कोविड-१९ मधून बचावले, लांच्छनाचे बळी ठरले

गेला महिनाभर निशा यादव आपल्या कुटुंबाच्या रेशनसाठी पायपीट करतीये. तिच्या शेजारचा किराणा दुकानदार त्यांना आता काहीच विकत देत नाहीये. "जेव्हापासून पप्पांना भरती केलंय, राजनवाला [किराणा दुकानाचा मालक] त्याच्या दुकानात आम्हाला पाय ठेवू देत नाही," ती म्हणते.

"जूनच्या अखेरीस माझ्या वडलांचा कोविड-१९ चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला, पण ते पूर्ण बरे झाले," निशा सांगते. "बाकी आम्ही सगळे स्वतःहून दोन आठवडे वेगळं राहिलो. पप्पांना बरं होऊनही महिना झालाय, तरी दुकानदार म्हणतो की त्याच्या दुकानात आलो तर आम्ही व्हायरस पसरवू. म्हणून आता आमच्यातल्या एकाला पावसापाण्यात गुडघाभर चिखल तुडवत इथून एखाद मैल लांब राहणाऱ्या नातलगांकडून किराणा आणावा लागतोय."

२४ वर्षीय निशा उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यातील हाटा तालुक्यातल्या सोहसा मठिया गावात राहते. ती इयत्ता ११वी पर्यंत शिकली मात्र सहा वर्षांपूर्वी तिने शिक्षण सोडलं. गोरखपूर शहरापासून अवघ्या ६० किलोमीटरवर असलेल्या या गावाला अतिवृष्टी आणि पुराचा चांगलाच फटका बसलाय.

"आमचे बुआ-फुफा (आत्याचे यजमान) आमच्यासाठी किराणा विकत घेऊन ठेवतात अन् आम्ही त्यांना नंतर पैसे देतो." ती बोलता बोलताच आपली सलवार खालून तीन चारदा दुमडून घेते – त्यांच्या घरी तिला पुराच्या पाण्यातून जावं लागणार आहे. तिच्या घरी संध्याकाळच्या चहाला साखर शिल्लक नाही.

"आम्ही या वर्षी अभ्यास करणार नाही. आमच्यासाठी सध्या ती काही प्राधान्याची बाब नाही. पुढल्या वर्षी जमलं तर बघू," अनुराग म्हणतो.

"पप्पा आम्हाला महिन्याला रू. १२,००० - १३,००० पाठवायचे," निशा म्हणते. "पण एप्रिलपासून आम्ही कसं निभावलं ते आमचं आम्हाला माहीत. कधी तर दिवसातून एकदाच जेवण करून राहिलो."

"पप्पा जून अखेरीस परत आले अन् प्रवासी कामगारांसाठी क्वारंटाईन केंद्र म्हणून वापरलेल्या शाळेत चाचणी करून आले. ती जलद चाचणी [रॅपिड अँटीजेन] होती अन् निकाल पॉझिटीव्ह आला, म्हणून त्यांना तिथेच डांबून ठेवलं. एका आठवड्यानंतर दुसऱ्या [आरटी - पीसीआर] चाचणीत ते निगेटिव्ह आढळून आले. म्हणून त्यांना लगेच २ जुलैला सोडण्यात आलं. ते बरे आहेत तरी त्यांना आजारी असल्याचा ठपका सहन करावा लागेल."

"दिल्लीहून गोरखपूरला यायला मला एका ट्रक ड्रायव्हरला रू. ४,००० द्यावे लागले," ब्रजकिशोर म्हणतात. "नंतर मला माझ्या गावात आणून सोडलं त्या बोलेरो-वाल्याला १,००० रुपये. ते माझ्या दिल्लीतल्या मित्रांकडून उधार घेतलेल्या १०,००० रुपयांतून दिले. मला त्या पैशाची गरज होती कारण पोरं फक्त दाल-रोटी किंवा मीठ-भात खाऊन राहत होती. माझ्याकडं जे ५,००० रुपये शिल्लक राहिले होते, तेही या कोरोनाच्या बिमारीत वाया गेले. औषधांवर खूप खर्च झाला. शिवाय, डिस्चार्ज मिळाल्यावर घरी परत यायला मी ५०० रुपये ऑटोरिक्षावर खर्च केले. अन् आता माझ्याकडं काहीच काम नाही."

"मला सांगा, मी दिल्लीला परत कधी जाऊ शकेन?" ते विचारतात. "इथं आम्हाला मदत करायचं सोडून शेजारी अन् दुकानदार आम्हाला वाळीत टाकतायंत. यात माझा काय कसूर?"

"या जिल्ह्यात किंवा जवळपास मोठे कारखाने नाहीयेत, असते तर मी आपल्या घरच्यांपासून एवढ्या लांब जाऊन असे हाल करून घेतले नसते," ब्रजकिशोर म्हणतात.

सूरज कुमार प्रजापती गेले काही दिवस नेहमीपेक्षा कमी पाणी पितोय. त्याला भीती वाटते की कोविड-१९ मधून बरं झालो, तरी त्याच्या विलगीकरण केंद्रातील अस्वच्छ परिस्थितीमुळे त्याला इतर आजारांची लागण होईल. "पाणी पिण्यालायक नाहीये. बेसिन अन् नळांवर पान-गुटखा थुंकल्याचे डाग आहेत. ते पाहिलं की वाटतं इथलं पाणी पिण्यापेक्षा तहानलेलं राहणं बरं," तो म्हणतो.

'इथलं' म्हणजे उत्तर प्रदेशातील कबीर नगर जिल्ह्यातील खालिलाबाद ब्लॉकमधील सेंट थॉमस स्कूलमधलं केंद्र. शासकीय वैद्यकीय शिबिरात कोविड-१९ चाचणीत पॉझिटीव्ह आढळून आल्यावर सूरजला इथे विलगीकरण केंद्रात भरती केलंय. बीएच्या दुसऱ्या वर्षाला असलेल्या २० वर्षीय सूरजने त्याला खूप खोकला येऊ लागला तेव्हा स्वतःची चाचणी करून घेतली.

"माझे आई-वडील, दोन भाऊ आणि एक बहीण, सगळे खालिलाबादेत राहतात. [त्याच्याहून धाकटी त्याची सगळी भावंडं सरकारी शाळांमध्ये शिकतात.] माझे वडील चौकात चाय-पकोडे विकतात – गेल्या काही महिन्यांत त्यांची कमाई खूपच खालावलीये," सूरज सांगतो. "कोणी रस्त्यावर फिरतच नाही – मग धंदा कसा होणार? जुलैमध्ये थोडा खप सुरू झाला, पण तो फारच कमी आहे. शनिवार-रविवार तर असंही लॉकडाऊनमुळे [शासनाच्या आदेशानुसार, अत्यावश्यक सेवा वगळता] सगळं बंद असतं. मी रोज माझ्या वडलांना बाटलीबंद मिनरल वॉटर थोडीच मागणार आहे."

सूरज आणि इतर काही ८० जणांना 'जलद' [ रॅपिड अँटीजेन] चाचणीत पॉझिटीव्ह आढळून आल्यावर त्यांचं शाळेत विलगीकरण करण्यात आलं. सूरज २५ बाय ११ फुटांच्या खोलीत आणखी सात जणांसोबत राहतो.

"सकाळी ७:०० वाजता चहासोबत ब्रेड पकोडा मिळतो आणि मग दुपारी १:०० वाजता जेवणात दाल-रोटी किंवा चावल मिळतो. पण, आम्हाला अगोदरच भूक लागली असते – काहीही झालं तरी आम्ही तरुण पोरं ना," तो हसतो. "संध्याकाळी पुन्हा चहा आणि रात्री ७:०० वाजता [दाल-रोटीचं] जेवण. इथे खाण्यापिण्याचा काहीच त्रास नाही हो, पण स्वच्छतेचा नक्कीच आहे."

शाळेच्या प्रत्येक खोलीबाहेर कचऱ्याचे ढीगच्या ढीग पडून आहेत. खोलीतील लोकांना दिलेले जेवणाचे डबे, शिळं व वाया गेलेलं अन्न, काढा व चहा देण्यासाठी वापरलेले डिस्पोझेबल कप वऱ्हांड्यात सर्वत्र पडून आहेत. "मागील आठ दिवसांत मी एकदाही इथे कोणाला झाडू मारताना पाहिलं नाही. आम्ही नाक दाबून ते घाणेरडं संडास वापरतो – अख्ख्या क्वारंटाईन केंद्रात ५-६ मोऱ्या आणि हे एकच संडास आहे. इथे महिला नसल्यामुळे महिलांच्या शौचालयाला कुलूप लागलंय. कधीकधी तर मळमळून येतं."

"आम्ही इथल्या परिचारकांकडे तक्रार करत असतो पण त्याचा काहीही उपयोग नाही, पण त्यांना राग येईल का काय याची भीती वाटते. आम्ही बोलून दाखवलं अन् उद्या त्यांनी आम्हाला जेवण देणं बंद केलं तर? मला वाटतं जेलमध्ये बहुतेक असंच होत असेल. आम्ही कुठला गुन्हा केला नाहीये, एवढंच," सूरज म्हणतो.

कानपूर जिल्ह्यातील घाटमपूर तालुक्यातल्या आपल्या घराबाहेर उभ्या राहून इद्दन संतापून वैद्यकीय अहवालाचे कागद दाखवत होत्या. त्यांची कोविड-१९ चाचणी निगेटिव्ह आली होती.

२७ एप्रिल रोजी त्या, त्यांचा पन्नाशीतला नवरा आणि ३० वर्षीय मुलासोबत गुजरातमधील सूरतहून इथे पडरी लालपूर कसब्यातील आपल्या घरी परतल्या होत्या. तेंव्हापासून त्यांची एका पैशाचीही कमाई झालेली नाही. "परतीचा सफर [साधारण १२०० किमी, दोन दिवस आणि तीन रात्री] खूप त्रासाचा होता, एका खुल्या ट्रकात ४५ जण कोंबून भरले होते, पण आम्ही परत येऊन खूप मोठी चूक केली," त्या म्हणतात. "आम्ही नऊ वर्षं सूरतमध्ये एका धाग्याच्या कारखान्यात कामाला होतो." इथे शेतमजुरी करून थोडेच पैसे मिळतात म्हणून ते उत्तर प्रदेश सोडून गेले होते.

त्यांच्या फिकट निळ्या रंगाच्या घराबाहेर त्या उभ्या आहेत. बाहेरच्या भिंतींकडे पाहून वाटतं की या भिंतींना गिलावा माहितच नसावा. इद्दन हातवारे करून, जरा रागातच बोलतात ते ऐकून आमच्या भोवती मुलांचा गराडा पडलाय.

"आम्ही सूरतमध्ये ४,००० रुपयांना एक रूम भाड्याने घेतली होती," त्या सांगतात. कारखान्यात "आम्हा प्रत्येकाला ८,००० रुपये मिळायचे – एकूण २४,०००. परत आल्यावर तर २,४०० रुपये मिळणं पण मुश्किल झालंय."

"इथे या मोसमात शेतीच्या कामाचे १७५-२०० रुपये मिळाले तर भाग्यच म्हणायचं. पण ते काम काही ३६५ दिवस मिळत नाही. म्हणून आम्ही काही वर्षांपूर्वी सूरतला निघून गेलो – तेव्हा तर इथे आणखीच कमी मजुरी मिळायची."

पन्नाशीच्या इद्दन स्वभावाने धीट आहेत, त्या आडनाव लावत नाहीत. "मी सगळ्या कागदपत्रांवर इद्दन इतकंच लिहिते."

त्यांच्या पतीचं नाव त्या सांगू इच्छित नाहीत. मेच्या पहिल्या आठवड्यात परतणाऱ्या मजुरांना चाचणी अनिवार्य केली होती. त्यात ते कोविड-१९ पॉझिटीव्ह आढळून आले होते. "तेव्हापासून जिंदगी नरक झालीये," त्या म्हणतात.

"त्यांना व्हायरसची लागण झाली तेव्हा तर चिंता होतीच, पण खरी मुसीबत तर ते बरे झाल्यावर आली. माझा मुलगा अन् नवरा शेतात मजुरी शोधत होते तेव्हा त्यांना जमीन मालकांनी तुम्ही व्हायरस पसरवता असं म्हणत त्यांचा छळ केला. एक मालक तर मला म्हणाला की त्याच्या जमिनीवर पाऊल जरी ठेवलं तरी खबरदार आणि इतर जमीन मालकांना पण आम्हाला काम देऊ नका म्हणून सांगितलं."

"आम्ही मुसलमान आहोत," त्या म्हणतात. "म्हणून आम्हाला हाकलून लावतात. जे आमच्या धर्माचे नाही, त्यांना बरोबर काम मिळतंय. नुकतंच, माझ्या मुलाला एका न्हाव्याकडे केस कापू दिले नाहीत. म्हणाले 'तुम्ही' सगळीकडे कोरोनाव्हायरस पसरवत आहात."

मे अखेरीस इद्दनच्या पतींची एका शासकीय शिबिरात पुन्हा एकदा चाचणी करण्यात आली आणि या वेळी ते निगेटिव्ह आढळून आले. त्या एक कागद दाखवतात – "पाहा, तुम्हीच नावं वाचा. मला इंग्रजी नाही वाचता येत. पण डॉक्टर म्हणतायंत आम्ही आता बरे आहोत. मग असा भेदभाव का?"

हा कठीण काळ निभावून नेण्यासाठी इद्दन यांनी आपल्या नणंदेकडून रू. २०,००० चं कर्ज घेतलंय. "तिचं एका श्रीमंत खानदानात लग्न झालंय. पण तिला आम्ही कधी पैसे परत करू शकू, माहीत नाही. एकदा धाग्याच्या कारखान्यात परत कामावर गेलो की बहुतेक.."

त्या कर्जावर व्याज किती असेल? "व्याज? माहीत नाही. मला तिला २५,००० परत करायचे आहेत."

इद्दनला कधी एकदा सूरतला परत जातोय असं झालंय.

जिग्यासा मिश्रा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करते ज्यासाठी तिला ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.

अनुवादः कौशल काळू