ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਤ ਸ਼ੋਭਾ ਚੱਵਾਨ ਦੇ ਘਰ (ਝੌਂਪੜੀ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਓਂ ਹੀ ਗੁੱਲ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੌਖਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਟੜ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਪਤੀ ਮਾਰੂਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ, ਪੋਤਾ, ਪੋਤੀ, ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਨਨਾਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ- ਲੱਤਾਂ, ਘਸੁੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ।
''ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, 30 ਸਾਲਾ ਅਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋਈ ਭੀੜ ਅਨੀਤਾ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ। ਅਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਝੌਂਪੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੱਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ: ''ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਧੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।''
ਚੱਵਾਨ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1871 ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ (ਸੀਟੀਏ) ਤਹਿਤ 'ਅਪਰਾਧਕ ਕਬੀਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਣੇ 198 'ਅਪਰਾਧਕ ਜਨਜਾਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨੂੰਨ (ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 1952) ਨੇ ਸੀਟੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਡ ਅੰਦਰ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਲਗਭਗ 5,600 (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਚੱਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ।'' ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ਼ਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ''ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ'' ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਜੈ ਲਗਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੇਦਾਰ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ''ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।'' ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ''ਇਹਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਘਰ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।''
ਚੱਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਡੇਲੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਲਗਾਰੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ''ਹਿਸਟਰੀ-ਸ਼ੀਟਰ'' ਤੱਕ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ (ਟੀਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਖ਼ੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ''ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਪਾਰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਜੜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਾਇਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਕੋਵਿਡ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਧਾਰਣ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਧੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵੇਲ਼ੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।''
ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਆਈਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ''ਖੇਤਰੀ ਪਿਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਲੁਕ (ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ) ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਡ ਛੱਡ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ਼ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ।''
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਸਿਰਸਲਾ ਦੇ ਵਿਠੁੱਲ ਪਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ''ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਟ ਭੱਠੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ (ਰਕਮ) ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਧੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਯ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
45 ਸਾਲਾ ਵਿਠੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਠੁੱਲ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਠੁੱਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਬੀਡ-ਪਾਰਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਠੁੱਲ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਠੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਓ।'''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲਾ ਚਾਚੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਾਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਸਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ''ਜਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਵੇਂ (ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ) ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਲ਼ ਵਿੱਚ?,'' ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ। ''ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ 'ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ' ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ?''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਠੁੱਲ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੋਕੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਗਾਇਰਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ 'ਕਬਜ਼ਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ' ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਬਜ਼ਾਈ ਜ਼ਮੀਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਚੱਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਸ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੀਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਾ ਵੈਰਪੁਣੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟੋਰੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ