਸੋਈਏ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, 2015-16 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-36 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ( NFHS-5 ) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੋਡਾਗੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 6.16 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਿਮੁਕਤ (ਵਾਂਝਾ) ਕਬੀਲਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ [ਸਕੂਲ] ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਕੁਸਲਕਰ ਗਿਆਨਦੇਵ ਗੰਗਾਰਾਮ, ਪਥਕਵਸਤੀ ਗੁੰਡੇਗਾਓਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਜੂਰ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਭਗਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 15 ਪਾਰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। "ਨਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ," ਮੰਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ?"

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੈਂਥਾਲੀਰ ਐੱਸ. ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੋਸੂਰੂ;  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮ ਪਲਾਨੀ ਕੁਮਾਰ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਲਿਕ; ਅਸਾਮ ਦੇ ਪਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਤਯਾਨ ਮੁਖਰਜੀ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਯੋਤੀ ਸ਼ਿਨੋਲੀ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਤੀ ਅਈਅਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਵਿਨੂਥਾ ਮਾਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸੰਪਾਦਨ ਬਿਨਾਫਿਰ ਭਾਰੂਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ : ਐੱਮ. ਪਲਾਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ