ऑक्‍टोबर २०२२ मधली गोष्ट. संध्याकाळ सरायला आली होती. बेल्‍लारीमधल्‍या समाज केंद्रात एक वृद्ध, अशक्‍त महिला खांबाला टेकून, पाय लांबवून बसली होती. संदूर तालुक्‍यातली २८ किलोमीटर चढण चालून चालून ती थकली होती. दुसर्‍या दिवशी आणखी ४२ किलोमीटर चालायचं होतं.
संदूरमधल्‍या सुसीलानगर गावातल्‍या खाणकामगार असणाऱ्या या हनुमक्‍का रंगण्‍णा. ‘बेल्‍लारी झिला गनी कर्मिकारा संघ’(बेल्‍लारी जिल्‍हा खाण कामगार संघटना) या संघटनेने आयोजित केलेल्‍या दोन दिवसांच्‍या पदयात्रेत इतर अनेकांबरोबर त्‍याही सामील झाल्‍या होत्या. उत्तर कर्नाटकातल्‍या बेल्‍लारीमधल्‍या उपायुक्‍तांच्‍या कार्यालयात आपल्‍या मागण्‍यांचं निवेदन देण्‍यासाठी हे सारे ७० किलोमीटर चालत निघाले होते. रास्त नुकसानभरपाई आणि उपजीविकेचं पर्यायी साधन या मागण्‍यांसाठी इतर खाण कामगारांसह रस्‍त्‍यावर उतरण्‍याची हनुमक्‍कांची गेल्‍या दहा वर्षांतली ही सोळावी वेळ.
१९९० च्‍या दशकाच्‍या उत्तरार्धात बेल्‍लारीमधल्‍या अंगमेहनत करणार्‍या शेकडो महिला खाण कामगारांना कामावरून काढून टाकण्‍यात आलं. हनुमक्‍का त्‍यापैकी एक. “माझं वय आज ६५ च्‍या आसपास असेल. पंधराहून अधिक वर्षं झाली, माझं काम गेलंय,” त्‍या सांगतात. “नुकसानभरपाईच्‍या पैशाची वाट पाहतच कित्‍येक जण मरण पावलेत… माझा नवराही गेला.’’
“जाणारे सुटले, आम्ही मागे उरलेले जणू शापित आहोत. आता या निषेध मोर्चासाठी आम्ही आलोय. जेव्‍हाजेव्‍हा मीटिंग असतात तेव्‍हातेव्‍हा मी आवर्जून जाते. आम्ही विचार केलाय आता हा शेवटचा प्रयत्‍न करू या.’’
डावीकडे : नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनाच्‍या मागण्‍यांसाठी ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये आयोजित केलेल्‍या ७० किलोमीटरच्‍या पायी निषेध मोर्चात सहभागी झालेल्‍या महिला खाण कामगार. उजवीकडे: २०११ मध्ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने बेल्‍लारीमधल्‍या लोहाच्या उत्खननावर सरसकट बंदी घातल्‍यानंतर जवळपास २५, ००० खाण कामगारांना कामावरून कमी करण्‍यात आलं
*****
कर्नाटकात बेल्‍लारी, होस्‍पेट आणि संदूर भागात पार इ.स. १८०० पासून लोखंडाच्‍या खाणी आहेत. ब्रिटिशांनी इथे छोट्या प्रमाणावर खाणी खोदायला सुरुवात केली होती. स्‍वातंत्र्यानंतर १९५३ मध्ये भारत सरकार आणि काही खाजगी कंपन्‍यांनी इथे लोहखनिजाचं उत्‍पादन घ्यायला सुरुवात केली. त्‍याच वर्षी ४२ सभासदांसह ‘बेल्‍लारी जिल्‍हा खाण मालक संघटना’ स्‍थापन झाली. त्‍यानंतर चाळीस वर्षांनी, १९९३ मध्ये राष्‍ट्रीय खनिज धोरण आलं. त्‍याने खाण क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल केले. खाणकामात परदेशी थेट गुंतवणूक आली, खाजगी कंपन्‍यांनी लोखंडांच्‍या खाणीत गुंतवणूक करावी यासाठी प्रोत्‍साहन दिलं जाऊ लागलं. भारताने स्‍वीकारलेल्‍या खाजगीकरण-उदारीकरण- जागतिकीकरणाच्या (खाउजा) धोरणाचा परिणाम पुढच्‍या काही वर्षांत दिसू लागला. बेल्‍लारीमधल्‍या खाणउद्योगात खाजगी कंपन्‍यांची संख्या प्रचंड वाढली. त्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण केलं. खाणीतली बहुतेक सगळी कामं यंत्रं करायला लागली आणि मग खणणं, फोडणं, तोडणं, चाळणं अशी कामं करणार्‍या महिला खाण कामगार अतिरिक्‍त, अनावश्‍यक ठरल्‍या.
हे बदल होण्‍यापूर्वी नेमक्‍या किती महिला खाण कामगार या खाणींमध्ये काम करत होत्या याचा नेमका आकडा आज उपलब्‍ध नाही. पण प्रत्येक दोन पुरुष कामगारांमागे किमान चार ते सहा महिला कामगार मजुरी करत होत्या असं गावकरी सांगतात. “यंत्रं आली आणि आमच्‍यासाठी काही कामच उरलं नाही. दगड फोडणं, ते गाडीत भरणं अशी सगळी कामं यंत्रांनी करायला सुरुवात केली,” हनुमक्‍का सांगतात.
“खाणमालकांनी आम्हाला सांगितलं, आता खाणीत कामाला येऊ नका. लक्ष्मी नारायण मायनिंग कंपनीने आम्हाला काहीच दिलं नाही,” त्‍या म्हणतात. “आम्ही खूप प्रयत्‍न केले, पण पैसे नाहीच मिळाले.” याच सुमाराला त्‍यांच्‍या आयुष्‍यात आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली… त्‍यांच्‍या चौथ्‍या मुलाचा जन्‍म झाला.
‘लक्ष्मी नारायण माइन कंपनी’ या खाजगी कंपनीमधलं हनुमक्‍कांचं काम गेल्‍यावर काही वर्षांनी, नेमकं सांगायचं तर २००३ मध्ये आणखी एक गोष्ट घडली. तोवर केवळ सरकारी खाणकामासाठी आरक्षित असलेल्या ११,६२० चौरस किलोमीटर जमिनीवरचं आरक्षण सरकारने उठवलं. आता तिथे खाजगी कंपन्‍या खाणकाम करणार होत्या. याच काळात अनपेक्षितपणे चीनमधली लोहखनिजाची मागणी प्रचंड वाढली. आता खनिज क्षेत्रातली उलाढाल वाढली. २०१० पर्यंत बेल्‍लारीमधली लोहखनिजाची निर्यात ५८५ टक्‍क्‍यांनी वाढली. २००६ मध्ये ती २.१५ कोटी मेट्रिक टन होती. २०१० मध्ये ती १२.५७ कोटी मेट्रिक टन एवढी झाली होती. कर्नाटक लोकायुक्‍तांच्‍या अहवालानुसार २०११ मध्ये बेल्‍लारी जिल्ह्यात जवळपास १६० लोखंडाच्‍या खाणी होत्या आणि सुमारे २५ हजार कामगार तिथे काम करत होते. त्‍यातले बहुतेक सगळे पुरुष होते. मात्र अनधिकृत आकडेवारीनुसार, त्‍याच वेळी, खाणीशी संबंधित असलेल्या कामांमध्ये म्हणजेच स्‍पंज आयर्नचं उत्‍पादन, स्‍टीलचे कारखाने, वाहतूक, जड वाहनांचे वर्कशॉप अशा ठिकाणी दीड ते दोन लाख लोक काम करत होते.
संदूरमधल्‍या रामगडच्‍या लोखंडाच्‍या खाणीचं दृश्‍य
उत्‍पादन आणि रोजगार यांचं प्रमाण एवढं वाढूनही हनुमक्‍का आणि तिच्‍यासारख्या इतर असंख्य महिला कामगारांना खाणीतल्‍या कामावर परत घेण्‍यात आलं नाही. कामावरून काढून टाकल्‍याची कसली नुकसानभरपाईही त्यांना मिळाली नाही.
*****
बेल्‍लारीच्‍या खनिज क्षेत्राच्‍या या प्रचंड वाढीचं कारण होतं या भागात खाजगी कंपन्‍यांनी स्‍वैरपणे सुरू केलेलं खाणकाम. सर्व नियम धाब्‍यावर बसवून या खाणी खोदल्‍या जात होत्या. परिणामी, २००६ ते २०१० या काळात सरकारला १६,०८५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. या खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्‍यासाठी लोकायुक्‍तांना बोलावलं गेलं. त्‍यांनी आपल्‍या अहवालात स्‍पष्‍टपणे नमूद केलं की अनेक कंपन्‍या बेकायदेशीरपणे खाणकाम करत होत्या. हनुमक्‍का जिथे काम करत होत्या त्‍या लक्ष्मी नारायण माइनिंग कंपनीचाही त्‍यात समावेश होता. लोकायुक्‍तांच्‍या या अहवालाची दखल घेत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने २०११ मध्ये बेल्‍लारीमध्ये खाणकाम करण्‍याला संपूर्ण बंदी घातली.
वर्षभरानंतर न्‍यायालयाने कुठलेही नियम आणि कायदे न मोडणाऱ्या काही मोजक्या खाणींना काम सुरू करण्‍याची परवानगी दिली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘सेंट्रल एम्‍पॉवर्ड कमिटी (सीईसी)’ नेमली होती. तिने शिफारस केल्‍याप्रमाणे खनिज कंपन्‍यांना ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘सी’ अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागण्‍यात आलं. ‘ए’ श्रेणीमध्ये नियम अजिबात न मोडलेल्‍या किंवा अगदी कमी नियम मोडलेल्‍या कंपन्‍या होत्या. ‘बी’ श्रेणीमध्ये काही नियम मोडलेल्‍या, तर ‘सी’ श्रेणीमध्ये भरपूर नियम मोडलेल्‍या कंपन्‍या होत्या. २०१२ पासून कमीत कमी नियम मोडलेल्‍या खाणी टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने उघडायला सुरुवात झाली. खाणींचे लिलाव पुन्‍हा सुरू करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्या पुनर्वसन योजनेची उद्दिष्टं आणि मार्गदर्शक तत्त्वंही सीईसीने आपल्‍या अहवालात घालून दिली होती.
खाण घोटाळ्‍यामुळे कर्नाटकात त्‍या वेळी सत्तेत असलेलं भाजपचं सरकार पडलं. बेल्‍लारीमध्ये नैसर्गिक संसाधनांचं सर्रास शोषण होत होतं, त्‍याकडे लक्षही वेधलं गेलं. पण जवळजवळ २५,००० खाण कामगार एक पैसाही नुकसानभरपाई न देता एका रात्रीत या क्षेत्राच्‍या आणि रोजगाराच्‍याही बाहेर फेकले गेले या घटनेची मात्र बातमी झाली नाही.
काम देणारं जाऊ द्या, विचारणारंही कोणी नव्‍हतं. या कामगारांनी मग नुकसानभरपाई आणि पुन्‍हा काम मिळवण्‍यासाठी ‘बेल्‍लारी झिला गनी कर्मिकारा संघ’ स्‍थापन केला. या संघटनेने अनेक मोर्चे आयोजित केले, धरणी धरली, पण या कामगारांच्‍या स्‍थितीकडे सरकारचं लक्ष वेधावं म्हणून २०१४ मध्ये २३ दिवसांचं उपोषणही केलं.
डावीकडे : २०१२ मध्ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने खाणी उघडण्‍याची परवानगी देऊनही कामावरून कमी केलेल्‍या खाण कामगारांना पुन्‍हा कामावर घेण्‍यात आलं नाही. उजवीकडे : कामगारांच्‍या स्‍थितीकडे लक्ष सरकारचं लक्ष वेधावं म्हणून बेल्‍लारी झिला गनी कर्मिकारा संघ अनेक मोर्चे , निषेध सभा, धरणी आयोजित करत असतो
पासष्‍टीच्‍या हनुमक्‍का रंगण्‍णा. १९९० च्‍या दशकाच्‍या उत्तरार्धात ज्‍या शेकडो महिला खाण कामगारांना कामावरून काढलं गेलं, त्‍यापैकी एक
खाणकाम प्रभाव क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक पर्यावरण योजना जाहीर केली गेली होती. त्‍यात खाण कामगारांच्‍या या मागण्‍यांचा समावेश करावा असाही प्रयत्‍न संघटना करत आहे. बेल्‍लारीमधल्‍या खाणींच्‍या प्रभावक्षेत्रातील आरोग्‍य, शिक्षण, संपर्क साधनं, वाहतुकीची साधनं आणि सुविधा या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या या योजनेच्‍या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्‍यासाठी तसंच या भागात पर्यावरणाचं रक्षण व्‍हावं यासाठी, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्देशांनुसार २०१४ मध्ये ‘कर्नाटक माइनिंग एन्‍व्‍हायर्नमेंट रिस्‍टोरेशन कॉर्पोरेशन’ची स्‍थापना करण्‍यात आली. या योजनेत आपल्‍या नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाच्‍या मागणीची दखल घेतली जावी, अशी खाण कामगारांची मागणी आहे. “त्‍यासाठी आम्ही सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आणि कामगार न्‍यायाधिकरणाकडेही याचिका दाखल केल्‍या आहेत,” खाण कामगार संघटनेचे अध्यक्ष गोपी वाय. सांगतात.
संघटनेच्‍या नेतृत्‍वाखाली कामगार एकत्र येत आहेत. महिला खाण कामगारांना अचानक कामावरून काढल्‍याच्‍या विरोधात आवाज उठवण्‍यासाठी हनुमक्‍का आणि तिच्‍यासारख्या अनेकींना एक व्‍यासपीठ मिळालं आहे. २०११ मध्ये ज्‍या २५,००० खाण कामगारांना काढलं गेलं, त्‍यांच्‍यापैकी जवळपास ४,००० कामगारांनी एकत्र येत संघटना स्‍थापन केली. आपल्‍याला नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यासाठी हनुमक्‍का संघटनेत सामील झाल्‍या. “१९९२-९५ पर्यंत आम्हा कामगारांना काही आवाजच नव्‍हता. आमच्‍या वतीने बोलणारंही कुणीच नव्‍हतं,” आता संघटनेमुळे मिळालेल्‍या ताकदीबद्दल हनुमक्‍का सांगतात. “संघटनेची एकही मीटिंग मी चुकवलेली नाही. आम्ही होस्‍पेटला गेलो होतो, बेल्‍लारीला गेलो होतो… बर्‍याच ठिकाणी गेलो. जे आमच्‍या हक्‍काचं आहे, ते आम्हाला सरकारने दिलंच पाहिजे,” त्‍या ठामपणे म्हणतात.
*****
आपण खाणीत काम करायला नेमकी कधी सुरुवात केली ते आता हनुमक्‍कांना आठवत नाही. त्‍यांचा जन्‍म वाल्‍मिकी समाजातला. राज्‍यामध्ये हा समाज अनुसूचित जमातींमध्ये मोडतो. सुसीलानगरला त्‍यांचं घर होतं. तिथेच त्‍यांचं लहानपण गेलं. गावाच्‍या भोवती डोंगर होते आणि त्‍यात लोहखनिजाचा खजिना होता. वंचित समाजातले भूमीहीन लोक जे करतात तेच त्‍यांनी केलं. खाणीमध्ये काम.
“अगदी लहान होते तेव्‍हापासून मी खाणीत काम करते आहे. बर्‍याच कंपन्‍यांमध्ये काम केलं मी,” त्‍या सांगतात. लहानपणापासूनच काम करत असल्‍यामुळे झरझर डोंगर चढणं, पहारीने लोहखनिज असलेले दगड फोडणं, त्‍यात खड्डा खोदून सुरुंग स्‍फोटासाठी त्‍यात दारू ठासणं, अशी सगळी कौशल्‍यं हनुमक्‍कांनी काम करता करता शिकून घेतली. खाणकामासाठी लागणारी अवजड हत्‍यारं त्‍या सहज हाताळू शकत होत्या. ‘‘अवागा मशीनरी इल्‍ल मा (यंत्रं नव्‍हती त्‍या वेळी),” त्‍या म्हणतात. “बायका जोडीजोडीने काम करायच्‍या. सुरुंगाचा स्‍फोट झाला की एक जण लोहखनिजाचे सुटलेले तुकडे खणून काढायची, तर दुसरी बसून त्‍यांचे छोटेछोटे तुकडे करायची. तीन वेगवेगळ्या आकारांचे तुकडे करावे लागत. चाळून त्‍यातली माती काढून टाकायची आणि मग खनिजाचे दगड डोक्‍यावरून ट्रकमध्ये भरायला घेऊन जायचं. खूप झगडलोय, खूप संघर्ष केलाय आम्ही. दुसरं कोणी नाही एवढं झगडणार.’’
“माझा नवरा दारुडा होता. पाच मुली होत्या पदरात,” हनुमक्‍का आपली कहाणी सांगू लागतात. “त्‍या वेळी फोडलेल्‍या प्रत्येक टनामागे [लोहखनिजामागे] ५० पैसे मिळायचे. दोन वेळचं जेवणही भागायचं नाही. प्रत्येकाच्या पानात अर्धी रोट्टीच यायची. मग जंगलातल्‍या हिरव्‍या भाज्‍या आणायचो, मीठ घालून त्‍या ठेचायचो आणि त्‍याचे छोटे गोळे करून प्रत्‍येकाला रोटीबरोबर खायला द्यायचो. कधीतरी मग लांब वांगी आणायची, ती भाजायची, साल काढून मीठ घालून ठेचायची. ती खायची, पाणी प्‍यायचं आणि झोपायचं… असे दिवस काढलेत आम्ही.’’ कामाच्‍या ठिकाणी स्‍वच्‍छतागृह नाही, पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सोय नाही, सुरक्षेची साधनं नाहीत… अशा परिस्‍थितीत काम करूनही हनुमक्‍कांना दोन वेळेच्‍या जेवणापुरतेही पैसे मिळायचे नाहीत.
जवळपास ४,००० खाण कामगारांनी नुकसानभरपाई मिळावी आणि पुनर्वसन व्‍हावं या मागणीसाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली आहे
हनुमक्‍का रंगण्‍णा (डावीकडून दुसर्‍या) आणि हम्‍पक्‍का भीमप्‍पा (डावीकडून तिसर्‍या) इतर खाणकामगार महिलांसह. संदूरमधल्‍या वद्दू गावात थांबून विश्रांती घेतल्‍यानंतर पुन्‍हा निषेध मोर्चासाठी या महिला तयार झाल्‍या
हम्‍पक्‍का भीमप्‍पा या हनुमक्‍काच्‍याच गावात राहाणार्‍या. त्‍यांची कहाणीही तशीच… अथक मेहनत आणि जगण्‍याचे हाल. अनुसूचित जातीमध्ये जन्‍म झालेल्‍या हम्पक्कांचं लग्‍न खूप लहानपणीच एका भूमीहीन शेतमजुराशी लावून दिलं गेलं. ‘‘लग्‍न झालं तेव्‍हा मी किती वर्षांची होते, ते आठवतही नाही मला आता. लहान असतानाच मी कामाला सुरुवात केली – पाळीही नव्‍हती आली तेव्‍हा मला,” हम्‍पक्‍का सांगतात. “एक टन खनिज फोडायचे मला दिवसाला ७५ पैसे मिळायचे. आठवडाभराच्‍या कामाचे पूर्ण सात रुपयेही मिळत नसत. मग एवढे कमी पैसे दिले म्हणून मी रडत घरी यायचे.”
सलग पाच वर्षं दिवसाला ७५ पैसे या दराने काम केल्‍यावर हम्‍पक्‍काच्‍या मजुरीत दिवसाला ७५ पैशाची वाढ करण्‍यात आली. पुढची चार वर्षं त्यांना दिवसाला दीड रुपया एवढी मजुरी मिळत होती. त्‍यानंतर आणखी पन्‍नास पैशाची वाढ मिळाली. “पुढची दहा वर्षं मला दिवसाला एक टन खनिजामागे दोन रुपये मिळत होते,” त्‍या सांगतात. “दर आठवड्याला त्‍यातला दीड रुपया मी कर्जाचा हप्‍ता देत होते आणि दहा रुपये बाजाराला… त्‍यांचे आम्ही नुचू म्हणजे तांदळाच्‍या कण्‍या घेत असू. स्‍वस्‍त मिळायच्या ना त्‍या!”
त्‍याच वेळी त्यांना वाटायला लागलं की जास्‍त पैसे कमवायचे तर अधिक काम करायला हवं. आता त्‍यांनी पहाटे चार वाजता उठायला सुरुवात केली. उठायचं, स्वयंपाक करायचा, डबा भरून घ्यायचा आणि पहाटे सहाच्‍या सुमाराला खाणीपर्यंत पोहोचण्‍यासाठी ट्रकची वाट पाहात रस्‍त्‍यावर उभं राहायचं. खाणीवर लवकर पोहोचलं तर आणखी एक टन खजिन फोडून व्हायचं. ‘‘आमच्‍या गावातून खाणीपर्यंत पोहोचायला बसच नाही. आम्ही बस ड्रायव्‍हरला तिथपर्यंत पोहोचवण्‍याचे दहा पैसे द्यायचो. नंतर ते वाढले, ५० पैसे झाले.’’ हम्‍पक्‍कांना आठवत असतं.
खाणीवरून घरी परतणंही काही सोपं नसायचं. संध्याकाळी उशीरा चार-पाच इतर कामगारांबरोबर त्‍या बाहेर पडायच्‍या आणि खनिजाचे दगड लादलेल्‍या ट्रकवर चढायच्‍या. “रस्‍त्‍यात एखादं मोठं वळण आलं तर आमच्‍यापैकी तीन-चार जण रस्‍त्‍यावर पडायचेही. पण कधीच लागायचं, दुखायचं वगैरे नाही आम्हाला. त्‍याच ट्रकवर परत चढायचो आम्ही,” त्‍या सांगतात. मात्र तरीही, त्‍या जे जादा खनिज फोडायच्‍या त्‍याचे पैसे त्यांना कधीच मिळाले नाहीत. “आम्ही तीन टन खनिज फोडलं असेल तर आम्हाला दोन टनाचेच पैसे दिले जायचे. त्‍याबद्दल कोणाला जाब मागणं, काही विचारणं आम्हाला शक्‍यच नव्‍हतं,” हम्‍पक्‍का सांगतात.
संदूर ते बेल्‍लारी अशा दोन दिवसांच्‍या पदयात्रेदरम्‍यान दुसर्‍या दिवशी खाण कामगार न्‍याहारीसाठी संदूरला थांबले होते
डावीकडे: निषेध मोर्चादरम्‍यान आपल्‍या मैत्रिणींबरोबर हास्‍यविनोद करताना हनुमक्‍का (मध्यभागी). उजवीकडे: संदूरला इतर महिला खाण कामगारांसोबत हम्‍पक्‍का (डावीकडे)
बरेचदा खनिज चोरीला जायचं आणि मग मेस्त्री कामगारांना दंड करायचा, त्‍यांची मजुरी कापायचा. “खनिज चोरीला जाऊ नये म्हणून आठवड्यातून तीन किंवा चार दिवस आम्ही खाणीवरच थांबायचो. रात्री शेकोटी पेटवायचो, जमिनीवरच झोपायचो. असं केलं तरच आम्हाला पूर्ण पैसे मिळायचे.”
खाणीवर सोळा ते अठरा तास काम म्हणजे मग स्‍वतःसाठी वेळ मिळण्‍याचा प्रश्‍नच नाही. स्‍वतःची काळजी वगैरे घेणं तर दूरच राहिलं. “आठवड्यातून जेमतेम एक दिवस अंघोळ करायचो आम्ही, बाजाराच्‍या दिवशी,” हम्‍पक्‍का म्हणतात.
१९९८ साली त्यांना कामावरून काढून टाकलं तेव्‍हा या सार्‍या महिला खाण कामगारांना टनामागे १५ रुपये मजुरी मिळत होती. एका दिवसात त्‍या पाच टन खनिज ट्रकमध्ये भरत होत्या आणि दिवसाचे ७५ रुपये नेत होत्या. जास्‍त खनिज चाळून वेगळं करत तेव्‍हा त्यांना दिवसाचे १०० रुपये मिळत.
हनुमक्‍का आणि हम्पक्कांचं खाणीतलं काम गेलं, तेव्‍हा पोटापाण्यासाठी त्‍यांनी शेतमजुरी करायला सुरुवात केली. “आम्हाला फक्‍त हमाली कामच मिळायचं. तण काढणं, दगडगोटे वेचणं असल्या कामांसाठीही आम्ही जायचो. दिवसाचे पाच रुपये मिळायचे आम्हाला. आता ते (शेतकरी जमीनदार) आम्हाला २०० रुपये देतात,” हनुमक्‍का म्हणतात. त्‍या आता रोज शेतमजुरीला जात नाहीत, त्‍यांची मुलगी काम करते आणि त्‍यांची काळजी घेते. हम्पक्कांनीही आता काम करणं थांबवलंय. आता त्‍यांचा मुलगा काम करतो आणि त्‍यांच्‍याकडे पाहातो.
“या दगडांपायी आम्ही आमचं तारुण्‍य वेचलंय, आमचं रक्‍त आटवलंय. या खनिज कंपन्‍यांनी मात्र फळ सोलून त्‍याची साल फेकून द्यावी तसं आम्हाला बाजूला टाकलंय,” इति हनुमक्‍का.
